पाठकवृन्द ! तपाईहरुलाई लाग्न सक्छ, यो कुनै व्यक्तिको विषयमा गरिएको निजी टिप्पणी हो । तर, त्यसो होइन । तपाई–हामीले तिरेको करबाट तलब–भत्ता खाइरहेका एक सांसद, जसको पद नै असंवैधानिक छ, तिनको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउनु व्यक्तिगत विषय होइन । यस्तो व्यक्तिलाई राज्यकोषबाट तलब खुवाउनु भनेको सरासर भ्रष्टाचार हो ।

जसको नियुक्ति नै संवैधानिक छैन, त्यस्तो व्यक्तिले बनाउने कानून कसरी वैधानिक होला ? त्यस्तो व्यक्तिले राज्यकोषबाट खाएको तलबसमेत किन फिर्ता नमाग्ने ?

राजनीतिक दलका नेताहरुलाई के लागेको छ भने यो देशमा संविधान र कानूनको धज्जी उडाएर मनपरी गर्दा हुन्छ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले त्यही गरे । ओलीले संविधान, कानून, बहुदलीय व्यवस्थाको मूल्यमान्यता अनि आफ्नै दलको विधानलाई समेत लत्याएर असंवैधानिक तरिकाले एक रहस्यमय पात्रलाई प्रतिनिधिसभाको सदस्य बनाए ।

प्रशंग हो– प्रतिनिधिसभा सदस्य एकनाथ ढकालको । एउटा पार्टीको केन्द्रीय अध्यक्ष रहेर अर्कै पार्टीको सांसद बनेका ढकालको नैतिकतामाथि छ प्रश्न छ नै, उनको यो दाहोरो जिम्मेवारी संविधान, कानून र संसदीय व्यवस्थाको मूल्यले समेत नदिने विषय हो । ढकालको सांसद पद अनैतिक मात्र होइन असंवैधानिक र गैरकानूनीसमेत देखिएको छ ।

एक वर्ष बितिसक्यो, उनको असंवैधासनिक नियुक्तिबारे सिंगो राज्यसत्ता मौन छ ।

केपी ओलीको अनुकम्पा

निर्वाचन आयोगको रेकर्ड अनुसार सांसद एकनाथ ढकाल नेपाल परिवार दलका केन्द्रीय अध्यक्ष हुन् । पहिलो संविधानसभामा परिवार दलका तर्फबाट समानुपातिक सांसद बनेका ढकाल सोही दलका तर्फबाट पूर्वसहकारी मन्त्रीसमेत बनिसकेका व्यक्ति हुन् ।

निर्वाचन आयोगमा रहेको रेकर्ड अनुसार नै ढकाल सार्वजनिक कार्यक्रम र विदेशीसँगको भेटघाटमा परिवार दलको केन्द्रीय अध्यक्षको हैसियतमै प्रस्तुत हुने गरेका छन् ।

आइतबार सम्वाद डबलीमा राष्ट्रिय ख्रिष्टियन महासंघले आयोजना गरेको कार्यक्रममा एमाले सांसद ढकालले नेपाल परिवार दलको अध्यक्षको हैसियतमा भाषण गरे ।

नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अनुकम्पाले गर्दा ढकाल संविधानको ठाडो बर्खिलाप गर्दै परिवार दल त्याग नै नगरिकन एमालेको सांसद बन्न सफल भएका छन् ।

हेर्नुहोस् निर्वाचन आयोगमा रहेको परिवार दलको रेकर्ड

के एउटै व्यक्ति कुनै अमूक दलको अध्यक्ष हुँदाहुँदै अर्को पार्टीको सांसद बन्न मिल्छ ?

अथवा, एउटा दलको सांसदले पदमा बहाल रहेकै अवस्थामा अर्को पार्टीको प्रमुख बन्न मिल्छ ? यस्तो कार्य नैतिकताले मात्रै नसुहाउने हो या संविधान र कानूनको पनि बर्खिलाप हो ? एमाले एकनाथ ढकालको पद र उनले खाइरहेको तलब–भत्ता असंवैधानिक गैरकानूनी हो कि हैन ?

