शिक्षा क्षेत्रको पछ्यौटेपन हटाउन सरकार लागिपरेको छ : प्रधानमन्त्री | Khabarhub Khabarhub

शिक्षा क्षेत्रको पछ्यौटेपन हटाउन सरकार लागिपरेको छ : प्रधानमन्त्री


२ आश्विन २०८१, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


60
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आगामी वर्षको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई)को नतिजामा ७० प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुने गरि शिक्षा क्षेत्रको सुधार गर्ने बताएका छन् ।

बुधबार काठमाडौंमा राष्ट्रिय शिक्षा दिवस, २०८१ मूल समारोह समितिको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले अनलाइन कक्षाबाट विद्यार्थीलाई मुख्य विषयहरू पढाएर एसइईको नतिजामा उल्लेख्य सुधार गर्न थालिएको भन्दै आगामी वर्षको एसइईको नतिजामा त्यसको सकारात्मक असर देखिने बताए । 

हाल कायम रहेको शिक्षा क्षेत्रको पछ्यौटेपन हटाउन सरकार लागिपरेको उनले बताए । प्रधानमन्त्री ओलीले शिक्षा, ज्ञान, तप, योग, सभ्यता, संस्कृति रहेको यस भूमिको शिक्षा अब पछाडि परिरहन नसक्ने जिकिर गरे । उनले विश्वमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने सक्षम नागरिक उत्पादन गर्न शिक्षाकर्मीलाई आग्रह गरे ।

कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले उच्चशिक्षा, विद्यालय तह र सामाजिक क्षेत्रमा उत्कृष्‍टता हासिल गर्ने क्याम्पस, विद्यालय र संस्थालाई पुरस्कार वितरण गरे । ‘ज्ञान, विज्ञान, सीप, उद्यम र मौलिकता: साझेदारी र प्रणालीगत सक्षमता’ भन्ने आदर्श वाक्यका साथ बुधबार राष्ट्रिय शिक्षा दिवस मनाइएको हो । प्रधानमन्त्री ओलीको अघिल्लो कार्यकालमा अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन, २०७५ जारी भएको दिनलाई आधारमा मानेर पछिल्ला वर्षमा असोज २ गतेलाई शिक्षा दिवस मनाउन थालिएको हो ।

प्रकाशित मिति : २ आश्विन २०८१, बुधबार  २ : ५५ बजे

‘सङ्घीयताबाट माओवादी पनि पछि हटेजस्तो छ’

काठमाडौँ – नेपालको संविधान ०७२ जारी भएपछि भएका दुईवटा आवधिक

रास्वपाले बहिष्कार गर्‍यो संसद् बैठक (तस्बिरहरू)

काठमाडौं– प्रतिपक्षी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले प्रतिनिधिसभा बैठक बहिष्कार

बेँसीसहर–चामे सडक अवरुद्ध

लमजुङ– मनाङ र लमजुङ जोड्ने एकमात्र बेँसीसहर–चामे सडक पहिरो खस्दा

राप्रपापछि रास्वपाले पनि बहिष्कार गर्‍यो संसद्

काठमाडौं– प्रतिपक्षी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले प्रतिनिधिसभा बैठक बहिष्कार

दुई मन्त्रालयको बजेटमाथि शुक्रबार छलफल नहुने, कार्यसूचीबाट हटाइयो

काठमाडौं– प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रमपछि अन्य दुई मन्त्रालयको विनियोजित बजेटमाथिको