काठमाडौं- राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आसन्न चीन भ्रमणका क्रममा बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई) कार्यान्वयन थाल्नुपर्ने बताएका छन् ।

बुधबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा बोल्दै पूर्वपरराष्ट्र मन्त्री थापाले प्रधानमन्त्री ओलीको मंसिर १७ देखि हुने भ्रमणले बीआरआई कार्यान्वयनमा लैजाने बाटो खुल्ने बताएका छन् ।

नेपालका प्रधानमन्त्रीले विदेश भ्रमण भारतबाटै सुरु गर्नुपर्छ भन्ने कुरा नेपालीको कमजोर मानसिकताको उपज भएको उनले बताए ।

‘नेपालका लागि दुवै छिमेकी बराबर हुन् । दुवै देशसँग हाम्रो गाढा मित्रता छ’, उनले भने, ‘पहिलो भ्रमण गर्ने कुरा समय, परिस्थिति र आवश्यककताअनुसार निर्धारण हुने हो । अहिलेसम्म भारतबाट प्रधानमन्त्रीलाई निम्तो आएको छैन । यो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले अन्य मुलुकको भ्रमण गर्नुहुँदैन भन्नु हाम्रो कमजोर मानसिकता हो ।’

थापाले बीआरआईबारे नेपालका राजनीतिक दल र बुद्धिजीवीहरूको मत विभाजित रहेको बताए । नेपालले चिनियाँ सहयोग परियोजना बीआरआईबाट लाभ लिनुपर्ने सुझाए ।

‘म अनुभवको आधारमा बीआरआईबाट नेपालीले आत्तिनुपर्ने, चिन्तित हुनुपर्ने, त्रसित हुनुपर्ने आवश्यकता नरहेको देख्छु’, उनले भने, ‘बीआरआई चीनले विश्वका विभिन्न मुलुकमा आफ्नो लगानी, सहयोगमार्फत पूर्वाधारलगायत क्षेत्रमा सहयोग गर्न प्रारम्भ गरिएको आयोजना हो । बीआरआईबाट नेपालले अधिकतम लाभ लिन सक्नुपर्छ। सन् २०१७ मा बीआरआईमा प्रारम्भिक सहमति गरेको ८ वर्ष बित्दा पनि कुनै आयोजना नेपालमा सुरू नहुनु दुःखद् हो ।’

प्रारम्भिक सहमति भएको ८ वर्ष बित्दा पनि नेपालले त्यो आयोजना अघि बढाउन नसक्नुले नेताहरू र सरकारको अकर्मण्यता छर्लङ्ग भएको बताए । ‘२०६२/०६३ को परिवर्तनपछि नेपाल अन्तराष्ट्रिय महाशक्तिहरुको रणनैतिक प्रतिष्पर्धास्थल बन्दै गएको छ’, उनले भने, ‘अन्तर्राष्ट्रिय महाशिक्तहरूको रणनैतिक प्रतिष्पर्धाका कारण नेपालका प्रमुख दलहरूले राष्ट्रको हित र स्वार्थको पक्षमा निर्णय गर्न नसक्ने अवस्था भएको छ । त्यसकै उदाहरण बीआरआईमा अनिर्णय हो ।’

अध्यक्ष थापाले चीन जानुअघि सत्ता साझेदार दल कांग्रेससहितलाई विश्वास लिएर बीआरआई अघि बढाउने (कार्यान्वयन) प्रक्रिया थाल्न प्रधानमन्त्रीलाई सुझाए। ‘कांग्रेसलाई विश्वासमा लिएर बीआरआई कार्यान्वयन प्रक्रियालाई अघि बढाउन प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गर्न चाहन्छु’, उनले भने,‘बीआरआई अनुदान की ऋण भन्ने बहस नै निरर्थक छ । सकेसम्म अनुदानको प्रयास गर्ने हो । अनुदान नमिले हामीलाई फाइदा हुने आर्थिक र व्यापारिक कोणबाट सहुलियत दरमा ऋण लिएर आर्थिक विकासलाई अगाडि बढाउनुपर्छ ।’