हेर्नुहोस् संसद सचिवालयमा रहेको ढकालको रेकर्ड–

संविधानले चिन्दैन

हामीले अहिले अवलम्बन गरिरहेको व्यवस्था बहुदलीय संसदीय प्रणाली हो । संविधानको धारा १७ ले मौलिक हक अन्तर्गत राजनीतिक दल खोल्ने स्वतन्त्रता दिएको छ । तर, एउटा दल खोलेर अर्कै दलबाट जनप्रतिनिधि चुनिने आठौं आचाश्र्यको घटना भने विश्वमा शायदै होला ।

नेपालको संविधान र कानूनले नै दलसम्बन्धी प्रावधानहरु निश्चित गरेको छ । दलबाहेक स्वतन्त्र रुपमा पनि सांसद हुन प्रतिबन्ध छैन, तर सांसदलाई संविधानले या त दलको सदस्यका रुपमा चिन्छ, या त स्वतन्त्र सांसदका रुपमा चिन्छ । तर, एउटा दलको नेता अर्को दलको जनप्रतिनिधि हुने परिकल्पना हाम्रो संविधानले गरेको छैन ।

संविधानको धारा २६९ देखि २७२ सम्म राजनीतिक दलसम्बन्धी व्यवस्था छ । समान राजनीतिक विचारधारा, दर्शन र कार्यक्रममा प्रतिवद्ध व्यक्तिहरुले कानूनको अधीनमा रही राजनीतिक दल गठन गरी सञ्चालन गर्न र दलको विचारधारा, दर्शन र कार्यक्रमप्रति जनसाधारणको समर्थन र सहयोग प्राप्त गर्नका लागि त्यसको प्रचारप्रसार गर्न गराउन र सो प्रयोजनका लागि अन्य आवश्यक काम गर्न सक्ने संविधानको धारा २६९ मा उल्लेख छ ।

यसरी गठन गरिएको दल निर्वाचन आयोगमा दर्ता हुनुपर्ने संविधानले भनेको छ । एकनाथ ढकाल अध्यक्ष रहेको नेपाल परिवार दल पनि यही आधारमा निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको हुनुपर्ने हो ।

संविधानले दल दर्ताका केही शर्तहरु पनि निर्धारण गरेको छ । देशको धार्मिक वा साम्प्रदायिक एकतामा खलल पार्ने वा देशलाई विखण्डन गर्ने प्रकृतिको रहेछ भने त्यस्तो राजनीतिक दल दर्ता हुने छैन भनेर संविधानको धारा २६९ को उपधारा (५) मा लेखिएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको रेकर्डमा एकनाथ ढकाललाई नेकपा एमालेको सांसद भनिएको छ । तर, दलको सांसद हुनका लागि त्यही दलको सदस्य हुनुपर्ने संविधानको स्पष्ट व्यवस्था छ । किनभने, दलको सदस्य नरहेको व्यक्तिको हकमा सांसद पद नै रिक्त मानिने संविधानमा स्पष्ट व्यवस्था छ ।

विगतमा माओवादी सांसद टोपबहादुर रायमाझी, प्रभु साह, देखराज भट्ट र गौरीशंकर चौधरीको सांसद पद कसरी रिक्त भयो ? ज्वालाकुमारी शाहको प्रदेश सांसद पद किन खारेज भयो ? किनभने, उनीहरु जुन दलबाट सांसद चुनिएका थिए, त्यो दलमा नरहेका कारण सांसद पद खुस्किएको हो ।

संविधानको धारा ८९ को (ङ) मा संघीय संसदको सदस्य रिक्त हुने अवस्थाको चर्चा गर्दै स्पष्टसँग लेखिएको छ, ‘जुन दलको उम्मेदवार भई सदस्य निर्वाचित भएको हो, त्यस्तो दलले संघीय कानून वमोजिम निजले दलत्याग गरेको कुरा सूचित गरेमा ।’

संविधानको यो प्रावधानको मर्म के हो ? जुन दलबाट सांसद चुनिएको छ, त्यो दलको सदस्य नरहेको व्यक्ति पदमुक्त हुन्छ । एकनाथ ढकाल नेकपा एमालेका सदस्य होइनन् । उनले परिवार दल त्याग गरेको घोषणा गरेका छैनन् । परिवार दलकै तर्फबाट सार्वजनिक कार्यक्रममा भाषण गर्दै हिँडेका छन् । निर्वाचन आयोगमा परिवार दलको अध्यक्षकै रुपमा ढकालको नाम रेकर्ड छ । यो अवस्थामा संविधानको धारा ८९ अनुसार ढकालको सांसद पद रिक्त रहेको मान्ने कि नमान्ने ?

