कांग्रेसले भन्यो : रविमाथि छानबिन गर्न समिति नबनेसम्म संसद्अघि बढ्दैन « Khabarhub

कांग्रेसले भन्यो : रविमाथि छानबिन गर्न समिति नबनेसम्म संसद्अघि बढ्दैन


६ जेठ २०८१, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


288
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले सहकारी ठगी प्रकरणबारे उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानमाथि छानबिन गर्न संसदीय समिति नबनेसम्म संसद्अघि बढ्न नदिने बताएका छन् ।

गृहमन्त्री लामिछानले सहकारी प्रकरणमा आफूमाथि उठेको प्रश्नको जवाफ संसद्मा दिए लगत्तै पत्रकार सम्मेलन गरी महामन्त्री थापाले  भोलिको संसद बैठक अघि छानबिन समिति नबने संसद् अवरोध गर्ने बताएका हुन् ।

उनले भने, ‘गृहमन्त्रीले संसद्मा बोल्नु भयो । अब छानबिन समिति गठन हुनुपर्छ । भोलिको संसद् बैठक अघि छानबिन समिति नबने संसद अघि बढ्न दिँदैनौ । यसतर्फ प्रधानमन्त्रीको ध्यान जाओस ।’

यस्तै थापाले गृहमन्त्रीले फाईल खोलिदिउँ भनेर भनेको सुन्दा आफू चकित भएको बताए। गृहमन्त्रीले त धमाधम फाईल खोल्नुपर्ने महामन्त्री थापाको भनाइ छ ।

‘गृहमन्त्रीको प्रस्तुती टेलिभिजन प्रश्तोता हो कि गृहमन्त्री को अभिव्यक्ति हो भन्ने थोरै कन्फ्युजन भयो । किनकी टेलिभिजन प्रस्तोताको जस्तो हुँदा प्रश्नहरु सोध्ने, विषयहरु उठाउने स्वभाविकै कुरा हो । जुन तपाईहरुले पनि गरिराख्नुभएको छ । तर गृह मन्त्रालय भनेको त ठूलो जिम्मेवारी हो ’ थापाले भने ।

याे पनि…

कांग्रेससँग गठबन्धन गर्न रविले स्वर्णिमलाई दूत बनाएर पठाएको दाबी

गगनमाथि संसद्‍बाटै रविको ‘बदला’

 

प्रकाशित मिति : ६ जेठ २०८१, आइतबार  ८ : ३१ बजे

प्रधानमन्त्रीले भनिन्- पृथ्वीनारायणलाई सच्चा नेपालीले श्रद्धा र सम्मान गर्नुपर्छ

काठमाडौं- राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई राष्ट्रनिर्माता पृथ्वीनारायण शाहको

अमेरिकाको जलवायु सन्धि बहिर्गमन खेदजनक : ईयू

एजेन्सी– युरोपेली सङ्घ (ईयू) युनियनका जलवायु प्रमुखले अमेरिकाले संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय

एनएमबि बैंकको ३० औं वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न

काठमाडौं– एनएमबि बैंकका संचालक समितिका अध्यक्ष, सञ्चालक र शेयरधनीको उपस्थितिमा

विशेष महाधिवेशनबाट कांग्रेसको नेतृत्व परिवर्तन कति सम्भव ?

काठमाडौं– यतिबेला देशकै ठूलो पार्टी नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनको विषय

निषाद जातिको रिटमा सर्वोच्चले माग्यो लिखित जवाफ 

काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले निषाद जातिलाई आरक्षण कोटा निर्धारण गर्न आदेश