‘ई लाइसेन्स’ प्रणालीको प्राविधिक परीक्षणबारे प्रधानमन्त्रीलाई ब्रिफिङ | Khabarhub Khabarhub

‘ई लाइसेन्स’ प्रणालीको प्राविधिक परीक्षणबारे प्रधानमन्त्रीलाई ब्रिफिङ


९ चैत्र २०८०, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : 2 मिनेट


72
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– यातायात व्यवस्था विभागको ‘इलेक्ट्रोनिक ड्राइभिङ लाइसेन्स’ प्रणालीको प्राविधिक परीक्षण(टेक्निकल अडिट) बारे प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई जानकारी गराइएको छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयको संयोजकत्वमा सूचना प्रविधि विभागले गठन गरेको प्राविधिक परीक्षण समितिले आज प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेटी ‘इलेक्ट्रोनिक ड्राइभिङ लाइसेन्स’ प्रणालीको प्राविधिक परीक्षण प्रतिवेदन बुझाउँदै विभागको प्राविधिक अवस्थाबारे जानकारी गराएको हो ।

प्रतिवेदनमा तत्काल गर्नुपर्ने सुधार र दीर्घकालीन रूपमा गर्नुपर्ने प्राविधिक सुधारका विषयमा सुझाव दिइएको छ ।

प्रतिवेदन बुझेसँगै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्राप्त प्रतिवेदन अध्ययन गरेर कार्यान्वयनमा लैजाने बताउँदै प्रणालीमा देखिएका समस्या समाधान गरी जनतालाई सहज सेवा उपलब्ध गराउन निर्देशन दिए ।

यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट सञ्चालित सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) वितरण प्रक्रियामा ठूलो सङ्ख्यामा नक्कली लाइसेन्स जारी भएको घटनामा त्यहाँ प्रयोगमा रहेको प्राविधिक प्रणालीमा देखिएको समस्या रहेको उल्लेख गरिएको सन्दर्भमा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको समन्वयमा सूचना प्रविधि विभागद्वारा सो प्राविधिक प्रणालीको परीक्षण सम्पन्न गरिएको हो ।

सरकारले ‘मेक इन नेपाल, मेड इन नेपाल’को अवधारणालाई कार्यान्वयनमा ल्याउन २० प्रतिशत महङ्गो भए पनि स्वदेशमै उत्पादित वस्तु प्रयोग गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको र सूचना प्रविधिमा देशलाई आत्मनिर्भर बनाउँदै आइसिटी परियोजनामा स्थानीय सहभागीलाई प्रोत्साहित गर्न समेत प्राविधिक परीक्षणलाई अगाडि बढाइएको हो ।

सार्वजनिक निकायको सूचना प्रविधि प्रणालीमा बारम्बार समस्या आउँदा सेवा प्रवाहमा कठिनाइ भएकाले समिति नै बनाएर अध्ययन गरिएको समितिका संयोजक एवं सूचना विभागका महानिर्देशक प्रेमशरण श्रेष्ठले बताए । उनका अनुसार हाललाई यातायात व्यवस्था विभागको अध्ययन गरिएको र आगामी दिनमा सार्वजनिक निकायमा जहाँ समस्या आउँछ त्यहाँ प्राविधिक परीक्षण गरिनेछ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयले गत माघ १० गते नेपाल सरकारका विभिन्न निकायमा रहेको सूचना प्रविधि प्रणालीको प्राविधिक परीक्षण गर्न १३ सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो। समितिमा सूचना प्रविधि विभागका महानिर्देशक, प्रधानमन्त्री कार्यालयका सहसचिव विपिन आचार्य, सूचना प्रविधि निर्देशक मनिष भट्टराई, प्रधानमन्त्रीका स्वकीय आइटी विज्ञ प्रकाश रायमाझी, सूचना प्रविधि विभागका निर्देशहरूसहित विज्ञहरू सहभागी रहेका छन्।

हाल नेपालको सूचना प्रविधि क्षेत्रले भोगिरहेका विविध समस्या र यसका पछाडिका कारणको अध्ययन गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयले प्राविधिक परीक्षण समिति बनाएको र सो समितिले तयार पारेको यातायात व्यवस्था विभागको प्राविधिक परीक्षण प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको प्रधानमन्त्रीका स्वकीय आइटी विज्ञ प्रकाश रायमाझीले जानकारी दिए ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०६९/२०७० देखि २०७९/२०८० सम्मको दश वर्षीय अवधिमा सूचना, सञ्चार तथा प्रविधि क्षेत्रमा विनियोजित बजेट र भएको खर्चको विश्लेषणबाट उक्त क्षेत्रमा अनावश्यक एवं गैर–मितव्ययी खर्च भएको र यसले राज्यमाथि ठूलो आर्थिक भार पारेको तथ्य उजागर भएको उनको दाबी छ।

उनले यसबाहेक, सरकारी बजेटबाट खरिद र निर्माण गरिएका डिजिटल प्रणालीहरू र तिनीहरूबाट प्रवाह हुने सेवा–सुविधामा निरन्तर समस्याहरू देखा पर्ने, जसले गर्दा सेवा वितरणमा नै बाधा पुग्ने गरेको साथै, प्रणालीहरूबीच पर्याप्त अन्तरआवद्धता नभएका कारण नागरिकहरूले प्रत्येक निकायमा एउटै विवरण पटक–पटक उपलब्ध गराउनुपर्ने बाध्यता रहेको बताउँदै यी प्रणालीगत त्रुटिहरूका कारण सरकारको कार्यसम्पादन र सुशासनमाथि नै प्रश्न उठ्ने गरेको हुँदा सार्वजनिक सेवा प्रदायक निकायहरूमा प्राविधिक परीक्षण गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गरिएको बताए ।

प्रकाशित मिति : ९ चैत्र २०८०, शुक्रबार  ६ : ०६ बजे

१२ वर्षमा एक हजार दुई सयको मिर्गौला प्रत्यारोपण

भक्तपुर । सहिद धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्रले स्थापनाको १२ वर्षमा

भूक्षयबाट जोगाउन सनवोरामा जैविक तटबन्ध

कञ्चनपुर । भूक्षयबाट जोगाउन कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटा नगरपालिकामा रहेको सनवोरा नदीमा

कतारसँग नेपालको व्यापार : सानो तर सधैँ घाटामा

काठमाडौं – अन्तरदेशीय व्यापारमध्ये कतारसँग नेपालको व्यापार हिस्सा सानो परिमाणमा

‘भाइरल गोर्खे’ को छायांकन सुरु

काठमाडौं । फिल्म ‘भाइरल गोर्खे’को छायांकन लमजुङबाट सुरु गरिएको छ

सरकारले कानुनमा संशोधन गरेकामा महासङ्घद्वारा स्वागत

काठमाडौं । आसन्न लगानी सम्मेलनलाई केन्द्रित गरी नेपाल सरकारले विभिन्न