काठमाडौं– संविधान जारी भएको ९ वर्ष पूरा भएको छ । जारी भएदेखि नै यो संविधानमा कमजोरी रहेको भन्दै केही मधेशवादी दलहरूले लगातार संशोधनको आवाज उठाइरहेका छन् ।

मधेशवादी दलहरूले विरोधसहित संशोधनको वकालत गरिरहेका बेला गत फागुन १७ गते सत्ताको गठजोड बनाएका नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले पनि त्यही कुरा बोक्न थालेका छन् । संविधानका केही पक्ष दुईतिहाइबाट संशोधन गर्नुपर्ने जरुरी रहेको दुवै दलका नेताले बताइरहेका छन् ।

दुई महिनायता सत्ता सहयात्रामा रहेका ठूला पार्टीले अहिलेसम्म संशोधनको ठोस विषयबारे केही कुरा खुलाएका छैनन् । उनीहरूको योजनाअनुसार संशोधनमा कुनै प्रगति देखिएको छैन ।

सत्ता सहकार्यका क्रममा उनीहरूले गत असार १७ गते राति ७ बुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर पनि गरे । जसलाई प्रधानमन्त्री भइसकेपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संसद्मार्फत सार्वजनिक गरिसकेका छन् ।

सात बुँदे सहमति पत्रको बुँदा नम्बर २ मा संविधानमा आवश्यक संशोधन र तदनुकूलको कानुन निर्माण गर्ने उल्लेख गरिएको छ । कांग्रेस–एमालेले चाहे जसरी संविधान संशोधन सम्भव होला त? यस प्रश्नमा दुवै दलका नेताहरू एकै स्वरमा भन्छन्, ‘दुईतिहाइ जुटाएर संविधानका नकारात्मक पक्ष र जटिलता हटाउने हो ।’

दुई दलको सरकार बनेपछि कांग्रेसका तत्कालीन प्रमुख सचेतक एवम् वर्तमान गृहमन्त्री रमेश लेखकले मन्त्रिपरिषद् गठन र न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेर संविधान संशोधनमा व्यापक छलफल हुने बताएका थिए ।

सरकारलाई सञ्चालनको गति बढाउँदै जनतालाई डेलिभरी दिने कुरामा काम गर्नुपर्ने भएकाले संविधान संशोधनको एजेन्डामा छलफल गर्न नपाएको लेखकले तर्क गरेका छन् ।

‘सरकारले साझा न्यूनतम कार्यक्रम बुधबार सार्वजनिक गरेको छ । अब संविधान संशोधनतिरै जान्छ’, कांग्रेस प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरे भन्छन्, ‘अहिलेसम्म छलफल हुन पाएको छैन । संविधान दिवसको ‘सेलिब्रेसन’ गरेपछि बिस्तारै छलफल हुन्छ ।’

गृहमन्त्री लेखक यो बेला संविधान संशोधन गर्ने उपयुक्त समय भएको बताउँछन् । सबै दल र विज्ञसँग छलफल गरेर संशोधनका बुँदामा टुंग्याइने उनी बताउँछन् ।

नेकपा एमालेकी उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी शाक्य पनि संविधान संशोधन र निर्वाचन प्रणाली सुधार्ने कुरामा सबै दलको सल्लाह र छलफलबाटै निचोड आउने तर्क गर्छिन् ।

‘दुईतिहाइ जुटेकै संशोधन गर्न’

कांग्रेस–एमालेले चाहेको संविधान संशोधनका लागि प्रतिनिधिसभाका २७५ मध्ये दुईतिहाइ, अर्थात् १८४ सांसदको समर्थन आवश्यक हुन्छ । दुईतिहाइ भएपछि संविधान संशोधन सम्भव हुन्छ । त्यसकै लागि ठूला दलहरूले यो अभ्यास गरेको एमाले उपाध्यक्ष शाक्यले बताइन् ।

हाल सरकारको समर्थनमा १९२ जना प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूले साथ दिएका छन् ।

ओली नेतृत्वको सरकारमा एमालेका ७८, कांग्रेस ८८, जनमत ६, अशोक राई नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी ७, उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा नेपालका ५, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ४ र लोसपा ४ सहित १९२ जना सांसदको समर्थन छ ।

तीमध्ये नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र जसपा नेपाल सरकारमा सहभागी छैनन् । जनमत पार्टीले कांग्रेस र एमालेसँग मिलेर मधेशमा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ ।
सत्ता पक्षीय नेताहरू दुईतिहाइ पु¥याएर संविधानका जटिलता संशोधन गर्न सम्भव रहेको दाबी गर्छन् ।

एमालेका नेता एवम् पूर्व कानुनमन्त्री पदम गिरी दुईतिहाइको सरकार संविधानका जटिल पक्षलाई केलाएर संशोधन गर्न तयार भएको बताउँछन् ।

उनले कानूनी, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतितक तथा सबै कुराका विज्ञसँग वृहत् परामर्श र छलफल गरेर मात्रै संशोधनबारे छलफल हुने बताए ।

संविधान संशोधनको विषय खेलाँची नभएको भन्दै कांग्रेस प्रमुख सचेक घिमिरेले सबै दल र विज्ञहरूसहित अहिलेसम्मका उपलब्धि केलाएर संशोधन गर्नेगरी छलफल हुने दोहोर्‍याउँछन् ।

‘अहिलेसम्म संविधान संशोधनबारे छलफल गर्न पाएका छैनौँ’, घिमिरेले खबरहबलाई भने, ‘न्यूनतम साझा कार्यक्रम आइसकेको छ । संविधान संशोधनबारे त्यहाँ पनि लेखिएको छ । दुवै पार्टीको धारणा त्यही हो । काम हुन्छ तर समय लाग्छ ।’

एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला पनि सबै दल मिलेर संविधानको व्यापक पक्ष संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउँछन् । उनी संविधान संशोधन हुने दस्तावेज भएको भन्दै यसलाई समयानुकूल हेरफेर गर्न दुई ठूला दल कांग्रेस–एमालेले सहकार्य गरेको बताउँछन् ।

उपसभामुख इन्दिरा राना मगरले अमेरिकी दूतावासलाई विवादित पत्र लेखेको भन्दै कांग्रेस–एमालेले हटाउन खोजेका थिए । उनलाई हटाउन दुईतिहाइ जुटाउने गरी हस्ताक्षर पनि जुटाएका थिए । तर रानामगरविरुद्ध दुईतिहाइ हस्ताक्षर नजुट्ने भएपछि अहिले ठूला दल पछि हटेका छन् । उपसभामुखविरुद्ध दुईतिहाइ जुटाउन असफल दुई दलले संविधान संशोधनका लागि त्यो मत पक्षमा पार्न चुनौतीपूर्ण रहेको तर्क पनि भइरहेका छन् । यसबारेमा बर्तौलाले हल्लाको पछि नलाग्न आग्रह गरेका छन् ।

‘उपसभामुख हटाउन दुईतिहाइ नपुगेको भन्ने कुरा झुटो हो’, बर्तौलाले खबरहबलाई भने, ‘दुईतिहाइभन्दा बढी सिट सरकारसँग छ । दलमा विश्वास छ । यो पटक संविधानको पुनरावलोकन गर्न व्यापक छलफल हुन्छ ।’

कांग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले पनि खबरहबसँगको कुराकानीमा ओली प्रधानमन्त्री रहँदा संविधान संशोधनको बहस चलाएर शेरबहादुर देउवाको पालामा अन्त्य गर्ने बताएका थिए ।

संविधान संशोधन :ओलीका पालामा सुरु गर्ने, देउवा आएपछि टुंग्याइने

न्यूनतम साझा कार्यक्रममा पनि संविधान संशोधन

कांग्रेस–एमाले बनाएको कार्यदलले बुधवार प्रधानमन्त्री ओलीलाई सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम बुझाएका छन् । कांग्रेसबाट महामन्त्री गगन थापा, पार्टी प्रवक्ता प्रकाशशरण महत र एमालेबाट उपमहासचिवद्वय प्रदीप ज्ञवाली, विष्णु रिमाल थिए ।

उनीहरूले सरकारलाई बुझाएको साझा कार्यक्रमको २ नम्बर बुँदामा संविधानको रक्षा, कार्यान्वयन र संशोधनबारे लेखिएको छ ।

भनिएको छ, ‘ऐतिहासिक संविधानसभाबाट नेपालको संविधान निर्माण गर्न निर्णायक भूमिका खेलेका पार्टीहरूको हैसियतले यस संविधानको रक्षा, कार्यान्वयन र विकासको मुख्य दायित्व पनि हाम्रै हो भन्ने जिम्मेवारी बोधका साथ संविधानको पूर्ण र सफल कार्यान्वयन गरिनेछ ।’

कार्यक्रममा अगाडि लेखिएको छ, ‘संघीयता कार्यान्वयनमा देखा परेका समस्या समाधान गर्दै राज्यका निकायबीच अन्तर समन्वयलाई प्रभावकारी बनाइनेछ । संघीय निजामती ऐन, शिक्षा ऐन र प्रहरी समायोजन लगायत बाँकी ऐनलाई अविलम्ब निष्कर्षमा पुर्‍याइनेछ ।’

अगाडि भनिएको छ, ‘संविधान कार्यान्वयनको समग्र अवस्था, प्राप्त उपलब्धि र कमीकमजोरी तथा बाँकी कामका सम्बन्धमा वस्तुनिष्ठ समीक्षा गरिनेछ । समीक्षाका निष्कर्ष तथा प्राप्त अनुभवहरूका आधारमा राजनीतिक स्थायित्वको मुख्य राष्ट्रिय चासो र आवश्यकतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर राजनीतिक पार्टीहरू, नागरिक समाज, बौद्धिक समुदाय, संविधानविद् आम जनतासँग समेतको छलफल, संवाद र परामर्शबाट बृहत्तर सहमतिका आधारमा संविधान संशोधन गरी संविधानप्रतिको जनताको स्वामित्व र अपनत्व थप विस्तार गरिनेछ ।’

प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘संविधान संशोधनका माध्यमबाट लोकतान्त्रिक गणतन्त्र तथा सङघीय र समावेशी शासन प्रणाली लगायत २०६२÷६३ को जनआन्दोलनका उपलब्धिहरू तथा संविधानका आधारभूत स्तम्भहरूलाई थप संस्थागत र सुदृढ गरिनेछ ।’

सत्तारुढ दलको साझा कार्यक्रममा संविधानको रक्षा, कार्यान्वयन र संशोधनबारे लेखिएको कुरालाई आधार मान्ने हो भने दुई ठूला दलको प्राथमिकतमौ संविधान संशोधन देखिन्छ ।

स्वार्थ नहेर्न विज्ञको सुझाव

नेताको चरित्र र आफू अनुकूल संविधानको व्याख्याले गर्दा संविधानका राम्रा पक्षलाई मास्न नहुने पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको सुझाव छ ।

संविधान संशोधन हुने दस्तावेज भएको बताउँदै उनी खबरहबसँग भन्छिन्, ‘स्वार्थमा आधारमा संविधान संशोधन गर्नु भएन । जनताको हित पनि हेर्नुपर्छ ।’

संविधानका ज्ञाता डा. विपिन अधिकारी नेताहरू र दलले चरित्र र व्यवहार पनि सुधार गर्नुपर्ने सुझाव दिन्छन् । उनी नेताहरूको व्यवहार सुधार नभए संविधान सुधारले मात्र केही गर्न नसक्ने तर्क गर्छन् ।

संविधान संशोधन होइन, नेताको मति सुध्रिनुपर्छ : सुशीला कार्की

हिसाब गोलमाल हुनु भएन

एमाले उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले पनि खबरहबसँगको कुराकानीमा संविधानका केही पक्षले मुलुकलाई अस्थिरतातर्फ लगेकाले परिमार्जन आवश्यक भएको बताउँछन् ।

उनले विद्यमान त्रुटीपूर्ण कानूनका कारण पनि देशले स्थिरता नपाएको र बाह्रय शक्तिहरू सलबलाएको भन्दै यसबारे सबै गम्भीर हुनुपर्ने तर्क गरे ।

‘के–के कुरामा संशोधन गर्ने कसरी जाने भनेर गम्भीर छलफल हुन्छ । कांग्रेस एमाले र साना दल मात्र होइन सबै दल मिलेर, विज्ञ मिलेर संशोधनबारे छलफल हुन्छ’, उनले भने, ‘यसको नेतृत्व कांग्रेस–एमालेले लिन्छन् । थ्रेसहोल्ह बढाउने र निर्वाचन प्रणालीबारे कसरी जाने भन्ने गम्भीर छलफल, व्याख्या र बहस हुन्छ ।’

थ्रेसहोल्ड कति राख्ने प्राविधिक कुरा भएको भन्दै पार्टीहरूलाई राजनीतिक रूपमा संगठित वा पुनर्गठित नगरे देश पछि पर्ने ज्ञवालीको तर्क छ । उनी विचार मिल्ने पार्टीहरू एक ठाउँमा आउने संविधानले सेटअप बनाउनुपर्ने तर्क गर्छन् ।

यता कांग्रेस नेता डा. मिनेन्द्र रिजालले ३ प्रतिशत थ्रेसहोल्ड बढाएर मात्रै पार्टीहरूको समस्या समाधान नहुने तर्क गर्छन् । उनी निर्वाचन प्रणाली सुधार गर्दा पनि समानुपातिकबाट आउने अनुहारमा ख्याल गर्न सक्नुपर्ने सुझाव दिन्छन् ।

संविधान संशोधन गर्दा समानुपातिकका पढेलेखेका र क्षत्री बाहुन अनुहारलाई नसमेट्नुपर्ने उनको धारणा छ ।

संविधान परिमार्जन गर्ने दस्तावेज भएको भन्दै उनी कांग्रेस–एमाले मात्र होइन, सबै दलले एजेन्डा बनाएर छलफल गर्नुपर्ने तर्क गर्छन् ।

‘अब १६५ मध्ये एकतिहाइलाई समानुपातिक बनाउनुपर्छ, त्यसपछि भइहाल्छ’ । मैले सोचेँ– एकतिहाइ भनेको ५५ जनालाई बनाउने हो । ५५ लाई बनाउने भनेपछि अब ५५ वटा निर्वाचन क्षेत्रमध्ये एउटा अलग्गै राखिएको समुदाय भनौँ न, मुस्लिम समुदायको चार प्रतिशत छ’, उनले भने, ‘चार प्रतिशत भएपछि दुईवटा क्षेत्र पर्ने भयो । हिसाब अलिअलि गोलमाल छ भने मिलाउनु पर्ला ।’

कांग्रेस–एमाले दुवै दलका नेताहरू संविधान संशोधनको छलफल र बहस गर्दा भिजन र विचारमा स्पष्ट विज्ञको सहारा लिनुपर्ने बताउँछन् ।