वासिङ्टन– अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहेका नेपालसहित विकासोन्मुख मुलुकले सामना गरिरहेको समस्याबारे विश्व समुदाय समयमै सचेत र गम्भीर हुनुपर्ने बताएका छन् ।

अमेरिकाको वासिङटनडिसीमा आयोजित भी–२० (जलवायु परिवर्तनको प्रभावका कारण खतरामा रहेका मुलुकहरूको समूह) को १२औं मन्त्रीस्तरीय बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले जलवायु परिवर्तनको जोखिमबाट बच्न विश्वस्तरमै सामूहिक प्रतिबद्धताको खाँचो रहेकोमा जोड दिए ।

जलवायु परिवर्तनको प्रभावका कारण नेपालमा खास गरी गरिब र सीमान्तकृत वर्गका मानिसहरू प्रताडित हुने गरेको उनको भनाइ थियो । मन्त्री पुनले नेपाल जलवायुको उच्च जोखिममा हुनुमा आफूहरूको कुनै योगदान नरहेको स्पष्ट गरे ।

अर्थमन्त्री पुनले जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालका हिमालयहरुमा तीव्र रुपमा हिउँ पग्लिन थालेको, हिमनदीहरुमा पानीको बहाव घटेको, हिम तालहरु विस्फोटको जोखिम बढेको, तथा अनावृष्टि र अतिवृष्टिजस्ता समस्याका कारण बाढी, पहिरो तथा खडेरीजस्ता प्रकोप डरलाग्दो रूपमा बढ्दै गएकोमा विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गराए ।

यस्तै, जलवायु परिवर्तनले उत्पन्न प्राकृतिक विपत्तिहरुका कारण विकासका पूर्वाधारको दिगो विकास प्रयास मात्र नभई मानव स्वास्थ्य तथा जीविकोपार्जनसमेत खतरामा परेको मन्त्री पुनको भनाइ थियो ।

विकसित अर्थतन्त्र भएका मुलुकहरुले जलवायु परिवर्तनमा न्यून भूमिका भएर पनि उच्च जोखिममा रहेका नेपालजस्ता तेश्रो विश्वका मुलुकहरुमा जलवायु अनुकूलन कार्यक्रमहरूका लागि आर्थिक सहायता प्रदान गर्नुपर्ने उनको आग्रह थियो ।

उनले जलवायु परिवर्तनबाट भएको क्षति लागि स्थापना गरिएको क्षतिपूर्ति कोष, जैविक विविधता कोष र अनुकूलन कोषसहितका सुविधाहरुमा प्रमुख हक नेपालजस्ता अल्पविकसित र हिमाली देशहरूको रहनुपर्ने उल्लेख गरे ।

जलवायु परिवर्तनका असरबाट विश्वलाई बचाउन विकसित मुलुकहरू आफूले गर्दै आएका प्रतिबद्धतामा इमानदार हुनुपर्ने मन्त्री पुनको भनाइ थियो ।

कार्यक्रममा भी–२० सदस्य राष्ट्रका करिब ८० जना मन्त्रीहरू, उच्चपदस्थ सरकारी अधिकारी, विश्व बैंक समूहका अध्यक्ष अजय बंगा, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) की प्रबन्ध निर्देशक क्रिस्टालिना जर्जिएभालगायत उपस्थित थिए ।

विश्व बैंक समूह र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको वसन्तकालीन संयुक्त बैठकमा सहभागी हुन अर्थमन्त्री पुन केही दिन अघि अमेरिका गएका हुन् ।

भी–२० जलवायु परिवर्तनको जोखिम न्यूनीकरण तथा त्यसबाट विश्वव्यापी अर्थतन्त्रमा उत्पन्न सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा वित्तीय सहयोग अभिवृद्धिका लागि विश्व समुदायमा आवाज उठाउने निकाय हो ।