केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरेको कार्यलाई ने.क.पा. (मसाल)ले प्रतिगामी कदम घोषित गरेर त्यसका विरुद्ध संयुक्त सङ्घर्षमा जोड दिएको थियो । त्यसका लागि सर्वप्रथम हामीले वामपन्थीहरूको संयुक्त आन्दोलनको सञ्चालनको लागि पहल गरेका थियौं । तर उनीहरूले त्यो संयुक्त आन्दोलनमा राजावादीहरूलाई पनि सामेल गर्ने नीति अपनाएको हुनाले उनीहरूसित संयुक्त भएर प्रतिगमनका विरुद्ध सङ्घर्ष गर्ने हाम्रो प्रयत्न अगाडि बढ्न सकेको थिएन ।

प्रतिगमनबारे पनि उनीहरूको स्पष्ट धारणा थिएन र त्यसप्रति उनीहरूले एक वा अर्को प्रकारले सम्झौतापरस्त नीति अपनाएका थिए । उनीहरूको नीति कुनै न कुनै रूपमा अहिले पनि कायम छ । त्यो अवस्थामा राजमो, माओवादी, एकीकृत समाजवादी, जसपा समेतको पाँच दलीय गठबन्धनले नै ओलीले नेतृत्व गरेको प्रतिगमनका विरुद्ध संयुक्त आन्दोलन गर्ने नीति अपनायो । बताइरहनुपर्ने आवश्यकता छैन कि प्रतिगमनका विरुद्धको हाम्रो गठबन्धन वा संयुक्त आन्दोलनको नीति सिद्धान्तमाथि आधारित थियो ।

ओलीका कारणले जनताको आन्दोलनद्वारा प्राप्त उपलब्धिहरूमाथि गम्भीर खतरा पैदा भएको थियो । त्यसकारण जनताको आन्दोलनद्वारा प्राप्त उपलब्धिहरूको रक्षाका लागि सङ्घर्ष गर्न ऐतिहासिक आवश्यकता नेपाली कांग्रेसको थियो । त्यसको अर्थ, अर्को शब्दमा जनताले करिब एक शताब्दीदेखि प्रजातन्त्रका लागि जुन सङ्घर्ष गर्दै आएका थिए, त्यो सङ्घर्षलाई निरन्तरता दिनु थियो ।

त्यो ऐतिहासिक सङ्घर्षमा एकातिर, इतिहासका बेग्लाबेग्लै कालखण्डहरूमा विभिन्न प्रतिक्रियावादी शासक वर्गहरूले दमन गरेर त्यो आन्दोलनलाई दबाउने प्रयत्न गर्दै आएका थिए भने, अर्कातिर, आन्दोलनद्वारा प्राप्त उपलब्धीहरूलाई पनि कैयौंपल्ट खोस्ने प्रयत्न गरिएको थियो, जस्तै कि २०१७ साल र २०५९ सालमा । तर त्यस प्रकारका प्रतिगामी प्रयत्नहरूका विरुद्ध पनि जनताका ठूलाठूला आन्दोलनहरू उठेका थिए, जस्तै कि २०४६ तथा २०६२–६३ मा । ती आन्दोलनहरूका कैयौं महत्वपूर्ण उपलब्धीहरू भएका थिए ।

२०४६ सालमा निरङ्कुश सत्ता र पञ्चायती तानाशाही व्यवस्था अन्त्य भएको थियो भने २०६२–६३ सालको आन्दोलनपछि संविधानसभाको चुनाव भएर सार्वभौमसत्ता जनतामा हस्तान्तरण भएको थियो र देशमा गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षता जस्ता ऐतिहासिक उपलब्धिहरू समेत प्राप्त भएका थिए । तर इतिहास यो कुराको साक्षी छ कि जुनजुन बेला जनताको कदम अगाडि बढ्छ, त्यसलाई पछाडि फर्काउने प्रतिगामी प्रयत्नहरू पनि साथसाथै क्रियाशील हुन थाल्छन् ।

२००७ सालको राजनीतिक आन्दोलनद्वारा निरङ्कुश राणा शासनको अन्त्य भएको थियो । तर त्यसको लगत्तै पछि गोरखा परिषद्को नेतृत्वमा बहुदलीय व्यवस्थालाई समाप्त गर्नका लागि आन्दोलन सुरु गरिएको थियो । उनीहरूको त्यो प्रयत्न सफल भएन । आफ्ना त्यस प्रकारका प्रतिगामी कार्यहरूका लागि उनीहरूलाई जनताको केही समर्थन पनि प्राप्त भएको थियो र त्यसका आधारमा ०१५ सालको चुनावमा उनीहरूले संसदमा केही सिटहरू पनि जितेका थिए । उनीहरूको राणा शासनको पुनस्र्थापना गर्ने प्रयत्न त सफल भएन तैपनि २०१७ साल पुसको काण्डद्वारा देशमा निरङ्कुश राजतन्त्र कायम भएको थियो ।

२०४६ सालमा देशमा बहुदलीय व्यवस्था कायम भएपछि राजावादीहरू बहुदलीय व्यवस्थालाई समाप्त गर्न पुनः सक्रिय हुन थालेका थिए । हामीले त्यो खतराबारे कुरा उठाउँदा बहुदलीय व्यवस्थाका पक्षमा भएका राजनीतिक पार्टीहरूले हाम्रो त्यो चेतावनीलाई हल्का रूपमा लिएका थिए । तर २०५९ सालमा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले बहुदलीय व्यवस्थालाई समाप्त गरेर निरङ्कुश राजतन्त्रको पुन:स्थापना गरेका थिए ।

नेपालको इतिहासमा पहिले सामन्ती शक्तिहरूले नै प्रतिगमन धाराको प्रतिनिधित्व गर्दथे । तर पछिल्ला दिनहरूमा त्यो प्रतिगामी धारामा नयाँ शक्तिहरू पनि देखापरेका छन् । पहिले राजावादीहरूले नै प्रजातन्त्रमाथि कुठाराघात गरेर निरङ्कुश सत्ता कायम गर्ने प्रयत्न गरेका थिए, जस्तै कि २०१७ साल र २०५९ सालमा । तर पछि त्यही कार्य एमालेले गर्न थालेको थियो । त्यसले २–२ पल्ट संसदको विघटन गरेर त्यही प्रकारको प्रतिगामी प्रवृत्ति देखाएको छ ।

अहिले खास गरेर ओलीको षडयन्त्रकारी भूमिकाका कारणले प्रतिगमनका विरुद्ध बनेको गठबन्धनको विघटन भएको छ । त्यसको दुष्परिणाम के हुने छ ? आउने दिनहरूमा स्पष्ट हुँदै जाने छ ।

त्यस प्रकारको पृष्ठभूमिमा नै पाँचदलीय गठबन्धनको निर्माण भएको थियो र नेपालको राजनीतिक इतिहासमा त्यसको ऐतिहासिक योगदान पनि रहेको छ । एमालेको त्यो प्रतिगामी धारा अहिले पनि कायम छ र अहिले पनि त्यसका विरुद्ध सङ्घर्षको आवश्यकता छ । तर त्यसको अर्थ राजावादी प्रतिक्रियावादी खतरा समाप्त भइसक्यो भन्ने होइन । उनीहरूले अहिले पनि गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षतालाई समाप्त गरेर राजतन्त्रको पुनस्र्थापना र नेपाललाई हिन्दु राष्ट्र बनाउनका लागि अभियान चलाइरहेका छन् । त्यो अवस्थामा ती दुवैमध्ये कुनै पट्टिको सम्झौतापरस्त दृष्टिकोणले पनि प्रतिगमनलाई नै बल पुर्‍याउने कुरा निश्चित छ । त्यसैले हाम्रो पार्टीले राजावादी वा एमाले दुवै वा तीमध्ये कुनै पट्टिको सम्झौतापरस्त नीतिलाई गलत ठान्दछ र त्यसको विरोध गर्छ ।

त्यसरी यस प्रकारको स्पष्ट सैद्धान्तिक मान्यताका आधारमा नै हामीले पाँचदलीय गठबन्धनलाई समर्थन गरेका थियौं र प्रतिगमनका विरुद्धको हाम्रो त्यस प्रकारको सैद्धान्तिक अडान अहिले पनि कायम छ । तर पाँच दलीय गठबन्धनका अन्य पक्षहरूको त्यही प्रकारको सैद्धान्तिक अडान कायम छ भनेर भन्नका लागि बलियो आधार छैन । त्यसमा सामेल भएका कतिपय पक्षहरूले प्रतिगमनका विरुद्ध सम्झौताहीन सङ्घर्षको उद्देश्यले भन्दा आफ्ना निम्न प्रकारका महत्कावाका‌ंक्षा, पदलोलुपता वा पारस्परिक अन्तर्विरोधहरूका कारणले पनि प्रतिगमनका विरुद्धको सङ्घर्षमा बाधा हाल्ने प्रयत्न गर्दै आएका छन् । अर्को शब्दमा, उनीहरू पाँचदलीय गठबन्धनका समझदारीप्रति इमानदार वा दृढ रहने गरेका छैनन् । बताइरहनुपर्ने आवश्यकता छैन कि उनीहरूमा देखापर्ने त्यस प्रकारका कमजोरीहरूका कारणले प्रतिगमनलाई नै बल पुर्‍याउँदै आएको छ र बल पुर्‍याउने छ ।

हामीलाई  यो कुरा राम्ररी थाहा छ, पाँच दलीय गठबन्धनमा सामेल भएका विभिन्न पक्षहरूसित हाम्रा गम्भीर प्रकारका मतभेदहरू छन् । त्यस प्रकारका मतभेदहरू गतकालमा पनि रहेका थिए, अहिले पनि छन् र भविष्यमा पनि रहने छन् । तर त्यो कुरा जान्दाजान्दै पनि हामीले देशको गम्भीर प्रकारका राजनीतिक आवश्यकता, वर्तमान समयमा खास गरेर प्रतिगमनको गम्भीर खतरामाथि ध्यान दिएर नै हामीले उनीहरूसित कार्यगत एकता गर्ने निर्णय गरेका थियौं ।

हाम्रो त्यो सोचाइ हाम्रो त्यो राजनीतिक विश्लेषणमाथि आधारित थियो र अहिले पनि छ कि प्रतिगमनका विरुद्ध भएका सबै राजनीतिक शक्तिहरूको एकता बिना प्रतिगमनलाई पराजित गर्न सम्भव छैन । अर्को शब्दमा, प्रतिगमनको विजय भएमा जनताले करिब एक शताब्दीदेखि सङ्घर्ष गरेर प्राप्त गरेका उपलब्धिहरू समाप्त हुने छन् र देश पुनः मध्ययुगीन शासन व्यवस्थातिर फर्केर जानुपर्ने छ ।

त्यसैले अन्य विभिन्न पक्षहरूसित हाम्रो गम्भीर प्रकारका मतभेदहरू भए पनि हामीले देशको ऐतिहासिक र वस्तुगत अवस्थामाथि ध्यान दिएर नै उनीहरूसित गठबन्धन गर्ने नीति अपनाएका थियौं र त्यो सही पनि थियो र अहिले पनि सही छ । त्यस प्रकारको गठबन्धनको औचित्यलाई अहिले बुझ्न नसकेमा आउने दिनहरूले त्यसको औचित्यतालाई साबित गर्दिने छन् । माओवादीलाई हाम्रो पार्टीले देशभक्त, जनतान्त्रिक, वामपन्थी र मित्रशक्तिका रूपमा व्याख्या गरेको छ । त्यसका साथै त्यसलाई ढुलमुल, अवसरवादी र अविश्वसनीय मित्रशक्तिका रूपमा पनि व्याख्या गरेको छ । तैपनि देशको वस्तुगत राष्ट्रिय आवश्यकता वा प्रतिगमनको खतरामाथि ध्यान दिँदै त्यससित गठबन्धन वा कार्यगत एकता गर्ने पनि हाम्रो नीति रहेको छ ।

तर त्यसको ढुलमुल र अवसरवादी चरित्र वा चरम प्रकारको महत्वाकांक्षा र पदलोलुप चरित्रले गठबन्धन वा प्रतिगमनका विरुद्धको सङ्घर्षमा बारम्बार बाधा पुग्ने गरेको छ । स्थानीय वा संसदीय चुनावका बेलामा त्यसले पाँचदलीय गठबन्धनमा एमालेसित कुनै पनि स्थानमा चुनावी तालमेल नगर्ने समझदारीका विरुद्ध एमालेसँग तालमेल गरेर हाम्रा उम्मेदवारलाई पराजित गर्ने कार्य गरेको थियो । हामीले त्यसका त्यस प्रकारका नीतिहरूको आलोचना गर्‍यौं । तर त्यो कारणले हामीले पाँचदलीय गठबन्धनसित सम्बन्ध तोड्ने नीति अपनाएनौ‌ । किनभने हाम्रो यो सोचाइ थियो कि माओवादीका नीतिहरूका कारणले हाम्रा उम्मेदवारहरूको पराजयभन्दा मुख्य समस्या प्रतिगमनका विरुद्धको सङ्घर्षको थियो ।

ओलीको नेतृत्वमा देखापरेको प्रतिगमनको सामना गर्न नै पाँचदलीय गठबन्धन बनेको थियो । तर संसदीय चुनावपछि प्रचण्ड र देउवामध्ये को पहिले प्रधानमन्त्री बन्ने कुरामा सहमति नभएपछि उनले बालकोटमा गएर ओलीको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बन्ने काम गरे । प्रधानमन्त्री पदको लागि गरिएको त्यो सम्झौता हद दर्जाको अवसरवादी र सिद्धान्तहीन सम्झौता थियो । हामीले त्यो बेला नै उनको त्यस प्रकारको व्यवहारको भत्सर्ना गरेका थियौं । अहिले उनले पहिलेको गठबन्धनलाई तोडेर पुनः ओलीसित गठबन्धन गर्ने काम गरेका छन् । उनको अहिलेको व्यवहारलाई पनि कुनै पनि प्रकारले सही र राजनीतिक बताउन सकिन्न ।

पहिलेको गठबन्धनलाई भत्काएर ओलीसँग गठबन्धन गरेपछि हामीले दुईवटा कुराका लागि उनको आलोचना गरेका थियौं । प्रथम, एमालेसित गठबन्धन गरेकोमा । ओलीसँगको त्यो गठबन्धन किन सिद्धान्तहीन र अराजनीतिक थियो ? त्यसबारे हामीले माथि नै प्रकाश हालिसकेका छौं ।

द्वितीय, सहकारी, भ्रष्टाचारमा बदनाम भएको व्यक्तिलाई गृहमन्त्री बनाएकोमा । हिजो संसदमा विश्वासको मतबारे छलफलको क्रममा पनि त्यस विषयमा व्यापक रूपले कुरा उठेको थियो र विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूमा पनि त्यसबारे धेरै टीकाटिप्पणी भएको छ । नेपाली कांग्रेसले त्यस प्रकारको प्रस्ताव राखेको कुरा सत्य हो वा होइन ? त्यसबारे आधिकारिक रूपमा हामीलाई केही थाहा छैन । जे होस्, त्यसबारे आफ्नो त्यो कार्यलाई सही बताउनको लागि उनले संसदमा कुनै तर्कसङ्गत जवाफ दिन सकेनन् ।

उनले आफ्नो जबाफमा खालि यो मात्र बताएका थिए : “नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीको पद दिने प्रस्ताव गर्दा त्यो कार्य अनैतिक नहुने, हामीले त्यही व्यक्तिलाई गृहमन्त्री बनाउँदा भ्रष्टाचारी हुने” त्यो ठाडो जवाफ भयो । त्यो जवाफले सहकारी भ्रष्टाचारमा मुछिएको र छानबिन समेत भइरहेको व्यक्तिलाई गृहमन्त्री बनाएको आक्षेपलाई कुनै पनि प्रकारले खण्डन गर्दैन र गर्न पनि सक्दैन । वास्तविकता त यो हो कि त्यो आक्षेपको कुनै जवाफ दिन नसकेर प्रधानमन्त्रीले त्यस प्रकारको भ्रष्ट व्यक्तिलाई गृहमन्त्री बनाउन गलत भएको कुरालाई सार्वजनिक रूपले नै स्वीकार गरेका छन् । त्यसको अर्थ, त्यो प्रश्नमा उनी निरुत्तर भएको कुरालाई पनि बताउँछ ।

के यो कुराको आशा गर्न सकिन्छ कि पहिले अवैध नागरिकताका कारणले संसदले त्यस प्रकारको व्यक्तिको गृहमन्त्री र सांसद पदलाई खारेज गरिदिएजस्तै अहिले पनि सहकारी अनियमितताबारे उनका विरुद्ध भइरहेको छानबिनका आधारमा उनलाई गृहमन्त्री र सांसदबाट समेत हटाउने कार्य गरिने छ ? स्वयं उनका मातहतमा भएको हुनाले पुलिसद्वारा उनका विरुद्ध त्यस प्रकारको सम्भावना कमै देखिन्छ । त्यो अवस्थामा के न्यायपालिकाको कुनै तहद्वारा त्यस प्रकारको कारबाही सम्भव हुने छ ? उनका विरुद्ध त्यस प्रकारको कुनै कारबाही हुन सकेपनि वा नसकेपनि त्यसका लागि मुख्य जिम्मेवार प्रचण्ड नै छन् र हुने छन् । त्यसको नैतिक दायित्व उनीमाथि नै हुने छ ।
अहिले प्रचण्डले ठाडो जवाफ दिए, त्यसको अर्थ हो –उनीसित त्यसको कुनै जवाफ छैन – उम्कने कोसिस गरे पनि इतिहासले उनलाई सधैं त्यसका लागि कहिल्यै क्षमा दिने छैन ।

पाँचदलीय गठबन्धनभित्र नेपाली कांग्रेसको भूमिका पनि सन्तोषजनक रहेको छैन । सत्य कुरा त यो हो कि गठबन्धनको प्रश्नमा नेपाली कांग्रेस सुरुदेखि नै विवादित रहेको छ । नेपाली कांग्रेस संस्थापन पक्ष गठबन्धनको पक्षमा रहेको छ भने त्यसको प्रतिपक्ष गठबन्धनको विरुद्ध रहेको छ । नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठकमा पनि त्यसले गठबन्धनका विरुद्ध नै मत राखेको थियो । यद्यपि त्यो पराजित भएको थियो । आफ्नो केन्द्रीय समितिको बैठकमा पराजित भए पनि नेपाली कांग्रेसको प्रतिपक्षले देशका विभिन्न भागहरूमा पाँचदलीय गठबन्धनका गैरकाङ्ग्रेसी उम्मेदवारहरूलाई खास गरेर वामपन्थी उम्मेदवारहरूलाई हराउन पूरा शक्ति लगाएको थियो ।

प्युठानको उदाहरण नै हाम्रा अगाडि छ । त्यहाँ त्यसले प्यूठानको संसदीय चुनावमा पाँचदलीय साझा उम्मेदवारलाई हराउन एमालेसित साँठगाँठ गरेको थियो । त्यसको विपरीत संस्थापन पक्षको बढी जोड भएका स्थानहरूमा उदाहरणका लागि बागलुङमा नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रिय जनमोर्चाका उम्मेदवारलाई जिताउन इमानदारितापूर्वक प्रयत्न गरेका थिए । त्यस सन्दर्भमा हामीले यो कुराको पनि उल्लेख नगरिरहन सक्दैनौं कि प्यूठानमा झिम्रुक गाउँपालिकामा संसदीय चुनावमा अन्तर्घात गर्ने आफ्नो सङ्गठनका कार्यकर्ताहरूप्रति कुनै कारबाही नगरेजस्तै प्यूठानमा पाँच दलीय उम्मेदवारका विरुद्ध पनि नेपाली कांग्रेसले कुनै कारबाही गर्न सकेको थिएन ।

कोशी प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीको चुनावमा एमालेसँग साठगाँठ गर्ने वा हालै सम्पन्न राष्ट्रिय सभाको चुनावमा माओवादीका साझा उम्मेदवारलाई हराउन अन्तर्घात गर्ने कार्यमा पनि नेपाली कांग्रेसभित्रको प्रतिपक्षको नै भूमिका रहेको आम रूपमा थाहा भएको कुरा हो । त्यस सिलसिलामा नै हालैसम्म नेपाली कांग्रेसको महासमितिको बैठकमा पनि ०८४ को चुनावमा कसैसित गठबन्धन नगरिकन नेपाली कांग्रेसले एक्लै चुनाव लड्ने विचार अगाडि ल्याएको थियो । नेपाली कांग्रेसभित्रको त्यस प्रकारको अन्तरद्वन्द्वले पनि प्रतिगमनका विरुद्धको गठबन्धनलाई धेरै कमजोर बनाउने काम गर्दै आएको छ ।

वास्तविकता यो हो कि नेपाली कांग्रेसभित्रको प्रतिपक्षले एमालेका विरुद्धको सङ्घर्ष होइन, त्योसित गठबन्धन गरेर सरकार बनाउने कुरामा चुनावभन्दा पहिलेदेखि नै जोड दिँदै आएको थियो । त्यो बेला उनीहरूका कतिपय नेताहरूको सार्वजनिक रूपले नै त्यस प्रकारका अभिव्यक्तिहरू बाहिर आएका थिए । उनीहरूले आफ्नो पार्टीभित्र पनि त्यस प्रकारको नीतिमा जोड दि“दै आएका थिए ।

कोशी प्रदेशमा एमालेको समर्थनमा नेपाली कांग्रेसभित्रको प्रतिपक्षको समर्थनमा  बनेको  सरकारको पनि त्यही कुराको पूर्वसङ्केत थियो । मैले आफ्नो एउटा लेखमा त्यो बेला नै त्यो कुराको उल्लेख गरेको थिएँ ।

फागुन ३० गते प्रतिनिधिसभामा भएको छलफलको सिलसिलामा ओलीले त्यो कुरा स्पष्ट गरेका थिए कि उनको मुख्य जोड गठबन्धनलाई फुटाएर नेपाली कांग्रेससित नै गठबन्धन गर्ने कुरामा थियो । त्यसका लागि उनले कैयौंपल्ट देउवासित सम्पर्क गर्ने कोशिस गरेका थिए । तर, उनले (देउवाले) सम्पर्क नगरेको हुनाले उनले प्रचण्डतिर जाल फ्याँकेका थिए । हिजोको छलफलमा नेपाली कांग्रेसको प्रतिपक्षसित सम्बन्धित कतिपय सांसदले पनि पुनः एमाले र नेपाली कांग्रेसका बिचमा त्यस प्रकारको गठबन्धन भएर सरकार बन्न सक्ने सम्भावनातिर सङ्केत गरेका थिए ।

ओलीको देउवालाई गठबन्धनबाट फुटाउन गरेको प्रयत्नका लागि देउवाले सकारात्मक जबाफ नदिएको कुराबाट प्रचण्डको तुलनामा उनी (देउवा) नै गठबन्धनप्रति बढी इमानदार भएको देखिन्छ । हिजो उनले (प्रचण्ड)ले नेपाली कांग्रेसका जुन प्रकारका व्यवहारका कारणले उनी (प्रचण्ड) गठबन्धन तोड्न बाध्य भएको भनेर बताएका थिए । त्यस प्रकारका व्यवहारहरू नेपाली कांग्रेसको संस्थापन पक्षसितभन्दा बढी प्रतिपक्षसित नै सम्बन्धित थिए ।

सायद त्यो कोशी प्रदेशमा एमालेको समर्थनमा नेपाली कांग्रेसको मुख्यमन्त्री बनेको  विषय होस्, चाहे कोशीमा राष्ट्रिय सभाको चुनावमा माओवादीकी उम्मेदवारले हारेको विषय होस् वा नेपाली कांग्रेसको महासमितिको बैठकमा ०८४ को चुनावमा गठबन्धन नगरिकन नेपाली कांग्रेस एक्लै जाने विषय होस् ।

नेपाली कांग्रेसभित्रको प्रतिपक्षको त्यस प्रकारको चरित्रबारे हामीलाई पहिलेदेखि नै थाहा थियो । तैपनि प्रतिगमनका विरुद्ध हामीले त्यस प्रकारको गठबन्धनमा जोड दिँदै आएका थियौं । अहिले गठबन्धनको जुन विघटन भयो, त्यसद्वारा नेपाली कांग्रेसभित्रको प्रतिपक्षको नै विजय भएको छ । अर्का शब्दमा त्यसद्वारा देशमा प्रतिगमनलाई नै बल पुगेको छ ।

अहिले एमालेको समर्थनमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेका छन् । तर प्रचण्ड वास्तवमा हावामा भुण्डिएका छन् । पूरै शक्ति ओलीको हातमा रहेको छ । गृहमन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय वा परराष्ट्र मन्त्रालय जस्ता महत्वपूर्ण मन्त्रालयहरू छाडेर पनि उनले प्रचण्डलाई समर्थन गरेका छन् । उनले त्यसो गर्नुको कारण के हो भने उनको प्राथमिक उद्देश्य गठबन्धनलाई भत्काउनु थियो । उनको त्यो उद्देश्य पूरा भएको छ । मन्त्रालयहरूको प्रश्न गौण महत्वको विषय थियो । एकपल्ट गठबन्धन टुटेपछि उनले सरकारलाई आफ्नो किसिमबाट चलाउन सक्ने छन् । गठबन्धनको स्वरूपमाथि विचार गर्दा उनले त्यस प्रकारको क्षमता पनि राख्दछन् । त्यो अवस्थामा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भए पनि उनी ओलीका हातका कठपुतली मात्र हुने छन् । त्यस प्रकारको स्थितिले देशलाई कता लैजाने छ ? त्यो गम्भीर चिन्ताको विषय हो ।

पहिलेको गठबन्धन टुट्नु र नयाँ गठबन्धन बन्नुको पछाडि विदेशी शक्तिहरूको कुन प्रकारको भूमिका रहेको छ, उनीहरूको कुन प्रकारको स्वार्थ रहेको छ वा उनीहरूले यसप्रति कुन प्रकारको दृष्टिकोण अपनाउने प्रयत्न गर्ने छन् वा यसलाई कसरी प्रभावित गर्ने वा प्रयोग गर्ने प्रयत्न गर्ने छन् ? त्यसबारे केही भन्न सक्ने स्थितिमा हामी छैनौं । तैपनि त्यसबारे एउटा कुरा प्रस्ट थियो कि विदेशी साम्राज्यवादी शक्तिहरू पहिलेको गठबन्धन सरकारको पक्षमा थिएनन् । उनीहरूले त्यसलाई आफ्नो स्वार्थका पक्षमा प्रयोग गर्न चाहन्थे, तर त्यसका साथै त्यसलाई बदल्न पनि चाहन्थे । त्यस सन्दर्भमा नेपाली काङ्ग्रेसभित्र चलिरहेको अन्तरद्वन्द्वले कैयौ‌ं कुराको सङ्केत दिन्छ । नेपाली कांग्रेसभित्र त्यसको नेतृत्वलाई बदल्नका लागि लगातार द्वन्द्व चलिरहेको थियो । खास गरेर नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वको वामपन्थीहरूसितको गठबन्धन उनीहरूलाई मन परेको थिएन । त्यसैले नेपाली कांग्रेसभित्रको प्रतिपक्षले त्यसको नेतृत्वमाथि कब्जा गर्न र पार्टी र सरकार दुवैतिरको नेतृत्व आफ्नो हातमा लिनको लागि लगातार प्रयत्न गरिरहेको थियो । त्यसो गर्नु अमेरिकी र भारतीय साम्राज्यवादको हितमा पनि हुन्थ्यो ।

नेपाली कांग्रेसभित्रको प्रतिपक्षको त्यस प्रकारको नीतिका कारणले नै अमेरिकनपरस्त तत्वहरूसित उनीहरूको साँठगाँठ बढेर गएको थियो । चितवनको चुनावमा स्वयं आफ्नै पार्टीका उम्मेदवारको प्रचारको पक्षमा नेपाली कांग्रेसका प्रतिपक्षका नेताहरू आउन अस्वीकार गर्नु र त्यसको बदलामा काठमाडौंमा नेपाली कांग्रेसको प्रतिपक्षको नेताको विरुद्धको उम्मेदवारलाई अमेरिकनपरस्त तत्वले हराउनुको पछाडि त्यही प्रकारको साँठगाँठले काम गरेको थियो । अहिले नयाँ बनेको गठबन्धन सरकारमा पनि अमेरिकनपरस्त तत्वलाई महत्वपूर्ण स्थान दिइएको छ ।

ओलीको भारतीय साम्राज्यवादप्रतिको साँठगाँठको नीति गोयलसितको गोप्य वार्ताबाट नै थाहा हुन्छ । अमेरिकी साम्राज्यवाद वा अमेरिकन साम्राज्यवादपरस्त तŒवहरूसित उनको सम्बन्ध कस्तो रहेको थियो र हुने छ ? त्यो कुराको अनुमान गर्न पनि मुस्किल पर्दैन । यो कुरा लुकेको कुरा होइन कि पहिले ओलीको जोडले नै अमेरिकनपरस्त तत्वलाई उपप्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री समेत बनाइएको थियो ।

पछि चितवनमा चुनाव जितेर आएपछि पनि उनलाई त्यही पदमा पुनर्वहाली गर्ने ओलीको जोड थियो । अहिले पनि ओलीको जोडले नै उनी उपप्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री समेत बनेका हुन् । नारायणकाजीले आफूलाई गृहमन्त्री बनाउनका लागि मद्दत गर्न ओलीकहाँ पुगेको कुरा सञ्चार माध्यमहरूबाट थाहा भएको थियो । तर अन्तमा गृहमन्त्री उनी होइन, अमेरिकनपरस्त तत्व नै बन्न गएका थिए । त्यसबाट पनि ओलीको अमेरिकी साम्राज्यवादपरस्त तत्वप्रति कुन प्रकारको दृष्टिकोण रहेको छ ? त्यो बुझ्न गाह्रो पर्दैन ।

अहिले बजारमा यो कुराको निकै चर्चा भइरहेको छ कि वर्तमान गठबन्धन धेरै टिक्ने छैन र त्यसका ठाउँमा नेपाली कांग्रेस र ओलीको गठबन्धन सरकार बन्ने छ । हिजोको संसदभित्रको छलफलमा नै त्यस प्रकारका सङ्केतहरू देखापरेका छन् । ओलीको हिजोको अभिव्यक्तिबाट पनि यो कुराको सङ्केत मिलेको थियो कि गठबन्धनको लागि उनको बढी जोड नेपाली कांग्रेससितको गठबन्धनमा नै थियो र त्यसका लागि उनले प्रयत्न पनि गरेका थिए । तर देउवाले त्यसको जवाफ नदिएको हुनाले नै उनले प्रचण्डपति सम्झौता गर्नुपरेको थियो ।

तर नेपाली कांग्रेसभित्रको प्रतिपक्षको बढी जोड वर्तमान गठबन्धनभन्दा नेपाली कांग्रेस र ओलीका बिचको गठबन्धनतर्फ नै हुने छ । त्यस प्रकारको जोड गर्ने सिलसिलामा उनीहरूले देउवालाई नेतृत्वबाट फाल्ने कोशिस पनि गर्ने छन् र त्यसरी त्यो गठबन्धन नेपाली कांग्रेसको प्रतिपक्ष र एमालेको बिचको गठबन्धन हुने छ । त्यो क्रममा एकीकृत समाजवादी कहा“ र कसरी पिसिने हो ? त्यो कुरा आउने दिनहरूमा नै प्रस्ट हुँदै जानेछ ।

प्रतिनिधिसभामा राष्ट्रिय जनमोर्चाको एउटा मात्र सिट छ । त्यसरी अङ्कगणितको हिसाबले विचार गर्दा संसदमा हाम्रो शक्ति एकदम नगण्य छ । तर त्यो कारणले हामीले आफूलाई कमजोर ठान्दैनौं । हाम्रो शक्ति आफ्नो सिद्धान्त र नीति तथा त्यसप्रतिको इमानदारिता, दृढता र निरन्तरतामा छ । प्रमथतः हामीले सैद्धान्तिक र रणनीतिक रूपले संसदीय प्रणालीमाथि आस्था राख्दैनौं र आधारभूत रूपमा हाम्रो त्यससित अन्तर्विरोध छ ।

नेपालको अहिले विशेष ऐतिहासिक राजनीतिक सन्दर्भमा कार्यनीतिक रूपले हामीले त्यसलाई समर्थन गर्दछौं र त्यसको रक्षा गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिन्छौं । यो कुरापट्टि हाम्रो गम्भीर ध्यान रहेको छ कि अहिले देशमा विद्यमान बहुदलीय व्यवस्था, गणतन्त्र वा धर्मनिरपेक्षतालाई खत्तम गर्नको लागि बेग्लाबेग्लै दिशाबाट हमला भइरहेका छन् । त्यसकारण तिनीहरूको रक्षा गर्नु अहिलेको ऐतिहासिक र राष्ट्रिय आवश्यकता हो ।

त्यसैले संसदभित्र वा बाहिर हामीले त्यसका लागि लगातार जोड दिइराख्छौं । त्यही कुरामा ध्यान दिएर नै हामीले प्रतिगमनका विरुद्ध गठबन्धनपट्टि पनि जोड दिँदै आएका छौं । यो कुरा दिनको उज्यालो झै छर्लङ्ग छ कि हामीले जुन प्रकारको नीति वा कार्यक्रमहरूमा जोड दिन्छौं, त्यसप्रति हामी सधैं इमानदार र दृढ रहने गरेका छौं । त्यही अर्थमा नै देशका अन्य राजनीतिक शक्तिहरूको तुलनामा हाम्रो स्थान धेरै नै माथि छ । हाम्रो सम्पूर्ण इतिहास त्यो कुराको साक्षी छ ।
प्रतिगमनका विरुद्धको गठबन्धनको क्रममा हाम्रो पार्टीले खालि प्रतिगामी शक्तिहरूका विरुद्ध मात्र होइन, कतिपय वामपन्थी र मित्रशक्तिहरूको पनि ठुलो विरोधको सामना गर्नुपरेको छ । तिनीहरूका विरुद्ध हामीले कडा सैद्धान्तिक सङ्घर्ष गर्दै आउनु परेको छ । राजावादी वा एमाले जस्ता प्रतिगामी दिशा समातेका राजनीतिक शक्तिहरू ता– स्वाभाविक नै हो – तिनीहरूले हाम्रा विरुद्ध वैचारिक रूपले धेरै नै हमला गर्ने गरेका छन् ।

त्यो बाहेक कतिपय वामपन्थी शक्तिहरूले पनि हाम्रा विरुद्ध वैचारिक रूपले धेरै हमला गर्ने गरेका छन् । उनीहरूको हमला खास गरेर दुई कोणबाट हुने गरेको छ : प्रथम, अहिलेको बहुदलीय व्यवस्था, पुँजीवादी वा, त्यसैले, प्रतिक्रियावादी प्रणाली हुन् । त्यसैले तिनीहरूको रक्षाका लागि सङ्घर्ष गर्नु दक्षिणपन्थी संशोधनवादी विचार हो । तर त्यो “वामपन्थी” सङ्कीर्णवादी दृष्टिकोण हो । सैद्धान्तिक वा रणनीतिक रूपले त्यसको विरोध गरे पनि कार्यनीतिक रूपमा तिनीहरूको औचित्यभएको कुरालाई हामीले स्वीकार गर्दछौं र गर्नु पनि पर्दछ ।

कतिपय वामपन्थी शक्तिहरूले रणनीतिक र कार्यनीतिका बीचको अन्तरलाई बुझ्दैनन् र रणनीतिक नारालाई नै कार्यनीतिक नारा बनाउँछन् र विद्यमान वस्तुगत स्थिति अनुसार कार्यनीतिक नारा दिन असमर्थ हुन्छन् । त्यही कारणले उनीहरूले जनताको महान् आन्दोलनद्वारा प्राप्त उपलब्धिको रक्षाका लागि सही दृष्टिकोण अपनाउन सक्दैनन् । उनीहरूले गणतन्त्र समेतको विरोध गरेर राजावादीहरूको गणतन्त्रलाई समाप्त गरेर राजतन्त्रको पुन:स्थापना गर्ने अभियानको सेवा गरिरहेका हुन्छन् ।

द्वितीय, उनीहरूले खास गरेर नेपाली कांग्रेससित गठबन्धन गर्ने हाम्रो नीतिलाई गलत ठहर्‍याउँछन् र, त्यसैले हाम्रो गठबन्धनको नीतिको विरोध गर्दछन् । त्यस प्रकारको दृष्टिकोणका पछाडि संयुक्त मोर्चाको नीतिलाई सही परिप्रेक्ष्यमा बुझ्न नसक्ने उनीहरूको गलत सोचाइले काम गरेको कुरा प्रस्ट छ । त्यस सम्बन्धी मार्क्सवादी–लेनिनवादीहरूको अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवलाई छाडिदिऔं, नेपाल पनि त्यस प्रकारको संयुक्त मोर्चाको नीतिको आधारमा नै २०४६ सालमा निरङ्कुश राजतन्त्र र पञ्चायती तानाशाही व्यवस्था तथा २०६२–६३ को आन्दोलनपछि संविधानसभाको चुनाव सम्पन्न गर्नु र गणतन्त्रको स्थापना गर्नु समेत सम्भव भएको थियो ।

त्यस प्रकारको संयुक्त मोर्चाको नीति वा गठबन्धनको नीतिका कारणले नै हामी ओलीद्वारा २–२ पल्ट संसदलाई विघटन गर्ने प्रयत्नलाई असफल पार्न सफल भएका थियौं । राजावादी, एमालेका प्रतिगामी विचारहरू तथा कतिपय “वामपन्थी” सङ्कीर्णवादी सोचाइहरूको असरमा परेर कतिपय इमानदार मार्क्सवादी, लेनिनवादीहरू पनि गठबन्धनको औचित्यतालाई सही प्रकारले बुझ्न असमर्थ हुने गरेका छन् ।

अहिले खास गरेर ओलीको षडयन्त्रकारी भूमिकाका कारणले प्रतिगमनका विरुद्ध बनेको गठबन्धनको विघटन भएको छ । त्यसको दुष्परिणाम के हुने छ ? आउने दिनहरूमा स्पष्ट हुँदै जाने छ । तर त्यसको परिणाम जे–जस्तो भए पनि त्यसका विरुद्ध लगातार सङ्घर्ष गर्दै जनताको महान् आन्दोलन र बलिदानद्वारा प्राप्त उपलब्धिहरू, बहुदलीय व्यवस्था, गणतन्त्र वा धर्मनिरपेक्षताको रक्षा गर्न हामी कटिबद्ध रहनुपर्दछ ।

प्रतिगमनका विरुद्धको सङ्घर्षमा जोड दिने बेलामा अन्य कतिपय पक्षहरूप्रति पनि हाम्रो ध्यान जानुपर्ने आवश्यकता छ । प्रथम, आज देशमा राष्ट्रियतामाथि पनि खतरा बढ्दै गइरहेको छ । विभिन्न साम्राज्यवादी शक्तिहरूको भूमिका तथा देशभित्र साम्राज्यवादपरस्त राजनीतिक शक्तिहरूको बढिरहेको गतिविधिका कारणले राष्ट्रियतामाथिको खतरा धेरै नै बढेर गएको छ ।

गतकालमा बनेकाे गठबन्धन प्रतिगमनका विरुद्ध नै थियो । तर त्यो गठबन्धनले राष्ट्रियताको रक्षाका लागि कुनै भूमिका खेल्न सकेको थिएन र त्यसका लागि हामीले बेग्लै आन्दोलन गर्दै आएका थियौं । अहिले प्रतिगमनका विरुद्ध बनेको गठबन्धन पनि टुटिसकेको छ । त्यो अवस्थामा प्रतिगमनका साथै राष्ट्रियताका लागि सङ्घर्ष गर्नुपर्ने आवश्यकता पहिलेभन्दा बढेर गएको छ ।

द्वितीय, जुन शक्तिहरूसित मिलेर गठबन्धन बनेको थियो, उनीहरूसित सङ्घीयताको प्रश्नमा हाम्रो गम्भीर मतभेद थियो । तैपनि संयुक्त मोर्चाको नीतिले कुनै पक्षसित भएका मतभेदहरूबारे बेग्लै र स्वतन्त्र प्रकारले सङ्घर्ष गर्दै कुनै पक्षसित जे–जति विषयमा समान समझदारी बन्छ, त्यसबारे नै संयुक्त मोर्चाको कार्यगत एकता गर्ने नीतिमा जोड दिन्छौं । गतकालमा हामीले त्यही प्रकारको नीति अपनाएका थियौै र भविष्यमा पनि हामीले त्यही प्रकारको नीति अपनाउँदै जानेछौं ।

तृतीय, गतकालमा बनेका गठबन्धनको सरकारको कालमा बढेका भ्रष्टाचार, महङ्गी, बेरोजगारी र अन्य विभिन्न गलत क्रियाकलापहरूका कारणले पनि जनतामा व्यवस्थाप्रति नै धेरै असन्तोष बढ्दै गयो र त्यसका आधारमा पनि प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूले आफ्नो आधार वा जनमत मजबुत पार्ने मौका पाए ।

हामीले निश्चय नै संसदीय प्रणालीअन्तर्गत त्यस प्रकारका असङ्गति वा कमजोरीहरू हुन्छन् । त्यसैले हामीले त्यो प्रणालीमा आमूल परिवर्तन गरेर नयाँ जनवादी व्यवस्था कायम गर्ने प्रयत्न गर्नुपर्दछ र त्यो रणनीतिक उद्देश्य प्राप्त गर्न हामीले सङ्घर्ष गर्दै जानुपर्दछ । तर त्यसका आधारमा प्रतिगामी शक्तिहरू मजबुत हुन नपाउन् त्यसप्रति पनि हाम्रो ध्यान जानुपर्दछ । हामीले जनतालाई यो कुराको चेतावनी दिइराख्नुपर्दछ कि वर्तमान व्यवस्था समाप्त भएर प्रतिगामी व्यवस्था कायम भयो भने उनीहरूको अवस्था अहिलेभन्दा कैयौ‌ं गुणा बढी खराब हुने छ ।

(सिंह राष्ट्रिय जनमोर्चाको माउ पार्टी नेकपा मसालका महामन्त्री हुन्)