२०५७ सालमा सरकारले गणेश थापाको नेतृत्वमा रहेको अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ (एन्फा)लाई विघटन गर्दै गीता राणाको नेतृत्वमा फुटबल सङ्घ गठन गर्यो। त्यो घटना नेपाली खेलकुदमा हलचल ल्याउने किसिमको थियो।

विश्व फुटबल महासङ्घ (फिफा)ले त्यो घटनालाई राजनीतिक हस्तक्षेपको संज्ञा दिएको थियो। थापा नेतृत्वको फुटबल सङ्घमा आफ्नो समर्थन यथावत रहेको कुरामा फिफा अडिग रहेको थियो। त्यसपछि नेपाली फुटबलमा द्वैध सङ्घ अस्तित्वको सुरुवात भयो।

थापा नेतृत्वको फुटबल संघले निश्चित समय अन्तरालमा साधारण सभा गर्ने गरेको थियो। प्रत्येक चार वर्षको समयमा साधारण सभाबाट नै म्यान्डेट लिने गरेको थियो। तर उनी अहिले फिफाले नै लगाएको प्रतिबन्ध सहेर बसेका छन्। नेपाली खेलकुदमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको आडमा सत्तामा फर्किएको त्यो पहिलो घटना थियो।

खेलकुदमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको हवाला दिने कुनै काम नगर्ने तर व्यक्तिगत लाभ लिनेको लामो सूची तयार हुनसक्छ। कबड्डी, जिम्न्यास्टिक, पौडी, ह्यान्डबल र उसुको एउटै समस्या छ। यसरी समस्या बढाउने काममा विगतदेखि नै नेपाल जिम्न्यास्टिक सङ्घका अध्यक्ष तथा नेपाल ओलम्पिक कमिटीका पूर्व अध्यक्ष ध्रुवबहादुर प्रधान र उनी निकट केही व्यक्तिले धेरै भूमिका खेलेका छन्।

खेलकुदमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको हवाला दिने कुनै काम नगर्ने तर व्यक्तिगत लाभ लिनेको लामो सूची तयार हुनसक्छ।

यस्तै किसिमको भूमिकामा अहिले नेपाल ओलम्पिक कमिटी लागि परेको छ। यसले नेपाली खेलकुदलाई थप बन्दी बनाउने देखिन्छ।

सन् २०१० मा ढाकाको भूमिमा ठुलो समूहको अघि नेपाल कबड्डी सङ्घका तत्कालीन अध्यक्ष सुनिल राजकर्णिकार र कबड्डी प्रशिक्षकको बिचमा सार्वजनिक रूपमै हात हालाहालको अवस्था आएपछि यसले नेपालमा ठुलो रूप लिएको थियो। ११ औं दक्षिण एसियाली खेलकुदको दौरान सो घटना भएको थियो। साग खेलको लगत्तै राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को बोर्ड बैठकले राराजकर्णीकारले अन्तर्राष्ट्रिय भूमिमा नेपालको बेइज्जत गरेको आरोपमा विघटन गरेको थियो।

तत्कालीन नेपाल ओलम्पिक कमिटीका अध्यक्ष ध्रुवबहादुर प्रधान निकट रहेका राजकर्णिकारले लगातार अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र साथ पाइरहेका थिए। राजकर्णिकार विदेशिएपछि पछिल्लो समय तुलसी थापा अध्यक्ष बनेकी थिइन् भने सङ्घको महासचिव विनोद प्रजापति थिए।

यसको विरुद्धमा अरविन्द झा लगायतको एउटा समूह नै गत वर्ष अधिवेशनमा उपस्थित भएको थियो। अध्यक्षमा झाले तुलसी थापालाई स्वीकार गर्दै महासचिव लगायत पदमा नयाँ प्यानल खडा गरेका थिए। सो प्यानल विजयी भयो। संयोग मान्नुपर्छ लामो समयदेखि नेपाल ओलम्पिक कमिटीको अधिकारीको आडमा टिकेको कबड्डी सत्ता ढलेको एक वर्षमा नेपाली कबड्डीले धेरै सफलता पाइसकेको छ। यसको एउटा उदाहरण एसियाली खेलकुदमा प्राप्त पदक हो।

जिम्न्यास्टिक सङ्घको सङ्घको अध्यक्ष नेपाल ओलम्पिक कमिटीका निर्वतमान अध्यक्ष ध्रुबबहादुर प्रधान छन्। तर खेलाडी भने औंलामा गन्न पनि पाइँदैन।

