काठमाडौं- सभापति रवि लामिछानेलाई पक्राउ गरिएपछि सडकमा उत्रिएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आन्दोलन छाडेको छ । मंगलबार र बुधबार बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले सडक आन्दोलन छाडेर उपनिर्वाचनको प्रचारमा जाने निर्णय लिएको हो ।

४२ मध्ये २६ स्थानीय तहमा उम्मेवादरी दिएको रास्वपाले उपनिर्वाचनलाई उपयोग गरेर सरकारविरुद्ध आन्दोलित भइरहने निष्कर्ष निकालेको हो । कात्तिक २ गते पार्टी केन्द्रीय कार्यालयबाटै सभापति लामिछाने पक्राउ परेपछि रास्वपाले कात्तिक ३ देखि सडक आन्दोलन थालेको थियो ।

सहकारी ठगी प्रकरणमा जोडेर सभापतिविरुद्ध सरकारले प्रतिशोध साँधेको आरोपसहित आन्दोलन थालेको रास्वपाले मंसिर दोस्रो सातासम्म सडकबाट आवाज उठाएको थियो । तर चिसो पनि बढेसँगै मंसिर तेसा्रे साताबाट रास्वपाको आन्दोलन पनि सेलायो ।

आन्दोलन सुस्ताउनुमा रास्वपाभित्रै विचारको विवाद र राजनीतिक मतभेद कारण बन्यो । नेताहरूमै मतभेद देखिएपछि आन्दोलन सुस्ताएको बताइएको छ । आन्दोलन सुस्ताएपछि धेरैले जनसमर्थन लिन नसकेको आरोप लगाए । यसअघि कुनै आन्दोलन नगरेको रास्वपालाई सडकमा मानिस टिकाइरहन पनि समस्या भयो ।

देशभरबाट कार्यकर्ता ल्याएर आन्दोलन गर्न रास्वपालाई आर्थिक संकटले पिरोल्यो । आर्थिक अभाव भएपछि रास्वपाको आन्दोलन पोखरामा एकसाताभित्रै सुस्ताएको थियो । सभापति सहकारी विवादमा मुछिएपछि नयाँ र वैकल्पिक शक्तिसँग जनताको भरोस डगमगाउन पुग्यो । त्यहीकारण समर्थक पनि निराश बन्न पुगे । सभापति लामिछाने ठगी जस्तो गम्भीर अपराधमा मुछिँदा उनलाई बचाउन सडकमा निस्कनुपर्ने कारणको पुष्ट्याइँ पनि नेता–कार्यकर्ताले गर्न सकेनन् ।

रास्वपाले आन्दोलनका लागि आफूजस्तै विभिन्न वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिको पनि समर्थन जुटाउन सकेन । विपक्षी गठबन्धनमा रहेका माओवादी केन्द्र, सीके राउतको जनमत, प्रभु साहको आमजना र माधव नेपालको नेकपा एकीकृत समाजवादीको साथ पनि रास्वपाले पाएन । अर्कातिर आन्दोलनको अग्रमोर्चामा रहेका रास्वपाका सांसदहरूमाथि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेकाले पनि आन्दोलन सुस्ताएको बताइन्छ ।

आन्दोलन रोकिनुका कारण

वैचारिक मतभेद

सुरुबाटै आन्दोलनको स्वरूपलाई लिएर नेताहरूबीच मतभेद देखिएको थियो । युवाहरूकेन्द्रित दल भएकाले सडक अवरोध नगरी आन्दोलन गर्नुपर्ने मत रास्वपामा बलियो थियो । अर्कातिर सडक आन्दोलनमार्फत् जनता नउतारि सफल हुन सकिँदैन, सरकारमाथि पनि दबाब पर्दैन भन्ने आवाज पनि रास्वपामा थियो ।

तर सभापति लामिछानेको कोर टिम र अन्य नेताहरूबीच सहमति जुटेपछि रास्वपाले केही समय सडक आन्दोलन गरेको थियो । तर पहिलो पटकको सडक आन्दोलन भएकाले यसबाट धेरै कुरा सिक्न पाएको रास्वपा संसदीय दलका उपनेता तथा पूर्वमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठ बताउँछन् । श्रेष्ठले खबरहबसँग भनेका थिए, ‘अरू दल सडक आन्दोलन गरेर सदनमा आए । हामी सदनमा आएर सडक आन्दोलनमा पुग्यौँ । हाम्रा कतिपय साथीका लागि यो आन्दोलन पहिलो थियो ।’

पुराना दलजस्तै हुने डर

नेपालमा लोकतन्त्र ल्याउने क्रममा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रसहितले चरण चरणमा कहिले शान्तिपूर्ण त कहिले हिंसात्मक आन्दोलन गरे ।

माओवादी जनआन्दोलनमा १७ हजार नागरिकको मृत्यु भएको थियो । तर रास्वपा पुराना दलको जस्तै सत्तामुखी राजनीति नगरी सुशासन र शान्ति कायम गर्ने मिसनमा थियो । आन्दोलनका कारण हिंसा नहोस भन्ने कुराको ख्याल गर्दै सडकबाट उठ्नुपरेको रास्वपा नेताहरूको भनाइ छ ।

सांसद गणेश पराजुलीले भने, ‘हामी पुराना दल जस्तै सडकमा टायर बालेर, हिंश्रक आन्दोलन गरेर जनतालाई दुःख दिने पक्षमा छैन । शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्छौं, जनतालाई दुख दिँदैनौँ ।’ उनले रास्वपा पनि पुराना दलजस्तै भएको भाष्य बनाउन थालिएकाले आन्दोलन रोकेको बताउँछन् ।

कानुनको डन्डा

सभापति लामिछानेको मुद्दा अनुसन्धान प्रक्रियामा छ । उनी ३४ दिनदेखि कास्की प्रहरीको हिरासतमा छन् । उनीविरुद्ध सहकारी ठगीसम्बन्धी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणकोसमेत मुद्दा अघि बढ्ने बलियो सम्भावना छ । यदि यी मुद्दामा रवि अदालतबाट दोषी देखाए रास्वपाको भविष्यमै प्रश्न उठ्न सक्छ । रविकै लोकप्रियताका कारण उदाएको रास्वपाले त्यो डरले पनि आन्दोलन रोकेको विश्लेषण छ ।

यदि सहकारीको रकम मिडियामा लगानीका क्रममा रविको संलग्नता पुष्टि भए उनी जेल जान सक्छन् । यस त्रासबाट बच्न पनि आन्दोलन रोकेको हुनसक्ने राजनीतिक विश्लेषक सुरेन्द्र लाभ बताउँछन् ।

‘यदि रविले गैरकानुनी काम गरेकको अदालतले प्रमाणित गरे उनी जेल जाने सम्भावना हुन्छ । त्यसकारण पार्टी बचाउने जिम्मा रास्वपाका वैचारिक नेताको काँधमा आउँछ’, लाभले खबरहबसँग भने, ‘यदि रास्वपा साँच्चिकै पार्टीका रुपमा जनतामाझ अझ लोकप्रिय बनेर जान चाहन्छ भने सडक आन्दोलन छाडेर वैचारिक र राजनीतिक विचारको लडाइँ गर्नुपर्छ ।’

याे पनि –

रास्वपा बचाउने विकल्प : डीपी कि स्वर्णिम ?

रविको पक्षमा किन उठेन आन्दोलन ?

उपनिर्वाचन

रविविरुद्ध सरकारले प्रतिशोध गरेको भन्दै रास्वपाले मंसिर १६ गते हुने उपनिर्वाचनमा कोणसभा गरेर दबाब सिर्जना गर्ने नयाँ योजना ल्याएको छ । पहिलो पटक स्थानीय तह निर्वाचनमा होमिएको रास्वपाले रिक्त स्थानीय तहका ४२ मध्ये २६ स्थानमा उम्मेदवारी दिएको छ । बाकी १६ ठाउँमा उम्मेदवार अभावले प्रतिस्पर्धामा उत्रिएको छैन ।

