सहकारी संस्थाहरूमा भएको रकम अपचलनबारे छानबिन गर्न गठित संसदीय समितिले सोमबार) प्रतिनिधि सभामा छानबिन प्रतिवेदन पेस गरेको छ । सो प्रतिवेदन सभामुख देवराज घिमिरेले सरकारलाई पठाइसकेका छन् । ११८ परिच्छेद लामो भनिएको प्रतिवेदन हालसम्म सार्वजनिक भएको छैन । समितिले सुझाव र निष्कर्ष सहितको नौ पृष्ठको सारांश भने सार्वजनिक गरेको छ ।

सो प्रतिवेदनमा समितिले गोरखा मिडियाको रकम प्रवाहमा संलग्न भएको आरोपमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछाने, सूर्यदर्शन सहकारीका सचिव कुमार रम्तेल, गोरखा मिडिया नेटवर्कका पूर्वसञ्चालक छविलाल जोशी र गोर्खा मिडियाका सञ्चालक जीबी राईलाई पनि कारबाही निम्ति सरकारसमक्ष सिफारिस गरेको छ । उल्लेखित सबै व्यक्ति एउटै नेटवर्कका हुन् । तर, रास्वपाले भने भने मूल आरोपबाट सभापति लामिछानेले ‘क्लिन चिट’ पाएको जिकिर गरिरहेको छ ।

रास्वपा सभापति लामिछानेमाथि नै नै सहकारीको रकम अपचलन गरेको आरोप लागेको थियो । तर, त्यो आरोप तथ्यमा आधारित आरोप नभएकाले ‘क्लिन चिट’ पाएको रास्वपाले दाबी गरिरहेको छ । साेही संसदीय छानबिन समितिका सदस्य एवम्‌ रास्वपा सांसद् शिशिर खनालसँग खबरहबले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः

रास्वपा नेतृत्व सहकारी ठगी प्रकरणमा आरोपित छ, तपाईंहरू चाहिँ पार्टी सभापति रवि लामिछानेले क्लिन चिट पाउनुभयो भन्दै हुनुहुन्छ, किन ?

हाम्रा पार्टी सभापतिले मुख्य आरोपबाट क्लिन चिट पाउनुभएको हो । उहाँले नै सहकारीको रकम अपचलन गरेको आरोप थियो । मूलतः यो संसदीय छानबिन समिति नै हाम्रो सभापति रवि लामिछाने सहकारी अपचलनमा जोडिनुभएको, उहाँको नाममा सहकारीबाट रकम गएको, उहाँले सहकारीको रकम अपचलन गरेर कम्पनीहरू चलाउनुभएको, सहकारी रकम अपचलन नै उहाँको योजना भएको, उहाँ नै सहकारीको रकम ठगी गर्ने मुख्य पात्र भएको भनी गलत भाष्य निर्माण गर्न खोजिएको थियो ।

संसद्‌माा पनि यस्तै नारा लाग्यो । दुई महिनासम्म लगातार संसद्‌मा घेराबन्दी भइसकेपछि एउटा राजनीतिक परिस्थितिमा संसदीय समिति बन्यो । छानबिन समितिको कार्यादेशमा सबै सहकारीबारे छानबिन गर्ने थियो । तर मुख्यतः सबै दोष हाम्रा पार्टी सभापतिमा थोपरेर ‘सहकारी ठगी गर्ने मान्छे यो नै हो’ भनेर चित्रण गरियो, प्रमाण छ भनियो ।

तर हिजो बुझाएको प्रतिवेदनको निष्कर्ष सम्पूर्ण रूपमा रवि लामिछानेले रकम लगेको तथा नियमित प्रक्रियामा सामेल भएको तथ्य र प्रमाण भेटिएन । मुख्य आरोपबाट समितिले उन्मुक्ति दिएको छ, ‘क्लिन चिट’ दिएको छ ।

यहाँहरूले छानबिन गर्नुभएका सहकारीहरूको हालत कस्तो रहेछ ? यहाँहरूले १८ सय पेजको प्रतिवेदन बनाउनु भएको छ रे, तर सार्वजनिक गर्नुभएन ? त्यो प्रतिवेदनमा के छ ?

