अर्थतन्त्रको बिग्रँदो स्वास्थ्य र आर्थिक प्रजातन्त्र | Khabarhub Khabarhub

अर्थतन्त्रको बिग्रँदो स्वास्थ्य र आर्थिक प्रजातन्त्र



म अर्थशास्त्री होइन । अर्थतन्त्रको सञ्चालक पनि होइन । मसँग सामान्य नागरिकको हैसियतले भएका केही अनुभूतिहरु सेयर गर्न चाहन्छु । मेरा कुराहरु असत्य छन् भने असत्य होऊन्, यसमा म खुशी हुनेछु । तर, अर्थतन्त्रको स्वास्थ्य ठीक ढंगले अघि बढोस् ।

अर्थतन्त्रको उपचारका लागि जो चाहिने कदम चाल्न जरुरी भएको छ । हामीले आ–आफ्नो क्षेत्रबाट प्रतिरक्षात्मक तर्क गर्न पाउँदैनौं । मुद्रा प्रदाय र अर्थतन्त्र सञ्चालनको वीचमा अनि मुद्रा स्फीति र आर्थिक वृद्धिको वीचमा कसरी सन्तुलन मिलाउने ? यो प्रश्न छ ।

अर्थतन्त्रको आकार ठूलो होस् र मेरो पालामा हिजोको भन्दा ठूलो बजेट ल्याउन पाइयोस् भन्ने सरकारलाई राजनीतिक बाध्यता होला । तर, करको दर बढाउन नसक्ने, बजेटको आकार बढाउनुपर्ने, खर्च गर्ने क्षमता नहुने, खर्चको कबुल गरिरहने । यस्ता विरोधाभाषपूर्ण कुराहरु अर्थतन्त्रको विरुद्ध षड्यन्त्र हो कि यसबाट अर्थतन्त्रलाई न्याय हुन्छ ?

अहिले बजेट पेश हुने बेला आएको छ । मौद्रिक नीति र वित्त नीतिका वीचमा सामञ्जस्य छ कि छैन ? यदि सामञ्जस्य भएको भए बजेटले आफ्नो लक्ष पूरा गर्थ्यो होला । राजस्व जति भन्यो, त्यति कमाइन्थ्यो होला । पुँजीगत खर्च जति गर्नुपर्ने हो, त्यति गर्न सकिन्थ्यो होला । विकासको दर जति प्रक्षेपण गरिन्थ्यो, त्यति गरेरै छाडिन्थ्यो होला । त्यसको नतिजास्वरुप हाम्रो जीडीपी बढ्थ्यो होला । संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था आउँदैनथ्यो होला । यी यावत कुराहरु हुन्थे होला ।

तर, बजेटमा निरन्तर परिवर्तन र संशोधन भइरहेको देखिन्छ । यसले अर्थतन्त्रमा चिन्ताजनक अवस्थामा छ भन्न सकिन्छ । अर्थतन्त्रको सूचकांक खोई केमा राम्रो भयो ? औद्योगिक क्षेत्रको योगदान घट्दै गएको छ । कृषि क्षेत्रको योगदान पनि घट्दै गएको छ । पर्यटन क्षेत्रमा धेरै आशा गर्ने तर थोरै मात्र प्रगति भयो भने खुशी हुने अवस्था देखिन्छ । राम्रो भएको छ भन्ने कुन क्षेत्र होला ?

बजेटको आकार नै संशोधन भएको छ । प्रक्षेपण गर्ने बेलामा १७–१८ खर्ब भन्दियो, पछि संशोधन गरेर १३–१४ खर्बमा झार्दियो । यो अवस्थामा हामी निरन्तर बजेटको आकारमा संशोधन गर्ने, जीडीपीको संशोधन गर्ने, संशोधन गरेको गर्यै गर्ने अवस्थामा छौं ।

डर केमा लागिरहेको छ भने साधारण खर्च असाध्यै बढेर गएको छ । साधारण खर्चसँग उत्पादनशीलता जोडिएको जस्तो लाग्दैन । साधारण खर्च अत्यधीक बढे पनि राजस्वको स्रोत बढेको छैन । साधारण खर्च नै नधान्ने गरी राजस्वका स्रोतहरु घटेका छन् । यो अवस्थामा हाम्रो विकासको दर बढेको भन्नेकुरा कसरी साँचो हुन सक्छ ? न लगानी यथेष्ट गरेको देखिन्छ, न त उपलब्धि प्राप्त भएको देखिन्छ । विकासको लागि त पुँजीगत खर्चमा उल्लेख्य वृद्धि हुनुपर्‍ यो नि ।

पुँजीगत खर्च त प्रक्षेपण गरेको भन्दा धेरै कम छ । २५–३० प्रतिशतको हाराहारीमा छ । त्यो पनि असार लाग्नुपर्ने । असार लागेपछि डरलाग्दो खर्च हुन्छ । त्यो नियमित हो कि आकस्मिक हो ? अन्तिम महिनामा खर्च गर्ने संस्कृति नै किन मौलाएको छ भन्ने कुरामा छुट्टै सोधखोज गर्नुपर्छ । र, त्यसलाई कसरी हुन्छ निरुत्साहित गर्नुपर्छ ।

के हाम्रो अर्थतन्त्रमा स्थिरता छ ? कि यो गतिहीन हो ? गतिहीन भन्नु र स्थिर भन्नु एउटै होइन । स्थिर भनेको आर्थिक वृद्धिलाई कायम राखेको भन्ने हो । गतिहीन भनेको त गतिछाडा नै हो । यो राम्रो लक्षण होइन ।
विकास पनि हाम्रो कस्तो भयो ? पूर्वाधारमा हामीले प्रशस्त लगानी गरेका त छौं । यातायातमा प्रशस्त सुधार भएको देखिन्छ । घरघरमा बाटो गएको पनि देखिन्छ । तर आर्थिक वृद्धिमा यसको के योगदान छ ?

बाटाहरु फैलिने कुरा आर्थिक वृद्धिमा जोडिन्छ कि जोडिँदैन ? विकास भनेको देखाउनका लागि त हुँदैन । त्यसकारण विकास र आर्थिक वृद्धिमा पनि सामाञ्जस्यता देखिएको छैन । स्थगनको अवस्था देखिन्छ ।
हाम्रो बजेट आर्थिक भयो कि राजनीतिक भयो ? आर्थिक भए व्यवसायिक हुन्थ्यो । प्रक्षेपणहरु विश्वसनीय हुने थिए । अनुमानहरु त अनुमानयोग्य हुनुपर्‍यो नि । अनुमान गर्न नसकिने ठाउँमा पुग्नुले यो अति महत्वाकांक्षी या राजनीतिक भयो कि ?

हालै सरकारले लगानी सम्मेलन गर्‍यो । लगानी सम्मेलन विकासको लक्षतिर आकर्षित हुनुपर्ने होला । त्यो सम्मेलनले कति प्राप्त गर्‍यो ? तर, यसबाट धेरै आशा जागेको अनुभूति भएको छैन ।

पछिल्लो दिनमा हाम्रो समग्र अर्थ प्रणालीमा संकुचनको स्थिति देखिएको छ । घरजग्गाको कारोबार हाम्रो अर्थतन्त्रको मुख्य क्षेत्र हो कि जस्तो लागिरहेको छ र त्यसमा संकुचन हुँदा सम्पूर्ण अर्थतन्त्र नै संकुचित भएको हो कि जस्तो देखिएको छ ।

संसारभर घरजग्गाको कारोबार त हुन्छ, तर मलाई के लाग्छ भने कृषि क्षेत्र र घरजग्गाको जुन संकुचन छ, यसलाई उत्पादनशीलतासँग कहाँ जोडियो ? कहीँ जोडेको देखिँदैन । कृषिलाई परम्परागत कृषिमै बुझ्नुपर्छ भन्ने के छ ? कृषिलाई आधुनिक प्रविधिसहितको विकसित कृषिसँग जोडियो भने त घरजग्गाको महत्व पनि बढेर जान्थ्यो होला नि । यसमा ध्यान नदिइकन कृषि क्षेत्रलाई संकुचन गरिएको छ ।

हामीले अहिले भनिरहेको के छ भने अर्थतन्त्रमा विदेशी मुद्राको सञ्चिति ऐतिहासिक रुपमा बढेको छ । १७–१८ खर्ब पुगेको छ । करिब १४ महिनाको आयात धान्न सक्ने हामीसँग सञ्चिति छ भनेका छौं । के यो सरकारले दाबी गर्न सक्ने रकम हो ? यसमा सरकारको के योगदान छ ?

निर्यातबाट या कुनै सर्भिसबाट हामीले कमाएको भए त ठीकै हो । हामीले मान्छे नै विदेश पठाएर श्रम बेचेर कमाएको रेमिट्यान्समा सरकारको योगदान कति होला ? यसमा इकोनोमीले ढुुक्क हुनुपर्ने के होला ? यसभित्रको जोखिम कति होला ? कुनै दिन कुनै मुलुकमा स्रोत सुक्नेवित्तिकै त्यसको परिणाम के होला ? त्यसरी कमाएको विदेशी मुद्राको खर्च उत्पादनशील क्षेत्रमा कति भइरहेको छ ? यसले उत्पादनशीलता बढाउनमा कति योगदान दियो ? यसको हिसाब छ कि छैन होला ?

