काठमाडौं – मध्यपूर्वको लेबनानमा इजरायलले आक्रमण बढाउँदै लगेपछि नेपाललाई त्यसबाट प्रत्यक्ष असर दुईवटा क्षेत्रमा पर्न सक्ने विश्लेषकहरुको आकलन छ । एउटा त लेबनानमा केही नेपाली कामदारहरु पुगेका छन्, जसलाई युद्धले प्रभावित पार्न सक्छ । अर्को– त्यहाँ संयुक्त राष्ट्र संघको शान्ति मिसनमा खटिएका नेपाली सुरक्षाकर्मीहरुमाथि प्रभाव पर्न सक्छ ।

सोमबार इजरायलका विदेशमन्त्री इस्राएल काट्जले  लेबनानमा रातभर ठूलो संख्यामा हवाई आक्रमण गरिएको बताएका छन् । उनले हिज्बुल्लाहको वित्तीय अखडालाई निशाना बनाएर हवाई आक्रमण गरिएको बताएका हुन् ।

सोशल मिडिया प्लेटफर्म ‘एक्स’ (ट्विटर) मा विदेशमन्त्री काट्जले लेखेका छन्, ‘गएराति बेरूत र पूरै लेबनानमा हिज्बुल्लाहका वित्तीय संरचनालाई निशाना बनाएर इजरायलले व्यापक आक्रमण गरेको छ । बेरूतको आकाशमा भीषण आगो देखियो ।’

इजरायलका विदेशमन्त्री काट्जले १५ वटा भवनमा विष्फोट गरिएको र त्यसअघि लेबनानी नागरिकलाई घरहरू खाली गर्न चेतावनीसमेत दिइएको उल्लेख गरेका छन् ।

इजरालयबाट भइरहेको यस्तो आक्रमणबाट नेपालीहरुमाथि कस्तो असर पने सक्ला ? यस्तो बेलामा नेपाल सरकारले ध्यान दिनुपर्ने र तत्काल गर्नुपर्ने काम के हो ? यिनै सन्दर्भमा खबरहबले नेपाली सेनाका अवकाशप्रस्त सहायक रथी सुरेश शर्मासँग कुराकानी गरेको छ ।

नेपाली सेनाका अवकाशप्राप्त जर्नेल शर्मा सन् १९९० मा संयुक्त राष्ट्र संघको फोर्स (यूएनआईएफआईएल) अर्थात युनिफिलमा अप्रेसन अफिसर भएर लेबनानमा कार्यरत रहेका थिए । तत्कालीन समयमा उनी लेबनानको नाखुरामा रहेको युनिफिलको हेडक्वार्टरमा तैनाथ दिए ।

उनी दोस्रोपल्ट सन् १९९७ मा शान्ति मिसनका लागि लेबनानमा खटिएका थिए । त्यो समयमा उनी सम्पर्क अधिकृतका रूपमा कार्यरत थिए । अवकारश प्राप्त जर्नेल शर्मासँग सन् २००५ मा टिम लिडरका रुपमा अफ्रिकी मुलुक कंगोमा पनि काम गरेको अनुभव छ ।

युनिमिल लेबनानमा झण्डै ५० वर्षदेखि शान्ति स्थापनार्थ राष्ट्र संघका सैनिकहरु खटिँदै आएका छन् । १० हजार सदस्यीय युनिमिलले लेबनान र इजरायलको सीमा क्षेत्रको ‘पेट्रोलिङ’ (गस्ती) गर्दै आएको छ । जबकि इजरायली प्रधानमन्त्रीले लेबनानबाट शान्ति सैनिक हटाउन राष्ट्र संघसँग माग गरिसकेका छन् ।

यसै सन्दर्भमा प्रस्तुत छ पूर्वसहायक रथी शर्मासँगको छोटो कुराकानी–

लेबनानमा शान्ति स्थापनाका लागि खटिएको शान्ति सेनामाथि इजरायली सेनाले आक्रमण गर्दा ५ जना शान्ति सैनिकहरू घाइते भएका समाचारहरू बाहिरिएका छन् । यो घटनाक्रमलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

