काठमाडौं – नेपालको संविधान, २०७२ जारी भएपछि काठमाडौंमा केही कमजोर भएको वाह्य हस्तक्षेप फेरि सघन बन्न थालेको छ । विदेशीलाई मुलुकको आन्तरिक मामिलाको सुक्ष्म व्यवस्थापनमा हर्ताकर्ता बनाउन प्रमुख दलहरू नै कम्मर कसेर लागेका हुन् ।
भारतको अनिच्छाबीच नेकपा (एमाले) सँग नयाँ सत्ता गठजोड गरेका नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा यतिखेर भारतीय राजदूत र दूतहरूसँग गोप्य भेटघाट व्यवस्थापन गर्न व्यस्त देखिएका छन् ।
सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पछिल्लो कार्यकालको पहिलो विदेश भ्रमण मामिलालाई पेचिलो बनाउँदै चीनतर्फ ढल्किएका छन् ।
भारतसँग देखिने टकराव गरी बालुवाटारको गोप्य कोठामा त्यतैका खुफिया प्रमुख समन्त गोयललाई आतिथ्यता दिएका ओलीको यो ढल्काइ आफैँमा संशयपूर्ण देखिन्छ ।
संसद्को तेस्रो ठूलो दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सार्वभौम मुलुकको प्रधानमन्त्रीले गर्न लागेको भ्रमणलाई लिएर कुनै भारतीय राजनीतिज्ञले झैँ ‘चाइना कार्ड’को भाष्य खडा गर्न खोजिरहेका छन् । संसद्का अरू दलहरू पनि परराष्ट्र मामिलाको पछिल्लो दोहोरीमा छड्के किनाराको साक्षी बन्न खोजेका छन् ।
यो पनि –
प्रचण्डको ‘चाइना कार्ड’ अभिव्यक्तिप्रति एमालेको आपत्ति
नेपालको आन्तरिक मामिलामा परम्परागत व्यवस्थापक मानिने भारत र मौन कूटनीतिबाट सिफ्ट भई झण्डै दशकदेखि काठमाडौंमा मुखर भएको चीनलाई कसरी नेताहरूले जबर्जस्त थप भूमिका दिँदैछन् त ? यो सामग्री सोही सन्दर्भमा केन्द्रित छ ।
मुख्यतः आफ्नो भू–रणनीतिक स्वार्थ भएको मुलुकको आन्तरिक व्यवस्थापनमा हावी हुन छिमेकी या शक्तिशाली मुलुकहरूले दुई तरिका अपनाउँछन् भनिन्छ । एउटा – बाहिर सन्तुलित कूटनीतिक सम्बन्ध कायम राखेको देखाउँदै त्यो मुलुकका ठूला मामिलामा आफू हावी हुने अर्थात् वृहद व्यवस्थापन गर्ने ! दोस्रो चाहिँ सो मुलुकको साना भन्दा साना आन्तरिक मामिलासम्म आफ्नो नियन्त्रणमा राख्ने अर्थात् सुक्ष्म व्यवस्थापन !
