बिचौलियाको घर गएर भात खाने उपभोक्ता अधिकारकर्मीको पोल खोल्नुपर्छ : प्रेमलाल महर्जन  | Khabarhub Khabarhub

बिचौलियाको घर गएर भात खाने उपभोक्ता अधिकारकर्मीको पोल खोल्नुपर्छ : प्रेमलाल महर्जन 

उपभोक्ता संरक्षण ऐनले उपभोक्ता संस्था चिन्दैन 



चाडपर्व शुरु भइरहँदा वर्षेनी कृत्रिम अभावको विषयले चर्चा परिचर्चा पाउने गर्छ । उपभोक्ताको ढाड सेकाउने मौकाका रूपमा व्यापारीले यस अवधिलाई लिने, उपभोक्ता चाडपर्व मनाउने नाममा जति पनि पैसा खन्याउन तयार हुने यो स्थितिलाई रमिते बनेर हेर्नु नियामक निकायहरूको दिनचर्या बन्दै आएको छ । खास गरी चिनी, तेललगायतका खाद्यान्न सामग्रीमा यस खाले अनियमितता देखिने गरेको छ । देश संघीयताको अभ्यासमा गएको यतिका वर्ष बितिसक्दा पनि उपभोक्ता अधिकार संरक्षण गर्नेतर्फ प्रभावकारी काम हुन सकेको छैन । स्थानीय सरकारहरूले आफ्नो भूमिका प्रभावकारी बनाउन सकेका छैनन् । संविधानत बजार उपभोक्तामैत्री बनाउने दायित्व स्थानीय सरकारको हो । बजारमा आउने वस्तुमा व्यापारी र उपभोक्ता निर्णायक नभएर तेस्रो पक्ष बिचौलियाको रजगज चल्ने गरेको छ । उनीहरू नै पार्टीका ’क्याडर’ छन् । हुँदा हुँदा उपभोक्ताको पक्षमा बोल्ने संघ संगठनहरु नै पार्टीका कार्यकर्ता छन् । यस स्थितिमा उपभोक्ता अधिकार कहाँ छ ? कालाबजारीको चपेटाले यसपटकको चाडपर्वलाई कस्तो प्रभाव पार्ला ? वर्षौंदेखि एउटै समस्याको रोटेपीङमा मुलुक किन घुमिरहन्छ ? यिनै लगायतका विषयमा राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनसँग कृष्ण तिमल्सिनाले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश : 

नेपालीका प्रमुख पर्वहरू घर आँगनमा आएका छन् । अब सरकारका बनिबनाउ वक्तव्य र तपाईँहरूका देखावटी उपभोक्तामुखी गतिविधि बढ्ने दिन आए हैन त ?

हामी जहिले पनि अरूको आसमा वा सरकारी निकायले के गरिदिन्छ भनेर बस्ने रहेछौँ । कम्तीमा देशैभर शाखा सञ्जाल फैल्याएर उपभोक्ता हितको लागि हामीले काम गर्दै आएका छौँ । अहिले चाडपर्व आइसकेको छ । त्यसमा बजारको स्थिति हेर्दा उपभोक्ता अधिकारकर्मी अब चलबलाउन थाल्यो वा सरकारी निकाय पनि अब अलिकति सतर्कता देखाउन थाल्यो भन्दा पनि कालाबजारीले १० गुणा काला बजारी मौलाएर चिनी, चामल, दाल र तेल लुकाउने गरेको देखिन्छ । र उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूले जहिले पनि यही कुरा दोहोर्‍याइरहनु पर्ने भयो ।

यो परम्परा भारतमा ३० वर्ष अगाडि थियो । आज त्यहाँ त्यस्तो छैन । त्यसमा राज्यले उपभोक्ताहरूलाई कसरी सेवा सुविधा दिने भन्नेमा प्रतिस्पर्धा छ । जनताले खान नपाउलान्, ग्यासको मूल्य बढ्ला भनेर ग्यासको निर्यातमा कडाइ गरेर राखेको छ । नेपालमा ९० प्रतिशत ग्यास भारतबाट नै आयात हुन्छ । त्यसपछि भारतले अहिले २० प्रतिशत भन्सार महसुल लगाउन थाल्यो । त्यो भनेको उसले आफ्नो जनताको आवश्यकता  परिपूर्ण नहोला भनेर कस्सिएर लागेको हो । तर हाम्रोमा त्यो छैन ।