जिम्न्यास्टिकको नाजुक अवस्था
जिम्न्यास्टिक सङ्घको अवस्था त झन् नाजुक छ। नेपालमा यो खेलको साधारण सभा विरलै हुन्छ। साधारण सभा त धेरै टाढाको विषय हो। सो सङ्घको अध्यक्ष नेपाल ओलम्पिक कमिटीका निर्वतमान अध्यक्ष ध्रुबबहादुर प्रधान छन्। तर खेलाडी भने औंलामा गन्न पनि पाइँदैन।

लामो समयको अन्तरालमा गएको वैशाखको सुरुवातमै नेपाल पौडी सङ्घको साधारण सभा भयो। सो साधारण सभामा जगतमान श्रेष्ठ सर्वसम्मत अध्यक्ष भए। साधारण सभालाई अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता नदिनका लागि नेपाल ओलम्पिक कमिटी नै सक्रिय भयो।

साधारणसभामा ओलम्पिक कमिटीका प्रतिनिधि पनि उपस्थित थिए। आफ्नै प्रतिनिधि पठाएर साधारण सभालाई स्वीकार गर्न नसक्ने नेपाल ओलम्पिक कमिटीको मनोमानीलाई फेरि एक पटक यस घटनाले प्रस्ट पारेको छ।

यसरी हरेक खेलकुद सङ्घमा आफू अनुकूल नेतृत्व नआए यसलाई मान्यता दिलाउनबाट रोक्ने र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा सहभागिताबाट बञ्चित गराउने हवाला दिँदै तर्साउने परम्परा नै बनेको छ।

राज्यको लाचारीमा व्यक्तिको हालीमुहाली
संसारमा कुनै पनि खेलाडीले आफ्नो योग्यता पुष्टि गरेमा खेल्न पाउने अधिकार हुन्छ। सङ्घ विवादमा रहे पनि अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटीको ब्यानरमा खेलिएका धेरै उदाहरण छन्। राज्य पक्षले आफ्नो अडान राखेपछि अन्तर्राष्ट्रिय निकायले नेपालमा आएर वास्तविकता बुझ्ने सम्भावना रहे पनि राज्य पक्ष आफू केही गर्न नसक्ने तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहभागिताको बन्देजको हवालाले सीमित व्यक्तिले लाभ लिने क्रम वर्षौँदेखि यथावत छ।

दुई वर्ष अघि रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण गरेपछि रुस र बेलारुसलाई अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा प्रतिबन्ध लागेको थियो। आगामी पेरिस ओलम्पिकमा रुस र बेलारुसका खेलाडीलाई तटस्थ भूमिकामा प्रतिस्पर्धा दिइने भएको छ।

राज्य पक्षले आफ्नो अडान राखेपछि अन्तर्राष्ट्रिय निकायले नेपालमा आएर वास्तविकता बुझ्ने सम्भावना रहे पनि राज्य पक्ष आफू केही गर्न नसक्ने तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहभागिताको बन्देजको हवालाले सीमित व्यक्तिले लाभ लिने क्रम वर्षौँदेखि यथावत छ।

गत वर्ष नै नेपाल ह्यान्डबल सङ्घ विघटन गर्दै साधारण सभा गर्नका लागि विश्वबम मल्लको नेतृत्वमा साधारण सभा आयोजनाका लागि तदर्थ कमिटी गठन गरेको थियो। तर त्यो तदर्थ कमिटीलाई नेपाल ओलम्पिक कमिटीले स्वीकार गरेन। जसले गर्दा ह्यान्डबल सङ्घको साधारण सभा पनि भएको छैन।

राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन २०७७ अनुसार ती सबै संघको साधारण सभा अनिवार्य गर्नुपर्ने राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का सदस्य प्रकाश कुसारी बताउँछन्। सबै संस्थाले आफ्नो सीमा पार गरेमा यसले दुर्घटना निम्तिन सक्ने कुसारीको भनाइ छ।

बिडम्बना यो छ कि नेपालको अवस्था अहिलेसम्म अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्न योग्य छैन। वाइल्ड कार्ड अथवा सबैलाई समावेश गराउने तथा सहभागी सङ्ख्या बढाउँदै लैजाने नीतिले मात्र नेपालको धेरै खेलमा अन्तर्राष्ट्रिय सहभागिता भएको हो। यसका बाबजुद अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र वैदेशिक प्रतियोगिताको हवाला दिँदै नेपाली खेलकुदलाई प्रतिस्पर्धा गर्न समेत लायक हुन नदिने अधिकारीको विरुद्धमा भने राज्य बलियो रूपमा प्रस्तुत हुन सकेको छैन।