काठमाडौं– प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरेले निजामती सेवा ऐन संसोधन, प्रहरी परिचालन सम्बन्धी ऐन र शिक्षा सम्बन्धी ऐन पारित गर्न सकिएमा सङ्घीयता कार्यान्वयनमा सहजता आउने बताएका छन् ।
सोमबार विराटनगर विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै सभामुख घिमिरेले संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुनहरू निर्माण गर्न नसकिँदा संवैधानिक समस्याहरू देखिने गरेको धारणा पनि राखे ।
सङ्घीय संसद्को वर्षे अधिवेशनमा नै धेरै उपलब्धिमूलक कामहरू भएपनि संविधान कार्यान्वयनका लागि चाहिने कानूनहरू निर्माण हुन नसकेको उनले बताए ।
उनले संविधान संसोधन गर्ने थलो संसद् नै भएकाले यसको विधि, प्रक्रिया, विषयबारे संसद्मा छलफल गरेर समिति बनाउन सकिने जानकारी दिए ।
त्यस्तै सभामुख घिमिरेले वर्षे अधिवेशनमा उपसभामुखको आचरण बारे सांसदहरुले कुरो उठाएको भएपनि यस बारे छलफल नभई संसद् अधिवेशन अन्त्य भएकाले आगामी अधिवेशनमा छलफल हुन सक्ने बताए ।