मूलतः हामीले चारवटा कार्यादेशमा कुरा गरेका छौँ । पहिलो–समग्र संरचना, दोस्रो– बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने बाटो, तेस्रो– समस्याग्रस्त भनिएका सहकारीहरूको अवस्था र चौथो– गोरखा मिडिया ग्रुप र त्योसँग सम्बन्धित कुराहरूको पनि अध्ययन गर्ने भनिएको हो ।

हामी यीनै चारवटा टटीओआर लिएर बसेका थियौँ । हामीले हेरेका ४० वटा सहकारीबाट मात्र ८७ अर्ब रुपैयाँ अपचलन भएको छ । हाम्रो सबैभन्दा ठूलो गुनासो के हो भने यत्रो रकम अपचलन भएको छ । हामी चाहिँ गोरखा मिडियामा गएको ६५ करोड रुपैयाँमा मात्र फोकस भयौँ । त्यो ६५ करोड रुपैयाँ पनि महत्वपूर्ण हो । तर, ६५ करोड रुपैयाँमा मात्र केन्द्रित भएर अरू रकम ढिसमिस गर्न खोजिएको छ । ६५ करोड रुपैयाँ १५ प्रतिशत शेयरहोल्डर रवि लामिछानेमै केन्द्रित भयो ।

त्यसो हुँदा समग्र सहकारीमा समिति र बाहिरबाट जे प्रेसर हुनुपर्ने थियो – त्यो भएन । ८७ अर्ब रुपैयाँ अपचलनमा कोको संलग्न भए, अब प्रश्न हामीले उठाउने हो । यो त ४० वटा सहकारीको मात्रै विवरण हो । ‘रवि लामिछाने आफूले गरेको दोषको जिम्मा लिन तयार छ’ भनेर मैले हस्ताक्षर गरेर आएको छु । तर ८७ अर्ब कहाँ गयो ? क–कसले लियो ? त्यो प्रश्नमा एउटा पनि मिडिया केन्द्रित नहुँदा दुःख लागेको छ ।

८७ अर्ब क–कसले अपचलन गरेका रहेनछन् ? कति ठूला मान्छे रहेछन् ? कतिजना राजनीति नेतृत्व या बाहिरबाट जोडिएका मानिस रहेछन् ?

विभिन्न मानिसले ठगेका रहेछन् । राजनीतिक रूपमा ठूलो पार्टीमा आबद्ध भएका व्यक्ति पनि हुनुहुन्छ । सामान्य हिसाबमा सहकारीको क्यासियर भएर सुरु गरेकाहरू पनि अपचलनमा संलग्न रहेका भेटिए ।

‘यसबाट त पैसा धेरे आउने रहेछ’ भनेर सहकारी दर्ता गरेर अर्ब–अर्ब रुपैयाँ अपचलन गरेको देखियो । एउटै सहकारीबाट २२ अर्ब रुपैयाँ अपचलन भएको पनि देखियो । सहकारी सञ्चालकहरूले अर्बौं रुपैयाँ अपचलन गरेर, नक्कली ऋणी खडा गरेर जग्गा खरिद गरेको पनि देखियो । डिभोर्स गरेको पनि देखियो ।

यो प्रतिवेदन सभामुखलाई दिइएको छ । अब हरेक सांसदको हातमा पुग्छ । हाम्रो समितिले भन्दा पनि संसदबाट बाहिर आउनुपर्छ । सो प्रतिवेदनमा हाम्रो समितिले अत्यन्त धेरै मेहनत गरी हरेक सहकारीको वित्तीय विश्लेषणसहित ऋणीहरूको नाम समेत उल्लेख गरेको छ ।

२२ अर्ब रुपैयाँ एकै व्यक्तिले अपचलन गरेको भन्नुभयो, त्यो मान्छे को हो ?

