काठमाडौँ– नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई पछिल्लो समय बारम्बार आफ्नो गृह जिल्ला गोरखा पुग्ने गरेका छन् ।

पछिल्लो पटक एकसाता अघि उनी गोरखाको पालुङटार नगरपालिका–१ बेलबास पुगेका थिए । सो क्रममा उनले लिगलिगकोट दरबारलगायत क्षेत्रको अवलोकन गरेका छन् ।

उनले पालुङटार बसपार्क, बहुउद्देश्यीय भवन, खानेपानी आयोजनालगायतका पूर्वाधार निर्माणका कामको पनि अवलोकन गरे ।

ऐतिहासि लिगलिगकोट भ्रमण र बसाइका क्रममा भट्टराईले केही अनुभूति सँगालेका छन् । उनले ती अनुभूतिलाई सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत सार्वजनिक गरेका छन् ।

पढौँ उनका अनुभूति–

निजी/ऐतिहासिक
१. पछिल्लो चरणमा ग्रामीण अर्थतन्त्रको तीब्र विघटन र बढ्दो शहरीकरण सँगसँगै गाउँ रित्तिँदैछ भने शहरहरू कंक्रिट जङ्गल बन्दैछन् । क्षेत्रीय विकास योजनाको विद्यार्थीको नाताले यो प्रवृत्तिलाई रोक्न आफैँ गाउँ फर्केर केही गर्नुपर्छ भन्ने मेरो चाहना हो । आफ्नो पुर्ख्यौली घरको रेट्रोफिटिंग, बन्दै गरेका भौतिक पूर्वाधारहरूको निरीक्षण, गाउँलेहरूसँगकाे अन्तरसंवाद पछि ‘गाउॅको शहरीकरण’ गरेर मानिसहरूलाई त्यहीँ राख्न सकिन्छ भन्ने विश्वास बढेको छ । अब खाँचो गाउँमै कृषिको आधुनिकीकरण, साना तथा मध्यम उद्योग र पर्यटनको प्रबर्द्धन आदि गरेर सम्मानजनक र आयमूलक रोजगारी सिर्जनाको छ।

२. केही अगुवा साथीहरू र परिवार सहित ऐतिहासिक लिगलिगकोट भ्रमणको विशेष अर्थ छ । पन्ध्रौँ–सोह्रौँ शताब्दीसम्म वर्तमान नेपालको अधिकांश भूभागमा कविलाइ (Tribal ) प्रथा थियो। लिगलिगकोटमा बर्सेनी दौड प्रतियोगिताबाट नायक/राजा छानिन्थ्यो। त्यस्तो स्थानीय कविलाइ प्रथाको अन्त्य गरेर बलियो र ठूलो केन्द्रिकृत राज्य  बनाउनु ऐतिहासिक आवश्यकता थियो। संसारभर र छरछिमेकमा सामन्तवाद र राजतन्त्रात्मक प्रणाली छाइसकेको थियो। त्यही आवश्यकता पूर्ति गर्न द्रव्य शाहलाई लिगलिगकोटमा ल्याएर राजा बनाइएको थियो ! त्यही वंशानुगत राजतन्त्र विस्तारित भएर नेपालमा बिसौँ शताब्दीसम्म (वीरेन्द्र शाहको पालासम्म) कायम रह्यो। तर एक्काईसौँ शताब्दीसम्म आइपुग्दा संसारभर ळोकतान्त्रिक गणतन्त्र आधुनिक राज्यको मुख्य चरित्र बनिसकेको थियो। केही ढिलो भए पनि हामीले निकै ठूलो बलिदानीपूर्ण संघर्ष मार्फत २१औँ शताब्दीको सुरुमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्यव्यवस्था कायम गर्‍याैँ । यसरी कविलाइ गणतन्त्रबाट वंशानुगत र केन्द्रीकृत राजतन्त्र हुँदै संघीय लोकतन्त्रिक गणतन्त्रसम्मको ऐतिहासिक यात्राको महत्व बुझ्न सबैले एकपटक लिगलिगकोट पुग्नैपर्छ।

वैचारिक/राजनीतिक

३. विश्व उत्तरपुँजीवादी पुनर्संचना ( post-capitalist restructuring ) को प्रसव वेदनामा छ। नेपाल भने अझै पुँजीवादी संक्रमण ( capitalist transition ) को अवस्थामा छ। यो २०० वर्षको ऐतिहासिक दूरी छोटो भन्दा छोटो अवधिमा पूरा गरेर समग्र विश्व र नेपाललाई आपसी पदचाप मिलाउँदै अग्रगमनको दिशामा उन्मुख गराउनु अबको मुख्य कार्यभार बनेको छ।

४. मानव समाजलाई यसको उत्पत्तिदेखि अहिलेसम्म तत्कालीन भौतिक परिस्थितिमा आधारित उन्नत चेतनाद्वारा संश्लेषित विचार ( ideology ) ले दिशाबोध गरेर नै यहाँसम्म ल्याएको हो । अहिलेका विभिन्न ‘धर्म’ प्राचीन कालका समाजका दिशाबोधकको विचार हुन्। १७औँ–१८औँ शताब्दीको वैज्ञानिक क्रान्ति, औद्योगिक क्रान्ति सँगसँगै स्वतन्त्रता, समानता र भ्रातृत्वमा आधारित उन्नत विचारको रूपमा आधुनिक प्रबोधन (Enlightenment) को विकास भयो । २१औँ शताब्दी सँगसँगै विश्व चौथो औद्योगिक क्रान्तिको चरणमा प्रवेश गरेको मानिन्छ र विश्वले नव प्रबोधन ( New Enlightenment ) को खोजी गरिरहेको छ। पहिलो औद्योगिक क्रान्तिको चरणमा रहेको नेपालले एकै साथ चारवटै औद्योगिक क्रान्तिका चरण पार गर्नु छ ! अतः हामीले सबै प्रकारका रूढिवाद ( dogmatism ) वा अनुभववाद ( empiricism ) बाट मुक्त भएर समय र परिस्थिति सापेक्ष नयाँ अग्रगामी विचार निर्माण र ग्रहण गर्नु छ। त्यस निम्ति ‘स्वतन्त्रता’ मा जोड दिने ‘उदारवाद’ र ‘समानता’ मा जोड दिने ‘साम्यवाद’ भन्दा अघि बढेको स्वतन्त्रता, समानता र समृद्धिको समुचित सन्तुलन सहितको नयाँ र उन्नत विचारको संश्लेषण आजको आवश्यकता हो।

५. निजी मुनाफाको आधिक्यीकरण maximization of private profit ) मा आधारित अर्थ-राजनीतिक प्रणाली र राष्ट्र-राज्य रहुन्जेल राज्यहरू बीच प्रभुत्व विस्तार र विभिन्न रूपका युद्धको चक्र चलिरहन्छ । आगामी दशकहरूमा यस हिमाली क्षेत्रमा विश्व पुँजीवादको बजार कब्जा र प्रभुत्वको लडाइँ अरू तीब्र हुँदैछ। क्षेत्रीय एकाधिकार पुँजीवाद र राज्य–पुँजीवादको वर्चस्वको प्रतिस्पर्धा पनि भीषण हुँदैछ। पुँजीवादी वैचारिक संकटलाई ‘सभ्यता राज्य’को खाष्टोले छोपेर नेपालको भौगोलिक अखण्डता, स्वतन्त्रता र सार्वभौमिकतामाथि गम्भीर चुनौति र अतिक्रमण हुने खतरा मडारिँदैछ। यो स्थितिमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतीय प्रणाली मार्फत लोकतान्त्रिक राजनैतिक स्थिरता कायम गर्ने र देश भित्रका विभिन्न वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिंग र समुदाय वीचमा संघीयता र समावेशी लोकतन्त्रको सही अभ्यास गरेर आन्तरिक राष्ट्रिय एकतालाई अझै मजबुत पार्ने विषय नेपालको निम्ति अत्यन्त महत्वपूर्ण भएको छ।

६. युवा बेरोजगारी र विदेश श्रम पलायन तत्काल देशको सबभन्दा ठूलो चुनौति बनेको छ। परम्परागत निर्वाहमुखी कृषि अर्थतन्त्रको तीब्र विघटन, उत्पादनमूलक औद्योगिक क्षेत्रको विकासमा सुस्तता, वित्तीय र आसेपासे पुँजीवादको बिगबिगी, सबै क्षेत्रमा चरम भ्रष्टाचार र बेथिति आदि कारणले देश अल्पविकासको संरचनात्मक दुष्चक्रमा फसेको छ ! यसको अन्त्य गरेर नेपाललाई आगामी केही दशकभित्र विकसित मुलुकको स्तरमा पुर्‍याउनु छ। त्यस निम्ति अहिलेको सारसंग्रहवादी, दिशाविहीन, कछुवा गतिको विकास नीतिले हुँदै हुन्न। त्यसका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति मातहतको राष्ट्रिय विकास प्राधिकरणले २० वर्षे आर्थिक क्रान्तिको गुरुयोजना बनाएर तीन तहका सरकार मार्फत कडाइपूर्वक लागू गरिनुपर्दछ। ‘दुई अंको वृद्धिदर दुई दशक निरन्तर’ लाई मूल नारा बनाएर तीब्र वृद्धि, समन्यायिक वितरण, पर्यावरणीय दिगोपन र मानवीय खुशीका चार आयामलाई सन्तुलित ढंगले अघि बढाइनुपर्छ। आगामी दशकमा पहिलो र तेश्रो ठूलो अर्थतन्त्र हुने चीन र भारतको मूल्य शृंखलासँग जोड्ने, बजार/राज्य/समुदायको सन्तुलित भूमिका हुने विकास नीति अनुसरण गरिनुपर्छ।

७. परन्तु प्रसिद्ध नीति कथामा ‘बिरालोको घाँटीमा घण्टी कसले बाँध्ने ?’ भने झैँ यी सबै काम कसले गर्ने ? भन्ने प्रश्न निर्णायक महत्वको छ । लोकतन्त्रमा राज्यको नेतृत्व दलहरूले नै गर्ने हो । कुनै चामत्कारिक पुरूष खोज्ने युग यो हैन। विद्यमान प्रमुख दल र नेताहरू प्रतिको जनताको आक्रोश जगजाहेर छ। नयाँ उदयमान दलहरूप्रति जनताको आशा बढ्दै जानु सकारात्मक छ। तर कसैले पनि यी अहम् वैचारिक, भूराजनीतिक, आर्थिक प्रश्नहरूको समष्टिगत समाधानको वस्तुसंगत मार्गचित्र प्रस्तुत गर्न सकेको देखिन्न। यो स्थितिमा हामीले विगतका कमीकमजोरीहरूको निर्मम आत्मसमीक्षा गर्दै र विचार, नीति, कार्यक्रम, कार्यशैली मिल्ने शक्ति/व्यक्तिहरूसँग सहकार्य गर्दै देशलाई भरपर्दो अग्रगामी वैकल्पिक शक्ति निर्माणमा योगदान गर्नैपर्छ।