त्यो आक्रमणै चाहिँ होइन । इजरायलको आईडीएफ (सेना) को निश्चित म्यान्डेड हुन्छ । अप्रेशनमा अवरोध उत्पन्न गर्ने जोसुकै आए पनि उसले त्यसलाई हटाउँछ । आईडीएफले त्यसलाई राम्रो मान्दैन । शान्ति सेना रहेका प्रि–फाइव (शान्ति सेना बस्ने घर) को छेवैमा बंकर पनि हुन्छ ।

युनाइटेड नेशन (यूएन) का घरहरू ह्वाइट पेन्टेड (सेतो रंग पोतिएका) हुन्छन् । यूएनको रिजोलुसनअनुसार पनि त्यहाँ आक्रमण गर्न पाइँदैन । किन भने उनीहरू त शान्ति सैनिक हुन् ।

तर, हतियारधारी समूहका लडाकुहरू आश्रय लिनका लागि त्यहीँ नजिकै आएर बसिदिन्छन् । लेबनानमा समस्या त्यो छ । पहिला यसरी अमालहरू आउँथे । अहिले हिजब्बुल्लाहरू आउँछन् ।

फिजी बटालियन ९० को दशकमा काना भन्ने ठाउँ नजिकै थियो । त्यहाँभित्र गएर उनी (अमाल) हरू बसेका थिए । उनीहरू शान्ति सैनिक बसेको स्थानबाट धेरै नजिकको दूरीमा बसेका थिए । यूएनको पोजिसन नजिकै बस्दा सुरक्षित भइन्छ भन्ने मानसिकता हुन्छ हतियारधारी समूहको ।
आईडीएफको टार्गेटमा भने उनीहरू जोगिँदैनन् । किनभने आईडीएफले त्यसलाई आकाशबाट टार्गेट गरिहाल्छ । त्यस्तो समयमा शान्ति सेना खतरामा हुन्छ । खतरा महसुस भएपछि शान्ति सैनिकहरू बंकरभित्र जान्छन् । त्यहाँ भएको पनि त्यही हो । शान्ति सेनाको विरुद्धमा आईडीएफ आउँदैन ।

मिसनमा खटिएका शान्ति सेनाको सुरक्षा स्थिति कसरी मिलाइएको हुन्छ ?

शान्ति सेनाको क्याटागोरी कुन भन्ने हुन्छ । पहिला हामी बस्दा गाजा जानका लागि ‘रेड अलर्ट’ हुन्थ्यो । गाजामा ‘नो वान सुड गो’ भन्ने हुन्थ्यो । ‘ग्रिन’ भनेको ‘एभ्री बडी क्यान मुभ’ । ‘ग्रिन’ मा एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जान सकिन्छ । अर्को हुन्छ ‘यल्लो’ ।

जहाँ खतरा बढी छ त्यहाँ ‘रेड अलर्ट’ हुन्छ । त्यहाँ खटिएका शान्ति सेनाहरू सुरक्षित भएर बंकरभित्र बसेका हुन्छन् । अप्रेशन गर्नका लागि उनीहरू जाँदैनन् । युनिफिलको आदेश नआउँदासम्म शान्ति सेनाहरू बंकरभित्रै क्याम्पभित्रै बस्नु पर्ने हुन्छ । उनीहरू ‘पेट्रोलिङ’ (गस्ती) गर्न जाँदैनन् ।

शान्ति सेनालाई तैनाथ भएको मुलुकमा विशेष गरी को–को बाट खतरा रहन्छ ?

