प्रहरी समायोजन प्रक्रिया १५ दिनभित्र टुंग्याउन प्रधानमन्त्रीको निर्देशन « Khabarhub

प्रहरी समायोजन प्रक्रिया १५ दिनभित्र टुंग्याउन प्रधानमन्त्रीको निर्देशन


३ माघ २०८०, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


129
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले प्रहरी समायोजनको प्रक्रिया छिटोभन्दा छिटो टुंग्याउन निर्देशन दिएका छन् ।

आज बिहान बालुवाटारमा भएको छलफलमा प्रधानमन्त्रीले सङ्घीय कानुन नबन्दा र प्रहरी समायोजनको प्रक्रिया नटुंगिँदा प्रदेशहरूलाई काम गर्न अप्ठ्यारो परेको भन्दै यसमा गम्भीर हुन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएका हुन् ।

प्रहरी समायोजनको प्रक्रिया टुंग्याउन बोलाएको बैठकमा उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, सङ्घीय मन्त्रीहरू, नेपाल सरकारका मुख्यसचिव डा. बैकुण्ठ अर्याल, गृहसचिव दिनेश भट्टराई, नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक वसन्त कुँवर, गृह मन्त्रालयका अधिकारीहरू उपस्थित थिए ।

बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहालले सङ्घीयता कार्यान्वयन जुन रफ्तारका साथ हुनुपर्ने हो, त्यसो हुन नसकेको बताए । उनले त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव प्रदेशहरूलाई परिरहेको उल्लेख गरे ।

उनले भने, ‘यसले एकातर्फ प्रदेशका मुख्यमन्त्री र प्रदेश सरकारका काम प्रभावित भएका छन्, अर्कोतर्फ यसैलाई बहाना बनाएर सङ्घीयता विरोधीहरूले सङ्घीयता र प्रदेश सरकारमाथि हमला गरिरहेका छन्। त्यसैले ऐनअनुसार समायोजनको काम १५ दिनभित्र टुंग्याउनुस्।’

प्रधानमन्त्री दाहालले प्रदेश प्रहरी कार्यसञ्चालन र समन्वय ऐन २०७६ जारी भएको लामो समय बित्दासमेत समायोजन अघि नबढेको भन्दै १५ दिनभित्र समायोजनको प्रक्रिया टुङ्गाउन निर्देशन दिएका हुन् ।

प्रकाशित मिति : ३ माघ २०८०, बुधबार  १० : २९ बजे

राष्ट्रियताका मुद्दामा सरकारलाई पार्टीको पूरा सहयोग हुन्छ : सभापति थापा

सुदूरपश्चिम– नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले राष्ट्रियताका मुद्दामा सरकारलाई आफ्नो

‘थेम्सको लहरमा तमोरको स्पर्श’ कविता सङ्ग्रह विमोचन

पाटन– बेलायतमा बसोबास गर्दै आएकी स्रष्टा शान्ति लिम्बूद्वारा रचित कविता

कोहलपुरमा अतिक्रमण हटाउन सुरु

नेपालगन्ज–  बाँकेको कोहलपुर नगरपालिका क्षेत्रमा सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा अतिक्रमण

न्यायसम्पादनमा ढिलाइ हुँदा कार्यसम्पादनमा समस्या : प्रदेश प्रमुख मियाँ

कैलाली– सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रमुख नजीर मियाँले न्यायसम्पादनमा ढिलाइ हुँदा कतिपय

बजेटका लागि सुझाव संकलन पोर्टल सञ्चालन

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा