संसद्का संयुक्त र विषयगत समितिका सदस्यको नाम हेरफेर « Khabarhub

संसद्का संयुक्त र विषयगत समितिका सदस्यको नाम हेरफेर


८ श्रावण २०८१, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


2.4k
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं प्रतिनिधिसभाले संसदीय सुनुवाइ र विषयगत समितिमा सदस्य थप र हेरफेर गरेको छ । सभाको आजको बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेले राखेको सदस्यको नाम हेरफेरसम्बन्धी प्रस्तावलाई सभाले सहमति जनाएको थियो । 

सभामुख घिमिरेले संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति कार्यसञ्चालन नियमावली, २०८० को नियम २५ को २ बमोजिम संसदीय सुनुवाइ समितिमा सदस्यहरूको नाम हेरफेरको प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए । उक्त समितिमा सांसद रमेश लेखकको स्थानमा सांसद श्यामकुमार घिमिरे र सांसद डा स्वर्णीम वाग्लेको स्थानमा डोलप्रसाद अर्याललाई हेरफेर गरिएको छ ।

यस्तै राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा सांसद पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, पूर्णबहादुर खड्का, रवि लामिछाने र राजेन्द्रकुमार राई थपिएका छन् । सांसद हरि ढकाललाई राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट सार्वजनिक लेखा समितिमा लगिएको छ । 

शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा सांसद रेखा शर्मा र सुमना श्रेष्ठ थपिए । यस समितिबाट सांसद मीना यादवलाई कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा सारिएको छ । अर्थ समितिमा सांसद पदम गिरी, भगवती चौधरी, वर्षमान पुन र विराजभक्त श्रेष्ठलाई थपिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिमा सांसद हरिप्रसाद उप्रेती र हितबहादुर तामाङ थपिएका हुन्।  

उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता समितिमा सांसद रघुवीर महासेठ र डोलप्रसाद अर्याल थपिए । यस्तै कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा सांसद ज्वालाकुमारी साह र पूर्वाधार विकास समितिमा शक्तिबहादुर बस्नेत थपिएका छन् । 

प्रकाशित मिति : ८ श्रावण २०८१, मंगलबार  ५ : ५१ बजे

वकिलहरूले चर्को शुल्क लिन्छन् भनेपछि जाँचबुझ आयोगसँग रिसायो नेपाल बार

काठमाडौं– नेपाल बार एसोसिएसनले भदौ २३ र २४ का विध्वंस

शपथअघि राप्रपा सांसदहरू पुगे पशुपतिनाथ, हिन्दू राष्ट्रको अठोट

काठमाडौं– राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का सांसदहरूले संसदको शपथ ग्रहणअघि पशुपतिनाथ

जलेर नष्ट भएका तेह्र हजार बढी लालपुर्जाको स्रेस्ता कायम

बाँके– नेपालगञ्जस्थित भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय बाँकेले गत भदौ

बालेन सरकार

काठमाडौँ – भदौ २३ र २४ को आन्दोलनपछि बनेको सरकारले