काठमाडौं– गत फागुन २१ गते नेपाली कांग्रेससँगको गठबन्धन तोडेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नेकपा एमालेसँग गठबन्धन बनाए । तर २०७९ को निर्वाचनलगत्तै एमाले अध्यक्ष ओलीले कांग्रेस-माओवादीकाे सहकार्य तोडिदिएका थिए ।

त्यसबेला संघीय संसद्को पहिलो दलसँग सहकार्य टुटाएर एमालेसँग मिल्दा पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भने कांग्रेसप्रति नरम नै रहे । २०७९ पुस २६ गते कांग्रेसबाट समेत विश्वासको मत पाएसँगै प्रचण्ड कांग्रेसप्रति थप नरम बने, जुन कुरा ओलीलाई मन परेको थिएन।

अन्तत: कांग्रेसलाई हेर्ने नजर लगायतका विषयमा ओली र प्रचण्डवीच दुरी बढ्दै गयो । राष्ट्रपतिको चुनावसम्म आइपुग्दा एमालेलाई बाहिर पठाएर प्रचण्डले ०७९ फागुनदेखि एक वर्षसम्म कांग्रेससँग सत्ता सहयात्रा गरे । एमाले प्रतिपक्षमा बस्यो ।

प्रचण्डले २०७९ को निर्वाचन कांग्रेससँग मिलेर लडेका थिए । तर, उक्त चुनावी गठबन्धन तोडेर नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्षसमेत रहेका प्रचण्ड २०७९ पुस १० मा एमालेसहितका दलहरुको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका थिए । एमालेसँग मिले पनि उदार देखिएका प्रचण्डलाई कांग्रेसले आफ्नो पोल्टामा फर्काउने विश्वाससहित २०७९ पुस २६ मा विश्वासको मत दिएको थियो ।

तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसबाट विश्वासको मत पाएपछि प्रचण्ड राष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्म पुग्दा २०७९ को चुनावी गठबन्धनमै फर्किन पुगेका थिए । अर्थात्, उनले एमालेलाई दुई महिनामै बिदा गरेर कांग्रेससँगको सहयात्रा अघि बढाए । त्यसबेला प्रचण्डले आफूलाई ओलीसँग भन्दा देउवासँगै ‘कम्फर्टेबल’ हुने बताएका थिए।

प्रचण्डकै सहयोगमा कांग्रेसका तत्कालीन वरिष्ठ नेता नेता रामचन्द्र पौडेल एमाले सुवासचन्द्र नेम्वाङलाई पराजित गर्दै राष्ट्रपति बन्न सफल भएका थिए ।

गत फागुन २१ मा फेरि कांग्रेससँगको गठबन्धन तोडेर प्रचण्ड एमालेसँग मिल्न पुगे । तर, प्रचण्डले एमालेसँग गरेको सहयात्रालाई कांग्रेसले अहिले जटिल बनाइदिएको छ । अब नेपाली कांग्रेस र प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सम्बन्ध विगतको जस्तो ‘कम्फर्टेबल’ रहेन ।

सभामुख घिमिरे सरकारले भनेअनुसार अघि बढ्न तयार भए । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड पनि संसदीय समिति गठनको माग गर्दै आएको कांग्रेसलाई पेलेरै जाने ओलीको रणनीतिमा सहमत देखिए

गत चैत ६ गतेदेखि कांग्रेसले सहकारी ठगी प्रकरणमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने संलग्न रहेको दाबीसहित संघीय संसद्का दुवै सदनमा संसदीय छानबिन समिति मागसहित आन्दोलन चलाइरहेको छ ।

कांग्रेसको मागमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सुरुमा केही नरम नै देखिन्थे । उनले कांग्रेसलाई पनि मिलाएर लैजाने भन्दै आएका थिए । कांग्रेसको मागअनुसार संसदीय समिति बनाएर सहकारी ठगी प्रकरण सल्टाउँदै अघि बढ्न प्रधानमन्त्री तयार पनि भए ।

