काठमाडौं – सरकारले सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष स्थापना गर्ने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा नै निश्चित रकम तथा कार्यक्रम व्यवस्था गरी सरकारले उक्त कोष स्थापना गर्न लागेको हो ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा ‘सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष, सहकारी कर्जा सूचना केन्द्र र सहकारी कर्जा असुली न्यायाधीकरणमार्फत् सहकारी क्षेत्रको बचत तथा लगानीको सुरक्षा गरिनेछ’ उल्लेख गरिसकेको छ ।

सोही कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नेगरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमै ५ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गर्ने तयारी भएको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दियो । सरकारको तर्फबाट ६० प्रतिशत र सहकारीहरुको तर्फबाट ४० प्रतिशत लगानी प्रस्तावसहित आवश्यक मोडालिटी तयार गरी कोष स्थापना गर्नेबारे छलफल भएको सहकारी विभागका सूचना अधिकारी टोलराज उपाध्यायले बताए ।

सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १०१ मा नै सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष स्थापना गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । सो ऐनमा ‘नेपाल सरकार प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले सहकारी संस्थाहरुको सहभागितामा संस्थाहरूले परिचालन गर्ने बचत र प्रदान गर्ने कर्जाको सुरक्षण व्यवस्थाको लागि एक सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष खडा गर्न सक्नेछ’ लेखिएको छ ।

सोही ऐनमा रहेको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न भन्दै सहकारी महासंघले लामो समयदेखि सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष, सहकारी कर्जा सूचना केन्द्र र सहकारी कर्जा असुली न्यायाधीकरण स्थापना गर्नुपर्ने भन्दै दबाब दिँदै आएको थियो ।

पछिल्ला वर्ष केही ठूला सहकारी सञ्चालकहरुले अनियमितता गरेको कारण सम्पूर्ण सहकारी क्षेत्रको विश्वसनीयतामाथि नै प्रश्न उठिरहेको छ । सोही मामिला मध्येनजर गर्दै सरकारले ऐनमा भएको व्यवस्था र सहकारी अभियानकर्ताहरूको मागलाई सम्बोधन गर्न लागेको हो ।

सरकारले नीति तथा कार्यक्रमले ऐनमा भएको व्यवस्था र आफूहरूले उठाउँदै आएको मागलाई सम्बोधन गरेको राष्ट्रिय सहकारी महासंघकी अध्यक्ष ओमदेवी मल्लले बताइन् । उनले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले महासंघलाई बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष र कर्जा सूचना केन्द्र स्थापनाको लागि अवधारणा तयार गर्न लगाएको बताएकी छन् ।

‘मन्त्रालयले हामीलाई यसरी काम गर्न लगाएपछि कार्यान्वयन गर्नेगरी नै अगाडि बढ्न सक्छ’, उनले भनिन्, ‘हामीले त्यसका लागि दुईजना विज्ञहरूलाई सो सम्बन्धी अवधारणा तयार गर्न लगाइसकेका छौं ।’

बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका संस्थाको निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण गर्न स्थापना भएको निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषमा नेपाल सरकारको ९० प्रतिशत र नेपाल राष्ट्र बैंकको १० प्रतिशत शेयर रहेको छ । तर, सहकारी क्षेत्रलाई लक्षित गरेर सञ्चालन गरिने कोषमा भने सरकारको ६० प्रतिशत र सहकारी संस्थाहरूको ४० प्रतिशत लगानी गर्नेगरी व्यवस्था गर्न लागिएको हो ।

सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोषको अवधारणा तयार गर्न लागिरहेका नेपाल सरकारका पूर्व सचिव तथा सहकारी सम्बन्धी विज्ञ गोपीनाथ मैनालीले छलफल भएको हिसाबले सो विषय उचित नै रहेको बताएका छन् । तर, सहकारी क्षेत्रमा हुने सानो स्तरको बचतलाई मात्रै सो कोषले सम्बोधन गर्नसक्ने उनले बताए ।

‘मेरो भनाइ त सहकारी बचतमा पनि क्याप लगाउनुपर्छ भन्ने हो, त्यो त भएन, तर कोषले साना बचतकर्ताको बचतलाई सुरक्षित गर्ने मोडेल अपनाउन सक्छ’, उनले भने ।

अहिलेसम्म सरोकारवालाहरूबीच भएको छलफल निचोडमा पुगि नसके पनि बचतकर्ताको बढीमा तीन लाख रुपैयाँसम्म बचत सुरक्षा गर्ने मोडेलमा सहकारी तथा कर्जा सुरक्षण कोष स्थापना हुने मन्त्रालय, विभाग तथा संघका अधिकारीहरूको भनाइ छ ।

सहकारी कर्जा सूचना केन्द्रको अवधारणा तयार हुँदै
राष्ट्रिय सहकारी महासंघको अगुवाइमा अहिले सहकारी कर्जा सूचना केन्द्रको मोडल पनि तयार भइरहेको छ । पूर्व-सचिव गोपीनाथ मैनाली सहित केही व्यक्तिहरूले सो विषयमा काम गरिरहेका छन् ।

देशैभर रहेका सम्पूर्ण सहकारीकर्मीहरूको बचत तथा ऋणको अवस्थाको विषयमा जानकारी हुने एउटा प्रणाली बनाउन सकिने गरी आफूहरूले अवधारणा तयार गर्दै गरेको मैनालीले बताए ।

सहकारी क्षेत्रमा देखिएको समस्यालाई सम्बोधन गर्नेगरी अवधारणा तयार गर्ने काम भइरहेको उनको भनाइ छ ।