बिराटनगर – झापाका रञ्जित प्रसाईँले आफ्नो जग्गा जमीन बेचबिखन गर्न वा बैंकबाट ऋण लिएर व्यवसाय गर्न नपाएको तीन वर्ष बित्यो । आफ्नै जग्गामा ‘बन्धकी जीवन’ बिताउनुपरेको उनको दुखेसो छ ।

प्रसाईँ भन्छन्, ‘हाम्रो जग्गा सरकारले तीन\चार वर्षदेखि रोक्का राखेको छ । हामी आफ्नै घरमा बन्दीजस्तो भएका छौँ । जग्गा बैंकमा राखेर केही व्यवसाय गरौँ भन्यो, जग्गा रोक्का छ । यसरी त जीवन कसरी चल्छ ?’

सरकारले झापाको काँकडभिट्टादेखि सुनसरीको इनरुवासम्म रेल्वे लाइन बनाउने भन्दै प्रसाईको जस्तै सयौं किसानको जग्गा बेचबिखनमा रोक लगाएको वर्षौं बितिसकेको छ । अहिलेसम्म न सरकारले किसानलाई मुआब्जा दिएको छ, न त जग्गा जमिन बेचबिखन गर्न धितो जमानीमा राख्न नै दिएको छ ।

आफूहरुमाथि ठूलो अन्याय भएको भन्दै पीडितले सरकारलाई घच्घच्याएको वर्षौं भइसक्दा पनि तीन जिल्लाका किसानको समस्या सुनुवाइ नभएको पीडितहरुको गुनासो छ ।

प्रसाईं दोहोर्‍याउँछन्, ‘कि तत्काल हाम्रो जग्गाको मुआब्जा दिनुपर्‍यो, कि रोक्का फुकाइदिनुपर्‍यो । काँकडभिट्टा–इनरुवा खण्डमा पर्ने झापा, मोरङ र सुनसरीका प्रभावितहरु समस्यामा छौं । न मुआब्जाको टुंगो छ, न रेलमार्ग निर्माण नै सुरु गरिएको छ ।’

पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग अन्तर्गत काँकडभिट्टा–इनरुवा खण्डमा रेल विभागले जग्गा अधिग्रहण गर्न नागरिकको घरजग्गा रोक्का गरेको साढे तीन वर्ष भइसक्दा पनि हालसम्म मुआब्जा पाउने टुंगो नहुँदा समस्यामा परेको उनले बताए । लामो समयदेखि घरजग्गा रोक्का हुँदा आर्थिक कारोबार ठप्प भएको उनको गुनासो छ ।

प्रभावितले पटक–पटक प्रशासनमा दबाब दिइरहे पनि सुनुवाइ भएको छैन । जसका कारण पीडित बनेका जग्गाधनीहरुले कि त जग्गाको मुआब्जा दिनुपर्ने नत्र आफ्नो जग्गा फिर्ता दिन सरकारसँग आग्रह गरेका छन् ।

रेलमार्गभित्र परेको १०६ किलोमिटर खण्डमा करिब ७६० बिघा निजी जग्गा अधिग्रहण गर्ने सरकारको तयारी छ । तर अहिले किसानहरुको दुई हजार बिघाभन्दा बढी जग्गा रोक्का गरिएको छ ।

रेलवे प्रभावित समन्वय तथा मुआब्जा निर्धारण समिति कोशी प्रदेशका महासचिवसमेत रहेका प्रसाईंका अनुसार रेलमार्गभित्र परेको १०६ किलोमिटर लामो यो खण्डमा करिब ७६० बिघा निजी जग्गा अधिग्रहण गर्ने सरकारको तयारी छ । तर अहिले किसानहरुको दुई हजार बिघाभन्दा बढी जग्गा रोक्का गरिएको छ । वर्षौंदेखि जग्गाको कारोबार भएको छैन ।

पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग आयोजना अन्तर्गत काकडभिट्टा–इनरुवा खण्ड रेलवे प्रभावित तथा मुआब्जा समन्वय समितिका संयोजक डा. लक्ष्मीप्रसाद मैनालीका अनुसार झापाका ६ पालिकाका २६ वडा, मोरङका ९ पालिकाका २३ वडा र सुनसरीका ३ पालिका १४ वडाका प्रभावित स्थानीयको जग्गा स्थानीय प्रशासनले तीन बर्षदेखि रोक्का राखेको छ ।

स्थानीयको जग्गा रोक्का राखेपछि उनीहरुले आफ्नो जग्गा बेचबिखनदेखि आर्थिक बारोबार गर्न समेत समस्या हुँदै आएको मैनालीले बताए । रेलवे परियोजना अघि नबढाउने भए जग्गा फुकुवा गरिदिन प्रधानमन्त्रीदेखि विभागीय मन्त्रीलाई भेटेर आग्रह गर्दासमेत आफ्नो माग सुनुवाई हुन नसकेको मैनालीले बताए । उनले रेलवे प्रभावितहरुको समस्या प्रधानमन्त्री तहसम्म पुगे पनि कुनै सुनुवाई नभएको गुनासो गरे ।

रेल आयोजना कार्यालय दमकका आयोजना नायव सुब्बा चन्द्र रिजाल भने गएको बैशाखमा मन्त्रिपरिषदको निर्णय अनुसार हाल नक्सामा भएको जग्गाको एक कित्ता रेलको रेखाङकनमा परेर पुरै कित्ता रोकिएको जग्गाको कित्ताकाट फुकुवा भइसकेको दाबी गर्छन् ।

रेलमार्गमा प्रभावित २ हजार बढीले आफ्नो जग्गा कित्ताकाट पुकुवाको लागि निवेदन दिए अनुसार मालपोतमा ती जग्गा फुकुवाको लागि पत्र पठाइसकिएको उनले बताए।

तर, स्थानीयले भने आफ्नो जग्गा फुकुवा नभएको गुनासो गरिरहेका छन् । ‘तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवादेखि वर्तमान प्रधानमन्त्री प्रचण्डसमेतलाई भेटेर हाम्रा समस्या राखेका थियौं’ संयोजक मैनालीले भने, ‘भेटमा प्रधानमन्त्रीले रेलमार्ग बनाउने भए मुआब्जा दिने, नत्र जग्गा फुकुवा गरिदिने प्रतिबद्धता गरेका थिए, तर अहिलेसम्ग मुआब्जा पाउने या जग्गा फुकुवा गरिदिने निर्णय भएको जानकारी छैन ।’
‘कानूनतः बिनाकारण नागरिकको जग्गा सरकारले ६ महिनाभन्दा बढी रोक्का गर्न पाउँदैन, तर हामीलाई राज्य पक्षबाट नै पीडित बनाउने काम भयो’ मैनालीले खबरहबसँग भने ।

आफूहरु विकासविरोधी नभएको भन्दै मैनालीले प्रभावितको मुआब्जा दिएर जग्गा जिम्मा लिन सरकारसँग आग्रहसमेत गरे । यदि सरकारले रेलमार्ग नबनाउने भए जग्गा फुकुवा र रेलमार्गको डीपीआर समेत रद्द गर्न उनले माग राखे ।

ओली सरकारका पालामा काँकडभिट्टा–इनरुवा रेलमार्ग निर्माणका लागि अर्बौंको ठेक्का लगाउने तयारी गरिएको थियो । त्यसका लागि मोबिलाइजेसन फण्डका रुपमा ठेकदारलाई अर्बौं रुपैयाँ दिने र पार्टीले कमिसन लिएर चुनाव खर्च जुटाउने तयारी गरिएको खुलासा भएपछि रेल विभाग ठेक्काबाट पछाडि हटेको थियो । खेतमा कहाँनेर रेलमार्ग बनाउने भन्ने टुंगो नै नललाई र किसानलाई मुआब्जा नै नदिई ठेक्का लगाउने र देशको बजेट स्वाहा पार्ने योजना नेकपा सरकारले अघि सारेको थियो । अहिलेसम्म त्यो खेल जारी छ । किसानको खेत वर्षौंसम्म रोक्का गरेर सरकारले अन्याय गर्दै आएको प्रभावितहरुको गुनासो छ ।

गत आर्थिक वर्ष ०७९/०८० मा यहाँको रेल्वे ठेक्काका लागि कुल ६ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । त्यसमा इनरुवा–काँकडभिट्टा खण्डका लागि जम्मा ७८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । सो बजेट अहिले पनि रेल विभागकै थन्किएको छ ।

