काठमाडौं – सरकारले यही वैशाख १६ र १७ मा ‘नेपाल इन्भेष्टमेन्ट समीट २०२४’ अर्थात् तेस्रो अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलन आयोजना गर्दैछ । अर्थतन्त्रका तीनै क्षेत्र विकास तथा विस्तार निम्ति आवश्यक स्रोत व्यवस्थापन गर्न विदेशी लगानी भित्र्याउने गरी सरकारले लगानी सम्मेलन आयोजना गर्न लागेको हो ।

आगामी सम्मेलन जारी शताब्दीमा संख्याका हिसाबले चौथो लगानी सम्मेलन हो । विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०४९ जारी हुनुअघि त्यही वर्ष सरकारले पहिलो लगानी सम्मेलन आयोजना गरेको थियो । वि.सं. २०७२ मा गएको महाविनाशकारी भूकम्पपछि पुन:निर्माण स्रोत जुटाउन २०७३ मा दोस्रो लगानी सम्मेलन गरेको थियो ।

२०७५ मा पनि लगानी सम्मेलन आयोजना गरेको सरकार यतिखेर संख्याका हिसाबले चौथो र ऐन जारी भए पछिको तेस्रो लगानी सम्मेलन गर्न लागिपरेको छ।

लगानी सम्मेलनमा सहभागी हुन सरकारले विभिन्न मुलुकका सरकारी प्रतिनिधि, कूटनीतिज्ञ र लगानीकर्ता सहित एक हजार ३५५ जनालाई निम्तो पठाएको छ। जसमध्ये ४६५ जनाले सम्मेलनमा सहभागी हुन निश्चित (कन्फर्मेसन) गरिसकेको नेपाल लगानी बोर्डका प्रवक्ता प्रध्युम्न उपाध्यायले बताएका छन् ।

सम्मेलनमा सरकारले विभिन्न क्षेत्रका १४८ आयोजनाहरू सोकेस अर्थात् प्रदर्शनीमा राख्नेछ । यी आयोजनाहरूलाई सरकारले विभिन्न १० क्षेत्रमा वर्गीकरण गरेको छ।

ती आयोजनाहरू कृषि प्रशोधन, शिक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जा, सूचना प्रविधि, उद्योग, खनिज, पर्यटन, यातायात र शहरी विकास क्षेत्रका हुन् । जसमध्ये विभिन्न १७ वटा आयोजनाहरू लगानी निम्ति तयारी अवस्थामा रहेको लगानी बोर्डको दाबी छ।

सरकारले वैशाख १६ र १७ गते हुने समीटको कार्यक्रम तालिका पनि सार्वजनिक गरिसकेको छ । साथै समीटमा को–को सहभागी हुनेछन् र के–कस्ता विषयमा कसरी छलफल हुनेछ भन्ने विषय पनि तय भैसकेको छ ।

सरकारले सन् २०१७ र २०१९ मा पनि लगानी सम्मेलन आयोजना गरिसकेकोले त्यसको अनुभवसहित यो तेस्रो सम्मेलन आयोजना गर्न लागेको जनाएको छ । पहिलो र दोस्रो सम्मेलनमा स्वदेशी तथा विदेशी सहभागीहरूले लगानी प्रतिबद्धता जनाएको क्रमशः पौने १४ खर्ब र साढे १५ खर्ब रुपैयाँमध्ये हालसम्म क्रमशः २ खर्ब र ९० अर्ब रुपैयाँमात्रै प्राप्त भएको छ।

सरकारले निकै तामझामका साथ लगानी सम्मेलन डाक्ने गरेपनि प्रतिबद्धता जनाएअनुसार लगानी भित्रिन सकेको छैन। यस्तो अवस्था रहनु चिन्ताको विषय भएको विषयविज्ञहरू बताउँछन्। त्यसैले तेस्रो लगानी सम्मेलन बनाउन सरकार र निजी क्षेत्रमा अहिले निकै चासो र चिन्ता देखिन्छ ।

लगानी सम्मेलनलाई सफल बनाउने विषयमा अर्थविदहरूमा झण्डै समान धारणा रहेको पाइन्छ । सम्मेलन गर्ने विषयमात्रै महत्वपूर्ण नरहेको, बरु कानूनी र प्रशासनिक समस्या हटाएर लगानीकर्ताहरूलाई समयमै लगानी गर्न लगाउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने उनीहरू बताउँछन्।