रास्वपाले उपनिर्वाचनका लागि गरिने सभामा रविलाई रिहा गर्नुपर्ने कुरा उठाउने जनाएको छ । चुनावी कोण सभा र घरदैलोमा सरकारी प्रतिशोधको भण्डाफोर गर्ने रास्वपा संसदीय दलका उपनेता श्रेष्ठ बताउँछन् । मंगलबार र बुधबार बसेको बैठकले यही कुरा अनुमोदन गरेको छ ।

सामाजिक सञ्जालको उपयोग

सडक आन्दोलन गर्दा सर्वसाधारणले सास्ती व्यहोर्नु परेकाले रास्वपा यसबाट माथि उठ्नुपर्ने कुरा बुधबारको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा नेताहरूले राखे । रास्वपा सडक आन्दोलनविरोधी पार्टी भएकाले जनतालाई सम्मान गर्दै अन्य विकल्पमा जाने सह–महामन्त्री तथा पूर्वशिक्षा मन्त्री सुमना श्रेष्ठले बताएकी थिइन ।

उनले जनतामाझ ततथ्यसहित जानुपर्ने बताइन् । त्यसपछि अरुले पनि सामाजिक सञ्जालको बलमा उदाएको पार्टीले त्यहीमार्फत् आन्दोलन अघि बढाउनुपर्र्ने सुझाव दिए । त्यसमा रास्वपा उपसभापतिद्वय डा. स्वर्णिम वाग्ले र डीपी अर्यालले पनि बोले । उनीहरूले पनि साथ दिएपछि सामाजिक सञ्जालमार्फत् सरकारविरुद्ध आन्दोलन गर्ने निर्णय भएको हो ।

‘सामाजिक सञ्जालमार्फत् सरकारको प्रतिशोधविरुद्ध आन्दोलन गर्ने निर्णय केन्द्रीय समिति बैठकले गरेको छ’, रास्वपा संसद् श्रेष्ठले खबरहबलाई भने, ‘तथ्य समेटिएका भिडियो र अन्य सामाग्रीमार्फत् हामी आन्दोलन गर्छौं ।’

विज्ञको सुझाव

रास्वपाले सभापति पक्राउको ८ दिनपछि कात्तिक १० केन्द्रीय समिति बैठक राखेको थियो । उक्त बैठकबाट आन्दोलनको जिम्मेवारी उपसभापति डीपी अर्याललाई दिएको थियो । नागरिक संवादको जिम्मेवारी अर्का उपसभापति डा. वाग्लेले पाए । नागरिक संवादको जिम्मेवारी पाएका वाग्लेसँग सांसदहरु विराजभक्त श्रेष्ठ, शिशिर खनाल, सुमना श्रेष्ठ, सोबिता गौतम, तोसिमा कार्की, डा चन्दा कार्की लगायत थिए ।

उनीहरूले नागरिक अगुवा, विज्ञ तथा सदनबाहिरका दलका नेता र नयाँ शक्तिहरूसँग छलफल गरेका थिए । छलफलमा रास्वपालाई विज्ञ तथा विभिन्न शक्तिकेन्द्रले सडक छाडेर वैचारिक आन्दोलनमा लाग्न सुझाएका थिए ।

ती सुझावअनुसार नै रास्वपाले सडक सडक छाडेर अरु आन्दोलनको बाटो रोजेको नागरिक संवाद समितिका एक सदस्य बताउँछन् । ‘नयाँ दलको सडक आन्दोलनका क्रममा सरकारले दमन गरेको पनि कसैलाई मन परेको रहेनछ । त्यसकारण हामीले आन्दोलनको स्वरूप फेर्ने सुझावलाई मान्यौँ’, ती सदस्यले भने, ‘हामीले केही गल्तीबाट पाठ सिक्यौँ । सदनबाहिरका दल र नागरिकसँग पनि छलफल ग¥यौँ । उहाँहरूले पनि रचनात्मक सुझाव दिनुभयो । सडकमा निस्किने कदमलाई राम्रो मान्नु भएन ।’

याे पनि –

रवि हिरासतमा रहँदा कसले हाँकिरहेछ रास्वपा ?

सहरमा छैन घण्टीप्रति चासो : रवि हिरासतमा हुँदा उम्मेदवार छान्नै नसक्ने अवस्थामा किन पुग्यो रास्वपा ?