आज भन्दा धेरै पहिला नेपालमा प्याज खाइँदैनथ्यो । उम्रेको प्याजलाई पनि फालिन्थ्यो । भोज भतेरमा कहिलेकाहीँ मिसाइन्थ्यो । तर अहिले प्याज नभई त भान्सा नै चल्दैन । अब त हामी स्वादको लागि आयातित वस्तु बढी भन्दा बढी उपभोग गर्न थाल्यौँ । त्यसलाई नियमन र व्यवस्थापन गर्ने काम त सरकारको हो । तर सरकारले कति सामग्री कति परिमाणमा आयात गर्नुपर्छ, कतिको लागि आयात गर्नुपर्छ ? यसको  तथ्यसम्म पनि राखेको पाइँदैन ।

सरकारले कृषि मन्त्रालयले एउटा तथ्याङ्क प्रस्तुत गरेको छ– यो वर्ष धानको उत्पादन ५८ लाख मेट्रिक टन भयो । अर्को तथ्याङ्क विभागले नेपालमा धानको आवश्यकता ८० लाख मेट्रिक टन हो भन्छ । यसो हो भने हाम्रोमा २० लाख जति पुग्दैन ।  वर्तमान सरकारकै नेतृत्व लिने हाम्रो केपी ओलीले ४ वर्ष अगाडि हामी चामलमा आत्मनिर्भर भयौँ भनेर उद्घोष गरिसक्नु भएको थियो ।  प्रधानमन्त्रीले  त्यस्तो दाबी गरिरहँदा प्रत्येक महिना १ अरब चानचुनको चामल आयात भइरहेको थियो ।

सरकारले आफ्नो स्वामित्वको खाद्य व्यापार कम्पनीलाई धानको समर्थन मूल्य कति गर्न लगायो ? मसिनो चामलको अधिकतम ३४ सय र मोटा  चामलको अधिकतम २९ देखि ३१ सय मात्र कम गर्न लगाएको छ । अनि हाम्रो पोसिलो र रसिलो धान भारततर्फ ३५/३६ सयमा गइरहेको छ । अर्कातिर इन्डियन फूड कर्पोरेसनले लिलाम गरेको चामल मजाले ठूलाठूला होटलमा हुने समारोहमा बासमती चामल भनेर खाइरहेका छौँ ।
उपभोक्ता त लट्ठ भइहाल्यौँ, सरकारले सम्म बेबकुफ भइरहेको छ । यो स्थितिमा सरकारको अकर्मण्य र अदूरदर्शिताका कारण नेपालमा उत्पादन कम भयो  । उल्टो नेपालीहरू विदेशी भूमिमा हाडछाला घोटेर त्यही बापत आएको पैसाबाट किनेर खाने स्थितिमा पुग्यौँ ।

नागरिकलाई सचेत बनाउने र संविधान प्रदत्त नागरिकको खाद्य अधिकार सुनिश्चित गराउने सन्दर्भमा तपाईँहरू जस्ता अधिकारकर्मीहरूको भूमिका चाहिँ वर्षैभरि के हुन्छ ?
हामी बदनाम भइरहेका छौँ । उपभोक्ता हितको लागि भनेर साइनबोर्ड झुन्ड्याउने, कालाबजारी, तस्करी  बिचौलियाको घरमा गएर दालभात खाएर उनीहरूकै पृष्ठपोषण गर्ने काम भइरहेको छ । यो विषय बाक्लै बाहिर पनि आइरहेको छ । यसमा अब भण्डाफोर गर्नुपर्ने स्थिति आइसक्यो । म बदनाम छु भने मलाई भण्डाफोर किन नगर्ने ?

२०४२ सालदेखि काठमाडौं उपत्यकामा खानेपानीको हाहाकार मच्चिएको अवस्थामा पूर्व प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीसमेतको संलग्नता भएको आन्दोलनमा मैले भाग लिन पाएको हो । प्राध्यापक सूर्यबहादुर शाक्यजस्ता स्वनामधन्य व्यक्तित्वको नेतृत्वमा हामीले काम गर्न पाएको हो । त्यस्ता मान्छेहरूसँग काम गर्न पाएकाले अहिले त्यसरी काम गर्न  परेको खण्डमा बरु चुर्लुम्म पानीमा डुबेर मरौँला तर उहाँहरूको इज्जतमा दाग लाग्ने काम म गर्दिन । मेरो संस्थाले गरेको छैन ।

उपभोक्ता अधिकारका विषयमा नियम कानुनका चाङ छन् । तर यही मेसोमा सबै पक्षमा लाभ लिने प्रतिस्पर्धा देखिन्छ । जसले गर्दा अन्ततः उपभोक्ताहरू बिचौलियाबाट प्रताडित भएका छन् । उपभोक्ताले अविश्वास गर्ने अवस्थाबाट गुज्रिरहेको जस्तो लाग्दैन ?

हो,  संसारमा सबै भन्दा बढी कानून भएका हामी हौँ । अधिकार सम्पन्न भएको मुलुक पनि हामी । मौलिक अधिकारद्वारा सुसूचित हामी नेपाली जनता । उपभोक्ता संरक्षण २०७५ ले पनि हामीलाई ९ वटा अधिकार दिएको छ ।

अब विकृतिको हकमा कुरा गर्दाखेरि नियन्त्रण गर्नैपर्छ । उपभोक्ताको हितको लागि हामी हिँडिरहेका छौँ । हामीले राम्रो गरेनौँ भने कसले गर्ने त ? हामीले सरकारले खराब गर्‍यो भनेर नेतालाई गाली गर्न पाइँदैन । सरकारले उपभोक्तामुखी संस्थाहरूलाई आचारसंहिताभित्र बाँधेर काम गराउनु पर्ने थियो तर सरकार नै कमजोर भयो ।

उपभोक्ता अधिकारका कुरा गरिरहँदा उपभोक्ता अधिकारवादी संस्थाहरुको शुद्धीकरणको पक्ष पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण होला नि । आफूभित्रका फोहोर फाल्नेतर्फ के सोच्नु भएको छ ?

सामाजिक संस्था दर्ता ऐन २०३४ ले संघसंस्था खोल्ने अधिकार दिएको हो । त्यो खोल्न त कसैले रोक्न सक्दैन । यसलाई नियमन गर्न पनि हामी एक संस्थाले अर्को संस्थालाई नियमन गर्ने कुरा हुँदैन । यसलाई कि जिल्ला प्रशासनले कि वाणिज्य विभागले नियमन गर्नुपर्ने हो ।

हामीले आचारसंहिता बनाउनु पर्‍यो भनेर धेरै पटक भनेका हौँ । आचारसंहिता बनाउने कोशिस पनि भयो ।  आचारसंहिता बनाएर लागु गर्ने बेलामा अर्को एक उपभोक्ता संस्थाले बाँध्न पाइँदैन भन्दै विरोध गर्‍यो । त्यसपछि सबै सकियो ।

उपभोक्ता संरक्षण ऐन ०७५ को मातहतमा ०७९ तिर आएको निर्देशिका अनुसार एउटा आचार संहिता बनाउनुपर्ने अथवा बनाउने भनिएको थियो । त्यो के भयो ?

दुर्भाग्यको कुरा त्यो बनेन । आचार संहिता बनाएर उपभोक्ता संस्थाहरूलाई नियमको परिधि भित्र ल्याएन भने अझ उछृंखल भएर जाने मैले देखेको छु । अहिले अनुगमनको पाटोमा उपभोक्ता संरक्षण ऐन ०७५ बाट काटियो ।

अहिले  उपभोक्ता संरक्षण ऐन ०७५ ले उपभोक्ता संस्थालाई चिन्दैन । हामीलाई मात्रै हैन जिल्ला प्रशासनलाई पनि चिन्दैन । तर पनि प्रादेशिक सरकार र स्थानीय सरकारले उपभोक्ता संस्थालाई प्रतिनिधिमूलक संस्थाको रूपमा लिएर अनुगमनमा राख्नुपर्ने बाध्यता छ । तर अहिले पनि वाणिज्य विभागमा मिटिङ हुँदा हामीलाई अनुगमनमा राख्नु प¥यो भन्ने कुरा पनि सुनिन्छ । मैले जहिले पनि कुनै पनि महानिर्देशक आउँदा उपभोक्ता संस्थाहरूलाई अनुगमन कार्यमा नराख्नुहोस्, हामी वाच डगको रूपमा रहने हो भनेर भन्ने गरेको छु ।

स्थानीय सरकारहरूको मातहतमा यो अधिकार गएपछि उनीहरूले प्रभावकारी भूमिका खेलेको भए उपभोक्ता अधिकार स्वतः स्थापित हुने थिएन र ?  
अहिले नेपालको संविधानको अनुसूची ७/८ ले स्थानीय सरकारलाई बजार अनुगमनदेखि व्यवस्थापनसम्मको जिम्मेवारी दिएको छ । अर्को स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ११ ले बजार अनुगमन बजार व्यवस्थापन बजार विस्तार र उपभोक्ता हितका कुराहरू सचेतनाका कुराहरू स्थानीय सरकारलाई दिएको छ । प्रदेश सरकारमा पनि यी अधिकारहरू दिइएको छ । अहिले तीनै तहको सरकारलाई उपभोक्ता हितको लागि काम गर्नै पर्ने बाध्यता छ ।

दुर्भाग्यको कुरा भनेको  ७५३ पालकामा पनि २७६ नगरपालिका र ११ उपमहानगरपालिका र ६ महानगरपालिकाले बजार अनुगमनलाई नियमितता दिएको भए सहरी क्षेत्रमा बजार व्यवस्थित हुन्थ्यो । तर त्यो भएको छैन । अहिले मौसमी बजार अनुगमन भएको छ । उपमेयरहरू ढलीमली भएर बजार अनुगमनमा निस्किन्छन् । अहिले सरकारले यो दशैका लागि ३४ वटा सुपथ मूल्य  पसल खोल्ने भनेको छ । हात्तीको मुखमा जिरा । त्यसमा पनि साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनको आस गरेको हुन्छ । उसले त आफूसँग भएको दिएकै छ ।

चाडपर्वको समयमा स्थानीय निकायले कम्तीमा एउटा बिक्री केन्द्र खोलेर अति आवश्यक वस्तुहरू बेचिदिने हो भने कालाबजारी नियन्त्रण हुन्थ्यो कि ?
हो, कम्तीमा हरेक नगरपालिकाका एउटा पालिकामा पालिका बजार खोलिएर नगरवासीलाई सुविधा दिएको भए उनीहरूले मेरो लागि यस्तो काम गर्‍यो त भन्थे नि । त्यसमा पनि सहजीकरण गर्नको लागि हामी छौँ भनेर हामीले भनिरहेका छौँ । अथवा उद्योग वाणिज्य संघहरु तयार छन् ।

विभिन्न बहानामा पृथ्वी राजमार्गका भात पसलमा अनुगमन क्रममा तालाबन्दी गरिएका समाचार आउँछन् । त्यस्ता कारबाहीको नतिजा चाहिँ कस्तो आउँदो रहेछ ? 
एउटा त कानुनी त्रुटिको कारण के भइरहेको छ भने जस्तो उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०५७ को कुरामा हामीले धेरै कराएपछि कारबाही गर्न सक्ने अधिकार दिएको छ । अर्थात् ३ लाखसम्म जरिवाना गर्न सक्ने अधिकार दिएको छ । तर त्यसको पनि दुरुपयोग भइरहेको छ । किनकि सरकारले यो केही वर्षमा बजेटरी सिस्टममा ल्याइयो कि वाणिज्य विभागले वार्षिक यति हजार अनुगमन गर्नुपर्ने र राजस्व उठाउनु पर्ने भन्ने भयो । यसरी त बजार व्यवस्थित हुँदैन । यसो भन्दा निरीक्षण अधिकारीहरू बाध्य भएर जागिरको सवाल भएर काम गरिरहेका छन् ।

हाम्रो बजार अनुगमन भन्दा पनि कसरी हुन्छ मैले कर उठाउनु प¥यो भन्ने भयो ।  सम्मानित गृहमन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको मिटिङमा हाम्रो बजार अनुगमन गर्ने भनेको हामी त्यहाँ लक्ष्य प्राप्ति गर्ने हो । लक्ष्य भनेको बजेटमा तोकिएको राजस्व संकलन गर्ने हो । र साथै बजारमा हामी जाँदा केही स्रोत साधन जनशक्ति छैन । म्याद नाघे, ननाघेको हेर्ने भन्दा अरु काम नै छैन भनेको सुनिन्छ ।

प्रकाशित मिति : ३१ भाद्र २०८१, सोमबार  ३ : ०२ बजे

पोखरामा बजार अनुगमन, अखाद्य वस्तु जफत

गण्डकी– दशैँ, तिहारलगायत ठूला चाडबाडलाई लक्षित गरी पोखरा महानगरपालिकाले बजार

दक्षिण अफ्रिकाले जित्यो आयरल्यान्डविरुद्धको शृङ्खला

यूएई – दक्षिण अफ्रिकाले आयरल्यान्डविरुद्धको एक दिवसीय शृङ्खला जितेको छ।

मनसुनको प्रभाव कायमै, यी भूभागमा वर्षाको सम्भावना

काठमाडौं– जल तथा मौसम विज्ञान विभाग मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले हाल

शनिबारको विदेशी मुद्राको विनिमय दर कति ?

काठमाडौं – आज २०८१ साल असोज १९ गते शनिबार सन्

नेपालले कार्बन बिक्रीबाट प्राप्त गर्दैछ एक अर्ब ६० करोड

काठमाडौं – विश्व बैङ्कसँग भएको सम्झौताअनुसार नेपालले अबको एक महिनाभित्र