लमजुङ अदालतमा लक्ष्यभन्दा बढी मुद्दा फछर्यौट  « Khabarhub

लमजुङ अदालतमा लक्ष्यभन्दा बढी मुद्दा फछर्यौट 


७ श्रावण २०८१, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


321
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

लमजुङ– बेँसीसहर नगरपालिका-८ मा रहेको जिल्ला अदालत लमजुङले लक्ष्यभन्दा बढी मुद्दा फछर्यौट गरेको छ । अदालतले आर्थिक वर्ष २०८०-८१ मा लक्ष्यभन्दा एक सय पाँचवटा मुद्दा बढी फछ्र्यौट गरेको हो । 

अदालतका श्रेस्तेदार भेषराज पौडेलका अनुसार वार्षिक फछर्यौट लक्ष्य पाँच सय ७४ मुद्दा रहेकामा गत आवमा छ सय ७९ फछर्यौट गरिएको छ । गत आवमा अदालतले लक्ष्यको आधारमा एक सय १८ दशमलव २९ प्रतिशत प्रगति गरेको उनले बताए । 

एक हजार २४ यथार्थ लगत रहेकामा छ सय ७९ वटा मुद्दा फछर्यौट भएको भन्दै वास्तविक लगतको आधारमा ६६ दशमलव ३० प्रतिशत प्रगति भएको जानकारी दिए ।

श्रेष्तेदार पौडेलका अनुसार गत आवमा सात सय ५१ वटा नयाँ मुद्दा दर्ता भएका थिए भने आव २०७-९८० बाट जिम्मेवारी सरेर आएका दुई ७३ गरी एक हजार २४ मुद्दा फछर्यौट गर्नुपर्ने थियो ।

जिम्मेवारीबाट सरेर आएका दुई सय ३७ मुद्दा फछर्यौट भएका छन् । चालु आर्थिक वर्षमा ३६ मुद्दा सरेर आएका अदालतले जनाएको छ । अदालतका अनुसार नयाँबाट तीन सय नौ मुद्दा सरेको र चालु आवमा तीन सय ४५ वटा मुद्दा टुङ्ग्याउनुपर्ने छ । 

जिल्ला न्यायाधीश कृष्णप्रसाद पौडेलले अदालतका कर्मचारीको लगावका कारण लक्ष्यभन्दा बढी मुद्दा फछर्यौट भएको बताए । जिल्ला अदालतले दुई वर्ष बढीका मुद्दा नराख्ने भने पनि प्रमाण जुटाउन नसक्दा दुई वटा मुद्दाको फछर्यौट हुन नसकेको उनले जानकारी दिए।

न्यायाधीश पौडेलले न्याय सम्पादनमा कुनै कमी आउन नदिन आफूसहित कर्मचारीले सधैँ एकआपसमा समन्वय गरी काम गरिरहेका बताए। जिल्ला अदालतलाई मुलुककै समयसापेक्ष न्याय सम्पादन गर्ने सूचीमा लैजाने योजना अनुसार कार्यसम्पादन गरिरहेको उनले जानकारी दिए।  

प्रकाशित मिति : ७ श्रावण २०८१, सोमबार  २ : ५६ बजे

कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति : १५औँ महाधिवेशनदेखि सरकारका १०० दिनसम्म छलफल

काठमाडौं- प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले पार्टीको

विविधतामै नेपालको शक्ति, सामाजिक सद्भाव जोगाउनुपर्छ : मन्त्री श्रेष्ठ

काठमाडौं– ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री बिराजभक्त श्रेष्ठले नेपालको शक्ति विविधतामा

सुस्तामा भूमि कटान रोकथाम गर्न लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सहयोग गर्ने

नवलपरासी– लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले पश्चिम नवलपरासीको सुस्तामा नारायणी

‘संविधान संशोधन गरेर आदिवासी, जनजाति अल्पसङ्ख्यकका हकहितका विषय समेटिनुपर्छ’

काठमाडौं– प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज