काठमाडौं– सामान्यतः राजदूत फिर्ता बोलाउनै पर्ने भए सरकारले पूर्वसूचना दिने गर्छ । त्यसका लागि सम्बन्धित मुलुकमा राष्ट्रको प्रतिनिधित्व गर्ने राजदूतको स्थान खाली नहुने गरी बोलाउने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास छ ।

राजनीतिक दलहरूको स्वार्थअनुसार राजदूत फेर्ने परिपाटीले मुलुकको कूटनीतिक क्षमता कमजोर भइरहेको छ । तर, पनि नेपालमा महिना महिनामा परिवर्तन भइरहने सरकारले आफ्नो स्वार्थअनुकूल राजदूत फेरिरहन्छन् ।

पूर्ववर्ती पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले आफूभन्दा अघिल्लो सरकार र स्वयम् आफ्नै पालमा सिफरिस राजदूतसमेतलाई फिर्ता बोलाएको थियो ।

विभिन्न ११ देशका राजदूत फिर्ता बोलाएर फेरि आठ देशका लागि नयाँ राजदूत सिफारिस गरेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड अहिले प्रतिपक्षमा पुगेका छन् । सरकारबाट उनको बहिर्गमनसँगै सिफारि राजदूतको नियुक्तिका लागि हुने संसदीय सुनुवाइ नै रोकिएको छ ।

सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापा अहिलेसम्म राजदूत नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढिनसककेको बताउँछन् । उनले खबरहबसँग कुरा गर्दै यसबारेमा सरकार र सत्ता घटक दलहरूबीच कुनै छलफल नभएको बताएका छन् । थापाले यसअघि सिफारिस भएका नामहरूबारे पनि सत्ता घटक दलबीच छलफल भएपछि मात्रै निष्कर्ष आउने बताए ।

उता परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरू ‍यसबारेमा औपचारिक रुपमा आफ्नो धारणा राख्न तयार छैनन् । उनीहरू भर्खरै नयाँ सरकार बनेकाले अब राजनीतिक तहमै यसबारे निर्णय भएर नयाँ प्रक्रिया अघि बढ्ने बताउँछन् ।

त्यहीकारण यसअघि सिफारिस भएका राजदूतहरूबारे अन्योल छ। सिफारिस भएका राजदूतहरूबारे संसदीय सुनुवाइ सकिएपछि सम्बन्धित देशले एग्रिमो पठाउनु पदर्छ । त्यसपछि मात्रै राष्ट्रपतिले राजदूत पदमा नियुक्ति गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

गत असार पहिलो साता पूर्ववर्ती ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले रिक्त विभिन्न आठ मुलुकका लागि राजदूत सिफारिस गरेको थियो । गत असार ७ गतेको मन्त्रिपरिषद्बाट तत्कालीन सत्ता गठबन्धन दलहरुका लागि भागबन्डा गरेर आठ राजदूत सिफारिस गर्ने निर्णय गरेका थियो ।

सरकारी निर्णयको अघिल्लो बेलुकी तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली (वर्तमान प्रधानमन्त्री) र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति एमव् तत्कालीन उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले बालुवाटारमा छलफल गरेर राजदूत बाँडफाँट गरेका थिए ।

जसअनुसार एमालेबाट पाँचजना, नेकपा माओवादी केन्द्रबाट एकजना र अशोक राई नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) बाट राजदूतका लागि दुईजनाको नाम सिफारिस भएको थियो । रास्वपाले नाम नदिएकाले सिफारिस रोकिएको थियो ।

तर असार १७ गतेको सहमतिअनुसार कांग्रेस र एमालेको सरकार बनिसकेको छ । अहिले परराष्ट्रमन्त्रीमा कांग्रेस नेतृ डा. आरजु राणा देउवा आइसकेकी छन् । अब सबै राजदूत नियुक्ति प्रक्रिया पनि नयाँ ढंगले अघि बढाउने तयारी सरकारको छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले भारतका लागि पूर्वमुख्य सचिव लोकदर्शन रेग्मी, अमेरिकामा चन्द्रप्रसाद घिमिरे, बेलायतमा बिजन पन्त, डेनमार्कमा सुम्निमा तुलाधर, स्पेनमा पुष्पराज राजकर्णिकार, दक्षिण कोरियामा सुशील प्याकुरेल, मलेसियामा नेत्रप्रसाद तिमल्सिना र साउदी अरबमा अबुसुफ्यान खान मुसलमानलाई राजदूत सिफारिस गरेको थियो ।

तर, निर्णयको दुई दिनपछि विद्यादेवी भण्डारी दोस्रोपटक राष्ट्रपति भएका बेला राजनीति तथा मानव अधिकारविज्ञ सल्लाहकारका रुपमा काम गरिसकेका प्याकुरेलले राजदूत पद अस्वीकार गरिदिए ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’लाई लेखेको पत्रमा उनले भनेका थिए, ‘मलाई दक्षिण कोरियाको राजदूत पदमा सिफारिस गर्नुअघि परराष्ट्र मन्त्रालय वा मन्त्रिपरिषद् सचिवालयबाट कुनै सम्पर्क वा संकेतसमेत दिइएन । राजदूतजस्तो राष्ट्रको प्रतिनिधित्व गर्ने पदको जिम्मेवारी दिनुअघि सम्बन्धित व्यक्तिको पृष्ठभूमि, कार्यदक्षता, रूचि, कूटनीतिको विषय र सम्बन्धित मुलुकको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक स्थितिसम्बन्धी ज्ञानका विषयमा पूर्वविमर्श नगर्ने सरकारको प्रचलनबाट म आश्चर्यचकित छु । यस सन्दर्भमा राजदूत नियुक्तिसम्बन्धि विगतमा सरकारी मापदण्ड र संसदीय सुनुवाइको औचित्य तथा राजदूतको कार्यकालबारेसमेत गम्भीर विमर्श आवश्यक देख्छु ।’

त्यसअघि गत जेठ २४ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भारत, अमेरिका, बेलायत, साउदी अरब, दक्षिण कोरिया, मलेसिया, स्पेन, डेनमार्क, इजरायल, कतार र पोर्चुगलबाट राजदूतलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको थियो ।

तत्कालीन समयमा भारतमा डा. शंकर शर्मा, अमेरिकामा श्रीधर खत्री, बेलायतमा ज्ञानचन्द्र आचार्य राजदूत थिए । साउदी अरबमा नवराज सुवेदी, दक्षिण कोरियामा ज्योति प्याकुरेल, मलेसियामा डिल्लीराज पौडेल, स्पेनमा शर्मिला पराजुली ढकाल, डेनमार्कमा प्रा.डा. रामसुरज यादव र इजरायलमा कान्ता रिजाल राजदूत थिए ।

भारतका शर्मा, अमेरिकाका खत्री र बेलायतका आचार्यलाई २०७८ कात्तिक ११ मा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले राजदूत सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

यस्तै साउदी अरबमा रहेका सुवेदी, दक्षिण कोरियामा रहेका प्याकुरेल, मलेसियामा रहेका पौडेल, स्पेनमा रहेकी ढकाल, डेनमार्कमा रहेका यादव र इजरायलमा रहेकी रिजाललाई देउवा नेतृत्वकै सरकारले २०७८ चैत २४ मा राजदूत सिफारिस गरेको थियो ।

देउवा सरकारकै सिफारिसमा नियुक्ति पाएका चीनका लागि नेपाली राजदूत विष्णुपुकार श्रेष्ठ, रसियाका राजदूत मिलन तुलाधरलाई भने पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले फिर्ता बोलाइएको थिएन ।

कतारका लागि नेपाली राजदूतमा डा. नरेशविक्रम ढकाललाई पनि फिर्ता बोलाइएको थियो । उनी २०७९ जेठ २६ मा राजदूत नियुक्त भएका थिए । सरकारले पोर्चुगलका लागि नियुक्त राजदूत सनिल नेपाललाई पनि फिर्ता बोलाएको थियो ।

प्रचण्ड सरकारले २०८० कात्तिक २३ मा पोर्चुगलमा राजदूतावास राख्ने निर्णय गरेर नेपालको नाम राजदूतमा सिफारिस गरेको थियो । संसदीय सुनुवाइको प्रक्रिया पूरा गरेर उनी २०८० माघ २४ मा राजदूत नियुक्त भएका थिए । तर उनी राजदूतका रुपमा पोर्चुगल जाँदै नगई बिदा भएका छन् ।