१८ स्थानीय तहको जग्गा अधिग्रहण हुने

प्रस्तावित रेलमार्गले झापा, मोरङ र सुनसरीका १८ वटा स्थानीय तहलाई छुनेछ । प्रस्तावित रेलमार्ग निर्माणका लागि झापाका मेचीनगर, गरामनी, अनारमनी, दुवागडी, चारपाने, घैलाडुब्बा, शिवगञ्ज, तोपगाछी, दमक र लखनपुर क्षेत्रका करिब २ हजार व्यक्तिको घरजग्गा रेलमार्गको रेखाङ्कनभित्र परेको छ ।

त्यसैगरी मोरङको साविक मधुमल्ला ६, उर्लाबारी, पथरी शनिश्चरे, अमरदह, बयरवन, केरौन, डाँगीहाट, बेलबारी, सुन्दरहरैंचा क्षेत्रको एक हजार ३५८ कित्ता जग्गा रेल विभागले अधिग्रहण गर्न लागेको छ।

सुनसरीको इटहरी, खनार, चाँदबेला, बबिया, भोक्राहा र इनरुवाको ८४९ कित्ता जग्गा रेलमार्गका लागि अधिग्रहण गर्न लागिएको छ ।

खेतमा ९० अर्ब खन्याउनुपर्ने

काँकडभिट्टा–इनरुवा रेलमार्ग निर्माणका क्रममा ५१२ हेक्टर खेतीयोग्य जमिन र ५३.६१ हेक्टर बस्ती प्रभावित हुनेछन् । रेल्वेको केन्द्रबाट २५ मिटर दायाँ–बायाँ क्षेत्राधिकार हुने र ७.५ मिटर चौडाइको रेल्वे लाइन निर्माण गर्ने तयारी गरिएको छ ।

रेलमार्ग र विद्युतको प्रसारण लाइनले ६३५.७७ हेक्टर जमिन ओगट्ने अनुमान आयोजनाले गरेको छ । पूर्व–पश्चिम राजमार्गको दुईदेखि अढाइ किलोमिटर दक्षिणमा रेलमार्ग बनाइनेछ ।

रेल विभाग स्रोतका अनुसार रेलमार्ग निर्माणका लागि ५० मिटर चौडाइको जमीन अधिग्रहण हुनेछ । रेलमार्गमा १० देखि १२ मिटरको ड्यामसमेत बनाइनेछ । उक्त मार्गमा कुद्ने रेलका लागि बिजुली व्यवस्थापन गर्न १३२ केभी प्रसारण लाइन निर्माण गरिने छ । त्यस्तै, इटहरी, दमक र बिर्तामोडमा सबस्टेसन निर्माण गरिने छ ।

तीव्र गतिको विद्युतीय रेल चल्ने यो मार्ग बनाउन कोशी पारिका तीन जिल्लामा ९० अर्ब रूपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ । इनरुवादेखि काँकडभिट्टासम्म १०६.५९ किमी र इटहरीदेखि विराटनगरसम्मको २०.१६ किमी लिंक खण्ड निर्माणका लागि ९० अर्ब लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको हो ।

आयोजना निर्माणका लागि जग्गा अधिग्रहण गर्दा चार हजार घरधुरीका ५१८ कित्ता जग्गा सरकारले मुआब्जा तिरेर लिनुपर्नेछ । रेलमार्गमा पर्ने करिब ६६६ वटा भौतिक संरचना भत्काउनुपर्ने छ ।
रेलमार्गमा पर्ने चारकोशे जंगलअन्तर्गत मोरङ र झापाको दुईवटा वन क्षेत्र प्रभावित हुनेछ । आयोजनाका अनुसार जम्मा १९.६० हेक्टर वन मासिने छ ।

सरकारी अधिकारी भन्छन्– मुआब्जा तिर्ने बजेट छैन

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका पालामा पूर्व– पश्चिम रेलमार्गअन्तर्गत पूर्वी खण्डको सुनसरीको इनरुवादेखि काकडभिट्टासम्मको रेल्वे बिस्तार गर्ने अघि बढाइएको हो । तर, आवश्यक बजेटको प्रबन्ध नगरी हचुवाको भरमा निर्माणका घोषणा गरेको रेल्वे परियोजना बजेट अभावको सकसमा फसेको छ।

नक्शांकन र मुआब्जाको नै टुंगो नलगाई किसानको जग्गा रोक्का गरेर ठेक्का लगाउने प्रपञ्च हेर्दा रेलमार्ग निर्माणमा भन्दा बढी ठेक्का र कमसिनको सरकारको ध्यान गएको देखिन्छ । परियोजना निर्माणका लागि जग्गा अधिग्रहण गर्ने पहिलो चरणको काम नै बजेट अभावको बाहनामा रोकिन पुगेको छ। सरकारले स्थानीयलाई मुआब्जा वितरणका लागि आवश्यक बजेट नछुट्याउँदा रेलमार्ग निर्माण परियोजनाको काम अलपत्र छ ।

तीन बर्षअघि नै रेल मार्ग निर्माणका लागि झापा, सुनसरी र मोरङ तीन जिल्लाका स्थानीयको जग्गा रोक्का गरे पनि अहिलेसम्म मुआब्जा वितरणको काम भएको छैन । प्रभावितले पटक–पटक प्रशासनमा दबाब दिए पनि सुनुवाइ भएको छैन ।

पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग बनाउन २०६७ साउनमा भारतीय कम्पनी राइट कन्सल्ट्यान्टले सम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो । त्यसैको प्रतिवेदनको आधारमा रेल यातायातको विकास गर्न ०६८ असार १ गते रेल विभाग स्थापना भई काम अघि बढाइएको हो । तर, एक दशक बितिसक्दा पनि रेलमार्ग निर्माणको काम समेत अलपत्र छ । पूर्वमा मुआब्जा विवाद छ भने अन्य खण्डमा कामै भएको छैन । बर्दिबास खण्डमा माटो भर्न भन्दै ठेक्का लगाएर मोबिलाइजेशन बजेट सक्ने काम गरिएको छ ।

तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले ५ वर्षभित्र इनरुवा–काकडभिट्टा खण्डको काम सक्ने लक्ष्य राखेको थियो । तर, यो अवधिमा जग्गाको नापजाँच र मुआब्जा नै टुङ्गो लागेन । रेल आयोजना कार्यालयले यही आर्थिक बर्षदेखि जग्गाको नापजाँच र मुआब्जा वितरणको काम थाल्ने बताए पनि बजेट अभाव रहेको भन्दै काम रोकेको छ ।

रेल आयोजना कार्यालय दमकका आयोजना प्रमुख सञ्जय पन्थीले पहिलो चरणमा रेलमार्ग निर्माणका लागि आवश्यक जग्गा सरकारको नाममा ल्याउने काम समेत बजेट अभावका कारण हुन नसकेको बताए । उनका अनुसार मुआब्जा तिर्नका लागि आवश्य बजेट माग्दै रेल विभागले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमार्फत अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाएको छ । तर, अहिलेसम्म यसबारे निर्णय हुन सकेको छैन ।
‘रेल मार्ग निर्माणका लागि आवश्यक जग्गा अघिग्रहणका लागि रोक्का गरेको तीन बर्ष बितिसक्यो’ पन्थी भन्छन्, मुआब्जा वितरणका लागि बजेट अभाव छ । जग्गाधनीलाई तिर्न नसक्दा रेल्वेको काम अलपत्र अवस्थामा पुगेको छ ।’

कार्यालय प्रमुख पन्थीका अनुसार आयोजनाले इनरुवा–काँकडभिट्टा खण्डका लागि अघिल्लो मंसिरमा पहिलो चरणमा रेलमार्ग निर्माणका लागि जग्गाको रेखाङ्कनसँगै नापजाँच पूरा गर्न टेण्डरसमेत निकालेको थियो ।

एक धुर जग्गा रेलमार्गमा पर्नेको पनि पूरै एउटै कित्ताको प्लटिङसमेत रोेकिएको पीडितहरुले बताएका छन्। काँकडभिट्टादेखि इनरुवासम्मको १०६ किलोमिटर लामो यो खण्डमा करिब ७६० बिघा निजी जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने आयोजना कार्यालयले जनाएको छ । तर, दुई हजार बिघाभन्दा धेरै नागरिकको निजी जग्गा रोक्का भएको छ । ०७७ जेठमा विभागले अधिग्रहणको सूचना जारी गरे पनि अझै अधिग्रहण गर्न सकेको छैन ।

आयोजना कार्यालयका अनुसार काँकडभिट्टा–इनरुवा खण्डमा मुआब्जाका लागि आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा मूल्यांकन गरिएको दर २४ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ छ । त्यही अनुसार रेल विभागले रकम मागेको भए पनि फायल अर्थ मन्त्रालयमा अडकिएको छ ।

