काठमाडौं– संघीय सरकारसँगै प्रदेश सरकारहरुले पनि स्थानीय मदिरा (रक्सी) लाई ब्रान्डिङ गर्ने भएका छन् । प्रदेश सरकारहरुले यही असार १ गते आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै स्थानीय मदिराको ब्रान्डिङमा जोड दिएका छन् ।

आगामी आ.व.को बजेटमा ७ प्रदेशमध्ये ३ वटाले स्थानीय मदिराको ब्रान्डिङ कार्यक्रम अघि सारेका छन् । कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशले स्थानीय मदिरालाई वैधानिक बनाउँदै मापदण्ड कायम गर्न संघीय सरकारसँग समन्वय गरेर अगाडि बढ्ने जनाएका छन् ।

गत जेठ १५ गते संघीय सरकारका अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमा स्थानीय मदिरा उत्पादन, ब्रान्डिङ, बजारीकरण र बिक्री गर्न कानुनी व्यवस्था मिलाइने घोषणा गरे । पुनले आगामी आ.व.को बजेट ल्याएसँगै फेरि एकपटक स्थानीय मदिराको चर्चा चुलिएको छ ।

स्थानीय मदिरालाई ब्रान्डिङ गर्ने कुरा केही वर्षदेखि पालिका र प्रदेश सरकारले उठाएका थिए । तर, गुणस्तरको मापदण्ड र करको दायरामा ल्याउने विषयमा कानुनको अभावका कारण उक्त विषय औपचारिक रुपमा अगाडि बढ्न सकेको थिएन ।

तत्कालीन कोशी प्रदेशकी सांसद उषाकला राईले स्थानी रक्सीलाई प्रतिबन्ध होइन, ब्रान्ड बनाउनुपर्ने अभियान नै चलाएकी थिइन् । राई कोशीको सामाजिक विकास मन्त्री हुँदा कार्यदल बनाएर अध्ययन गर्न पनि लगाइन् ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि कोशी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा योजना मन्त्री रामबहादुर मगरले ३५ अर्ब २७ करोड ९३ लाखको बजेट ल्याउँदा स्थानीय मदिराको मुद्दा पनि समावेश गरेका छन् ।

मन्त्री मगरले बजेट वक्तव्यको ५७ नम्बर बुँदामा स्थानीय रक्सीको ब्रान्डिङ र बजारीकरण गर्न संघीय सरकारसँग समन्वय गरेर काम गर्ने उल्लेख गरेका छन् ।

बागमती प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका मन्त्री जग्गनाथ थपलियाले पनि आगामी आ.व.को बजेटमा स्थानीय मदिरालाई स्थान दिएका छन् ।

थपलियाले बजेट वक्तव्यको ८४ नम्बर बुँदामा संघीय सरकार र निजी क्षेत्रसँग समन्वय गरेर स्थानीय मदिराको उत्पादनका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरिने घोषणा गरेका छन् ।

गण्डकी प्रदेशले पनि बजेटमा स्थानीय रक्सीलाई ब्रान्डिङ गर्ने योजना ल्याएको छ । गण्डकीका आर्थिक मामिला मन्त्री डा. टुकराज गुरुङले स्थानीय मदिरा ब्रान्डिङ गर्न कानुन परिमार्जनको घोषणा गरेका छन् । मन्त्री गुरुङले ल्याएको बजेटको बुँदा नम्बर ५२ मा प्रदेशमा उत्पादित स्थानीय ब्रान्डिङ र व्यवस्थापन गर्ने कानुनी व्यवस्था मिलाउने घोषणा गरेका छन् ।

विगतमा पनि संघीय सरकारअन्तर्गतको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले स्थानीय मदिराको ब्रान्डिङ तथा बजारीकरण गर्नेबारे औपचारिक छलफल तथा नीति निर्माणका निम्ति पहल गरेको थियो । तर, सरकारको फेरबदलसँगै उक्त पहल छायामा परेको थियो ।

स्थानीय मदिरालाई देशको छुट्टै ब्राण्ड बनाउने विषयमा मन्त्रालयले केही अगाडिदेखि नै त्यस विषयमा काम गर्न खोजेको मन्त्रालयका प्रवक्ता चण्डीप्रसाद घिमिरेले जानकारी दिए ।

‘सबै देशको आ–आफ्ना स्थानीय उत्पादन (मदिरा) भन्ने कुरा आएको हो’, घिमिरेले भने, ‘हामीले पनि हाम्रो देशमा मदिराको एउटा स्थानीय ब्राण्ड बनाउने गरी काम अगाडि बढाएका छौँ ।’

उद्योग मन्त्रालय स्रोतका अनुसार स्थानीय मदिराको क्षेत्रमा काम गर्न केही मोडलमा जान सकिने विषयमा छलफल भएको छ । मदिराको गुणस्तर कायम गर्ने, ब्राण्डिङ गर्ने र बजारीकरण गर्ने विषयमा स्थानीय तहलाई अधिकार दिने, उद्योग नै खडा गरेर सञ्चालन गर्ने लगायतका विकल्पहरुमा मन्त्रालयमा छलफल भएको छ । तर, त्योमध्ये कुन मोडल हुन्छ त्यो अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएपछि मात्र भन्न सकिने मन्त्रालयका एक कर्मचारीले बताए ।