कांग्रेसले भन्यो : रविमाथि छानबिन गर्न समिति नबनेसम्म संसद्अघि बढ्दैन « Khabarhub

कांग्रेसले भन्यो : रविमाथि छानबिन गर्न समिति नबनेसम्म संसद्अघि बढ्दैन


६ जेठ २०८१, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


288
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले सहकारी ठगी प्रकरणबारे उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानमाथि छानबिन गर्न संसदीय समिति नबनेसम्म संसद्अघि बढ्न नदिने बताएका छन् ।

गृहमन्त्री लामिछानले सहकारी प्रकरणमा आफूमाथि उठेको प्रश्नको जवाफ संसद्मा दिए लगत्तै पत्रकार सम्मेलन गरी महामन्त्री थापाले  भोलिको संसद बैठक अघि छानबिन समिति नबने संसद् अवरोध गर्ने बताएका हुन् ।

उनले भने, ‘गृहमन्त्रीले संसद्मा बोल्नु भयो । अब छानबिन समिति गठन हुनुपर्छ । भोलिको संसद् बैठक अघि छानबिन समिति नबने संसद अघि बढ्न दिँदैनौ । यसतर्फ प्रधानमन्त्रीको ध्यान जाओस ।’

यस्तै थापाले गृहमन्त्रीले फाईल खोलिदिउँ भनेर भनेको सुन्दा आफू चकित भएको बताए। गृहमन्त्रीले त धमाधम फाईल खोल्नुपर्ने महामन्त्री थापाको भनाइ छ ।

‘गृहमन्त्रीको प्रस्तुती टेलिभिजन प्रश्तोता हो कि गृहमन्त्री को अभिव्यक्ति हो भन्ने थोरै कन्फ्युजन भयो । किनकी टेलिभिजन प्रस्तोताको जस्तो हुँदा प्रश्नहरु सोध्ने, विषयहरु उठाउने स्वभाविकै कुरा हो । जुन तपाईहरुले पनि गरिराख्नुभएको छ । तर गृह मन्त्रालय भनेको त ठूलो जिम्मेवारी हो ’ थापाले भने ।

याे पनि…

कांग्रेससँग गठबन्धन गर्न रविले स्वर्णिमलाई दूत बनाएर पठाएको दाबी

गगनमाथि संसद्‍बाटै रविको ‘बदला’

 

प्रकाशित मिति : ६ जेठ २०८१, आइतबार  ८ : ३१ बजे

‘हलो क्रान्तिका अभियन्ता अधिकारीको योगदान महत्त्वपूर्ण छ’

गण्डकी– पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्यले हलो क्रान्तिका अभियन्ता श्रीकान्त

ओली-लेखकको पक्षमा सर्वोच्चको परमादेश : अब म्याद नथप्नू, हिरासत मुक्त गरी थप अनुसन्धान सम्पन्न गर्नू

काठमाडौं- सर्वोच्च अदालत ले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री

ध्वनि प्रदूषण गर्ने १९ मोटरसाइकल नियन्त्रणमा

भैरहवा– रुपन्देहीमा ध्वनि प्रदूषण तथा सडक असुरक्षा न्यूनीकरण गर्न प्रहरीले

क्षेत्रीय युद्धबारे इरान, रुस र भारतबीच कूटनीतिक संवाद

तेहरान- इरानका विदेशमन्त्री सैयद अब्बास अराघचीले पश्चिम एशियामा जारी क्षेत्रीय

मधेस प्रदेश प्रमुखसमक्ष मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदन पेस

महेन्द्रनगर– राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, मधेस प्रदेश कार्यालयले गत आर्थिक वर्ष