काठमाडौं – सरकारले व्यवस्थित र दीगो शहरीकरण गर्ने भन्दै १३ वर्षअघि नयाँ शहर विकास गर्ने अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्यायो । नयाँ शहर विकास तथा निर्माण गर्न आर्थिक वर्ष २०६७/०६८ देखि देशका विभिन्न १० स्थानमा आवश्यक पूर्वतयारीका काम थालेको जनायो ।

घोषणा गरिएका नयाँ शहर आयोजनाको संख्या हालसम्म ५४ वटा पुगेको छ । तर, ती आयोजनाहरू बजेट अभावमा थला पर्दैछन् ।

नयाँ शहर घोषणाको फाइदा आर्थिक गतिविधि सामान्य हुँदा केही अघिसम्म भूमाफियाहरूलाई मात्र भएको चर्चा चल्थ्यो । तर, घोषणाको दशक नाघिसक्दा न ती स्थानमा लक्ष्यअनुसार शहर विकास भएका छन्, न त विस्तार नै !

पूर्वघोषित ४४ नयाँ शहर आयोजनाहरू यतिबेला बजेट अभावका कारण अलपत्र परेका हुन् । सुरुवातमा मध्यपहाडी लोकमार्गका छेउछाउमा विकास गर्ने भनिएका १० नयाँ शहरको काम पनि अलपत्र अवस्थामै छ ।

पछि घोषणा गरिएका बाँकी ४४ वटा नयाँ शहर आयोजना अघि बढाउन पनि बजेट अभाव देखिएको शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग अन्तर्गत नयाँ शहर आयोजना समन्वय कार्यालयका आयोजना निर्देशक एकराज अधिकारीले खबरहबलाई जानकारी दिए ।

सरकारले पर्याप्त बजेट छुट्याउन नसक्दा प्रत्येक नयाँ शहर आयोजनामा प्रगति नदेखिएको अधिकारीले बताए । उनका अनुसार, सुरुवातमा घोषणा गरिएका मध्यपहाडी लोकमार्ग आसपासका १० नयाँ शहर (हेर्नुहोस्‌ जीआइएस नक्सा) आयोजनामै चालु आर्थिक वर्षको बजेट केन्द्रित छ । अन्य ४४ वटा नयाँ शहर आयोजनाको विकासका लागि भने बजेट नभएको अधिकारीको भनाइ छ ।

‘नयाँ शहर विकास अवधारणा अघि बढेको १३ वर्ष भयो, अपेक्षित प्रगति नहुनुमा बजेट अभाव, जग्गा अधिग्रहण समस्या, अन्तरसरकारी निकायबीच समन्वयन नहुनु, जनशक्ति अभाव, संगठनात्मक समस्या लगायतका कारणले पनि नयाँ शहर विकास गति धिमा हुन पुग्यो,’ उनले भने, ‘चालु आवमा मध्यपहाडी आसपास १० नयाँ शहर विकासमा बजेट केन्द्रित गर्दैछौं ।’

आयोजना कार्यान्वयनमा आएको यत्तिका समय बित्दा पनि विभिन्न ठाउँमा नयाँ शहर बनाउने घोषणा हुँदै आएको छ । तर, अहिलेसम्म कुनै एक स्थानमा पनि नयाँ शहर विकास हुन सकेको छैन ।

सुरुमा प्रत्येक विकास क्षेत्रलाई समेट्नेगरी दुई/दुई गरी १० वटा नयाँ शहर बनाउने सरकारले योजना अघि बढाइएको थियो । ती नयाँ शहर आयोजनाको विकास नहुँदै एक दशक अवधिमा थप २७ नयाँ शहर घोषणा भए । त्यस्तै, हिमाली पदमार्ग अन्तर्गत थप १० ठाउँलाई नयाँ शहरका रूपमा विकास गर्ने घोषणा पनि सरकारले गर्‍यो ।

त्यतिमात्र होइन, देशका विभिन्न १७ वटा ठाउँमा स्मार्ट सिटी आयोजना घोषणा मात्र गरियो । तर, स्मार्ट सिटीको विकास पनि ‘हातमा लाग्यो शून्य’कै अवस्थामा छ । हरेक सरकारले लोकप्रियताका नाममा स्मार्ट सिटी र नयाँ शहर घोषणा गर्ने प्रवृत्तिले पनि अधिकांश आयोजना अलपत्र छन् ।

पाँचथरको फिदिम बजार ।

१० नयाँ शहरमा बजेट केन्द्रित, बाँकी अलपत्र !

चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले नयाँ शहर आयोजना विकास लागि १ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । जुन, बजेट १० वटा नयाँ शहर विकास गर्नका लागि पनि अपर्याप्त बजेट रहेको आयोजना निर्देशक अधिकारीले बताए ।

उनका अनुसार, १० वटा नयाँ शहरको विकासका लागि समेत चालु आवको बजेट न्यून नै छ । मध्यपहाडी लोकमार्ग आसपास १० नयाँ शहरको विकास गर्न साढे तीन खर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ । तर, १० वटा नयाँ शहरका लागि पनि अर्ब हाराहारीमा मात्रै विनियोजन गरिएको अधिकारी बताउँछन् ।

१३ वर्षमा १२ अर्ब विनियोजन, खर्च भने आठ अर्बमात्रै

सरकारले शहरको व्यवस्थित विकासका लागि पछिल्लो १३ वर्ष अवधिमा १२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरेको छ । विनियोजित बजेटमध्ये हालसम्म मुस्किलले आठ अर्ब रुपैयाँमात्र खर्च भएको देखिन्छ ।

एकातिर कम बजेट विनियोजन हुने र अर्कातिर विनियोजित बजेट नै खर्च नहुने समस्याका कारण नयाँ शहर आयोजना अलपत्र परेको सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन् । यो समस्यामा कर्मचारी अभाव, जग्गा अधिग्रहण र विविध कारणले चुनौती थपेका छन् ।

घोषित कतिपय नयाँ शहरहरू पनि बजेट अभावकै कारण घोषणामै सीमित छ । शहर बनाउने भनिएका स्थानमा गर्नुपर्ने शहरी पूर्वाधार विकास, खानेपानी, बिजुली, टेलिफोन, सञ्चार, ढल, सरसफाइ र यातायात क्षेत्रका पूर्वाधारकै काम अलपत्र छन् ।

बागलुङको बुर्तीबाङ नयाँ शहर आयोजना यसैको एउटा उदाहरण हो । वर्षौै पहिले नयाँ शहर आयोजना घोषणा गरिएको सो स्थानमा हालसम्म काम अलपत्र छ ।

विगतमा राजनीतिक संक्रमणका कारण पनि नयाँ शहरको व्यवस्थित तथा योजनाबद्ध विकास हुन नसकेको आयोजना निर्देशक एकराज अधिकारी बताउँछन् । व्यवस्थित शहर विकासका लागि ठूलो बजेट आवश्यक पर्ने भए पनि सरकारले न्यून बजेट विनियोजन गर्दासमस्या भएको उनको भनाइ छ ।

‘कानूनी अधिकार पनि दिनुपर्थ्यो, व्यवस्थित शहर बनाउने हो वा असहज ठाउँमा पनि शहर बनाउने हो, के हो ? त्यस्तो कानूनी अधार पनि भएन, अनि बजेटको अभाव त छँदैछ,’ उनले भने ।

यी मामिलामा सरकारको ध्यान नपुग्दासम्म नयाँ शहर व्यवस्थित हुन नसक्ने अधिकारी बताउँछन् । त्यस्तै, अन्य निकायसँग समन्वयको पाटो, भूमि, पूर्वाधार निर्माण र अन्तरनिकाय समन्वय हुनुुपर्ने उनको भनाइ छ ।

नेपालमा आधुनिक र व्यवस्थित शहर विकासका नाममा हचुवाका भरमा नयाँ शहर घोषणा गर्ने, तर प्राथमिकता नदिने परिपाटी रहेकाले देशभरका नयाँ शहर आयोजनाहरू अलपत्र परेको पूर्वाधारविद् डा. सूर्यराज आचार्य बताउँछन् । हचुवाका भरमा स्मार्ट सिटी र नयाँ शहर घोषणा गर्ने परिपाटी विगतदेखि नै हुँदै आएको उनको तर्क छ । निश्चित ठाउँ वा शहरमा एकीकृत विकास गर्दै नयाँ शहर बनाउन सकिने आचार्यको भनाइ छ ।

भौतिक, सामाजिक र आर्थिक पूर्वाधार निर्माण तथा विकास गर्न प्रत्येक शह निर्माण र विकास गर्न कम्तिमा पाँचदेखि २० वर्ष अवधि तोकिएको छ । तथापि, २० वर्षभित्र घोषणा गरिएका नयाँ शहरको विकास भइसक्नेमा सरकारी कर्मचारी ढुक्क छैनन् ।

आयोजना कार्यालयका अनुसार, ५४ वटै आयोजना निर्माणका लागि कुल ११ खर्ब रुपैयाँ लागत लाग्ने अनुमान गरिएको थियो । तर, पछिल्लो १२ वर्षको अवधिमा करिब १२ अर्ब रुपैयाँमात्र बजेट विनियोजन भएको छ ।

के–के भए उपलब्धि?