त्यसका लागि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गत शनिबार (जेठ ५) गते साँझ कानुनमन्त्री पदम गिरी नेतृत्वको चार सदस्यीय कार्यदलसमेत बनाए । कार्यदललाई सहकारी ठगी प्रकरण छानबिनका लागि गठन हुने संसदीय समितिको कार्यक्षेत्र र कार्यादेश बनाउने जिम्मेवारी दिइयो ।

यद्यपि, संसदीय समिति गठनमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र सत्ता साझेदार एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच विमतिजस्तो देखिन्थ्यो । ओली समितिको विकल्प खोज्दै गृहमन्त्री लामिछाने र सभामुख देवराज घिमिरेसँग बाक्लो छलफलमा थिए ।

केही दिनयता एमाले अध्यक्ष ओली, सभामुख घिमिरे र गृहमन्त्री लामिछानेबीच तारन्तार बैठक भयो । बैठकमा सभामुख घिमिरे सरकारले भनेअनुसार अघि बढ्न तयार भए । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड पनि संसदीय समिति गठनको माग गर्दै आएको कांग्रेसलाई पेलेरै जाने ओलीको रणनीतिमा सहमत भए ।

त्यतिमात्रै नभएर उनले सोमबार प्रतिपक्षी कांग्रेसबारे धम्कीयुक्त भाषण नै दिए, त्यो पनि संसदबाट । ‘कांग्रेसले बहुतै गलत गर्‍यो, यसको मूल्य चर्काे पर्ने छ’, प्रचण्डले भने ।

चौथो पटक विश्वासको मतका लागि डाकिएको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा समिति गठनको माग दोहोर्‍याउँदै नाराबाजीसहित अवरोध गरिएपछि प्रधानमन्त्रीले कांग्रेससँग आक्रोश पोखेका हुन् ।

‘कांग्रेसले आज बहुतै गलत गर्‍यो । जुन प्रधानमन्त्रीले पटकपटक साथ दियो, जुन प्रधानमन्त्रीले तपाईंहरूलाई संवाद र सहमतिको बाटोमा ल्याउन काम गरेको छ,’ प्रचण्डले  भने, ‘तर तपाईंहरूले आज उही प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मतमा रोक्नुभयो, मलाई अवरोध गर्नुभयो।’

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कांग्रेसको सोमबारको गतिविधि इतिहासमा कलंकका रुपमा रहने पनि भन्न भ्याए । ‘तपाईंहरूको यो गतिविधि नेपालको इतिहासमा कलंकका रुपमा दर्ज हुनेछ,’ उनले भने, ‘तपाईंहरूलाई यसको चर्को मूल्य पर्ने छ । तपाईंहरूको गतिविधिको मूल्य एक दिन चुकाउनुपर्ने छ ।’

संघीय संसदका प्रतिपक्षी दलहरु सहकारी ठगी प्रकरण छानबिनका लागि संसदीय समिति गठन गरिनुपर्नेमा एकमत हुँदा सरकार प्रमुख (प्रधानमन्त्री) व्यवस्थापिकाका प्रमुख (सभामुख), र प्रमुख सत्ता साझेदार एमाले अध्यक्ष ओलीको एकैस्वर देखिएको छ ।

उनीहरु सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएका गृहमन्त्री लामिछानेको बचाउमा खुलेरै उत्रिएका छन् । कांग्रेससँगको छलफलमा सकारात्मक देखिए पनि प्रचण्डले एमाले अध्यक्ष ओली र सभामुख घिमिरेजस्तै संसदीय समिति गठनमा अनिच्छा देखाइसकेका छन् ।

जसका कारण सरकार, सत्ता साझेदार दलहरु र प्रमुख प्रतिपक्षीबीच झन् ध्रुवीकरण बढेको छ । सोमबार संसदमा प्रधानमन्त्रीले कांग्रेसको विरोधबीच विश्वासको मत लिनुले बजेट पनि पेलेरै ल्याउने सम्भावना बढेको छ ।

प्रधानमन्त्री, सभामुख र एमाले एकमत भएर प्रतिपक्षलाई पेलेरै अगाडि बढेपछि कांग्रेसले सरकार लोकतन्त्र, संसदीय मूल्य, मान्यताप्रति गैरजिम्मेवार र अनुदार देखिएको आरोप लगाएको छ ।

‘आज सभामुखजीले विपक्षी दललाई पनि बोल्न दिनुभएन । सभामुखजीले विपक्षी दललाई बोल्न नदिनुका पछाडि सत्ता पक्षमा बहुमतको दम्भ छ,’ सोमबार पत्रकार सम्मेलन गरेर कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले भने, ‘सत्तापक्षमा निरंकुशताको मनोवृत्ति छ । यसले सरकार लोकतन्त्र, संसदीय मूल्य र मान्यताप्रति गैरजिम्मेवार र अनुदार भएको पुनःपुष्टि हुन्छ।’

कांग्रेस महामन्त्री विशवप्रकाश शर्माले सोमबारको संसद् बैठकमा सभामुख नै नदेखेको टिप्पणी गरेका छन् । संसदमा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिँदै गर्दा सामाजिक सञ्जाल एक्स (ट्विटर) मा उनले लेखे, ‘संसदमा आज सभामुख देखिनँ । देखिरहेको छु– रबर स्ट्याम्प बनाएर कसैले मर्यादाको चीरहरण गरेको अँध्यारो चित्रमात्रै ।’

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का प्रमुख सचेतक ज्ञानेन्द्रबहादुर शाहीले घिमिरे सभामुखका रुपमा नभई पार्टी कार्यकर्ताका रुपमा प्रस्तुत भएको बताए । प्रतिनिधि सभा बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुराकानी गर्दै उनले घिमिरे सभामुखका रुपमा नदेखिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाए । ‘आज हामीले सभामुख देखेनौँ । कुर्सीमा निर्देशित मान्छे देख्यौँ । एउटा पार्टीको कार्यकर्ता त्यहाँ बसेको देख्यौँ’, उनले भने ।

राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले पनि संसदमा सभामुखको भूमिका सन्तोषजनक नभएको टिप्पणी गरे । प्रतिनिधि सभाको बैठकपछि उनले संसद्मा सभामुखको भूमिका सन्तोषजनक नदेखिएको बताए ।

प्रतिपक्षीले विरोध गरिरहेका बेला संसद् चलाएको अध्यक्ष केसीले सभामुखको भूमिकाप्रति असन्तुष्टि पोखे । प्रधानमन्त्रीले १६ महिनामा चार पटक विश्वासको मत लिने अवस्था कसरी आयो भन्दै अस्थिरताको कारक बनेको आरोप लगाए।

उता एमालेले भने संसद्मा देखाएको रवैयाले कांग्रेसको अलोकतान्त्रिक चरित्र उदांगो भएको बताइरहेको छ । संसद् भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीलाई प्रतिक्रिया दिँदै एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्ताैलाले कांग्रेसको अलोकतान्त्रिक चरित्र उदांगो भएको जिकिर गरे । कांग्रेसले अबदेखि आफूलाई लोकतान्त्रिक पार्टी भन्न छोड्नुपर्ने पनि उनले बताए ।

‘कांग्रेसले आजको प्रतिनिधि सभा बैठकमा जे गर्‍ यो, त्यसले यो पार्टी लोकतान्त्रिक होइन भन्ने पुष्टि भएको छ । अबदेखि कांग्रेसले आफूलाई लोकतान्त्रिक भन्न छोडे हुन्छ,’ बर्तौलाले भने, ‘संसदीय मर्यादाविपरीतका गतिविधि कांग्रेसकै लागि घातक हुन् । यसले कांग्रेसलाई ठूलो घाटा गर्छ ।’

के भन्छन् विज्ञ ?

राजनीतिक विश्लेषक गेजा शर्मा वाग्ले प्रधानमन्त्री, सभामुख र एमाले अध्यक्ष ओलीले संसदीय प्रणालीलाई बदनाम गर्न खोजेको टिप्पणी गर्छन् । ‘ओली र प्रचण्डले सभामुखलाई सिखण्डी बनाएर संसदीय लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई बदनाम गर्न खोजेको देखिन्छ,’ उनले सुनाए ।

सोमबार संसदमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच देखिएको घटनाक्रमले अब प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र कांग्रेसबीच सम्बन्ध सुमधुर हुने सम्भावना नरहेको विश्लेषक वाग्लेले सुनाए ।

‘प्रारम्भदेखि नै प्रचण्डको द्वैध चरित्र र डबल स्टान्डर्ड थियो । त्यही भएर कहिले कांग्रेससँग नजिकिने, कहिले एमालेसँग नजिक हुने । उनको एकमात्रै स्वार्थ सत्ता थियो,’ वाग्लेले खबरहबसँग भने, ‘अहिले कांग्रेसँग पनि इन्गेज भए, द्वैध चरित्र देखाइरहेकै थिए । तर, आजबाट प्रचण्डको त्यो द्वैध चरित्रको पर्दाफास राम्रैसँग भएको छ । अब कांग्रेससँग उनको सम्बन्ध सुमधुर हुने सम्भावना कमजोरमात्र होइन कि छैन ।’

कांग्रेसले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई आजसम्म शंकाको सुविधा दिए पनि अब उक्त भ्रमबाट मुक्त हुनुपर्ने विश्लेषक वाग्लेको सुझाव छ ।

संविधानविद् चन्द्रकान्त ज्ञवाली सोमबार संसदमा देखिएको परिघटनालाई संसदीय शासन पद्धतिको मूल्य–मान्यताअनुसार राजनीतिक संस्कार बोकेको मान्न नसकिने बताउँछन् ।

‘प्रतिपक्षले आवाज उठाउँदा–उठाउँदै पनि रुलिङ पार्टीले विश्वासको मत लिने कुरो संसदीय शासन पद्धतिभित्रको मूल्य–मान्यताअनुसार राजनीतिक संस्कार बोकेको मानिँदैन,’ उनले भने।

प्रतिपक्षी दलहरुले संसदमा विरोध गरिरहँदा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले लिएको विश्वासको मत शोभनीय नभएको ज्ञवालीको भनाइ छ ।

‘रुलिङ पार्टीले विश्वासको मत लिने, प्रतिपक्षले विरोध गरेर घेराउ गर्नेका बीचमा विश्वासको मत पारित हुने भन्ने कुरा शोभनीय देखिँदैन,’ उनी भन्छन्, ‘संसदभित्रको प्रतिपक्ष  छायाँ सरकार भएकाले प्रतिपक्षको भनाइलाई पनि रुलिङ पार्टीले उत्तिकै सम्मान गर्नुपर्ने हुन्छ ।’

संसदमा प्रतिपक्षले प्रश्नमात्रै उठाउँदा पनि सत्तापक्षले जवाफ दिनुपर्ने संविधानविद् ज्ञवालीले बताए ।

‘प्रतिपक्षले एउटामात्रै प्रश्न गर्‍यो भने पनि रुलिङ पार्टीले जवाफ दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘प्रतिपक्षलाई जवाफ नदिकन सत्तापक्ष विश्वासको मत लिने, प्रस्ताव दर्ता गर्ने आदि कुरामा कहीँकतै अगाडि बढ्न सक्दैन । सभामुखले नै त्यसलाई रुलिङ गर्नुपर्छ ।’