मौलिक हकको अक्षरशः कार्यान्वयनमा उपराष्ट्रपति यादवको जोड | Khabarhub Khabarhub

मौलिक हकको अक्षरशः कार्यान्वयनमा उपराष्ट्रपति यादवको जोड


३ आश्विन २०८१, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


15
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– उपराष्ट्रपति रामसहायप्रसाद यादवले संविधानमा उल्लेखित मौलिक हकसम्बन्धी सम्पूर्ण कानुनी व्यवस्थाको अक्षरशः कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने बताएका छन् ।

संविधान दिवस–२०८१ का अवसरमा आज शुभकामना सन्देश जारी गर्दै उनले संविधानले अङ्गीकार गरेको समावेशी सिद्धान्तको मर्मलाई कहीँकतै र कसैबाट अवहेलना गर्न नहुने उल्लेख गरेका छन् ।

उपराष्ट्रपति यादवले संविधानको अक्षर र भावनाले निर्दिष्ट गरेका समाजवाद उन्मुख आर्थिक–सामाजिक प्रणाली तथा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था र समानुपातिक समावेशीतालगायत प्रावधानलाई सबैले पालना गर्न सक्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

‘सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई शक्ति र स्रोतको बाँडफाँड गर्न अझै पनि विलम्ब हुनुले सङ्घीयताप्रति नै वितृष्णा बढेको जस्तो देखिएकाले आगामी दिनमा सङ्घीय प्रणालीलाई संस्थागत गर्दै प्रदेशलाई संविधानसम्मत अधिकारसम्पन्न गराउन अतिआवश्यक र अपरिहार्य छ,’ सन्देशमा भनिएको छ ।

उनले संविधानको मर्म र भावनाअनुसार प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई स्वदेशमै रोजगारका अवसर प्राप्त हुनेगरी काम गर्न सबैलाई संविधान दिवसले उत्प्रेरित गर्न सकोस् भनी कामनासमेत गरेका छन् ।

उपराष्ट्रपति यादवले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापनार्थ पटक–पटक भएका जनआन्दोलन, विद्रोह र अधिकार प्राप्तिका सङ्घर्षका क्रममा आफ्नो अमूल्य जीवन उत्सर्ग गरेका सम्पूर्ण शहीदप्रति श्रद्धाञ्जली, घाइते र अङ्गभङ्ग भएकाप्रति उच्च सम्मान व्यक्त गरेका छन् ।

 

प्रकाशित मिति : ३ आश्विन २०८१, बिहीबार  ७ : ०६ बजे

झापामा ढुंगा प्रहार गरी एक जनाको हत्या

झापा – झापामा झगडाका क्रम ढुङ्गा प्रहारबाट एक जनाको ज्यान

महोत्तरी गाउँपालिकाको बजेट ४३ करोड ९४ लाख

जलेश्वर– महोत्तरी जिल्लाको महोत्तरी गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि

पोखरीया नगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पक्राउ

काठमाडौं– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पर्साको पोखरिया नगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख

कोशी प्रदेश भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयअन्तर्गत ८२ करोड विनियोजन

खोटाङ– कोशी प्रदेश सरकार, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले आगामी आर्थिक