राज्य पक्षबाट त शान्ति सेनालाई खतरा रहँदैन, खतरा हुने भनेको विद्रोही पक्षबाट नै हो । हामीले अफ्रिकन मुलुक कंगोमा हेरौँ, मालीमा हेरौँ । सेरालिओनमा हेरौँ । सोमालियामा हेरौँ । त्यहाँ विद्रोही पक्षबाट नै शान्ति सेनालाई सुरक्षा खतरा देखिएको छ । राज्य पक्षबाट त शान्ति सेनालाई सुरक्षा खतरा हुँदैन । किनभने राज्यले त शान्ति सेनालाई सुरक्षित साथ राख्छौँ भनेर यूएनसँग सम्झौता गरेको हुन्छ । सम्झौता गरेरमात्रै शान्ति सेना पठाउने हो ।

लेबनानमा शान्ति सेनालाई असुरक्षा लेबनानबाट पनि हुँदैन, इजरायलबाट पनि हुँदैन । तर, लेबनानबाट हिजबुल्लाले इजरायलमा रकेट प्रहार गरेकोे छ । इजरायलले पनि आकाशबाट ‘बम्बिङ’ (बम प्रहार) गरेको छ । त्यसकारण कहिलेकाँही दुर्भाग्यवश शान्ति सेनामाथि ‘डाइरेक्ट हिट’ पर्न सक्छ ।
एकपटक नेपाली बटालियनमा ‘डाइरेक्ट हिट’ परेको अवस्था छ । अहिले नेपाली बटालियनलाई बंकरभित्र बस्नू भनिएको छ भनेर मैले समाचारमा पढेको थिएँ । यसको प्रोसिजन यही हो ।

शान्ति सेनामाथि आक्रमण भएको घटनाको आगामी प्रभाव के देख्नुहुन्छ ?

इजरायली आक्रमण घटेर गएको छैन । बढेर गएको छ । शान्ति सेनालाई त्यहाँ एउटा पक्षलाई अर्कोतिर आउन नदिने र अर्को पक्षलाई उतातिर घुसपैठ गर्न नदिने म्यान्डेड हो । शान्ति सेनालाई मारमा पर्ने देखिएको भनेको लेबनानको धर्तीबाट इजरायलतर्फ आक्रमण गरिराखेका छन् अनि इजरायलीले लेबनानको जमिनभित्रै आक्रमण गरेका छन् । यस कारणले शान्ति सेनालाई दिनुपर्ने इज्जत दुवै पक्षले नदिन पनि सक्छन् ।

सुरक्षित हुनै नसक्ने अवस्था आयो भने त आफ्नो देश फर्किने हो । त्यसका लागि मन्त्रिपरिषदबाटै निर्णय हुनुपर्छ । लेखापढी हुनुपर्छ । तर, त्यो अवस्था तत्कालै त आइसकेको जस्तो मलाई लाग्दैन ।

‘साँढेको जुधाइमा बाच्छाको मिचाइ’ भनेजस्तो हुने सम्भावना पनि पर्न सक्छ । खतरा भनेकै त्यही हो । शान्ति सेनालाई हुने भनेको च्यालेन्ज नै यही हो । उनीहरू संलग्न नै भएर सहयोग ग¥यो भने त त्यो खत्तमै भइहाल्यो, त्यो अवस्था त हुँदैन । त्यसलाई हामी कल्पना पनि नगरौँ । ‘दे आर कट अफ इन बिट्विन’ । शान्ति सेना दुवै पट्टीको कुनै पनि सम्बन्धमा रहँदैन ।

लेबनानमा झण्डै ९ सय नेपालीहरु शान्ति सेनामा खटिएको भनिएको छ । इजरायल र लेबनानबीचको युद्ध बढ्दै गए नेपाली बटालियनलाई स्वदेश फिर्ता बोलाउन सकिन्छ कि सकिँदैन ?

यूएन, नेपाल र लेबनानबीच सम्झौता भएर नै नेपाली बटालियन त्यहाँ गएको हो । आफूलाई खतरा लाग्यो भने फौज फिर्ता बोलाउन सक्छ । पहिलो १९७८ मा पनि इजरायलको बेरुतसँग युद्धमा शान्ति सैनिक परिचालन भएको हो । सुरक्षित हुनै नसक्ने अवस्था आयो भने त कि केही समयका लागि अर्को ठाउँमा गएर बस्नु पर्ने हुन्छ । कि आफ्नो देश फर्किने हो । त्यसका लागि मन्त्रिपरिषदबाटै निर्णय हुनुपर्छ । लेखापढी हुनुपर्छ । तर, त्यो अवस्था तत्कालै त आइसकेको जस्तो मलाई लाग्दैन ।