नेपाल मामिलामा चारपटक नाकाबन्दी लगाएको भारत वि.सं. २०७२ पछि पछि हट्न बाध्य भएको थियो । नेपालले जारी गरेको संविधान आफूले भनेअनुसार नभएको भन्दै भारतले त्यतिखेर ६ महिनासम्म नाकाबन्दी लगाएको थियो । सो अमानवीय नाकाबन्दीका कारण आलोच्य हुनुपरेपछि र सैन्य कूटनीति हावी भएपछि नयाँ दिल्लीले काठमाडौंको सुक्ष्म व्यवस्थापनबाट हात झिक्नुपरेको थियो ।
त्यस पछिका वर्षमा बेलाबखत नेपालको आन्तरिक मामिलामा खुला भूमिका देखाउन खोजे पनि नयाँ दिल्लीको साउथ ब्लक खासै सफल हुन नसकेको विश्लेषण हुने गरेको थियो । बरु, त्यस अघिसम्म नेपाल मामिलामा मौन कूटनीति अपनाउने गरेको भनिएको बेइजिङले सन् २०१६ मा नोभेम्बरमा यु होङलाई राजदूत बनाएर पठाएपछि काठमाडौंमा देखिनेगरी प्रभाव बढाएको थियो ।
यतिसम्म कि २०७५ जेठ ३ मा साविक नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र)बीच पार्टी एकताका लागि निर्णायक वार्ता हुनुअघि तत्कालीन चिनियाँ राजदूत यु होङले अस्वाभाविक सक्रियता देखाएकी थिइन् । त्यतिखेर (हाल पनि) प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले माओवादी अध्यक्ष दाहालसँग निर्णायक छलफल गर्नुअघि २०७४ फागुन ७ गते चिनियाँ राजदूतलाई भेटेका थिए ।
सन् २०१८ मा राजदूत भएर आएकी होउ यान्छी र हालका राजदूत छन सङले पनि यु होङको आक्रामक कूटनीतिलाई निरन्तरता दिइरहेका छन् । २०८० भदौ १६ फाउन्डेशन अफ ट्रान्स हिमालयन रिसर्च एन्ड स्टडिजले काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘विश्व अर्थतन्त्रमा चीन र नेपालमा यसको प्रभाव’ कार्यक्रममा सङले नेपालले भारतसँग राख्नुपर्ने सम्बन्ध भन्दै कूटनीतिक मर्यादाहीन अभिव्यक्ति दिएका थिए ।
यो पनि –
चिनियाँ राजदूतको दुर्भाग्यपूर्ण अभिव्यक्ति
नेपाल र भारतबीच भएको विद्युत व्यापार सम्झौतातर्फ इङ्गित गर्दै उनले नेपालले बिजुली बेचेर उँभो नलाग्ने आशय व्यक्त गरेका थिए । त्यसपछिका दिनमा पनि सोङले भारतले पहिले पहिले पठाउने गरेका र नेपाल मामिलामा हाबी हुने गरेका राजदूतकै जस्तो शैली अपनाउने गरेका छन् ।
चारपटक नाकाबन्दी लगाएपछि रक्षात्मक भारत फेरि सल्बलाउँदै
नेपाल लामो समयसम्म विश्वका दुई महाशक्ति अमेरिका र चीनको भूराजनीतिक तथा रणनीतिक स्वार्थको केन्द्र बनेको थियो । बेलायती उपनिवेश अन्त्य भएपछि गठित भारतले वि.सं. २००७ को परिवर्तनपछि नेपालको आन्तरिक मामिलामा जमेरै हात हालिरहेको थियो ।
वैदेशिक र आन्तरिक दुबै मामिलामा नेपाललाई कमजोर बनाएर आफू अधीनस्थ गर्न वि.सं. २०१९ सालमा पहिलोपटक र २०२७ सालमा दोस्रोपटक नाकाबन्दी लगाएको थियो । यी दुबै नाकाबन्दीमा नेपाल–चीन सम्बन्ध कारक थिए ।
हिमाली सीमापार पहिलो सडक अर्थात् नेपाल–चीन राजमार्ग बनाउन दुई देशबीच सहमति भएपछि २०१९ को शुरुदेखि नै भारतले नाकाबन्दी लगाएको थियो । वि.सं. २०१९ कात्तिक ४ देखि मंसिर ६ सम्म चलेको भारत–चीन युद्धमा लज्जास्पद पराजय भोगेपछि भारतले नेपालमा लगाएको नाकाबन्दी पनि हटाएको थियो ।
२०२७ मा राजा महेन्द्रले नेपालको उत्तरी सीमामा रहेका भारतीय सुरक्षा चेकपोष्ट हटाउन खोजेपछि भारतकी तत्कालीन प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीले नेपालमाथि नाकाबन्दी लगाएकी थिइन् । २००७ को क्रान्तिपछि प्रधानमन्त्री बनेका मात्रिकाप्रसाद कोइरालाले २००८ मा भारतलाई नेपालको उत्तरी नाकामा १८ वटा सैन्य चेकपोष्ट राख्न दिएका थिए ।
सोही चेकपोष्ट हटाउन २०२६ साउन १० मा बसेको तत्कालीन राष्ट्रिय पञ्चायत बैठकले सङ्कल्प प्रस्ताव पारित गरेपछि नेपाली भूमिबाट भारतीय सेना हटाउने प्रक्रिया तत्कालीन प्रधानमन्त्री कीर्तिनीधि विष्टले कार्यान्वयन गरिदिएका थिए ।
नेपालमा प्रत्यक्ष सैन्य उपस्थित गुमाउनुपरेको आक्रोशमा भारतले २०२६ मा नवीकरण हुनुपर्ने व्यापार तथा पारवहन सन्धि नेपालले नवीकरण गरेको वहाना बनाउँदै सो नाकाबन्दी लगाएको थियो ।
२०४५ सालमा भारतले १५ महिना लामो नाकाबन्दी लगाएको थियो । तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले नेपालको हवाई प्रतिरक्षा क्षमता विकास गर्न चीनबाट विमानभेदी हतियार (एन्टी एअरक्राफ्ट गन) ल्याएपछि चिढिएको भारतले २०४५ चैत १० देखि २०४७ असार १७ गतेसम्म नाकाबन्दी लगाएको थियो । २०४६ को आन्दोलनपश्चात काङ्ग्रेसकै नेता कृष्णप्रसाद भट्टराई प्रधानमन्त्री बनेको तीन महिनापछि भारतले सो नाकाबन्दी हटाएको थियो ।
नेपालले २०७२ मंसिर ३ मा संविधान जारी गरेपछि चिढिएको भारतले त्यसको तीन दिनपछि मंसिर ६ देखि नाकाबन्दी लगाएको थियो । भारतले नेपालमाथि लगाएको यो चौथो नाकाबन्दी थियो ।
०७२ असोज १ मा नेपाल आएका तत्कालीन भारतीय विदेशसचिव (हालका विदेशमन्त्री) सुव्रमण्यम जयशङ्करले नेपालका नेताहरूलाई संविधान घोषणा स्थगन गर्न दबाब दिएका थिए । २०६२/६३ को परिवर्तनपछि लगातार गहिरो संक्रमण भोगेको नेपालका तत्कालीन शीर्ष पाँच दलका नेताहरू एकजुट भएर संविधान जारी गराएका थिए ।
संविधान जारी भएपछि नेपालले संक्रामक राजनीतिक हालत ब्यहोर्नुनपर्ने र त्यस्तो स्थितिमा काठमाडौंको सुक्ष्म आन्तरिक मामिलासम्म दिल्ली हाबी हुन नपाउने भएपछि भारतले नेपाललाई गलाउन सो नाकाबन्दी लगाएको थियो । तर, नेपालका नेताहरू टसका मस नभएपछि तत्कालीन तत्कालीन प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षेत्रीले सैनिक कूटनीति अघि बढाएका थिए ।
नेपाली युवाहरूको बाहुल्यता रहेको गोर्खा राइफल्स हुँदै नेतृत्वदायी भूमिकामा पुगेका तत्कालीन भारतीय सेनाध्यक्ष दलवीर सिंह सुहागलाई प्रधानसेनापति शर्माले दिल्ली पुगेर भेट गरी भारतीय सेनाको मानार्थ महारथीको सम्मान लिनेबित्तिकै भारतले नेपालमाथि लगाएको १३५ दिन लामो नाकाबन्दी हटाएको थियो ।
नाकाबन्दी हटेपछि भारत पनि नेपालका आम नागरिक तहसम्म थप बिग्रिएको आफ्नो छविका कारण नेपालमा मामिलामा पहिले झैँ दाखिला हुन सकेन । त्यसपछिका दिनमा भारत र अमेरिकी संयुक्त स्वार्थको (इन्डो–अमेरिकी) खेमामा रहेको आरोप खेप्ने गरेका नेपाली काङ्ग्रेसका तत्कालीन नेता एवम् हालका सभापति शेरबहादुर देउवा पनि दिल्लीका लागि अनुकूल देखिएनन् ।
बीचमा एकपटक काठमाडौं–तराई द्रूतमार्ग (फास्टट्रयाक) भारतीय कम्पनी इन्फ्रास्ट्रक्चर लिजिङ एण्ड फाइनान्स सर्भिसेज (आइएल एण्ड एफएस) लाई दिलाउन देउवाले २०७३ बैशाख २८ गते संसद्मै तत्कालीन भौतिक पूर्वाधारमन्त्री विमलेन्द्र निधीलाई लबिइङ गर्न लगाएका थिए । सो प्रकरणमा चरम विवादित बनेपछि उनले भोलिपल्टै वैशाख २९ मा विज्ञप्ति जारी गरी आफ्नो ध्यान आकर्षित भएको जनाएका थिए । फास्टट्रयाक हाल नेपाली सेनाले निर्माण गरिरहेको छ ।
सो प्रयास बाहेक देउवाले त्यसपछिका दिनमा भारतलाई खासै भाउ दिएका थिएनन् । देउवा भारतसँग निकै टाढिएको छनक त्यतिखेर मिल्यो, जब काङ्ग्रेस र एमालेले गत असार पहिलो सातादेखि नै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारको विकल्प खोज्न आन्तरिक छलफल थाल्दा आफूलाई भारतीय दबाब आएको बताएका काङ्ग्रेसका नेताहरूले बताएका थिए ।
भारतीय वर्तमान संस्थापनसँग प्रधानमन्त्री ओलीको सम्बन्ध पनि २०७२ देखि नै गरम र संदिग्ध थियो । भारतले लगाएको नाकाबन्दीको विरोधमा राष्ट्रवादी भाष्य खडा गरेर पार्टी र संसद्मा शक्ति हासिल गरेका ओलीले त्यसपछिका दिनमा पनि भारतप्रति कटूता पोखिरहेका थिए ।
२०७६ साउन ४ गते भारतीय खुफिया एजेन्सी रिसर्च एण्ड एनालाइसिस विङ (रअ) प्रमुख समन्त गोयललाई मध्यरातमा बालुवाटार निम्त्याएर गोप्य कुराकानी गरेपछि ओलीको राष्ट्रवादी भाष्य पखालिन थालेको थियो । दिल्लीले पनि ओलीका माध्यमबाट नेपालमा प्रभुत्व जमाउन थप प्रयास गरेको देखिएको थिए । बरु, तेस्रो दल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष त्रिशङ्कु संसदको अङ्कगणितीय समीकरण मिलाएर प्रधानमन्त्री भैरहने गरेकाले उनैलाई दिल्लीले उपयोग गरेको देखिन्थ्यो ।
दाहाल–दिल्ली कनेक्सनको असर
अरू नेताहरूले दिल्लीसँग पहिलोजस्तो गोप्य निकटता पन्छाउँदै गर्दा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल भने अपवाद देखिए । सत्ता र शक्तिमा टिकिरहन परराष्ट्र मामिलाजस्तो मामिलामा समेत दाहालले खेलवाडका प्रशस्तै प्रमाण थपिरहे । दिल्ली–काठमाडौं मामिलामा त दाहालले काङ्ग्रेस सभापति देउवा र एमाले अध्यक्ष ओलीलाई पनि माथ गरिरहेका छन् ।
वि.सं. २०५२ फागुन १ देखि हतियार उठाएर १० वर्षे सशस्त्र सङ्घर्ष गरी दशकपछि मूलधारको संसदीय राजनीतिमै अवतरण गरेका दाहालले सन् २००८ मै आफ्नो कूटनीतिक अदूरदर्शीता प्रकट गरेका थिए । त्यतिखेर उनी नेपालका प्रधानमन्त्री थिए । प्रधानमन्त्री चुनिएलगत्तै चीनको राजधानी बेइजिङमा आयोजित ओलम्पिक उद्घाटन समारोहमा भाग लिन उनी चीन पुगे ।
दाहालको चीन भ्रमणलाई लिएर भारतले असन्तुष्टि जनायो । किनकी नेपालमा जो सुकै प्रधानमन्त्री भए पनि दिल्ली पुगिहाल्ने प्रवृत्ति थियो । भारत चिढिएको बुझेपछि दाहालले आफूले चीनमा गरेको भ्रमण राजनीतिक नभएको, बरु प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा पहिलो राजकीय भ्रमण भारतबाटै शुरु गर्ने अभिव्यक्ति दिए । त्यस्तो अभिव्यक्ति दिएको केही समयभित्रै उनी भारत पुगेका थिए ।
२०८० जेठ ४ गते प्रतिनिधि सभामा प्रधानमन्त्रीसँग भएको प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा केही सांसदले नेपालमा नयाँ प्रधानमन्त्रीले पहिलो विदेश भ्रमण भारतबाटै किन गर्नुपर्ने भनी प्रश्न राख्दा दाहालले त्यस्तो कुनै बाध्यता नभएको बताएका थिए । तर, उनले राजकीय भ्रमणका लागि भारतकै निम्तो कुरेका थिए । त्यसैका लागि उनी चीनले निम्तो पठाउँदा पनि बोवाओ फोरममा गएनन् । आफूलाई त्यहाँ नजान सल्लाह दिएको भन्दै उनले चीनका राजदूतलाई समेत विवादमा तानिदिए ।
दाहालकै कार्यकालमा चिनियाँ कम्पनीसँग रहेका जलविद्युत आयोजनाका लाइसेन्स समयमै काम नभएको भनी खोसेर धमाधम भारतीय कम्पनीलाई बाँडिएको थियो । तर, भारतीय कम्पनी जीएमआरले दशकौँदेखि ओगटिरहेको माथिल्लो कर्णाली आयोजनाको लाइसेन्सबारे दाहालले मौनता साँध्दै आएका छन् ।
यो पनि –
चीनमा बोआओ फोरमको सम्मेलन सुरु, प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सहभागी नहुने
‘बीआरआइमा तत्काल हस्ताक्षर हुँदैन’ – प्रधानमन्त्री दाहाल
एमाले उपमहासचिव ज्ञवालीले देखेका प्रचण्डका तीन छटपटी
उनै दाहालले २०८० मंसिर २१ गते आफ्नो अध्यक्षतामा बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकमार्फत काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावासले बाँड्ने अनुदान रकम सीमा पाँच बाट २० करोड रुपैयाँ बनाइदिए । भारतीय दूतावासले नेपालमा सोझै रकम बाँड्नेगरी हाई इम्प्याक्ट कम्युनिटी डेभलपमेन्ट कार्यक्रम (एचआईसीडीपी) कार्यान्वयन गर्ने गरेको छ ।
गत पुस १९ मा भारतीय विदेशमन्त्री जयशङ्कर नेपाल आउने निश्चित भएपछि आर्थिक कूटनीति र परराष्ट्र मामिलाका उल्झनबारे केही उल्लेख नगर्न दाहालले दबाब दिएका खबर परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतलाई उधृत गर्दै सार्वजनिक भएको थियो ।
२०८० असोज ५ गते प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा दाहाल चीन पुगेका थिए । त्यसअघि भदौ १ गते नेपाल विद्युत प्राधिकरणकोा वार्षिकोत्सवमा चीनसँग विद्युत व्यापार र प्रसारणलाइनसम्बन्धी सम्झौता हुने दाहालको दाबी थियो । तर, भारतले त्यसो नगर्न दबाब दिएपछि दाहालले भ्रमण टोलीमा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत र विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई भ्रमण टोलीमै राखेका थिएनन् । सो भ्रमण क्रममा १३ बूँदे सामान्य सहमति गरेर दाहाल काठमाडौं फर्किएका थिए ।
भारतले नरुचाएको भनिएको पछिल्लो सत्तासमीकरणका कारण सिंहदरबारको कुर्सी गुमाएका दाहाल वर्तमान सरकारप्रति पहिलेभन्दा बढी आक्रामक देखिँदै आएका छन् । परराष्ट्रमन्त्री आरजू राणा देउवालाई भव्य आतिथ्यता दिएको दिल्लीले बोलाउने एकीन नभएपछि पछिल्लो कार्यकालको पहिलो छिमेकी भ्रमण चीनबाट गर्न लागेका प्रधानमन्त्री ओलीमाथि उनले यसबीच गम्भीर आरोप लगाइदिएका छन् ।
भारतीय अखबार द हिन्दुलाई गत साता दिएको अन्तर्वार्तामा दाहालले नेपालका वर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीले ‘चाइना कार्ड प्रयोग गरेको’ अभिव्यक्ति दिएका छन् । सो अभिव्यक्तिलाई लिएर दाहालमाथि कूटनीतिक वृत्त र सत्तापक्षबाट चर्को आलोचना भइरहेको छ ।
एमसीसी र बीआरआइको लफडा
स्रोत अभावमा निरन्तर घाटा बजेट ल्याइरहेको नेपालले पूर्वाधार विकास निम्ति द्विपक्षीय र बहुपक्षीय दाताबाट ऋण तथा अनुदान सहायता अपेक्षा गर्ने गरेको छ ।
अमेरिकाले मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) अन्तर्गत ऊर्जा र सडक पूर्वाधार विस्तार निम्ति उपलब्ध गराएको करिब ६० अर्ब रुपैयाँ बराबरको अनुदान (एमसीसी कम्प्याक्ट सम्झौता) निकै पेचिलो प्रक्रियापछि नेपालले २०७८ फागुन १५ गते पारित गरेका थियो ।
त्यसअघि नै चीनले अघि बढाएको बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटीभ (बीआरआई) फ्रेमवर्क अग्रिमेन्टमा २०७४ वैशाख १८ गते नेपालले हस्ताक्षर गरेको थियो । तर, हालसम्म बीआरआइ कार्यान्वयन योजनामा भने नेपालले हालसम्म हस्ताक्षर गरेको छैन । यस मामिलामा दलका नेताहरूले आफ्नो अनुकूलतामा अभिव्यक्ति दिने गरेका छन् । दलहरूबीच नै मतैक्य छैन ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाका पालामा बीआरआइ फ्रेमवर्क अग्रिमेन्टमा परराष्ट्रमन्त्रीका हैसियतमा नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवम् पूर्वअर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले हस्ताक्षर गराएका थिए । पहिले गरिएको सम्झौता सामान्य र सैद्धान्तिकमात्रै भएको, तर अब गर्न खोजिएको कार्यान्वयन योजना सम्झौता महत्वपूर्ण हुने उनले बताउँदै आएका छन् ।
बीआरआइ कार्यान्वयन योजना सम्झौतालाई उत्तरी छिमेकी चीनले पनि प्रतिष्ठाको विषय बनाएको छ । आफ्नै छिमेकी मुलुक नेपालले नै सो सम्झौतामा हस्ताक्षर नगर्दा चीन अन्य मुलुकमा बीआरआइमार्फत थप हाबी हुन पाएको छैन । अमेरिकाले यस्तै प्रतिष्ठाको विषय बनाएको एमसीसीअन्तर्गत अनुदान प्राप्त भएको, तर चीनले बीआरआइमार्फत अघि बढाउने आयोजनामा ऋण प्रस्ताव गरेका कारण नेपालमा यो मामिला अझैसम्म अनिर्णित छ ।
हस्ताक्षर हुँदाका परराष्ट्रमन्त्री महतले नै त्यसयता लगातार बीआरआइबारे फरक धारणा राख्दै आएका छन् । अमेरिकाले जस्तै चीनले पनि अनुदान उपलब्ध गराउने निश्चित भएमात्रै नेपालले बीआरआइ अघि बढाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । प्रधानमन्त्री ओली मंसिर १७ गते चीन जाने चर्चा चलेसँगै काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)का नेता विजय जोली र नेपालका लागि भारतका राजदूत नवीन श्रीवास्तवसँग यही मङ्गलबार भेटघाट गरेको खबर बाहिरिइसकेको छ ।
यो पनि –
कांग्रेस सभापति देउवालाई भेटे भारतीय राजदूत श्रीवास्तवले
यस मामिलामा संसद्को तेस्रो दल माओवादी अनिर्णित छ । अध्यक्ष दाहालले चाहिँ गठबन्धन सरकारको नेतृत्वमा रहँदा बीआरआइप्रति काङ्ग्रेस संस्थापनकै जस्तो धारणा राखेका थिए । तर, उनले धारणा फेरिराख्ने हुँदा माओवादीभित्र बीआरआइ मामिलामा अलमल देखिन्छ ।
