काठमाडौं- सहकारी संस्थाको नियमन र बचतकर्ताको डुबेको रकम फिर्ता गर्न ल्याउन लागिएको अध्यादेश बिहीबारमात्रै राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवास पुग्ने भएको छ ।

मंगलबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सहकारीसम्बन्धी ऐन, २०७४, राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष ऐन, २०७३ मा संशोधन गर्ने अध्यादेश पारित गरिसकेको छ ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले बुधबार आयोजित एक कार्यक्रममा मंगलबारको मन्त्रिपरिषद्‍बाट अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय भएको बता‌ए ।

बुधबार काठमाडौंमा आयोजित तमु पत्रकारिता पुरस्कार वितरण कार्यक्रममा बोल्दै उनले सहकारी ठगीमा संलग्नलाई कुनै दलमा आबद्ध भएका कारण छाड्न नसकिने पनि बताएका छन् ।

राज्यले गर्ने छानबिनलाई सबैले सहयोग गर्नुपर्ने बताउँदै उनले अदालतको आदेश पनि पालना गर्नुपर्नेमा जोड दिए । छानबिन नै प्रभाव पार्ने काम गैरकानुनी भइरहेको पनि उनले बताए ।

सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका गुरुङले सहकारीसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउन राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय मंगलबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरिसकेको जानकारी दिए ।

मंगलबार अध्यादेश पारित गरेर राष्ट्रिपतिकहाँ पठाउने निर्णय भए पनि बुधबार क्रिसमसको सार्वजनिक बिदा परेको छ । त्यहीकारण मन्त्रिपरिषद्बाट पारित अध्यादेश बिहीबार मात्रै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलकहाँ पठाइने सञ्चारमन्त्री गुरुङले जानकारी दिए ।

गुरुङले बचतकर्ताको डुबेको रकम फिर्ता हुने सुनिश्चितता गर्दै अध्यादेश जारी गर्न लागिएको जानकारी दिएका छन् । राष्ट्रपतिले जारी गरेपछि यो अध्यादेश लागू हुनेछ।

संसद्को दुवै सदनको अधिवेशन नचलेको अवस्थामा कुनै काम गर्न आवश्यक परे अध्यादेश ल्याइन्छ । नेपालको संविधानको धारा ११४ मा अध्यादेश ल्याउन र लागू हुनसक्नेसम्बन्धी व्यवस्था छ ।

राष्ट्रपति पौडेलबाट अध्यादेश जारी भएपछि राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड ऐन, २०४९ खारेज हुनेछ । बोर्डको चल-अचल सम्पत्तिलगायत जायजेथा, दायित्व र बोर्डमा कर्मचारी प्राधिकरणमा स्वतः सर्ने व्यवस्था अध्यादेशले गरेको छ ।

अध्यादेशमा बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारीको नियमन गर्न शक्तिशाली राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण स्थापना गर्ने प्रावधान छ। अदालतमा विचाराधीन अन्य फौजदारी, सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधबाहेकका मुद्दामा मिलापत्र, सहकारीको दर्ता र वर्गीकरण, व्यक्तिगत बचत तथा ऋणको सीमा, कर्जा सूचना केन्द्रमा आबद्धता, सहकारी कर्जा तथा सुरक्षण कोष स्थापनालगायत व्यवस्था पनि अध्यादेशमा छ।

अध्यादेशमा बचत फिर्ताका लागि विशेष व्यवस्था गरिएको छ। ‘प्रचलित कानुनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि सहकारी संस्था वा दफा १०४ बमोजिम समस्याग्रस्त घोषणा भएको सहकारी संस्थाको सदस्यले जम्मा गरेको पाँच लाख रुपैयाँसम्मको बचत पहिलो प्राथमिकतामा राखी भुक्तानी गर्नुपर्नेछ,’ अध्यादेशमा भनिएको छ, ‘सदस्यले जम्मा गरेको पाँच लाख रुपैयाँभन्दा बढी बचतको हकमा सम्बन्धित संस्थाले एकै पटक भुक्तानी गर्ने अवस्था नभए मापदण्ड बनाई सदस्यको बचत रकम आनुपातिक रूपमा भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ।’

बचत फिर्ता गर्ने प्रयोजनका लागि सहकारी संस्था वा सहकारी ऐनको दफा १०५ बमोजिमको व्यवस्थापन समितिले त्यस्तो संस्थाको सम्पत्ति वा ऋण प्रदान गर्दा लिएको धितो सुरक्षण बिक्री गर्न सक्ने व्यवस्था पनि अध्यादेशमा गरिएको छ।

‘सहकारीले ऋण प्रदान गर्दा लिएको धितो सुरक्षण बिक्री गर्नुअघि सम्बन्धित ऋणीलाई सहकारी संस्थाको ऋण चुक्ता गर्न समय दिई सो अवधिभित्र ऋण चुक्ता नगरे त्यस्तो धितो सुरक्षण लिलाम बढाबढ गरी बिक्री गर्नुपर्नेछ,’ अध्यादेशमा उल्लेख छ, ‘त्यस्तो धितो सुरक्षण बिक्री गर्दा ऋणीले तिर्नुपर्ने रकमभन्दा बढी रकम प्राप्त हुन आए ऋणीको रकम चुक्ता भई बाँकी रहेको रकम त्यस्तो ऋणीलाई फिर्ता दिनुपर्नेछ ।’

सहकारी संस्थाले घर, जग्गा वा अन्य मेसिनरी औजार वा उपकरण लिज वा भाडामा उपलब्ध गराएबापत प्राप्त हुने रकम असुल गरी त्यस्तो रकम बचतकर्ता सदस्यको बचत रकम फिर्ता गर्ने प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्ने स्पष्ट व्यवस्था अध्यादेशमा छ।

‘जोखिममा रहेका बचतकर्ताको बचत रकम फिर्ता गर्ने प्रयोजनका लागि प्राधिकरणले मापदण्ड र समयबद्ध फिर्ता कार्ययोजना बनाई बचतकर्ता सदस्यको बचत रकम फिर्ता गर्नुपर्नेछ,’ अध्यादेशमा उल्लेख छ।

बचत रकम फिर्ताका लागि सूचना प्रकाशन भएपछि समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका सदस्य, बचतकर्ता, साहु तथा लगानीकर्ता बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो रकम दाबी पेश गर्नुपर्नेछ।

अध्यादेशमा बचत रकम फिर्ता गर्न समिति गठन गर्न सकिने प्रावधान पनि छ, जसअनुसार कुनै सहकारी संस्थाले आफ्ना सदस्यलाई बचत रकम फिर्ता दिन नसकेको, सञ्चालक समितिले सदस्यले हितविपरीतको काम गरेको वा सञ्चालक समितिका अधिकांश सञ्चालक संस्थामा उपस्थित नभएको अवस्थामा साधारणसभा नबसेको कारण सदस्यको बचत रकम फिर्ता हुन नसकेको भनी संस्थाका कम्तीमा १५ प्रतिशत सदस्यले संस्थाको सम्पत्ति जिम्मा लिई सदस्यको बचत फिर्ता गर्ने प्रयोजनका लागि बचत फिर्ता समिति गठन गर्ने व्यवस्था अध्यादेशमा छ। संस्था सञ्चालन गर्न सम्बन्धित सहकारी हेर्ने निकायमा अनुमतिका लागि निवेदन दिनुपर्ने पनि अध्यादेशमा छ।

सरकारले अध्यादेशमार्फत बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको दर्ता स्थानीय तहमा मात्र हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। त्यस्तो सहकारी संस्थाको कार्यक्षेत्र त्यही स्थानीय तहमा मात्रै सीमित हुनेछ। तर, बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने संस्थालाई तोकिएको आधारमा संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहमा वर्गीकरण गरिएको छ। सहकारी संस्थाको वर्गीकरण प्रयोजनका लागि यो दफा प्रारम्भ भएको मितिले एक वर्षभित्र प्राधिकरण वा तोकिएको निकायमा दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

