रिलायन्स मिल्सको उजुरी सीआईबीले तामेलीमा किन राख्यो ? « Khabarhub

रिलायन्स मिल्सको उजुरी सीआईबीले तामेलीमा किन राख्यो ?


४ भाद्र २०८१, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : 2 मिनेट


168
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं – बुक बिल्डिङ मार्फत् प्रिमियम मूल्यमा साधारण शेयर निष्काशनको तयारीमा रहेको रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको विरुद्धमा परेको उजुरी केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले तामेलीमा राखेको छ।

महँगोमा सेयर सर्वसाधारणलाई भिराउन लागेको भन्दै सीआईबीमा उजुरी परेको थियो। सीआईबीले तामेलीमा राखेको भए पनि कम्पनीले भने ‘क्लिन चिट’ पाएको दाबी गरेको छ। तर, सीआईबीले तामेलीमा उजुरी राख्नु भनेको आवश्यक परे अनुसन्धान अगाडि बढाउन समेत सक्नेछ।

सीआईबीका प्रवक्ता होविन्द्र बोगटीका अनुसार नेपाल धितोपत्र बोर्डले गरेको अनुसन्धानको आधारमा रिलायन्सको उजुरी तामेलीमा राखेको हो। तर यो ‘क्लिन चिट’ पाएको अवस्था भने नभएको बोगटीको भनाइ छ।

‘थप प्रमाण कहीबाट आएको खण्डमा अनुसन्धान अगाडि समेत बढ्नसक्छ’, प्रवक्ता बोगटीले भने, ‘हामी आफैँ (सीआईबी)ले अनुसन्धान गर्ने कानुन नभएकाले सेबोनले गरेको अनुसन्धानको आधारमा रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स विरुद्धको उजुरी तामेलीमा राखिएको हो।’

सीआईबीमा रिलायन्यविरुद्ध उजुरी परेपछि सीआईबीले सेबनलाई अनुसन्धान गरेर लिखित जवाफ पेस गर्न आग्रह गरेको र सेबोनले एक महिना लगाएर अनुसन्धान गरेको बोगटी बताउँछन्। सीआईबीलाई सेबोनले पठाएको लिखित जवाफमा रिलायन्सलाई थप अनुसन्धान गर्नु आवश्यक नदेखिएको बताएको र त्यसैका आधारमा सीआईबीले पनि रिलायन्स विरुद्धको उजुरी तामेलीमा राखेको बोगटी बताउँछन् ।

सेबोनले नै गलत नियतका साथमा बुक बिल्डिङमा आईपीओ दिएको भन्ने चर्चा छ त्यो विषयमा अनुसन्धन गर्नु भएन भन्ने खबरहबको प्रश्नमा प्रवक्ता बोगटी भन्छन्, ‘हामी (सीआईबी)ले पनि त्यो नसोचेको होइन, कानुनभन्दा माथि जान सकिने कुरा भएन, हामीलाई कानुनले अनुसन्धान गर्ने अधिकार दिएको छैन, हाम्रोमा उजुरी परे पनि हामीले अनुसन्धान गर्न सेबोनलाई नै भन्ने हो।’

यता धितोपत्र बोर्डका पूर्व अध्यक्ष भिष्मराज ढुंगाना भने सिआईबीलाई अनुसन्धान गर्ने अधिकार दिएको बताउँछन्। २०८० साल चैत मसान्तमा ‘धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३’ संशोधन हुँदा सीआईबीले अनुसन्धान गर्न पाउने ऐन संशोधन भएको ढुंगाना बताउँछन्।

‘चैतमा भएको संशोधन (धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३)मा एउटा व्यवस्था अर्थ मन्त्रालयले आफ्नो कर्मचारीलाई बोर्डको अध्यक्ष बनाएर पठाउन पाउने व्यवस्था गरेको छ’, ढुंगानाले भने, ‘अर्को भनेको प्रहरीले छानबिन गर्ने पाउने व्यवस्था छ।’

यता रिलायन्स कम्पनीले भने आफूले ‘क्लिन चिट’ पाएको र अब आईपीओ जारी गर्ने बाटो समेत खुलेको दाबी गरेको छ। ‘वित्तीय विवरणमा कुनै कैफियत नभएको भन्ने नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)को जवाफमा चित्त बुझाउँदै सीआईबीले रिलायन्सलाई क्लिन चिट दिएको हो’, रिलायन्स कम्पनीले भनेको छ, ‘यो ‘क्लिन चिट’सँगै कम्पनीको रोक्किएको आईपीओ निष्कासन प्रक्रिया अघि बढ्न बाटो खुलेको छ।’

कम्पनीको दाबी अनुसार आईपीओको बाटो खुले/नखुलेको बारेमा जानकारी लिन धितोपत्र बोर्डका प्रवक्ता नवराज अधिकारीलाई टेलिफोन गर्दा रिलायन्य स्पिनिङ मिल्सको कुरा सुन्न साथ फोन काटेका छन्।

‘आज बिदाको दिन पनि फोन गर्नुभयो, के थियो भन्नु ?’, खबरहबले टेलिफोन सम्पर्क गर्दा प्रवक्ता अधिकारीले भने। तर खबरहबले स्पिनिङ मिल्सको नाम मात्र लिँदा प्रवक्ता अधिकारीले भने टेलिफोन काटेका छन् ।

प्रकाशित मिति : ४ भाद्र २०८१, मंगलबार  ९ : ४२ बजे

विद्युतीय प्रसारण लाइनको तार मुनीको जग्गाको कित्ताकाट गर्न पाइने

काठमाडौं – सरकारले विद्युतीय प्रसारण लाइनको तार मुनी पर्ने जग्गाको

ज्येष्ठ नागरिक समाजका अमूल्य धरोहर : मुख्यमन्त्री आचार्य

लुम्बिनी– लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले ज्येष्ठ नागरिक समाजका अमूल्य

आईसीसी वरीयतामा बुमराहको छलाङ : कुन खेलाडी कहाँ छन् ?

काठमाडौं – अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटको वरीयतामा भारतीय खेलाडी सधैँ अगाडि छन्।

मोटरसाइकल दुर्घटनामा चालकको मृत्यु

चितवन– मोटरसाइकल दुर्घटनामा चालकको मृत्यु भएको छ । मृत्यु हुनेमा

४७ वर्षको जटिलता ४७ दिनमै अन्त्य, जेन-जी सरकारबाट स्वास्थ्य क्षेत्रमा ऐतिहासिक पहल

सिरहा– अस्पतालको काम बिरामीको उपचार गर्नु हो, तर लहानको रामकुमार