काठमाडौं– सत्ता साझेदार दलहरूले संयुक्त सरकार गठनको सय दिन पूरा भएको अवसरमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीद्वारा सार्वजनिक कामका प्रगतिको स्वागत गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शुक्रबार बसेको साझेदार दलहरूको संयुक्त बैठकले सरकारले सय दिनको अवधिमा सम्पन्न भएका र थालनी गरेका कामहरूको स्वागत गरेको हो ।

बैठकले बाँकी अवधिका लागि सरकारले तय गरेका कामका योजना प्रभावकारी ढंगले सम्पादन गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेको छ ।

साझेदार दलहरूको बैठकले नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओलीको नेतृत्वको सरकार गठनका हुँदा मुलुक चरम आर्थिक संकटको अवस्थामा रहेको भन्दै तत्कालीन अवस्थामा उद्योगी–व्यवसायीहरुको मनोबल गिरेको, वैदेशिक रोजगारी र अध्ययनका नाममा ठूलो संख्यामा युवाहरू पलायन भइरहेको, बजेटको अभावमा राज्यबाट सञ्चालित विकासका आयोजनाहरूको भुक्तानी हुन नसक्दा विकास र निर्माणको काम अवरुद्ध रहेको स्थिति स्मरण गराएको छ ।

‘यस्तो अवस्थामा संवैधानिक, कानुनी र संरचनागत सुधारसमेतका माध्यमबाट राजनीतिक स्थायित्वको आधार तयार गरी मुलुकको लोकतान्त्रिक भविष्यलाई सुदृढ गर्दै सुशासन, विकास र समृद्धिको दिशामा अघि बढ्ने संकल्पका साथ गठन भएको वर्तमान सरकारले सय दिन पूरा गरेको छ,’ बैठकपछि जारी वक्तव्यमा भनिएको छ ।

सरकारको नीति, कार्यक्रम र बजेट पूर्ववर्ती सरकारको पालामा नै पारित भइसकेको स्थितिमा बनेको वर्तमान सरकारले राजनीतिक र प्रशासनिक पहलकदमीका माध्यमबाट मुलुकलाई आर्थिक संकटको अवस्थाबाट बाहिर निकाल्न, सुशासन र विकासको दिशामा अघि बढाउन महत्वपूर्ण कदम अघि बढाएको साझेदार दलहरूको ठहर छ ।

शान्ति प्रक्रिया अघि बढेको लामो समय बितिसक्दा पनि संक्रमणकालीन न्यायको काम अधुरै रहनु दुःखद पक्ष भएको उनीहरूको भनाइ छ । संक्रमणकालीन न्यायका सन्दर्भमा रहेको कानुनी जटिलतालाई वर्तमान सरकार गठन भएको छोटो समयमा सहमतिका आधारमा समाधान भएको भन्दै सत्ता पक्षले कानुनी प्रबन्धको पूर्णताका साथ दुवै आयोग गठन गर्ने प्रक्रिया प्रारम्भ भएको जनाएका छन् ।

‘यसले द्वन्द्वबाट प्रभावित पीडितहरूले न्याय प्राप्त गर्ने सुनिश्चितता भएको छ,’ वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘आगामी दिनमा संक्रमणकालीन न्यायको काम प्रभावकारी ढंगले अघि बढाउने कुरामा सबै पक्षको सहयोग अपेक्षित छ ।’

वर्तमान सरकार गठन भएपश्चात् कानुनी सुधारका माध्यमबाट लगानीका लागि अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्ने प्रयास भएको बैठकको निष्कर्ष छ । निजी क्षेत्र आर्थिक सुधारको प्रक्रियाबाट आशावादी बनेको सत्ता पक्षको बुझाइ छ ।

‘बक्यौता भुक्तानी, पुँजीगत खर्चमा भएको वृद्धि तथा राजश्व वृद्धिमा भइरहेको सुधारले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक लक्षणहरू देखिएका छन्,’ वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘मुलुकको अर्थतन्त्रलाई सुदृढ गर्न थप सुधारको आवश्यकता महसुस गरी आर्थिक सुधार कार्यदल बनाइ अघि बढ्ने काम भएको छ ।’