जसपा विभाजनविरुद्ध उपेन्द्र यादवको रिटमा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश | Khabarhub Khabarhub

जसपा विभाजनविरुद्ध उपेन्द्र यादवको रिटमा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश


२ जेठ २०८१, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


2.7k
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं-जनता समाजवादी पार्टी नेपाल विभाजनविरुद्ध अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले दर्ता गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

जसपा नेपालका अध्यक्ष यादवले गत वैशाख २३ गते भएको जसपा विभाजनविरुद्ध निर्वाचन आयोगसमेतलाई विपक्षी बनाएर हालेको रिटमा यस्तो आदेश भएको हो ।

यादवको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइपछि सर्वोच्चले निर्वाचन आयोगको निर्णय यथास्थितिमा राख्न पनि भनेको छ ।

रिटमा बुधबार सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीश विनोद शर्माको एकल इजलासले दल विभाजनपछि हालसम्मका काम कारबाही जहाँ जे-जस्तो अवस्थामा छन्, त्यही अवस्थामा राखेर जेठ ८ गते छलफलका लागि उपस्थित हुन दुवै पक्षलाई झिकाएको हो ।

अशोक राई नेतृत्वको जसपा दर्ता गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णय बदरको माग गर्दै जसपा नेपालका अध्यक्ष यादवले सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए ।

उनले आफ्नो पार्टी विभाजन गरी गएका नेताहरूले गठन गरेको नयाँ पार्टीलाई मान्यता दिने निर्वाचन आयोगको निर्णय खारेजको माग गर्दै सोमबार रिट हालेका थिए ।

उनले नयाँ पार्टी अवैधानिक भन्दै त्यसलाई मान्यता दिने निर्वाचन आयोगको निर्णय बदर गर्न पनि अन्तरिम आदेश माग गरेका थिए ।

उनी गत वैशाख १५ गते अमेरिका गएपछि जसपाका वरिष्ठ नेता अशोक राईले ७ जना सांसदलाई लिएर गत वैशाख २३ गते जनता समाजवादी पार्टी गठन गरेका थिए ।

प्रकाशित मिति : २ जेठ २०८१, बुधबार  ६ : ३२ बजे

भुर्तेलको अर्धशतकमा नेदरल्याण्ड्सविरुद्ध नेपाल ६ विकेटले विजयी

काठमाडौं – स्कटल्याण्ड्समा जारी त्रिकोणात्मक टी–२० आई सिरिजअन्तर्गतको खेलमा नेपालले

विद्युत् कटौतीले वीरगञ्ज–पथलैया औद्योगिक करिडोरका उद्योग समस्यामा

पर्सा – वीरगञ्जका उद्योगी/व्यवसायीले अघोषित विद्युत् भार कटौती र विद्युत्

नेदरल्याण्ड्सविरुद्ध कुशल भुर्तेलको अर्धशतक

काठमाडौं – त्रिकोणात्मक टी–२० आई सिरिजअन्तर्गत नेदरल्याण्ड्सविरुद्ध जवाफी ब्याटिङ गरिरहेको

नेपालको दोस्रो विकेट गुम्यो, भीम सार्की २७ रन बनाएर आउट

काठमाडौं – त्रिकोणात्मक टी–२० आई सिरिजअन्तर्गत नेदरल्याण्ड्सविरुद्ध जवाफी ब्याटिङ गरिरहेको

गण्डकीको बजेटमा माओवादीको असन्तुष्टि, सदन अवरुद्ध गर्ने चेतावनी

पोखरा – गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको