रवि लामिछानेले नेतृत्व गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को भविश्यबारे बजारमा यतिबेला दुईखाले विपरीतार्थक चर्चा छन् : एक– पुराना दलसँग मिलेर सरकारमा गएकाले अब रवि क्रमशः खुइलिँदै जानेछन् र ०८४ सालको चुनावसम्म पुग्दा उनको शक्ति क्षीण हुनेछ । दुई– गठबन्धन सरकारमा गएर भ्रष्टहरुको घाँटीमा घण्टी झुण्ड्याउन सके र राम्रो काम गरेर देखाए भने ०८४ को चुनावपछि ठूलो दल बनेर रवि लामिछाने प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना छ ।

यी दुई सम्भावनामध्ये लामिछानेको हकमा कुनचाहिँ प्रवल छ त ? अहिले नै ठोकुवा गरेर भन्न सकिँदैन । तर, दुईवटै सम्भावना प्रवल छन् । अर्थात्, लामिछाने यतिबेला अवसर र चुनौतीको दोसाँधमा उभिएका छन् । तर, उनीसँग अवसर भन्दा चुनौती बढी छन् ।

लामिछानेका चुनौती र सम्भावनाबारे पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको टिप्पणी रोचक छ, ‘उहाँहरु वैकल्पिक शक्तिका रुपमा उदय भइराख्नुभएको छ । सुशासनको नारा दिइराख्नुभएको छ । अपेक्षा निश्चितै गरिएको छ । रविजी मेरो एउटा मित्र पनि हो । उहाँले गर्न सक्नुहोस् भन्ने चाहना त छ । तर, मेरो उहाँलाई सुझाव चाहिँ के हो भने त्यो फाहोरको थुप्रोमाथि बसेर त्यसैलाई सफा गर्छु भन्दाखेरि आफैं फोहोरमा फस्ने खतरा पनि हुन्छ । त्यसबाट उहाँ सतर्क रहनुपर्‍यो, उहाँलाई मेरो शुभेच्छा छ ।’

आम निर्वाचन ०७९ मा चौथो शक्ति बनेको रास्वपाले देशभरिबाट ११ लाख ३० हजार ३४४ मत पाएको थियो । जबकि तेस्रो शक्ति बनेको माओवादीले बाबुराम भट्टराईको समाजवादी पार्टीसँग मिलेर लड्दा पाएको समानुपातिक मत ११ लाख ७५ हजार ६८४ थियो । यो तथ्यांक र पछिल्लो राजनीतिक परिस्थिति हेर्दा आगामी चुनावमा माओवादी केन्द्रभन्दा रास्वपा ठूलो बन्ने लगभग निश्चित छ ।

जहाँसम्म ०८४ को चुनावमा एमाले र कांग्रेसलाई जितेर रास्वपा ठूलो दल बन्ला कि नबन्ला भन्ने प्रश्न छ, ०७९ को अंकगणित हेर्दा उसले सामान्य मिहेनत गरेर पुग्ने देखिन्न । किनभने, ०७९ को चुनावमा देशभरिबाट नेकपा एमालेले पाएको समानुपातिकतर्फको मत २८ लाख ४५ हजार ६४१ थियो । दोस्रो स्थानमा नेपाली कांग्रेसले २७ लाख १५ हजार २२५ मत पाएको थियो ।

गत चुनावको अंकगणित अनुसार आगामी चुनावमा ४५ हजार मत बढाउँदा रास्वपा स्वतः माओवादीभन्दा ठूलो बन्छ । तर, उसले कांग्रेसलाई जित्न अहिले पाएको ११ लाख मतमा १६ लाख थप्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तै, एमालेलाई जित्न उसले १७ लाख मत थप्नुपर्छ ।

आउँदो चुनावमा कांग्रेस र एमालेको मत घट्छ भनेर मान्ने हो भने पनि यी दुबै दललाई जित्न रास्वपाले सामान्यतः १० लाखभन्दा बढी मत थप्नुपर्छ र समग्रमा करिब २० लाख मत बटुल्नुपर्ने हुन्छ । यो भनेको गत चुनावमा पाएको मतको दोब्बर हो । यति धेरै मत थप्नका लागि पार्टी सञ्चालन पनि सुव्यवस्थित हुनुपर्छ र रास्वपाका नेताहरुको लोकप्रियताको पारो पनि झन् झन् माथि जानुपर्ने हुन्छ । अहिलेकै पाराले विवादमा तानिँदै जाने हो भने कांग्रेस र एमालेको भोट रास्वपामा ट्रान्सफर कम हुन सक्छ ।

यो त भयो रास्वपाको चुनौती र अवसरको कुरा । तर, यो आलेखमा रवि लामिछानेको विषयमा नभएर माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डमाथि टिप्पणी गर्न खोजिएको हो ।

के बुझ्न जरुरी छ भने गत चुनावमा रास्वपाले पाएको मत सो दलप्रतिको आशा र भरोसाको मात्रै मत थिएन, पुराना पार्टीहरुप्रतिको वितृष्णाको मत पनि थियो । आगामी चुनावमा पनि पुराना दलहरु जति अलोकप्रिय र बदनाम हुँदै जानेछन्, रास्वपाले त्यति नै लाभ पाउनेछ ।

अहिलेसम्मको स्थिति हेर्दा पुराना पार्टीहरु अलोकप्रिय हुने क्रम जारी नै छ । अझ माओवादी पार्टी त तीव्रगतिमा ओरालो यात्रामा छ । यसको मुख्य कारण सो पार्टीका अध्यक्ष प्रचण्डले लिएको सत्तामुखी नीति नै हो ।

प्रचण्डको अहिलेको भूमिका आफ्नो दललाई आगामी चुनावमा सफल बनाउने भन्दा पनि विघटनमा पुर्‍याउने र रवि लामिछानेलाई सफल बनाउनेतिरै केन्द्रित भएको देखिन्छ । यो माओवादी पार्टीको भवितव्य हो ।

अब प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डमाथि उब्जिएका केही प्रश्नहरुको विवेचना गरौं–

१. गर्व गर्ने कि लाज मान्ने ?

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले देशमा सुशासन कायम गर्ने र दोषी देखिए कसैलाई पनि नछाड्ने प्रतिवद्धता जनाइरहेका बेला सुनकाण्ड र सहकारी ठगी लगायतका प्रकरणमा माओवादीका नेताहरु धमाधम समातिएका छन् । आफ्ना सहकर्मीहरुको गिरफ्तारीलाई देखाएर प्रधानमन्त्रीले आफूलाई सुशासनको पक्षपाती प्रमाणित गर्न खोजिरहेका छन् । तर, कृष्णबहादुर महरा, दीपेश पुन लगायतका नेता कार्य कार्यकर्ताहरुको यो गिरफ्तारी प्रचण्डले गर्व गर्नुपर्ने विषय हो या लज्जावोध ? यो प्रश्न अहम छ ।

एकपटक फर्केर हेरौं, प्रचण्डको नेतृत्वमा रहेको माओवादी कारखानाबाट कस्ता मानिसहरु उत्पादन भएछन् ? प्रचण्डको स्कुलिङ कस्तो भएछ ? टोपबहादुर रायमाझी र कृष्णबहादुर महराहरु प्रचण्डकै कार्यकर्ता होइनन् ?

प्रचण्डज्यू, तपाईले आफ्ना कार्यकर्तालाई कस्तो सभ्यता र संस्कृति सिकाउनुभएछ ? तपाईका पार्टीका नेताका छोराछोरीले के विद्या सिकेछन् ? रामबहादुर थापा बादलका छोरा किन भागेर हिँड्नुपरेको छ ? यी सबै प्रश्नले प्रचण्डलाई लेखेटिरहेका छन् । त्यसैले, अहिले भएको महरा र पुनको गिरफ्तारी प्रचण्डले गर्व गर्नुपर्ने विषय नभएर लज्जावोध गर्नुपर्ने विषय हो । उनीहरुको गिरफ्तारीले आगामी दिनमा माओवादी वा प्रचण्डको भोट बढाउँदैन, घटाउँछ ।

महराको गिरफ्तारीलाई देखाएर प्रचण्डले आफूलाई गतिलो सावित गर्न खोज्नु अनुहारमा ध्वाँसो पोतेर भाषण गरेजस्तै हो । माओवादी नेताहरुले यो विषयमा गम्भीर अनुसन्धान गर्नुपर्ने देखिएको छ कि जनयुद्ध लडेर, आदर्शको कुरा गरेर आएका नेता र तिनका सन्तान दरसन्तान के कारणले यति सारो भ्रष्ट र दुर्गन्धित बने ?

२. अमिक शेरचन र पोष्टबहादुरको प्रतिवेदन खोई ?

माओवादी नेताहरु लोभी, सुविधाभोगी र भ्रष्ट हुन थालेको अहिले होइन, शान्ति प्रक्रियामा आएदेखि नै हो । अझ जनयुद्धकालमै बैंक कब्जा गरेको पैसा र सुनमा ‘चोरमाथि चकारी’ गरेर महल ठ्याउने प्रवृत्ति भूमिगत कालमै मौलाइसकेको थियो । शान्ति प्रक्रियामा आएपछि लडाकूको सम्पत्तिमा हिनामिनाको ठूलो काण्ड भयो ।

पार्टीभित्र चरम आर्थिक विकृति, अपारदर्शिता र भ्रष्टाचार बढेपछि पार्टीले आन्तरिक रुपमा दुईवटा छानविन समितिसमेत बनाएको थियो । ती प्रतिवेदनहरु बेलैमा कार्यान्वयन गरेको भए अहिलेको अवस्था आउने थिएन । तर, पार्टीका सुप्रिमो प्रचण्डले दुबै प्रतिवेदन लुकाए र पार्टीभित्रका भ्रष्टहरुलाई संरक्षण गरे । फलतः त्यसको १० वर्षपछि माओवादी पार्टी फतक्क कुहिएर झर्ने अवस्थामा आइपुग्यो ।

०७९ साउनमा काठमाडौंमा आयोजित विस्तारित बैठकमा कार्यकर्ताहरुले पार्टीभित्रको अनियमितताबारे चर्को आवाज उठाएपछि दुईवटा छानविन समिति बनेका थिए । तत्कालीन सचिव पोष्टबहादुर बोगटीको संयोजकत्वमा हितराज पाण्डे र डोरप्रसाद उपाध्याय सदस्य रहेको समितिले लडाकू शिबिरहरुमा भएको आर्थिक अनियमितताबारे छानविन गर्ने जिम्मेवारी पाएको थियो । हाल बोगटीको मृत्यु भइसकेको छ, पाण्डे र उपाध्याय माओवादीमै छन् ।

त्यसैगरी अर्का नेता अमिक शेरचनको संयोजकत्वमा लोकेन्द्र विष्ट मगर र नवराज सुवेदी सदस्य रहेको समितिलाई माओवादी नेताहरुको सम्पत्ति छानविन गर्ने म्यान्डेड दिइएको थियो । जनयुद्धकालमा सबै सम्पत्ति पार्टीलाई बुझाएर सर्वहाराकरण भएको दाबी गर्ने माओवादी नेताहरुले अकूत सम्पत्ति आर्जन गरेको तथ्यसहितको प्रतिवेदन शेरचनको समितिले प्रचण्डलाई बुझाए पनि त्यो अहिलेसम्म गुपचुप छ ।

हाल लुम्बिनी प्रदेशको प्रदेश प्रमुख रहेका शेरचनले १० वर्षअघि नै आफू निटस्थहरुलाई भनेका थिए, ‘यो प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने हो भने माओवादीका ५० प्रतिशत नेताहरु कारवाहीमा पर्छन् ।’

माओवादी नेताहरुको अकूत सम्पत्ति आर्जनबारे छानविन गरेका अमिक शेरचन प्रदेश प्रमुख छन् भने सुवेदी हाल साउदीको राजदूत छन् । अर्का सदस्य एवं पूर्वपर्यटनमन्त्री लोकेन्द्र विष्ट भने माओवादीबाट निराश बनेर दाङमा ‘ड्रागन फुड’को खेती गरेर बसेका छन् ।

प्रचण्डमाथि गम्भीर प्रश्न उब्जिएको छ, तर माओवादीका कोही नेताले आफ्नो अध्यक्षलाई सो प्रश्न सोध्ने हिम्मत गरेका छैनन्, ‘प्रचण्डज्यू, तपाईले अहिलेसम्म ती दुबै प्रतिवेदनहरु किन गुपचुप राख्नुभयो र दोषीमाथि कारवाही गर्नुभएन ?’
अन्ततः लडाकूको रकम हिनामिना प्रकरण अख्तियारमा समेत पुगेको छ । तर, अख्तियार निरीह बनेका कारण यसबारे छानविन अघि बढ्न सकेको अवस्था छैन । सुशासनको कुरा गर्ने प्रधानमन्त्री दाहाल लडाकुको रकम हिनामिना प्रकरणमा मौन रहँदै आएका छन् ।

३. प्रधानमन्त्रीमा तेस्रो दलबाटै मरिहत्ते किन ?

 

सुशासन भनेको केही भ्रष्टहरुलाई समात्नु मात्र होइन, राजनैतिक नैतिकता देखाउनु पनि सुशासनभित्र पर्छ । तर, संसदमा ३२ सिटको नेतृत्व गरिरहेका प्रचण्डमा संसदीय लोकतन्त्रको सामान्य नैतिकता पनि देखिएन । उनमा देखिएको सत्तालिप्साले कुर्सीमा टिकिरहन त सम्भवः भएको छ, तर माओवादी पार्टीले भने यसबाट कुनै लाभ लिन सकेको छैन । बरु, माओवादी पार्टी नै तहस–नहस बन्ने र अर्को पार्टीले लाभ लिने परिस्थिति देखा परेको छ ।

प्रचण्डले ०७९ को चुनावपछि शेरबहादुर देउवाले आफूलाई प्रधानमन्त्री मान्न तयार नभएपछि बालकोट जानुपरेको र एमाले, रास्वपा, राप्रपासँग गठबन्धन गर्नुपरेको बताउने गरेका छन् । चुनावअघि शेरबहादुर देउवासँग आधा–आधा सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति भएको र देउवाले त्यसलाई तोडेको प्रधानमन्त्री दाहालको तर्क छ ।

एकछिनलाई मानौं चुनावअघि देउवा र प्रचण्डवीच आधा–आधा प्रधानमन्त्री चलाउने सहमति नै भएको थियो रे । संसदीय मूल्य र नेपाली जनताका लागि त्यो गोप्य सहमतिको राजनीतिक अर्थ रहँदैन । चुनावमा जनताले कुन दललाई कुन स्थानमा बस्न भने, त्यो चाहिँ अर्थपूर्ण हुन्छ । ०७९ चुनावमा प्रचण्डलाई जनताले ३२ सीटमा जिताएर प्रधानमन्त्री बन्ने जनादेश दिएका होइनन् । ठूलो दलसँग मिलेर सरकारमा गए पनि माओवादी ‘लो प्रोफाइल’मै बस्नुपर्ने हो, अहिले एमालेले गरेजस्तै । तर, ३२ सिट जितेका प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री नै चाहियो । यहीँनेर संसदीय मूल्य, राजनीतिक नैतिकता र माओवादीको जनपक्षीय धारको पटाक्षेप हुन गयो ।

एकछिनलाई मानौं, प्रचण्ड अघि नसरेको भए सरकारै बन्ने थिएन । एक त त्यो स्थिति नै आउने थिएन, आएको भए पनि त्यसको बढी जिम्मेवारी पहिलो र दोस्रो दलले नै बोक्नुपर्थ्यो । कांग्रेसले सरकार चलाउन सक्दिनँ भनेको भए एमाले पक्कै अघि सर्थ्यो । तेस्रो स्थानका प्रचण्ड नै नभइकन पृथ्वी नघुम्ने स्थिति थिएन ।

सडक र सदनबाट भुइँ तहका जनताका मुद्दा उठाएर अर्को चुनावमा आफ्नै पार्टीलाई बलियो बनाउन सकिन्छ भन्ने आत्मविश्वास माओवादी नेतृत्वमा किन आएन ?

आखिर प्रचण्डलाई किन प्रधानमन्त्री नै नभई भएन ? उनले यसमा मनोवैज्ञानिक पक्षले पनि काम गरेको बताउने गरेका छन् । त्यो मनोवैज्ञानिक पक्षचाहिँ के थियो भने त्यसबेला विरामी अवस्थामा रहेकी सीता दाहालले जीवनको अन्तिम घडीमा आफ्ना श्रीमानलाई प्रधानमन्त्रीका रुपमा देखेर मर्न चाहन्थिन् । यो कुरा प्रचण्डले प्रधानमन्त्री बनेको केही महिनापछि बालुवाटारमा आयोजित सम्पादकहरुसँगको कुराकानीमा पनि खुलासा गरेका थिए ।

चुनावबाट ३२ सीटको म्यान्डेड पाएको दल सरकारको नेतृत्वमा जाने कि नजाने, सरकारभन्दा बाहिरै, प्रतिपक्षमा बसेर जनताका मुद्दाहरु उठाउने कि ? वा सरकारलाई समर्थनमात्र गरेर बाहिरै बस्ने कि ? यस्ता प्रश्नहरु देशको आवश्यकताबाट निर्देशन हुनुपर्ने कि परिवारको अन्तिम ईच्छाबाट ? यो विषय पार्टी बैठकमा घनिभूत छलफल भएर निर्णय हुनुपर्ने हो कि एकना नेताको लहडमा ? यसको जवाफ खोज्ने जिम्मा माओवादीकै नेताहरुको हो ।

गत फागुन ३० गते संसदमा विश्वासको मत लिँदै गर्दा प्रधानमन्त्रीले पहिलो र दोस्रो ठूला दललाई थर्काउँदै भने, ‘मेरो त कामना छ, तपाईहरु मिल्नोस् । सप्पै मिल्नोस् । तपाईहरु सप्पै मिल्नुभयो भने नेकपा माओवादी केन्द्र प्रमुख प्रतिपक्षमा बसेर फेरि देश र जनताको पक्षमा, संविधानको रक्षाको पक्षमा, राष्ट्रियताको सुदृढीकरणको पक्षमा लडिराख्छ । तपाईहरुलाई लाग्या छ प्रचण्ड डराउँछ ?’

प्रश्नचाहिँ प्रधानमन्त्री दाहालतिरै सोझिन्छ- तपाई ३२ सिट लिएर ०७९ साल पुस १० गतेदेखि नै किन बालुवाटार र बूढानीलकण्ठतिर दौडिइराख्नुभएको ? जनताको म्यान्डेड र आत्मनिर्णयका आधारमा प्रतिपक्षमा बसेर देश र जनताको पक्षमा, संविधानको रक्षाको पक्षमा, राष्ट्रियताको सुदृढीकरणको पक्षमा लडिराख्न तपाईलाई कसले दिएन ? सडक र सदनबाट भुइँ तहका जनताका मुद्दा उठाएर अर्को चुनावमा आफ्नै पार्टीलाई बलियो बनाउन सकिन्छ भन्ने आत्मविश्वास माओवादी नेतृत्वमा किन आएन ?

४. सबैलाई मिलाउने वा एक्लो ?

प्रधानमन्त्री दाहालले के दाबी गर्दै आएका छन् भने मसँग सबैलाई मिलाउने, राष्ट्रिय सहमति जुटाउने क्षमता छ । मसित सबैलाई दिने क्षमता छ । मैले कांग्रेसलाई राष्ट्रपति दिएँ, एमालेलाई सभामुख, रास्वपालाई उपसभामुख दिएँ । सबैलाई मिलाएर हिँड्ने मेरो नेचर छ ।

व्यवहारमा हेर्ने हो भने प्रचण्ड बारम्बार एक्लिँदै गएका छन् । गोर्खाबाट चुनाव जिताउने बाबुराम भट्टराईप्रति उनले अहिले के व्यवहार गरे ? मोहन वैद्य कहाँ छन् ? ०७६ सालदेखि पूर्वमाओवादीलाई मिलाउँछु भनेका दाहालले विप्लवलाई किन मिलाउन सकेनन् ? आफ्नै पार्टीभित्रका गुट उपगुटलाई किन सन्तुष्ट पार्न नसकी कँज्याएर राखेका छन् ? यी सबै घटनाक्रहरु हेर्दा प्रचण्ड सबैलाई मिलाउने हैन, आफ्नो पार्टी र माओवादी धारलाई समेत एकतावद्ध गर्न नसक्ने नेताका रुपमा देखा परेका छन् । आफ्नै दललाई एकतावद्ध राख्न नसक्ने नेताले सबैलाई मिलाएको दाबी गर्नु आत्मरति मात्रै होइन र ? उनीमाथि गम्भीर प्रश्न उब्जेको छ ।

५. शान्ति प्रक्रियामा किन असफल ?

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ०६३ सालमा सशस्त्र द्वन्द्व छाडेर शान्ति प्रक्रियामा आएको विषयलाई पनि आफूले गरेको महान कामका रुपमा व्याख्या गर्दै आएका छन् । तर, अहिले १७ वर्ष भयो, शान्तिप्रक्रियाका बाँकी काम पूरा हुन सकेका छैनन् । करिब दुई दशकसम्म यो विषय कचल्टिएर रहनु प्रचण्डको असक्षमता हो कि महानता ? यो प्रश्न पनि चुनौती बनेर उनीतिर सोझिएको छ ।

शान्ति वार्तामा आउनुलाई महान भनिराख्दा ०५२ सालमा हतियार उठाउनलाई के भन्ने ? माओवादीले लडेको जनयुद्धलाई विद्रूपीकरण गर्ने कार्य समाजमा भइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा शान्ति प्रक्रियाको सहयात्री कांग्रेसले जनयुद्धलाई गलत व्याख्या गरेको भन्दै प्रचण्ड रास्वपासँग मिलेका छन् ।

जबकि सडकमा ‘१७ हजार प्लस २’ भनेर नारा लगाउने कांग्रेस होइन, रास्वपा हो । रास्वपाले ‘जनयुद्ध’ लाई कांग्रेसले जति पनि आत्मसात गरेको छैन । यो अवस्थामा अब शान्ति प्रक्रिया अझै कति वर्ष कचल्टिने हो ? यसको जवाफ पनि सर्वोच्च कमाण्डरसँगै खोज्नुपर्ने बेला भएको छ ।

सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ, सरकारबाट बाहिरिएपछि प्रचण्डले अब माओवादी पार्टी चलाउन सक्ने स्थिति छैन । उनले यसलाई नेकपा एमालेमा मर्ज गरे भने अचम्म नमान्दा हुन्छ ।

६. प्रचण्डको उत्तराधिकारी को ?

माओवादी पार्टीभित्र प्रचण्डको उत्तराधिकारी को होला ? यो कल्पना गर्न सकिने स्थिति छैन । किनभने प्रचण्डको अस्थिर र सत्तामुखी नीतिले पार्टी जनताबाट कट्दै गएको छ । उनीभन्दा मुनिका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ, वर्षमान पुन, अग्नि सापकोटा, जनार्दन शर्मा, देव गुरुङ जस्ता नेताहरु गुटगत मानसिकताले खुट्टा तानातानमा व्यस्त छन् । त्यो भन्दा तल्लो पुस्ता विभिन्न गुटहरुको उपग्रह बनेका छन् । यो अवस्थामा पार्टी संगठनभित्र प्रचण्डको सम्भावित उत्तराधिकारी कोही देखिन्न ।

पार्टी बाहिरबाट राजनीतिक रुपमा चाहिँ प्रचण्डले अब चाहेर वा नचाहेर, अघोषित रुपमा रवि लामिछानेलाई उत्तराधिकारी बनाउन बाटो अँगालेको देखिन्छ । किनभने प्रचण्डको गतिविधिले अब रवि लामिछानेलाई फाइदा पुग्नेछ ।आफ्नालाई जेलमा कोच्ने र रविको बचाउ गर्ने बाटोमा प्रधानमन्त्री दाहाल खुल्लारुपमै उभिइसकेका छन् । त्यसैले ०८४ को चुनावपछि रविलाई प्रधानमन्त्री बनाउने पथमा प्रचण्ड लागेका छन् भन्दा अब अत्युक्ति नहोला ।

प्रचण्डको ‘उथलपुथल’वाला ‘छलाङ र महाविपत्ति’को सिद्धान्तले माओवादी आन्दोलनलाई कमजोर अनि रास्वपालाई बलियो बनाउने बाटो समातेको छ । यसको परिणाम आगामी चुनावमा स्पष्टसँग देखिने छ ।

प्रचण्डको ‘उथलपुथल’वाला ‘छलाङ र महाविपत्ति’को सिद्धान्तले माओवादी आन्दोलनलाई कमजोर अनि रास्वपालाई बलियो बनाउने बाटो समातेको छ । यसको परिणाम आगामी चुनावमा स्पष्टसँग देखिने छ । प्रचण्डले अस्ति संसदमा भन्दै थिए– निषेधको निषेध । हो, उनले माओवादीलाई निषेध गरेर रास्वपालाई बढावा दिने नीति अँगालेका छन् ।

वर्गीय पक्षधरता र मूल्यको राजनीति गरेको भए प्रचण्ड शायद यतिखेर सहकारी पीडितहरुसँगै सडकमा हुने थिए । जनतातिर फर्केको अवस्थामा हुने थिए ।