संसद्को दोस्रो ठूलो र हाल सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको दल एमालेले चाहिँ बीआरआइ हरहालतमा अघि बढाउनुपर्ने अडान लिँदै आएको छ । भारतले नाकाबन्दी लगाएका बेला चीनको नरमभाव पाएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यसबीच यसअघि प्रधानमन्त्री हुँदा तीनैपटक चीन पुगेर महत्वपूर्ण ठानिएका सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन् । चीनले ती सबै सम्झौतालाई बीआरआइअन्तर्गत अघि बढाउने जनाइरहेको छ । तर, ऋण कि अनुदान मामिलामा नेपालका दलहरूभित्रै मतभिन्नता रहेकाले बेइजिङ र काठमाडौंबीच बीआरआइमा लेनदेन मिलेको छैन ।
एमाले उपमहासचिवसमेत रहेका पूर्व परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले बीआरआइ मामिलामा सत्तापक्षभित्र बेमेल रहेको पुष्टि गरिसकेका छन् । पार्टी प्रचार विभागले बुधबार सम्पादकहरूसँग गरेको अन्तरसम्वाद क्रममा बीआरआइको प्रतिरक्षा गर्दै काङ्ग्रेस–माओवादी आफैँले हस्ताक्षर गरेर कार्यान्वयनमा नलगेको बताए ।
यो पनि –
बीआरआई कार्यान्वयनमा लानुपर्छ, गिजोल्न खोज्नु राम्रो होइन : प्रदीप ज्ञवाली
बीआरआई परियोजना ऋणमा संचालन गर्नुहुँदैन : महत
‘बीआरआइ एमओयुमा पनि कांग्रेस-माओवादी सरकारले नै हस्ताक्षर गरेको हो, पहिलो कुरा त बीआरआइ एउटा कन्सेप्ट मात्रै हो, आफैंमा यो कुनै परियोजना होइन । त्यसभित्र अनेकौँ परियोजना हुन सक्छन्,’ ज्ञवालीले भने, ‘बीआरआईअन्तर्गत अनुदान मात्रै पाउने भए ठीक, ऋण लिने कुरा बेठिक भनेर अहिले व्याख्या गर्न खोजिँदैछ । हामीले कुनै पनि देशसँग वर्षौँ लगाएर सहमति गर्छाैँ, तर जब कार्यान्वयनमा लग्न खोजिन्छ, तब गिजोल्न थालिन्छ । हाम्रो आग्रह के छ भने सहमति भइसकेको कुरालाई कार्यान्वयनमा लैजानैपर्छ, त्यसैले यसलाई पनि अमेरिकी परियोजना एमसीसी जस्तै गिजोल्न खोज्नु राम्रो होइन ।’
सुक्ष्म व्यवस्थापनलाई निम्तो
परराष्ट्र मामिलामा विश्वभर सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी दलबीच सामान्यतयाः एक मत बनाउने अभ्यास छ । नेपालका हकमा पनि केही मामिलामा दलहरूले यस्तै एकता प्रदर्शन गर्ने गरेका छन् ।
तर, यतिखेर बीआरआइकेन्द्रित आर्थिक मामिलामा विभाजित हुँदै दलहरूले देशका सुक्ष्म आन्तरिक मामिलामा व्यवस्थापनमा शक्तिशाली छिमेकीहरूलाई खुला निम्तो दिएका छन् ।
२०७४ भदौ २९ गते एमसीसी कम्प्याक्ट सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेपछि आपसी विवाद गरी अमेरिकालाई पर्याप्त स्पेश दिएका दलहरू सत्ता पाएको, गुमाएको र छिमेकीसँग सम्बन्ध सुधार भए/नभएको झोँकमा परराष्ट्र मामिलामै चिप्लेटी खेलिरहेका हुन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले चाइना कार्ड चलाएको माओवादी अध्यक्ष दाहालको अभिव्यक्ति, बीआरआइमा सम्झौता नगर्न नचाहेको नेपाली काङ्ग्रेस, आर्थिक निर्भरता रहेको दक्षिणी छिमेकी भारतसँग प्रधानमन्त्री ओलीले बढाइरहेको दूरी, काठमाडौंमा दलका शीर्ष नेतासँग भारतीय र चिनियाँ पक्षको भेटघाट एवम् परराष्ट्र मामिला व्यवस्थापनमा चुकिरहेकी विभागीय मन्त्री आरजू राणा देउवाले छिमेकी शक्तिका लागि मुलुकको आन्तरिक मामिलामा स्पेश बनाइरहेका हुन् ।
यो पनि –
प्रतिक्रिया