त्यस्तै सेयर मार्केट पनि धेरै नै शंकास्पद भएको देखिन्छ । सेयर मार्केट त्यस्तो हुनुमा कम्पनीहरुको आर्थिक सूचकांकहरु कति भरपर्दा छन् ? हामी भरपर्दो अर्थप्रणालीतर्फ निर्देशित त छौं ?

हाम्रा उद्योगहरु पनि उत्पादनशील छैनन् । संकुचित र बन्द हुँदै गएका छन् । नयाँ उद्योगहरु आएका छैनन् । आएका उद्योगहरु पनि उद्योगजस्ता छैनन् । हामीले कृषिमा आधारित उद्योगहरुलाई कति बढावा दियौं ? वस्तुहरुको निकासीमा पनि कति राष्ट्रियता झल्किन्छ ?

यो पनि-

‘वित्त र मौद्रिक नीतिबीच व्यवहारमा तालमेल देखिनुपर्छ’

‘राष्ट्र बैंक र मौद्रिक नीतिलाई दोष दिँदा अलि अप्ठेरो हुन्छ’

मौद्रिक नीति र वित्त नीतिका वीचमा सामञ्जस्यता खोज्नुको अर्थ हुन्छ– अर्थतन्त्रको स्वास्थ्य राम्रो बनाउनु । विकासमा वृद्धि गर्नु, समृद्धि हासिल गर्नु । यो उद्देश्य हासिल भयो कि भएन वा त्यो दिशामा छ कि छैन भन्ने प्रश्नहरु हाम्रा अगाडि छन् ।

सरकार सफल हुने, सरकारका संयन्त्र र पदाधिकारीहरु सफल हुने तर अर्थतन्त्र असफल हुने । यस्तो हुन सक्दैन । या त सरकार असफल छ भन्नुपर्छ, अथवा अर्थतन्त्र अन्य कुनै हस्तक्षेपका कारणबाट यस्तो अवस्थामा पुगेको हो भन्नुपर्‍यो ।

मुख्य कुरा, बजेट र अर्थतन्त्रका सम्पूर्ण गतिविधिहरुले जनताको आर्थिक क्षमता अभिवृद्धि गरेको हुनुपर्छ । क्षमता हासिल गर्नलाई प्रेरित गरेको हुनुपर्छ । त्यसलाई टेवा दिएको हुनुपर्छ । त्यसलाई प्रोत्साहन र जगेर्ना गरेको हुनुपर्छ ।

अर्थतन्त्रमा हरेक व्यक्तिको योगदान रहन्छ, कुनै खास क्षेत्रको मात्र योगदान हुँदैन । यसलाई आर्थिक प्रजातन्त्र भन्न सकिन्छ । यो आर्थिक प्रजातन्त्रको मामिलामा हामीले जुन ढंगले गम्भीर दिशानिर्देश गर्नुपर्ने थियो, त्यस्तो भइरहेको छैन ।

(खबरहबडटकम र इन्स्टिच्युट फर स्ट्राटेजिक एण्ड सोसिओ–इकोनोमिक रिसर्च (आइएसएसआर) द्वारा यसै साता आयोजित ‘मौद्रिक नीति र वित्त नीतिबीचको सामञ्जस्यता’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा पूर्वप्रधानन्यायधीश कल्याण श्रेष्ठबाट व्यक्त विचारको सम्पादित अंश ।)

प्रकाशित मिति : २ जेठ २०८१, बुधबार  ९ : ५२ बजे

मधेस प्रदेश : सरकारलाई दीर्घकालीन असर पर्ने खालको निर्णय नलिन ध्यानाकर्षण

जनकपुरधाम– मधेश प्रदेशमा प्रतिनिधित्व गरिरहेका प्रमुख चार दलले प्रदेश सरकारलाई

बजेटको अघिल्लो दिन अन्तिम २ मिनेटमा बढ्यो नेप्से, कारोबार ४ अर्ब नजिक 

काठमाडौं– नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको अघिल्लो

ठाकुरमोहनमाथि कुटपिट गर्नेलाई उन्मुक्ति, ज्ञानेन्द्र शाहीको आपत्ति

काठमाडौं– प्रतिपक्षी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले केन्द्रीय सदस्य ठाकुरमोहन

गालीले गले महजोडी : मदनकृष्ण रोए, हरिवंश भावुक भए

काठमाडौं– नागरिकता प्रकरणमा गत जेठ ८ गते थापाथलीस्थित केन्द्रीय कार्यालयबाटै

गृहमन्त्री लामिछानेविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट, निलम्बन गर्न माग

 काठमाडौं– उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता