काठमाडौं– सहकारी संस्थामा बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा बनेको संसदीय छानबिन विशेष समितिले प्रतिवेदन आजै बस्ने संसद् बैठकमा पेश गर्दैछ ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने आबद्ध गोर्खा मिडिया नेट्वर्कका सञ्चालकहरूले चारवटा सहकारी संस्थाको बचत रकम अपचलन गरेको प्रणाम समितिले भेट्टाएको छ ।

सहकारीको बचत हिनामिनामा सभापति लामिछानेको संलग्नता रहेको प्रमाण पनि समितिमा पुगेको छ । रवि गोर्खा मिडियाको प्रबन्ध निर्देशक हुँदै सहकारीको रकम अवैध रुपमा गोर्खा मिडियामा आएको स्पष्ट प्रमाण पनि भेट्टिएको समितिका एक सदस्यले बताए । प्रतिवेदनमा सभापति लामिछानेको नाम किटान गर्ने-नगर्ने विषयमा विवाद भएको छ ।

सभापति लामिछानेलाई दोषी किटान गरेर कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने अधिकार समितिलाई नभएको जिकिर पनि केही सदस्यले गरेका छन् ।

समितिका बहुमत सदस्यले रविको नाम नै किटान गरेर कानूनी कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने तर्कसमेत गरेको बैठकमा उपस्थित समितिका एक सदस्यले बताएका छन् ।

सहकारीको सबैभन्दा धेरै रकम अपचलन गरेर भागेका भनिएका गितेन्द्रबाबु राई अहिले (जीबी) देशभित्र छैनन् ।

अध्यक्ष राई र लामिछाने प्रबन्ध निर्देशक रहेको गोरखा मिडिायामा मात्रै ६५ करोड रुपैयाँ सहकारीबाट पठाइएको समितिले प्रमाण पाएको छ ।

समितिका सदस्यले भने, ‘गोर्खा मिडियामा रकम गएको विवरण हामीसँग छ । तर यति नै रकम हो भनेर अहिले सबै नभनौँ । बाहिर आएभन्दा बढी पनि हुन सक्छ ।’

गोर्खा मिडियाबाहेक जिबीले अन्य क्षेत्रमा पनि विभिन्न ६ सहकारीको मोटो रकम अपचलन गरेको प्रमाण समितिमा आइपुगेको छ ।

यता रविले समितिसँगको बयानमा महिनाको ५ लाख तलब खाएको र १५ प्रतिशत शेयर निःशुल्क लिएको बताएका थिए । तर सहकारीबाट रकम ल्याएर जीबीले ग्यालेक्सी टेलिभिजन मिडिया खोलेको थाहा नपाएको बयान उनले दिएका थिए ।

यति मात्रै होइन उनले आफ्नो नाममा खोलिएको सहकारी संस्थाकोको खाता पनि किर्ते भएको बताएका थिए । आफ्नो हस्ताक्षर र छापको दुरुपयोग भएको जिकिर रविले बयानमा गरेका थिए ।

यसैबीच सहकारीको रकम अपचलनसम्बन्धी संसदीय विशेष समितिको प्रतिवेदन प्रतिनिधि सभामा पेश गर्ने कार्यसूची छ । तर अहिलेसम्म समिति सदस्यहरू बैठकमै छन् ।

ल्याब टेस्ट 

रविले अस्वीकार गरेपछि सभापति सूर्य थापाले उनको हस्ताक्षर र छापको ल्याब टेस्ट गराएका छन् । तर समिति सदस्यहरू यसबारे यकिन धारणा भने दिइरहेका छैनन् । स्रोतका अनुसार रविको हस्ताक्षरबारे समितिले विधि विज्ञान प्रयोगशालामा परीक्षण गराएको हो ।

रविको नाम किटान गर्न माग, सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष छुट्न नहुने

समितिका बहुमत सदस्यले सहकारीको रकम अपचलनमा जीबी राईसँग मिलेर रविले पनि काम गरेको हुनसक्ने भन्दै रविको नाम किटान हुनुपर्ने अडान राखेको स्रोतको दाबी छ ।

समिति सदस्यहरू सत्ता पक्षबाट कांग्रेसबाट ईश्वरीदेवी न्यौपाने र बद्रीप्रसाद पाण्डे, एमालेबाट सरिता भुसाल र सूर्यबहादुर थापा क्षेत्री छन् । थापा समिति सभापति हुन् ।

यस्तै प्रतिपक्षबाट माओवादी केन्द्रका लेखनाथ दाहाल, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट शिशिर खनाल र राप्रपाबाट ध्रुवबहादुर प्रधान छन् ।

सदस्यहरूमध्ये माओवादी सांसद दाहाल र राप्रपा प्रधानले पनि रविको नाम किटान गर्नुपर्नेमा सहमत हुने अवस्थामा रहेको स्रोतको दाबी छ ।

‘रविको नाम किटान नगरेसम्म सहकारीको समस्या हल नहुने जस्तो देखियो’, एक प्रतिपक्षी सांसदले खबरहबलाई भने, ‘यो त्योभन्दा पनि सबैले सत्ता र प्रतिपक्षी नेताहरू कोही पनि छुट्नु नहुने भन्ने हाम्रो कुरा छ ।’

तर यता रास्वपा सांसद शिशिर खनाल भने प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर गरिनसकेको बताउँछन् । उनले प्रतिवेदनमा आफ्नो फरक मत जाहेर गरिरहेका छन् ।

खनालले रविको नाम प्रतिवेदनमा दोषीका रुपमा किटान गर्न प्रमाण नपुग्ने भन्दै अडान लिएका हुन् ।

खनाल सहकारीको रकम अपचलनमा रविको संलग्नताको प्रमाण नपुग्ने बताइरहेका छन् । उनले भने, ‘पैसा गयो तर एमडी भनेर यतिकै दोष लगाउनु त भएन नि । अरूको कम्पनीमा काम नगरेको हो सभापतिले ।’

एक प्रतिपक्षी सांसदले सहकारी प्रकरण रकम अपचलनको प्रमाण पुगेका सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षका कोही नेता नछुट्नेगरि प्रतिवेदन आउने दाबी गरिरहेका छन् ।

सहकारी संस्थाको रकम हिनामिनामा पछिल्लो समय रविबाहेक सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसका उपसभापति धनराज गुरुङ, नेकपा एमालेका सांसद तथा संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेल, नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद शक्तिबहादुर बस्नेत, रास्वपाका उपसभापति डोलपसाद अर्याल, सहमहामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटीदेखि कांग्रेस सांसद शान्ति परियार विकसम्मको नाम मुछिएका कुरा आएका छन् ।

उसो त समिति सभापति सूर्य थापाले पनि खबरहबसँग सहकारीको रकम अपचलनमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षका जोसुकै नेता मुछिए पनि नछुट्ने दाबी गरेका थिए ।

दोषीलाई कानूनी दायरामा ल्याउनू : प्रधानमन्त्री

शनिबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पनि सहकारी समितिमा पुगेका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले सहकारी ठगीमा संलग्न दोषी जोसुकै भए पनि नउम्किने र निर्दोष नफस्ने गरी समितिले छानबिन गरी प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने सुझाव दिएका थिए ।

ओलीले भनेका थिए, ‘ओलीले व्यक्तिको अनुहार नहेरी पार्टी नहेरी सत्ता पक्ष या प्रतिपक्ष भनेर आनाकानी नगरी दोषीलाई प्रतिवेदनमा नडराई समेट्नू ।’

ओलीले व्यक्तिको अनुहार नहेरी तथ्य र व्यवहारको आधारमा निष्कर्षमा पुग्नसमेत सुझाव दिएका थिए । यसैअनुसार काम हुने सभापति थापाले बताएका छन् ।