शिवशिखर भन्ने सहकारीको सञ्चालकसँग जोडिएको विषय हो । त्यसमार्फत उसले कहाँ कति रकम राखेकोदेखि अनेक कुरा छन् । सुमेरु सहकारीका भरत महर्जन भन्ने व्यक्ति बेलायत रहेका र त्यहाँ तीनवटा घर किनेको कुरा आएको छ । कसरी त्यस्तो भयो ? कुन माध्यमबाट गयो ? भन्ने प्रश्नमा हाम्रो ध्यान पुगिरहेको छैन ।

अर्बौं अर्ब रुपैयाँ बाहिर जाँदा राज्यको निकाय कसरी र कसको निर्देशनमा चुप बस्न सकेको होला ? जीबी राई विदेश गएको छ, नेपाल आएको छ, उसको पासपोर्ट रोक्का भएको छ । सात दिनपछि उसको पासपोर्ट फुकुवा भएको छ । किन फुकुवा भयो ? कसको निर्देशनमा त्यसो भयो ? यी प्रश्नका जवाफ मिडियामा आएका छैनन् ।

जीबी राईलाई रवि लामिछानेले नै लुकाएका हुन् भन्छन्, भगाए पनि भने, अहिले जीबी राई कहाँ रहेछन् ? समितिले खोज्यो ?

समितिले गृह मन्त्रालयलाई ‘जीबी राई र भरत महर्जन लगायत अन्य २९ व्यक्ति फरार छन्, उनीहरूलाई ल्याउनुहोस्’ भनेर स्पष्ट निर्देशन दिएको छ । त्यो अर्थमा हामीले समितिबाट प्रयास गरेका छौं ।

गृह मन्त्रालयले ‘सकिएन’ भन्यो । त्यो उसको आफ्नो कुरा हो । तर, हाम्रो तर्फबाट अत्यन्त धेरै प्रयास भएको छ । सहकारी सञ्चालकहरू विदेशमा छन् । गृह मन्त्रालयलाई पटकपटक निर्देशन दिएको, तर ‘उहाँहरूलाई ल्याउन सकेनौँ’ भन्ने जवाफ पायौँ ।

जीबी राई अहिले कहाँ छन् रे ?

गृहमन्त्रीले ‘प्राप्त सूचना अनुसार मलेसियामा छन्’ भन्नुभएको छ । सरकारले प्रहरी पनि पठाएको भन्ने कुरा सुनेका थियौँ । जति बेला जीबी राईले नेपाल छाडेको तथ्य देखिन्छ, बाहिर एक्जिट गरेको तथ्य छैन । ०८० को भदौमा को प्रधानमन्त्री थियो ? को मन्त्री थियो ? त्यो उहाँहरूलाई थाहा नै होला ।

देशभर सहकारीको नेटवर्क चलाएर मोटो रकम जीबीले नै अपचलन गरे भनिएको छ, जीबीको नाममा अपचलन भएको रकम ठ्याकै कति रहेछ ?

२२ अर्ब रुपैयाँसम्म अपचलन भएको एउटै सहकारी एउटै व्यक्तिसँग जोडिएको देखिन्छ । जीबी नै सबैभन्दा ठूलो सहकारी ठग होइनन्, ठूला मध्येका एक हुन् । उनले समग्र सहकारीबाट ६ अर्ब रुपैयाँ अपचलन गरेको देखिएको छ ।

सुमेरु सहकारीबाट मात्रै १० अर्ब रुपैयाँ अपचलन गरेको भेटिएको छ । तथ्य तथ्याङ्क पनि बस्तुपरक ढंगले विश्लेषण गरेका छौँ । जीबीबाट ठूलो अपराध भएको छ । तर सहकारी ठगीमा जीबी राईको संलग्नता १० प्रतिशत पनि छैन । उनीभन्दा ठूला ठगहरू देखिन्छन् ।

नेपालका सहकारी ठगेर विदेशमा लगानी भएको भन्नुभयो, त्यस्तो कसरी भएको रहेछ ?

नेपालका सहकारीको रकम विदेशमा लगानी भएको देखिन्छ । यद्यपि हाम्रो समितिको टीओआरभित्र त्यो हेर्ने भन्ने थिएन । सहकारीको रकम बाहिर गएको जानकारी समितिलाई प्राप्त भयो ।

कुनबाट च्यानलबाट, कसरी र किन गयो किन गयो ? कसरी लैजान सके ? कसको सहभागितामा भयो ? त्यो नेपाल सरकारले हुनुपर्छ ।

सहकारी अपचलनमा सञ्चालकमात्रै रहेछन् कि ऋण दाता र सर्वसाधारण पनि ?