अध्यादेशमा एक व्यक्ति एकै प्रकृतिका एकभन्दा बढी सहकारी संस्थामा सदस्य हुन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ। तर यो अध्यादेश प्रारम्भ हुँदाका बखत एकै प्रकृतिको एकभन्दा बढी सहकारी संस्थाको सदस्य भएको व्यक्ति यो व्यवस्था प्रारम्भ भएको मितिले एक वर्षभित्र कुनै एक संस्थाको मात्र सदस्य बन्नुपर्ने प्रावधान छ।

अध्यादेशमा सहकारी संस्थामा व्यक्तिगत बचत तथा ऋणको सीमा तोकिएको छ। एक प्रदेशभन्दा बढी कार्यक्षेत्र रहेको बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थामा ५० लाख रुपैयाँसम्म, एक जिल्लाभन्दा बढी कार्यक्षेत्र रहेको बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थामा २५ लाख रुपैयाँसम्म, बढीमा एक जिल्लाभित्र कार्यक्षेत्र रहेको बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थामा १० लाख रुपैयाँसम्म सीमा कायम गरिएको छ।

अध्यादेश प्रारम्भ हुँदाको बखत कायम व्यक्तिगत बचतलाई उल्लिखित सीमाभित्र ल्याउन सरकारले दुई वर्षको म्याद दिएको छ।

‘सहकारी संस्थाको प्राथमिक पुँजी कोषको १५ प्रतिशतभन्दा बढी रकम ऋण प्रवाह गर्न सकिने छैन,’ अध्यादेशले भनेको छ, ‘सदस्यले सहकारी संस्थामा १० लाख रुपैयाँभन्दा बढी बचत गर्दा अनिवार्य रूपमा त्यस्तो रकमको स्रोत खुलाउनुपर्नेछ । सदस्यले स्रोत नखुलाए सो रकम सहकारी संस्थाले स्वीकार गर्ने छैन।’

अध्यादेशमा मिलापत्र हुने व्यवस्था पनि छ। प्रतिवादीउपर कुनै अदालतमा चलेको बचतकर्ताको बचत भुक्तानी दिन नसकेको वा बचत हिनामिना गरेको वा सहकारी ठगी गरेको भनी ऐनको दफा १३० बमोजिम मुद्दा दायर भई अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दा वा प्रचलित कानुनबमोजिम मिलापत्र गर्न सकिने व्यवस्था अध्यादेशमा राखिएको छ ।

सर्वोच्चले पनि सोध्यो ?

सरकारले अध्यादेश ल्याउँदै गर्दा सर्वोच्च अदालतले सहकारीपीडितको समस्याबारे चासो राखेको छ । सहकारीपीडितहरूको रकम फिर्ता गर्ने योजना के छ भन्दै अदालतले सरकारलाई प्रश्न सोधेको हो ।

सहकारीपीडितको समस्या समाधानमा सरकारले ध्यान नदिएको भन्दै बरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीसमेतले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।

उक्त रिटमाथि मंगलबार सुनुवाइ गर्दै विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरुलाई माघ ७ गते अदालतमा छलफलका लागि आफैं उपस्थित हुन भनिएको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासले मंगलबार यस्तो आदेश दिएको हो ।

यसका साथै सहकारीसम्बन्धी संसदीय समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन भए–नभएको समेत जानकारी पेश गर्न अदालतले सरकारका नाममा आदेश दिएको छ ।

सहकारी पीडितसम्बन्धी यो मुद्दालाई हेर्दाहेर्दैको सूचीमा राखेर आगामी माघ ७ गते पेशीमा चढाई विपक्षी (सरकार) सँग छलफल गर्ने आदेश अदालतले जारी गरेको छ ।