हेर्नुहोस् संविधानको प्रावधान–

मतदातालाई धोका

त्यसो त राजनीतिक दलहरुले चुनावमा गठबन्धन बनाउन सक्छन् । सहकार्य गर्न सक्छन् । अर्को दलको चुनाव चिन्ह प्रया्ग गरेर निर्वाचन लड्न पनि सक्छन् । तर, यस्तो गठबन्धन प्रत्यक्ष निर्वाचनतर्फ हुन सक्छ, समानुपातिक चुनावमा गठबन्धनको कल्पना संविधान र कानूनले गरेको छैन । समानुपातिक मतदान भनेको आफ्नो आस्था रहेको राजनीतिक पार्टीलाई गरिने हो ।

संविधानको धारा ८४ को प्रतिनिधिसभा गठनसम्बन्धी व्यवस्थामा सम्पूर्ण देशलाई एक निर्वाचन क्षेत्र मानी राजनीतिक दललाई दिने मतका आधारमा समानुपातिक सांसद छानिने व्यवस्था छ । यो भनेको समान विचारधाराका आधारमा बनेको दलले आफ्नो नीति र कार्यक्रम देखाएर जनतासँग मत माग्ने भनेको हो । एमालेका कार्यकर्ताको मतले परिवार दलको अध्यक्षलाई छान्ने भनिएको बिल्कुलै होइन ।

हेर्नुहोस् संविधानको व्यवस्था

राजनीतिक दलसम्बन्धी कानूनमा के छ ?

संसदीय प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न संविधानले गरेको राजनीतिक दलसम्बन्धी व्यवस्थामा टेकेर देशमा राजनीतिक दलसम्बन्धी कानून पनि कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा २० ले दलहरुले संविधान र कानूनको अधीनमा रहेर काम गर्नुपर्ने भनेको छ । यो अवस्थामा नेकपा एमालेले आफ्नो दलको सदस्य नै नरहेको व्यक्तिलाई एमालेको कोटाबाट सांसद पदमा राखिरहनु संविधानसँग मेल खाने देखिँदैन ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको प्रावधान हेर्ने हो भने जुन दलबाट सांसद बनेको हो, त्यो दलको सदस्य अनिवार्यरुपमा रहनैपर्छ । जस्तो– एकनाथ ढकाल नेकपा एमालेका सांसद हुन् भने उनले एमालेको सदस्यता लिएकै हुनुपर्छ र परिवार दलको साधारण सदस्यसमेत रहन मिल्दैन । जब ढकाल परिवार दल त्याग गरेको घोषणासहति नेकपा एमालेको सदस्य बन्दैनन्, तब उनको सांसद पद स्वतः रिक्त हुन जान्छ ।

हेर्नुहोस् राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको व्यवस्था–

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा रोचक पक्ष त के पनि देखिएको छ भने जुन दलबाट संघीय संसदको सदस्य बनेको हो, सो कार्यकायभरि त्यो दल त्याग गर्न मिल्दैन । प्रश्न उठ्छ, एकनाथ ढकाल कुन दलबाट सांसद बनेका हुन् ? एमालेबाट या परिवार दलबाट ? संसदको रेकर्डमा उनलाई ‘एमाले सांसद’ भनिएको छ ।

निर्वाचन आयोगको रेकर्डमा उनी परिवार दलको अध्यक्ष छन् ? संविधान र कानून एकातिर छ, ढकालको दोहोरो जिम्मेवारी अर्कातिर छ ।

एमालेकै विधानले दिँदैन

परिवार दलका अध्यक्ष एकनाथ ढकाललाई एमालेको सांसद मान्न संविधान र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनले त दिँदैन नै, स्वयं नेकपा एमालेको विधानले समेत दिँदैन । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संविधान र ऐनमात्रै होइन, पार्टीको विधानसमेत मिचेर ढकाललाई समानुपातिक सांसद बनाएको देखिन्छ ।
नेकपा एमालेको विधानले पार्टी सदस्य नरहेको व्यक्तिलाई आफ्नो दलको सांसद मान्ने परिकल्पना गरेको छैन । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको सदस्य बन्ने व्यक्ति एमालेको कुन न कुनै कमिटीप्रति उत्तरदायी हुनैपर्ने एमालेको विधानमा व्यवस्था छ ।

