जाजरकोट र रुकुम पश्चिमका भूकम्प प्रभावित पत्रकारलाई इन्टरनेटमा सहुलियत | Khabarhub Khabarhub

जाजरकोट र रुकुम पश्चिमका भूकम्प प्रभावित पत्रकारलाई इन्टरनेटमा सहुलियत


१३ बैशाख २०८१, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


42
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

प्रेस काउन्सिल नेपालले जाजरकोट र रुकुम पश्चिमका भूकम्प प्रभावित पत्रकारहरूलाई इन्टरनेटमा सहुलियत प्रदान गरेको छ ।

काउन्सिलको मिडिया विकास कोषअन्तर्गत १ सय बढी पत्रकार तथा सञ्चारगृहलाई इन्टरनेट शुल्कबापत ६ लाख रुपैयाँ सहयोग गरेको हो ।

गत वर्ष कात्तिक १७ गते जाजरकोटको रामीडाँडा केन्द्रबिन्दु भई गएको भूकम्पबाट जाजरकोट र रुकुम पश्चिमका पत्रकार तथा सञ्चारगृहहरू प्रभावित भएका थिए ।

काउन्सिलका अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेत र सदस्य ठाकुर बेल्वासेसहितको टोली जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा पुगेर सहायता प्रदान गरेको हो ।

अध्यक्ष बस्नेतले काउन्सिलका पदाधिकारी तथा कर्मचारीकातर्फबाट नेपाल सरकार भूकम्प प्रभावित राहत कोषमा ३ दिनको तलब दिएको बताए ।

भूकम्प प्रभावित पत्रकारको साथमा काउन्सिल रहेको भन्दै उनले मिडिया विकास कोषबाट लाभ लिनसमेत आग्रह गरे ।

ग्रामीण बस्तीबाट गरिएको पत्रकारिताले साँच्चिकै समाज रुपान्तरणका लागि ठूलो सहयोग पुगेको उनको भनाइ थियो ।

मिडिया विकास कोष सहायता वितरण कार्यक्रमा अध्यक्ष बस्नेतले काउन्सिलले छिट्टै मिडिया हाउसको सूचीकृत प्रक्रिया अनलाइनबाट गर्न लागिएको बताए ।

काउन्सिलले जाजरकोट र रुकुम पश्चिमका सञ्चार गृहको अनुगमन तथा निरीक्षण गर्नुका साथै आचारसंहिता जागरण सञ्चालन गरेको थियो ।

प्रकाशित मिति : १३ बैशाख २०८१, बिहीबार  ३ : ३७ बजे

प्रधानमन्त्री कार्की र पूर्व राष्ट्रपति यादवबीच भेटवार्ता

काठमाडौं – प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र पूर्वराष्ट्रपति डा रामवरण यादवबीच

भदौ अन्तिम साताको हिंसा र देश दोहनलाई परिवर्तन ठान्नु गलत : ज्ञवाली

काठमाडौं- नेकपा (एमाले)का उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले गत भदौ अन्तिम साता

फिलिपिन्समा आँधीका कारण मृत्यु हुनेको सङ्ख्या १०० भन्दा बढी पुग्यो

सेबु, फिलिपिन्स – मध्य फिलिपिन्समा आएको काल्मेगी आँधीका कारण देशभर

आम निर्वाचनपछि ब्यारेकमा फर्किने बङ्गलादेशको सेनाद्वारा घोषणा

बङ्गलादेश – बङ्गलादेशको सेनाले आगामी वर्षको शुरुमा हुने देशको १३औँ

सात दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न दलबाहेकलाई सर्वाेच्चको आदेश

काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले जेनजी आन्दोलन सुरु भएको विषयमा राजनीतिक दलहरूलाई