यस वर्ष रेल विभागले डीपीआर बनिसकेको रुटको जग्गा अधिग्रहण गर्न सरकारसँग बजेट मागेको थियो तर सरकारले बजेट दिएन । ‘रेल मार्गको काम अघि बढाउन मुआब्जा वितरणको काम शुरु गर्नुपर्ने हुन्छ,’ पन्थीले भने, ‘बजेटको आवश्यक जोहोका लागि फायल अर्थ मन्त्रालय पठाएको तीन बर्ष भयो, कुनै प्रतिक्रिया आएको छैन ।’

सरकारले तीन वर्षअघि रेलमार्गभित्र पर्ने जग्गा अधिग्रहणका लागि ३५ दिने सूचना प्रथम पटक जारी गरेको थियो । त्यसयता सरकारले सो रेखाङ्कनभित्र परेका स्थानीयको जग्गा बेचबिखनमा रोक लगाउँदै आएको छ । यद्यपि सीमाङ्कनको काम नै पूरा नभएको र सरकारसँग बजेटसमेत अभाव भएका कारण स्थानीय जग्गाधनीले जग्गाको मुआब्जा तत्कालै पाउने अवस्था देखिँदैन ।

रेल विभागले दुई बर्षअघि काँकडभिट्टा–इनरुवा खण्डमा २४ अर्ब रुपैयाँ मुआब्जा वितरणमा खर्च हुने हिसाब निकालेको थियो । तर, काँकडभिट्टा–इनरुवा खण्ड निर्माणका लागि चालु आर्थिक बर्षमा मुआब्जाका लागि कुनै बजेट नै विनियोजन नगरेको रेल विभागको दमक कार्यालयले जनाएको छ ।

मुआब्जाका लागि २४ अर्ब चाहिने

जग्गाको रेखाङ्कन र नापजाँच पुरा भएसँगै जग्गाधनीलाई मुआब्जा वितरण गरी रेखाङ्कनभित्र परेका जग्गा सरकारको नाममा ल्याउने तयारी रहेको भए पनि सरकारले त्यसका लागि आवश्य बजेट नछुट्याएपछि सो काम रोकिएको छ।

रेल योजना कार्यालयका अनुसार सुनसरीमा नक्शांकनको काम पूरा भइसकेको तथा झापा र मोरङमा बाँकी रहेको छ । तीनवटै जिल्लाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा निर्माण गरिएको मुआब्जा निर्धारण उपसमितिले रिपोर्टसमेत बुझाइसकेको छ ।

सुनसरीका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी ओमप्रसाद भट्टराईले प्रस्तावित रेलमार्ग निर्माणका लागि सुनसरी जिल्लामा ‘डिमार्केसन’ को काम पूरा भएकाले केही समस्या नरहेको दाबी गरे । मुआब्जा निर्धारण समितिले मूल समितिलाई प्रतिवेदन बुझाएको र सोही प्रतिवेदनका आधारमा जग्गाको मुआब्जा निर्धारण गरी प्रभावितलाई वितरण गर्ने समस्या नरहेको सहायक प्रजिअ भट्टराईको तर्क छ ।

अहिले भइरहेको पूर्वपश्चिम राजमार्गलाई सरकारले चौडा बनाउँदैछ । त्यो भन्दा दक्षिणमा हुलाकी राजमार्ग कालोपत्रे भइरहेको छ । पूर्वपश्चिम राजमार्ग भन्दा केही माथि चुरेक्षेत्रमा मदन भण्डारी राजमार्गको अर्को प्रोजेक्ट चलिरहेको छ । यही बेला सरकारले राष्ट्रिय राजमार्गको छेउमा जनताको ठूलो संख्यालाई विस्थापित बनाउने गरी रेलमार्गको सपना अघि सारेको छ।

रेलमार्ग नै बनाउनुहुँदैन भन्न नसकिएला । तर, जनकपुरमा चलेको रेल किन घाटामा छ र बर्दिबासमा भइरहेको परियोजनको अवस्था के छ भन्ने विषयमा पनि बहस जरुरी छ । कतै हाम्रा विकास परियोजना नै हावादारी बन्ने गरेका त हैनन् ? समीक्षा आवश्यक देखिएको छ ।