सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन नगरे आन्दोलन गर्ने बिगेसोकाे चेतावनी  « Khabarhub

सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन नगरे आन्दोलन गर्ने बिगेसोकाे चेतावनी 


९ चैत्र २०८०, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


234
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– ब्रिटिस गोर्खा भूतपूर्व सैनिक संगठन(बिगेसो)ले ब्रिटिस गोर्खा सैनिकहरूको पक्षमा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला राज्यले कार्यान्वयन नगरेको भन्दै आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ ।

शुक्रबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै बिगेसोले ब्रिटिस गोर्खा सैनिकहरूको पक्षमा मात्रै नभएर देशको राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षाको पक्षमा सर्वोच्चद्वारा गरेको फैसलालाई एक वर्ष बितिसक्दा पनि कार्यान्वयन नगरेको भन्दै आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको हो ।

पत्रकार सम्मेलनमा संगठनका अध्यक्ष पदम सुन्दर लिम्बुले यति ठूलो राष्ट्रियतासँग जोडिएको महत्त्व पूर्ण विषयमा अदालतको आदेश एक वर्षसम्म पनि कार्यान्वयन गर्न नमान्नु निकै नै रहस्यमय भएको बताए ।

उनले फैसला आएको एक वर्षमा कार्यान्वयनका लागि विभिन्न संघर्षका कार्यक्रमदेखि प्रधानमन्त्रीसमक्ष ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको जानकारी दिए। लिम्बुले अब पनि सरकारले फैसला कार्यान्वयन नगरे आगामी समयमा पोखरा,बुटवल लगायत देशका मुख्य सहर केन्द्रित आन्दोलन चर्काउने तयारी रहेको बताए ।

पत्रकार सम्मेलनमा बिगेसो सिंगापुर विभागका प्रमुख पल बहादुर घर्तीले ब्रिटिस भर्तीको प्रभावका कारण सिंगापुर गोर्खाहरु अत्यधिक पीडित रहेको बताए । घर्तीले गोर्खाहरूले अरूको तुलनामा जोखिमयुक्त कार्य गर्ने तर समान तलब, सेवा, सुविधा, पेन्सन, नदिने र राज्यले भाडाका सेना बनाउने भएकाले त्यसको खारेजीको लडाइँ जारी रहने उल्लेख गरे ।

प्रकाशित मिति : ९ चैत्र २०८०, शुक्रबार  ३ : १९ बजे

रुसी राष्ट्रपति पुटिन भारतमा, स्वागत गर्न विमानस्थल पुगे मोदी

नयाँ दिल्ली – रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन दुई दिने भारत

हात्तीको आक्रमणबाट एक वृद्धको मृत्यु

सप्तरी – कोशीटप्पु वन्यजन्तु आरक्ष क्षेत्रबाट निस्केको जङ्गली हात्तीको आक्रमणबाट

रास्वपाले माग्यो समानुपातिक उम्मेदवार

काठमाडौँ- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले आगामी फागुन २१ गते हुने

मधेश सरकार गठनबारे अझै जुटेन सहमति

धनुषा- मधेश प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनका लागि भएको सात दलको

मधेसमा नयाँ सरकार गठन गर्न सहमति जुटेन

धनुषा – मधेस प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनका लागि भएको सात