काठमाडौं– संघीय संसदमा धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक ‘धितोपत्र सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८१’ दर्ता भएको छ ।

उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले पेस गरेका उक्त विधेयकमा धितोपत्र व्यवसायीका लागि कतिपय व्यवस्था थपिएको र कतिपय व्यवस्था हटाइएको छ ।

विधेयकमा मर्जर गराउने सकिने खालका व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ । ऐनको दफा ११६ मा धितोपत्र बोर्डले सरकारसँग स्वीकृति लिई आवश्यक नियमहरू बनाउनसक्ने व्यवस्था छ । उक्त व्यवस्था विभिन्न शीर्षकमा छ ।

विधेयकमा भने मर्जरको नियम बनाउनसक्ने समेत प्रस्ताव गरिएको छ । विधेयकमा दफा ११६ को उपदफा २ को खण्ड ट पछि ६ खण्ड थप्न प्रस्ताव गरिएको छ ।

जसमध्ये ट२ मा ‘धितोपत्र दर्ता गराउने वा अनुमतिपत्रप्राप्त संस्था गाभ्ने, गाभिने तथा प्राप्ति गर्ने सम्बन्धमा’ समेत नियम बनाउन सक्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

ऐनको दफा ५६ पछि ५६क दफा थप गरिएको छ । जसमा धितोपत्र व्यवसाय सञ्चालन गर्न बोर्डबाट सहमति लिनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । धितोपत्र व्यवसायलाई व्यवस्थित गर्न उक्त दफा थप गरिएको विधेयकमा लेखिएको छ ।

ऐनको दफा ७० मा बोर्डलाई जानकारी दिनुपर्ने प्रावधान छ । सोही ऐनको खण्ड (ख) मा कुनै आधिकारिक प्रतिनिधिले प्रतिनिधिको रूपमा कार्य गर्न छोडेमा बोर्डलाई जानकारी गराउनुपर्ने भन्ने प्रावधान छ ।

विधेयकमा उक्त प्रावधान हटाउने उल्लेख छ । ऐनको दफा ८४, ८५, ८६ र ८७ मा धितोपत्र व्यवसायीको आधिकारिक प्रतिनिधिले निरीक्षण तथा जाँचबुझ गर्ने, सूचना तथा विवरण माग गर्न, बैंकिङ कारोबारको अभिलेख माग गर्न पाउने व्यवस्था हटाउने प्रस्ताव गरिएको छ । धितोपत्र व्यवसायीको आधिकारिक प्रतिनिधिको व्यवस्था हटाउने प्रस्ताव भएकाले उक्त प्रस्ताव गरिएको विधेयकमा उल्लेख छ ।

उक्त विधेयकमा १११क दफा थप गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । जसमा धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष भएको व्यक्तिले पदबाट हटेको २ वर्षसम्म बोर्डबाट अनुमति प्राप्त गरेको कुनै पनि संस्थामा काम गर्न नपाउने प्रस्ताव छ ।

तर, सरकारी नियुक्तिमा भने उक्त दफा लागू नहुने उल्लेख छ । उक्त दफाको प्रावधान स्वार्थ बाझिन सक्ने भएकाले आवश्यक रहेको विधेयकमा उल्लेख छ । विधेयकमा ऐनको दफा ६४, ६५, ६९ र ७९ खारेज गर्न प्रस्ताव गरिएको छ ।

ऐनको दफा ६४ मा प्रतिनिधि नतोकी धितोपत्र व्यवसाय गर्न अनुमति नदिइने व्यवस्था थियो । तर, विधेयकमा त्यो हटाउने प्रस्ताव गरिएको छ । त्यो सँगै सम्बन्धित अन्य ६५ र ६९ दफा पनि खारेज प्रस्ताव गरिएको छ ।

ऐनको दफा ७९ को बीमा गर्नुपर्ने प्रावधान पनि हटाउन प्रस्ताव गरेको छ । ऐनमा धितोपत्र व्यवसायले बोर्डले तोकेको बमोजिम आफूले गर्ने व्यवसायको बीमा गराउनुपर्ने प्रावधान रहेको छ ।

उक्त दफा हटाउन प्रस्ताव गरिएको छ । विगतमा निजी व्यक्तिले समेत व्यवसाय गर्नसक्ने अवस्थामा हरेको र हाल सबै कम्पनी वा सङ्गठित भएर व्यवसाय सञ्चालन गर्ने भएकाले उक्त व्यवस्था आवश्यक नरहेको विधेयकमा उल्लेख छ ।

यस्तो छ विधेयकः