सुदूरपश्चिमको मुख्यमन्त्री नियुक्तिविरुद्धको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार | Khabarhub Khabarhub

सुदूरपश्चिमको मुख्यमन्त्री नियुक्तिविरुद्धको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार


१० बैशाख २०८१, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


2.8k
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– सुदूरपश्चिमको मुख्यमन्त्रीमा दीर्घ सोडारीको नियुक्तिविरुद्ध सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) का लक्ष्मणकिशोर चौधरीले दायर गरेको रिटमा सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश बालकृष्ण ढकाल एकल इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्दै कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ ।

नाउपाका लक्ष्मणकिशोरले आफूले बहुमत सांसदको समर्थनसहित दाबी पेस गरेकाले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने जिकिर गर्दै आइतबार रिट दायर गरेका थिए ।

तत्कालीन मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले राजीनामा दिएपछि प्रदेश प्रमुखले संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार सरकार गठनका लागि दाबी पेस गर्न २ वैशाखसम्म समय दिएका थिए ।

नाउपाका सांसद चौधरीले नेपाली कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीका संसदीय दलको नेताको समर्थनसहित २ वैशाखमा दाबी पेस गरेका थिए ।

नाउपाका लक्ष्मणकिशोर र कैलाश चौधरीले मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरेपछि प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले दुवै दाबीलाई अस्वीकार गर्दै फेरी दुई दिनको समय दिएर सरकार बनाउन दाबी गर्न आव्हान गरेका थिए ।

त्यसपछि सोडारीले यस अघि नाउपाका लक्ष्मणकिशोर चौधरीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदै एमाले, माओवादी, नाउपाको रन्जिता पक्षको समर्थनमा मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गरे र प्रदेश प्रमुखले उनलाई वैशाख ६ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए ।

प्रकाशित मिति : १० बैशाख २०८१, सोमबार  ६ : २० बजे

मधेश सरकार टिकाउन उपेन्द्रले खोजे कांग्रेस र नेकपा एसको साथ

काठमाडौं– मधेश प्रदेश सरकार टिकाउनका लागि जनता समाजवादी पार्टी नेपालका

आजका समाचार : एमालेको महिला भेलादेखि गण्डकीको सत्तामा सुरेन्द्र पाण्डेको पुनरागमनसम्म

नयाँ बजेट कार्यान्वयनसँगै आर्थिक सुधारले गति लिनेछ : प्रधानमन्त्री प्रधानमन्त्री

स्पञ्ज आइरनको विवादित अध्याय यसरी बन्द गरे अर्थमन्त्री पुनले

काठमाडौं – अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले पछिल्लो समय विवादित बनिरहेको स्पञ्ज

राष्ट्रिय राजमार्गलाई वर्षाअगावै मर्मतसम्भार गर्न आग्रह

काठमाडौं– देशभरका सार्वजनिक यातायात व्यवसायीको छाता संस्था नेपाल यातायात व्यवसायी

अब संविधानको समीक्षा गर्ने बेला भयो

गणतन्त्र घोषणा भएको १६ वर्ष भयो । नयाँ संविधान आएको