नयाँ शहर आयोजना समन्वय कार्यालयका अनुसार, हालसम्म ३५ नयाँ शहरका लागि जग्गा विकास भएको छ । त्यस्तै, अन्य तीन नयाँ शहरमा जग्गा खरिद भएको छ । प्रस्तावित १० नयाँ शहरमा ल्यान्डफिल साइट निर्माण अघि बढाइएको छ ।

नयाँ शहर आयोजनाका लागि सडक र ढलअन्तर्गत कुल पाँच हजार ७३४.९६ किलोमिटर ट्रयाक खोल्ने तथा स्तरोन्नति गर्ने लक्ष्य लिइएकामा गत आर्थिक वर्षसम्म ५०० किलोमिटरमात्रै प्रगति भएको समन्वय कार्यालयले जनाएको छ ।

अधिकांश नयाँ शहर आयोजनामा जग्गा अधिग्रहणमै समस्या छ । अन्य पूर्वाधार संरचना निर्माणका लाग बजेट नहुँदा अधिकांश आयोजना अलपत्र छन् ।

नयाँ शहर र स्मार्ट सिटी कहाँ–कहाँ ?

सरकारले देशका ३७ स्थानमा नयाँ शहर विकास गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन घोषणा गरेको छ । जसमध्ये मध्यपहाडी लोकमार्ग आसपास १२, हुलाकी लोकमार्गमा १०, हिमाली पदमार्गमा १० र तराई–मधेसमा पाँच नयाँ शहर बसाउने परिकल्पना छ ।

मध्यपहाडी लोकमार्ग अन्तर्गत फिदिम (पाँचथर), वसन्तपुर (तेह्रथुम), खुर्कोट (सिन्धुली), बैरेनी–गल्छी (धादिङ), डुम्रे–भन्सार (तनहुँ), बुर्तिबाङ (बागलुङ), चौरजहारी (रुकुम), राकम–कर्णाली (दैलेख), साँफेबगर (अछाम), पाटन (बैतडी), भेरीगंगा (सुर्खेत) र भिङ्ग्री (प्युठान) हुन् ।

त्यस्तै, हुलाकी लोकमार्गअन्तर्गत गौरीगन्ज (झापा), रङ्गेली (मोरङ), मनरा (महोत्तरी), ब्रह्मपुरी (सर्लाही), मौलापुर (रौतहट), महागढीमाई (बारा), बर्दघाट (नवलपरासी), राजापुर (बर्दिया), भजनी (कैलाली) र बेलौरी कञ्चनपुर नयाँ शहरका लागि छनोट भएका ठाउँ हुन् ।

त्यस्तै, हिमाली पदमार्गमा पनि नयाँ शहर बनाउने सरकारको योजना छ । लुक्ला (सोलुखुम्बु), स्याफ्रुबेँसी (रसुवा), जोमसोम (मुस्ताङ), सिमकोट (हुम्ला), मार्तडी (बाजुरा), फुङलिङ (ताप्लेजुङ), किमाथांका (संखुवासभा), चामे (मनाङ), दुनै (डोल्पा) र कोल्टी (बाजुरा) मा नयाँ शहर बसाउने सरकारी घोषणा छ ।

त्यस्तै, तराई–मधेसमा अवस्थित शम्भुनाथ (सप्तरी), बलवा (महोत्तरी), ईश्वरपुर (सर्लाही), कटहरिया (रौतहट), गढवा (दाङ) मा पनि नयाँ शहरका रूपमा अघि बढाउन खोजिँदैछ ।

काठमाडौं उपत्यकाभित्र चारसहित देशभर १७ वटा स्मार्ट सिटी विकास गर्ने सरकारी घोषणा छ । जसअन्तर्गत उपत्यकामा काठमाडौं (इशान), आग्नेय, नैऋत्य, काठमाडौं (उत्तर) मा स्मार्ट तथा स्याटेलाइट सिटी बनाउने भनिएको छ ।

उपत्यका बाहिर भने निजगढ (बारा), पालुङटार (गोरखा), लुम्बिनी (रूपन्देही), वालिङ (स्याङ्जा), भरतपुर (चितवन), मिर्चैया (सिराहा), चन्द्रपुर (रौतहट), तुलसीपुर (दाङ), काभ्रे (काभ्रेपलान्चोक), दुल्लु (दैलेख), अमरगढी (डडेलधुरा), टिकापुर (कैलाली) र धनकुटामा स्मार्ट सिटी विकास गर्ने सरकारको लक्ष्य छ ।