मूलतः संचालक र उनीहरू वरपरका मानिस छन् । सहकारीबाट लगिएको रकमलाई ऋणको रूपमा देखाउनैपर्‍यो । एउटै व्यक्तिको नाममा करोडौं रुपैयाँ ऋण देखाइएको छ ।

कसैले ५/७ करोड रुपैयाँ ऋण लगेको छ, उसले तिर्नुपर्ने दायित्व ५० करोड रुपैयाँसम्म देखाइएको छ । त्यस्ता थुप्रै खाले अपचलन देखिएको छ । सहकारीहरू नियममा चलेका छैनन् ।

सहकारीको रकम अपचलनमा मुछिएका नेपाली कांग्रेसका सभापति धनराज गुरुङको विषयमा समितिको निष्कर्ष के हो ?

धनराज गुरुङको मामिला मितेरी सहकारीसँग जोडिन्छ । त्यसका अध्यक्ष कुम्भराज गुरुङ हाम्रो समितिमा आएर केही कुराहरू व्यक्त गर्नुभएको छ । ज्योति गुरुङ सहकारीकी प्रबन्ध निर्देशक रहँदा १२ करोड ५० लाख रुपैयाँ अपचलन भएको छ । ज्योति गुरुङ धनराजकी श्रीमती हुनुहुन्थ्यो भन्ने छ ।

जति बेला सहकारीको १२ करोड रुपैयाँ अपचलन भएको थाहा भयो, आन्तरिक रूपमा छानबिन भएपछि ज्योति र धनराजको डिभोर्स भएको छ । डिभोर्स भएपछि पनि ज्योति र धनराज बसेर रकम तिर्ने सन्दर्भका सल्लाह भएको छ ।

केही महिना अघिमात्र पनि धनराजजीले ज्योतिको नाममा तिर्नुभएको छ । ती आधारमा पनि डिभोर्स अत्यन्त योजनाबद्ध ढंगले गरिएको हो भनेर मितेरी सहकारीका अध्यक्षले भन्नुभएको छ ।

समितिले प्रतिवेदनमा जेलमा भएका व्यक्तिहरूलाई रिहा गरेमात्र रकम तिर्न सक्ने लेखेको पनि भनिएको छ, वास्तविकता के हो ?

सहकारी सञ्चालन कानून र मर्म अनुसार भएको छैन । सञ्चालक र कर्मचारीको चिने जानेका मानिसमार्फत रकम अपचलन भएको छ । सहकारीको पैसा कहाँ गएको छ भन्ने कुरा पासबुक हेर्दा थाहा हुने रहेनछ ।

हाम्रो टीओआरको दुई र तीन नम्बर बुँदामा बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्नेबारे सुझाव दिन भनिएको थियो । सहकारीको रकम कहाँ गएको छ भन्ने कुरा सञ्चालकलाई मात्र थाहा छ । मुख्य सञ्चालक जेलमा छन् । जग्गा कहाँ र कसको नाममा छ भन्ने कुरा सहकारीको डकुमेन्ट हेरेर थाहा नहुने रहेछ । सञ्चालकहरूलाई नै जेलमा राखेर ब्याज र ऋण बढिरहने भयो ।

सरकारले सो प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्दा बचतकर्ताको रकम फिर्ता हुन्छ ?

आजै सबै रकम फिर्ता हुन्छ भनी भन्न सकिने आधार छैन । किनभने धेरै ठूलो रकम अपचलन भएको छ । त्यो अपचलन भएको रकमलाई तथ्य खोजेर फिर्ता ल्याइयो भने धेरै हदसम्म समस्या समाधान हुन्छ ।

सहकारीहरूले सदस्यको विश्वास प्राप्त गर्दा सहकारी राम्रो चल्छ । समितिले त नियमन र वित्तीय प्रणालीका कुरामा पनि सुझाव दिएको छ । समग्रतामा हेर्दा हामीले दिएको सुझाव कार्यान्वयन भयो भनेसमस्या समाधान हुन्छ, तर केही समय लाग्छ ।