काठमाडौं– सरकारी सेवाका लागि जनताले लाइनमा बस्नुपर्दैन भनेर गफ चुट्ने प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा आसीन छन् । सिद्धान्तमा भन्दा जनताका दैनिक समस्यामा ध्यान दिनुपर्छ भन्दै भाषण गर्ने रवि लामिछाने उपप्रधान तथा गृहमन्त्री छन् । अनि उपप्रधानमन्त्रीसहित सवारी लाइसेन्सको लाइन मिनिस्टर (यातायात मन्त्रालय) को जिम्मेवारीमा छन्– एमाले नेता रघुवीर महासेठ ।

तैपनि, कहीँ नभएको जात्रा हाँडीगाउँमा भनेजस्तो जनताले सवारी अनुमतिपत्र लाइसेन्स नपाएर ‘चिर्कटो’ का भरमा गाडी चलाएको वर्षौं बितिसक्यो ।

सवारी लाइसेन्स भनेको नागरिकता र राहदानी (पासपोर्ट) पछिको महत्वपूर्ण डकुमेन्ट हो । लाइसेन्स नलिई सवारी साधन चलाउनै पाइँदैन । तर, यस्तो महत्वपूर्ण डकुमेन्ट पनि सरकारले जनतालाई दिन नसकी किन खेलवाड गरिरहेको होला ?

जनतालाई लाइसेन्स बाँड्न नसक्ने प्रचण्ड, ओली र रवि लामिछानेहरुले कुन मुखले भनिरहेका छन् कि हामीले सरकार हाँकिरहेका छौं ?

आखिर सरकारले किन जनतालाई लाइसेन्स दिन सकेको छैन ? कसको कमजोरीले यो तमासा भइरहेको छ ? यसबारे खबरहबले सिंहदरबारमा पुगेर भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका एकजना सरकारी अधिकारीसँग प्रश्न सोधेको छ ।

ती कर्मचारीले नाम सार्वजनिक नगर्ने शर्तमा बताएको कहानी जस्ताको त्यस्तै पाठकसमक्ष प्रस्तुत गरेका छौं ।

ती कर्मचारीको निष्कर्षमा भारतको मद्रासी कम्पनीको एकाधिकारका कारण नेपालीहरुले स्मार्ट लाइसेन्स प्राप्त गर्नमा कठिनाइ भइरहेको छ । साथमा अरु पनि केही जटिलताहरु छन् । तर, ती कर्मचारी भन्छन्,– सरकारले चाहने हो भने लाइसेन्सको समस्या तत्कालै समस्या समाधान हुन सक्छ ।

सुनौँ मन्त्रालयका कर्मचारीको बयान–

लाइसेन्सको विषयमा संविधानमै पनि समस्या छ । संविधानले यातायातको व्यवस्थापन प्रदेश सरकारलाई दिएको छ । रुट परमिटको इजाजत आदि अधिकार स्थानीय तहलाई समेत दिइएको छ । र, यसको अनुगमनको अधिकार संघलाई, अर्थात यातायात विभागलाई संविधानले दिएको छ ।

के हामी स्मार्ट लाइसेन्समा जानैपरेको थियो ? स्मार्ट लाइसेन्सको चिप्स रिड गर्ने सामान नहुने हो भने पहिलाकै कार्ड सिस्टम ठिक थियो । त्यही कार्ड देखाउँदा हुन्थ्यो । हामी अरु पूर्वाधार नहुँदै स्मार्ट लाइसेन्समा जानु हुँदैनथ्यो । तर, संघीयतामा नजाँदै १० वर्ष पहिले नै स्मार्ट लाइसेन्स र इम्बोस्ड नम्बरमा जाने निर्णय गरियो । तर, स्मार्ट लाइसेन्स छाप्नका लागि सातै प्रदेशमा प्रिन्टर राख्ने काम भएन ।

सवारी लाइसेन्स भनेको देशको पहिचानको डकुमेन्ट पनि हो । यसलाई राहदानीपछिको महत्वपूर्ण मानिन्छ । यो हरेक प्रदेश–प्रदेशले जारी गर्नु पनि राम्रो हुँदैन । वितरण जहाँबाट गरे पनि बनाउने कामचाहिँ संघले नै एकरुपताका आधारमा गर्नुपर्ने हुन्छ ।

तर, नयाँ संविधान बनिसकेपछि यसको कार्यान्वयन गर्ने अधिकार उता (प्रदेशमा) गयो । जस्तो– ट्रायल लिने, पास गर्ने, जाँच लिने, सिफारिस गरेर पठाउने प्रदेश अन्तरगतका कार्यालयहरुबाट भयो । यातायात व्यवस्था कार्यालयजति सबै प्रदेशमा भए ।

विभागले चाहिँ त्यहाँबाट आएकालाई प्रिन्ट गरेर गरेर उनीहरु कहाँ पठाइदिने र उनीहरुले वितरण गर्ने भन्नेजस्तो सिस्टम बनाइयो । अलिकति यहाँनेर समन्वय गर्न गाह्रो भएको छ ।

एकै सरकार अन्तरगतको कार्यालयमा त समन्वय गाह्रो हुन्छ भने यो त संघ सरकारको यातायात व्यवस्था विभाग र प्रदेश सरकारका यातायात व्यवस्था कार्यालयहरु भएपछि अलिकति तालमेलको अभाव देखिएकै हो ।

अर्को, हामीलाई यति संख्यामा मागअनुसारको लाइसेन्स चाहिन्छ भनेर राम्रोसँग अञ्दाज गरिएन । कति क्षमताको मेसिन चाहिन्छ र कतिवटा लाइसेन्स चाहिन्छ भन्ने ठेगान नै भएन ।

मद्रासीको एकाधिकार

जुन अहिलेको सफ्टवेयर निर्माता छ, त्यसले अरु कम्पनीहरु चाहिँ लाइसेन्स छाप्न नआइदिए हुन्थ्यो भन्ने देखियो । आइहाल्यो भने यसले डिकोडिङहरु नदिने, नमिलाइदिने, सिंकोनाइज नगरिदिने खालका समस्या पनि देखिएका छन् ।

अहिले लाइसेन्स छाप्ने काम भारतको एमएसपी (मद्रास सेक्युरिटी प्रेस) ले गरिरहेको छ । लाइसेन्स छाप्ने मेसिन उसको हो अहिले । अर्कोबाट लिने वित्तिकै बजारमा अरु पनि प्रवेश गर्ने भयो भनेर अर्को कम्पनीलाई उसले सहयोग नगरिरहेको समस्या छ । यसले पनि लाइसेन्स वितरणमा समस्या पारिरहेको छ । जस्तो– १२ लाख लाइसेन्स आएको थियो, उसलाई दुई–तीन महिनासम्म के–के मिलेन भन्नेमै गयो ।

यो सफ्टवेयरको कुरा धेरैले बुझिँदैन । सफ्टवेयरमा खराबी आयो भनिसकेपछि बुझिँदैन । यसमा अरु चिजजस्तो यसो गर् भन्न पनि सकिँदैन । अरुमा जस्तो यसमा हस्तक्षेप गर्न पनि पाइँदैन, सकिँदैन । सफ्टवेयर यताबाट बनेको हुन्छ, उताबाट कसरी तालमेल मिलाउने भन्ने हुन्छ ।

त्यसैले, एउटा कम्पनीको सफ्टवेयर हामीले लिएर हाम्रै म्यानपावरले मिलाउन जान्ने हुनुपर्ने हो, त्यो गर्न सकिएको छैन । जसले सुरुमा ठेक्का पाइराखेको छ, त्यसले अर्कोलाई मिलाइदिने भनेपछि त उनीहरुको बिजनेश प्रतिस्पर्धा त होला, त्यसले गर्दा उसले सजिलोसँग काम नगर्दिने समस्या छ ।

मेसिन किन्न कर्मचारी डराउँछन्

लाइसेन्स छाप्ने मेसिन किन्नमै पनि समस्या छ । सरकारले किन्ने निर्णय गर्छ, नपाउने एउटाले उजुरी हालिदिन्छ । किन्नका लागि सूचना निकाल्दैदेखि विवाद शुरु हुन थालिहाल्छ ।

त्यसैले अनेक खालको जवाफ दिनुपर्छ भन्ने ठानेर सूचना निकालिहाल्ने भन्दा पनि कर्मचारीहरुलाई विवादमा परिने हो कि भन्ने डर छ । यसले पनि काम गरेको छ ।

यातायात मन्त्रालयले पछिल्लो एक वर्षमा लाइसेन्सकै विषयलाई लिएर तीनचोटि प्रदेश सरकारको समेत सहभागितामा संयुक्त बैठक गर्‍यो ।

हामीले उहाँहरुलाई प्रदेशको चालु आर्थिक वर्षको कार्यक्रममा लाइसेन्स छाप्ने मेसिन खरिदका लागि बजेट छुट्याउनुहोला प्लिज भन्यौं । बरु ठिक्क खालका किन्ने । कम्तिमा बागमती र मधेस प्रदेशले मात्रै किनेर लाइसेन्स छाप्न थालिदिने हो भने विभागलाई धेरै लोड कम हुने थियो ।

उहाँहरुले ल किन्छौं पनि भन्नुभएको थियो । त्यसको सफ्टवेयर चाहिँ संघ सरकारले, विभागले मिलाइदिने, मेसिन प्रदेश सरकारले किन्ने भनिएको थियो । तर, यो काम अघि बढेन । अहिले यसको सबै दोष संघ सरकारलाई देखाइने गरेको छ । तर, उहाँहरुले यसको जिम्मेवारी लिन चाहनुभएन ।

अर्को बैठकमा उहाँहरुले हाम्रो त्यो सफ्टवेयर चलाउने इञ्जिनियर भएन भन्नुभयो । त्यो पनि करारमा भर्ती गर्नोस्, नगरुञ्जेललाई हामीले यहाँबाट मान्छे पठाइदिन्छौं भन्यौं । त्यसपछि उहाँहरु पनि सेलाउनुभयो, भोलि के हुन्छ, नमिल्ला, भोलि छाप्न सकिएन भने किन मेसिन किनेको भन्ने प्रश्न उठ्ला भनेर कसैले पनि किनेको जस्तो मलाई लाग्दैन ।

झण्झटिलो काम जति प्रदेशहरुले लिन चाहेका छैनन् । संघमा पनि दुई–तीनवटा समस्याहरु छन् । पहिलो त सफ्टवेयरको काम सुरुदेखि नै विवादमा परिरहन्छ । पत्रिकाहरुले लेखिहाल्छन् । मैले अघि नै भनें, मन्त्रालयका सविचवहरुलाई पनि यो सफट्वेयरको विषय थाहा हुँदैन । विज्ञहरुसँगै बोलाएर यो के हो हँ भनेर सोध्नुपर्छ । उनीहरुले यो सबै ठीक छ भन्छन्, पत्रपत्रिकाले लेख्दिन्छन् यसले गर्दा कर्मचारीहरु अगाडि बढ्न डराउँछन् ।

अस्थायी लाइसेन्स तत्कालै पाइन्छ, तर…..

अस्थायी लाइसेन्स भन्ने पनि छ– एकवर्षको । यो अस्थायी लाइसेन्स पहिलाकै फम्र्याटमा प्रिन्ट गरेर दिने भन्ने छ । यो लिइदिए पनि हुन्थ्यो नि मान्छेले । जसले विदेश नै जानु छ, उसले त एकैचोटि पाँचवर्षे लिएर गए भयो तर अरुले एक वर्षे लिए हुन्थ्यो । तर, हाम्रो मानसिकता के छ भने आ… चिटै लिन्छु, बरु यसो भनसुन गरेर छपाएरै स्मार्ट नै लिने तर अस्थायी नलिने ।

अस्थायी लाइसेन्स लिन सकिने ऐनमा व्यवस्था छ । त्यो पहिलाकै जस्तो कार्ड तुरुन्तै छापेर दिन सकिन्छ । त्यो एक वर्षका लागि हुन्छ, त्यसपछि नवीकरण गर्नुपर्छ । यो लिइदिएको भए यस्तो चिटको कुरा आउने थिएन । तर, यो लिन नमान्ने मानसिकता सेवाग्राहीसँग छ । मलाई त्यही स्मार्ट लाइसेन्स नै चाहिन्छ भन्ने छ ।
यिनै विभिन्न कारणहरुले गर्दा लाइसेन्स वितरणमा समस्या भइराखेको छ ।

समस्या समाधानका लागि के गर्ने ?

यो समस्यालाई अब अन्तरप्रदेश समन्वय समितिको बैठकमा राख्नुपर्छ । बरु प्रदेशलाई दुई–चारवटा दरबन्दी चाहिएको हो भने तुरुन्तै त्यहीँबाट स्वीकृत गरिदिऊँ ।

हरेक प्रदेशमा दुईदेखि पाँच जनासम्म कति चाहिन्छ सफ्टवेयर इञ्जिनियरहरुको दरबन्दी खडा गरिदिने, त्यो नआउञ्जेलका लागि करारमा भर्ती गर्ने । यो निर्णय प्रदेश सरकार आफैंले पनि गर्न सक्छ । अन्तरप्रदेश बैठकबाट निर्णय गरे पनि भयो ।

यो निर्णय गर्ने र प्रदेशहरुबाट पनि समानान्तररुपमा छाप्न थाल्ने र संघले पनि छापिरहने । सफ्टवेयरको जिम्मा संघले लिने । जस्तो पासपोर्टको फम्र्याट एउटै छ, संघमा बन्छ र तल पठाइन्छ । लाइसेन्सको हकमा प्रिन्ट गर्ने अधिकार प्रदेशलाई दिने तर यहाँको सफ्टवेयरमा प्रिन्ट हुने । यो गरियो भने एउटै स्टाण्डर्डको लाइसेन्स देशैभरि पुग्छ । नत्र कसैको कार्ड एकथरि, कसैको अर्कोथरि हुन्छ ।

सफ्टवेयरको कन्ट्रोल विभागले नै गर्नुपर्छ । नत्र सातै प्रदेशले आ–आफ्नै तरिकाले काम गर्ने हो भने देशभर कतिवटा लाइसेन्स जारी भयो भन्ने नै थाहा हुँदैन । त्यसैले सहजीकरण र नियमनको काम संघ सरकारले लिनुपर्छ । छाप्ने, वितरण गर्ने अरु कामहरु प्रदेश सरकारले गर्ने ।

यो काम गर्न नसकुञ्जेलका लागि एकवर्षे अस्थायी लाइसेन्स वितरण गर्नुपर्छ ।

अर्को पनि एउटा विकल्प छ । जस्तो– अहिलेको समस्या भनेको त कार्ड छापेर दिन मात्रै हो । सफ्टवेयरमा इन्ट्री गरेर मान्छेले नेशनल आइडी लिएको छ भने त्यो नेशनल आइडीको सफटवेयरमा ठ्याक्क त्यो देखिने भयो भने ट्राफिकलाई स्मार्ट फोनबाट त्यही देखाएर पनि हिँड्न सकिन्छ । तर, बाहिरी देशहरुमा हार्डकपी नै चाहिने हुन सक्छ । नियमावलीमा केही परिवर्तन गर्नुप¥यो भने गर्दिएर देशभित्र मोबाइलबाटै देखाउने र बाहिर जानेलाई हार्डकपी दिने पनि गर्न सकिन्छ ।

राष्ट्रिय परिचयपत्र लागू गर्दा एकीकृत गर्न सकेको भए हुन्थ्यो । परिचयपत्र रिड गर्दा त्यहीँ देखिने, नभएको ठाउँमा पनि स्क्रिनमा हेर्दाखेरि हुने बनाइदिँदा भइहाल्छ । यसमा अलिकति नियमावली संशोधन गरेर यसलाई मान्यता दिनुपर्छ ।
अर्काको सफ्टवेयरमा भर नपरौं

लाइसेन्स खरीद प्रक्रियालाई छिटो गर्नुपर्छ । सरकारले चाहने हो भने केही नियम कानून बाधा छ भने त्यसलाई संशोधन गरेर भए पनि काम गर्न सकिन्छ ।

जस्तो– अर्कोबाट लाइसेन्स ल्याउँदा एमएसपीले नलिने कुरालाई तत्कालै ट्रिट गर्ने र ८–१० जना सफ्टवेयर इञ्जिनियरहरु तत्कालै तयार पार्ने र अहिलेको सप्लायर्ससँग मात्रै भर नपर्ने । एमएसपीको विकल्पमा करारमा विज्ञहरु हायर गरेर भए पनि आफ्नै सफट्वेयर बनाउने ।

मेरो विचारमा जसरी हुन्छ, लाइसेन्सलाई यातायात व्यवस्था विभाग अन्तर्गत छिटो ल्याउनुपर्छ । अहिले हामीले ठेक्का गरिराखेको फर्मलाई उसको जिम्मामा छाडिराख्नु हुँदैन । उसले राम्रोसँग हामीलाई सेवा दिँदैन भने उसलाई भुक्तानी गर्नुहुँदैन । उसले काम राम्रोसँग गर्दैन भने त्यसको सफ्टवेयरमा भर नपरौं, हाम्रो आफ्नै सफ्टवेयर बनाऔं । अर्काको सफ्टवेयरमा भर नपरौं ।

याे पनि…

स्मार्ट लाइसेन्स छैन ? एक वर्षको अस्थायी लिनोस्