अर्थविद् डा. गोविन्द नेपालले विगतमा गरिएको लगानी सम्मेलनमध्ये पहिलोमा कम तयारी भएको बताए । दोस्रोमा केही बढी तयारी गरे पनि प्रतिबद्धता जनाउने लगानीकर्तासँग सम्पर्क (फलोअप) गर्ने, कानून परिमार्जन गर्ने र वातावरण बनाउने विषयमा ठोस काम गर्न नसक्दा अपेक्षित लगानी आउन नसकेको उनको भनाइ छ।

‘लगानी सम्मेलनपश्चात ज-जसले चासो देखाए, उनीहरूलाई फलोअप गर्नमा कमजोरी रह्यो, जुन–जुन कानूनहरू सरकारले परिमार्जन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थियो : त्यो पूरा गरेन भन्ने लगानीकर्ताहरूको गुनासो छ’, नेपालले भने, ‘अर्को विषय आन्तरिक लगानीका लागि पनि वातावरण बन्न सकेको छैन ।’

पूर्वसचिव तथा अर्थविद् रामेश्वर खनालले नेपालले सन् १९९२ (वि.सं. २०४९) मा गरेको पहिलो लगानी सम्मेलन सफल भएको, तर त्यसयता डाकिएका सम्मेलनहरू सफल नभएको बताए

अहिले पनि ‘कन्ट्री रेटिङ’ गर्न नसक्दा लगानीकर्ताले स्रोतको जानकारीको आधारमा लगानी गर्ने अवस्था यथावत् रहेकाले तेस्रो लगानी सम्मेलनमा ठूलो अपेक्षा राख्न नहुने डा. नेपाल बताउँछन् । उनले तयारी अवस्थामा राखिएका आयोजनामा लगानी गर्न लगानीकर्तालाई प्रोत्साहित गर्ने र फलोअपमा मुख्य ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन् ।

‘हामीले तत्काल ठूलो अपेक्षा गर्न सक्दैनौं, तयारी खालका आयोजना प्रस्ताव गर्ने र ती आयोजनाहरूमा लगानीकर्तालाई लगानी गराउन प्रयत्न गर्ने, अहिले जुन कानूनहरू परिमार्जन गर्नुपर्नेछ – ती कानूनहरू अध्यादेशको रूपमा ल्याएर लगानीकर्तालाई आश्वस्त पार्ने’, नेपालले भने ‘त्यसपछि निरन्तर फलोअप गरेर उनीहरूसँग निरन्तर सम्पर्कमा रहने र सेवा दिने कर्मचारीतन्त्रमा सुधार गर्ने काम गरियो भने सुधार हुन्छ ।’

पूर्वसचिव तथा अर्थविद् रामेश्वर खनालले नेपालले सन् १९९२ (वि.सं. २०४९) मा गरेको पहिलो लगानी सम्मेलन सफल भएको, तर त्यसयता डाकिएका सम्मेलनहरू सफल नभएको बताए ।

‘नेपालले सन् १९९२ मा पहिलो लगानी सम्मेलन गर्यो, त्यो एकदमै सफल भयो । त्यही सम्मेलनमार्फत नेपालमा धेरै नयाँ बैंकहरू, डाबर, युनिलिभर जस्ता कम्पनी र जलविद्युतमा भारतीय कम्पनी आएका थिए’, खनालले भने।

उनले सन् २०१७ को सम्मेलनमा लगानीकर्ताहरूले जनाएको प्रतिबद्धताअनुसार लगानी नआएको र सन् १९१९ को सम्मेलनमार्फत् त लगानी नै नआएको बताए ।

खनालका अनुसार विदेशी लगानीकर्ताहरूले विदेशी मुद्राको प्रयोग, कामदारको भिसा, जग्गा अधिग्रहण, रुख कटानी लगायतका थुप्रै व्यवस्थाले सिर्जना गरेको अवरोध लगायत समस्या हटेको अवस्थामा लगानी गर्न चाहेका छन् । तर सरकारले अहिलेसम्म ती विषयलाई सम्बोधन गर्न नसकेको कारणले उपयुक्त वातावरण बन्न सकेको छैन ।

‘अहिले सरकारले आशा त गरेको छ, विदेशी लगानीकर्ताको धारणा के छ भने नेपालका कतिपय कानून र नीतिहरू अझैपनि तन्नमकारी नै छन् । तिनलाई नफुकाएसम्म हुँदैन भन्ने छ’, खनाल भन्छन्, ‘विदेशी मुद्राको प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्थामा गर्नपर्ने परिवर्तन, विदेशबाट कामदार ल्याउँदा अपनाउनुपर्ने भिसाको व्यवस्थामा गर्नुपर्ने परिवर्तन, जग्गा अधिग्रहण र रुख कटानी लगायत विषयहरूमा अवरोधहरू कम गर्नुपर्छ भन्ने छ ।’

खनालले आगामी लगानी सम्मेलन सफल बनाउन लगानीकर्ताहरूले अवरोधकको रूपमा औंल्याएको कानुनी व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्ने र सम्मेलनमा गर्ने प्रतिबद्धतालाई पूरा गर्नेतर्फ लाग्न सके केही आशा गर्न सकिने बताए।

प्रा. डा. चन्द्रमणि अधिकारी विगतमा भएका लगानी सम्मेलनमा ठूलो मात्रामा लगानी प्रतिबद्धता भए पनि लगानी भने नभित्रिएकाले सम्मेलन गर्ने विषय मात्रै ठूलो नभएको बताउँछन्   

‘अहिले हाम्रो देशमा धेरै कानूनहरू संशोधन गरेर गर्नुपर्ने, कालोसूची सम्बन्धी व्यवस्थापनि बाहिरको विदेशी कम्पनीले यहाँ कम्पनी खडा गर्यो‍ भने विदेशी कम्पनीको सञ्चालक पनि कालोसूचीमा पर्ने खालको प्रबन्ध छ’, खनाल भन्छन्, ‘जुन ऐनहरूमा परिवर्तन गर्नुपर्ने हो त्यो गरेको भए आगामी सम्मेलन सकारात्मक हुन सक्थ्यो होला, प्रधानमन्त्री÷अर्थमन्त्रीले अध्यादेश ल्याएर गर्छौं भन्नुभएको छ, अध्यादेश ल्याएर गर्ने विषय त टालटुले उपायमात्रै हुने भयो, संसदबाट नै पास गर्न सक्ने हो भने र लगानी सम्मेलनमा पनि सरकारले जुन प्रतिबद्धता जनाउँछ : त्यो पूरा गर्न उद्यत भयो भने आशा गर्न सकिएला ।’

प्रा. डा. चन्द्रमणि अधिकारी विगतमा भएका लगानी सम्मेलनमा ठूलो मात्रामा लगानी प्रतिबद्धता भए पनि लगानी भने नभित्रिएकाले सम्मेलन गर्ने विषय मात्रै ठूलो नभएको बताउँछन् ।

‘अगाडिका दुईवटा लगानी सम्मेलनमा २६/२७ खर्ब भन्दा धेरै प्रतिबद्धता आएको थियो, तर अहिलेसम्म नेपालमा जम्मा एक खर्ब ४९ अर्ब रुपैयाँ बराबर मात्रै लगानी भित्रिएको छ’, अधिकारीले भने, ‘नेपालमा १९९६/९७ बाट वैदेशिक लगानी आउन थालेको हो, उद्योग विभागको तथ्यांकलाई हेर्ने हो भने अहिलेसम्म जम्मा साढे चार खर्ब लगानी स्वीकृत भएको देखिन्छ, भने ३५ प्रतिशत मात्रै आएको छ, त्यसकारण यो लगानी सम्मेलन गर्नुमात्रै ठूलो विषय होइन ।’

अधिकारीले लगानी सम्मेलन भन्दा पनि सरकारले नेपालमा भएका स्रोत-सम्भाव्यतामा लगानीकर्ताहरूलाई आकर्षण गर्ने र चाहेको परियोजना अघि बढाउन निश्चित समयसीमाभित्र स्वीकृत दिएर लगानी गर्न लगाउनुपर्ने बताए । उनले अहिले परियोजना सञ्चालन निम्ति धेरै ठाउँमा स्वीकृति र समर्थन लिन धाउनुपर्ने व्यवस्था अन्त्य गर्नुपर्ने बताए।

अधिकारीका अनुसार अहिलेसम्म नेपालमा लगानी गरेका विदेशी लगानीकर्ताले राम्रो प्रतिफल अर्थात् १५ प्रतिशतसम्म लाभांश लगेका छन् । अन्य देशको तुलनामा नेपालमा लगानी गरेर राम्रो प्रतिफल लिन सकिन्छ भन्ने विषयलाई सरकारले प्रचार गर्न आवश्यक रहेको पनि उनले बताए ।

‘नेपालमा अहिले लगानी गरिसकेकाले अत्यन्तै राम्रो मुनाफा प्राप्त गरेका छन्, करोडमा लगानी गरेकाले अर्बमा र लाखमा लगानी गरेकाले करोडमा मुनाफा लगेका छन्’, उनले भने, ‘यसको पनि प्रचार गर्न सक्नुपर्छ, सरदर नै वार्षिक१५ प्रतिशत प्रतिफल प्राप्त गरेका छन्, विश्वका कमै देशमा प्रतिशत प्रतिफल प्राप्त हुन्छ ।’