एमाले विधानको धारा ७२ मा यस्तो व्यवस्था छ–

यी सबै तथ्य प्रमाणहरु हेरिसकेपछि अब परिवार दलका अध्यक्ष एकनाथ ढकाललाई एमालेको सांसद मान्ने कि नमान्ने ? एमाले सांसदका रुपमा उनले दिएको मतलाई मान्यता दिने कि नदिने ? यसको जवाफ दिने काम एमाले नेताहरुकै हो ।

तर, केपी ओलीले गरेको निर्णयको प्रतिवादमा कोही पनि नेताहरुले मुख खोल्न सकेका छैनन् । चुनावकै बेला पार्टीमा ढकालबारे सामान्य प्रश्न उठेको थियो, तर नेताहरुले ओलीको गल्तीलाई रोक्न सकेनन् ।

एमाले नेताहरुले ढकाललाई रोक्न सक्ने कुरै भएन । किनभने एकनाथ ढकाल एमालेका केन्द्रीय नेताहरुभन्दा शक्तिशाली एवं रहस्यमय पात्र हुन् । यही कारण ओलीले भीम रावलजस्ता राष्ट्रवादीलाई भन्दा एकनाथ ढकालजस्ता रहस्यवादीलाई महत्व दिए ।

भाजपाका नेता राजनाथसँग एकनाथ  : फाइल फोटो

अझै पनि ढकालको सांसद पदको बैधानिकताबारे प्रश्न उठेमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले यसबारे व्याख्या गर्न सक्छ । अख्तियारमा पनि यसबारे प्रश्न उठाउने ठाउँ देखिन्छ ।

के भन्छ निर्वाचन आयोग ?

एउटा दलको व्यक्ति अर्को दलबाट सांसद चुनिनु सही नभएको तर्कसँग निर्वाचन आयोगका पदाधिकारी पनि सहमत छन् । अब बन्न लागेको कानूनमा यस्तो कार्यलाई रोक लगाइने उनीहरुको तर्क छ । अर्को पार्टीको नेतालाई सांसद बनाउन मात्र होइन, दल त्याग गरेको निश्चित समयसम्म अर्को दलबाट चुनाव लड्नसमेत नदिने गरी कानून बनाउनुपर्ने आयोगका पदाधिकारीको तर्क छ ।

तर, एकनाथ ढकालको हकमा चाहिँ के हुन्छ त ? उनलाई आयोगले परिवार दलको अध्यक्ष मान्छ कि एमालेको सांसद ? यो प्रश्नको भने निर्वाचन आयोगसँग पनि जवाफ छैन ।

परिवार दलका अध्यक्ष रहेका ढकाल निर्वाचन आयोगको गेटवेबाट छिरेर एमालेको सांसद बनेका छन् । तर राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको छैठौं परिच्छेद कसले कार्यान्वयन गर्ने ?

विद्यमान कानुन अनुसार उम्मेदवारको योग्यता हेर्दा उमेर, नागरिकता, मतदाता सूची, समानुपातिकको क्लष्टर र फौजदारी मुद्दा लागे नलागेको विषयमात्रै जाँच गरिएको आयोगको भनाइ छ । अन्य दलको सदस्य रहेको–नरहेको जाँच नगरी ढकालको नाम सदर गरिएको आयोगको तर्क छ ।

त्यो त निर्वाचन आयोगले बबन सिंह, लक्ष्मी महतो कोइरी, टेबकहादुर गुरुङ आदिको उम्मेदवारीलाई पनि योग्य ठहर गरिदिएकै हो । रवि लामिछानेकै उम्मेवारीलाई पनि आयोगले सदर मानिदिएको थियो, पछि सर्वोच्चले अयोग्य ठहर गरेपछि चितवनमा उनले उपचुनाव लड्नुपरेको थियो ।

परिवार दलका अध्यक्ष एकनाथ ढकाल पनि निर्वाचन आयोगको गेटवेबाट छिरेर एमालेको सांसद बनेका छन् । तर राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको छैठौं परिच्छेद कसले कार्यान्वयन गर्ने ? शायद यो विषय अब या त एमालेले सच्याउनुपर्छ, या संवैधानिक इजलासमै पुग्नुपर्ने हुन्छ ।

यो त अति नै भयो । इनफ इज इनफ !