काठमाडौं – ‘धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्ने बनेको विधेयक’ यतिखेर अर्थ समितिमा छलफल क्रममा छ । उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सो विधेयक गएको असार १७ गते मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृति गराएर सङ्घीय संसदमा साउन ३२ गते पेश गरेका थिए ।
सङ्घीय संसदमा गत भदौ ६ गते प्रस्तुत भएको उक्त विधेयकमाथि भदौ ११ गते सामान्य छलफल मात्रै भएको थियो । संसदमा दफावार छलफल नै नगरी भदौ १८ गते संसदीय समितिमा पठाइएको थियो ।
नेपालको धितोपत्र बजार सम्बन्धित सो ऐन संशोधनबारे दफाबार छलफल हुँदा अर्थ समितिमा २५ वटा संशोधन प्रस्ताव परेको छ । ‘धितोपत्र सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) ऐन, २०८१’ नाम दिइएको विधेयकमा दुई परिच्छेद र १४ दफा थप्न प्रस्ताव गरिएको छ । विभिन्न चार दफा भने खारेज गर्न संशोधन प्रस्ताव परेको छ ।
धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष बन्न उमेरहद
प्रस्तावित विधेयकले धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष बन्न उमेरहद लगाउने प्रावधान प्रस्ताव गरेको छ । ऐनको दफा ११ मा ६५ वर्ष उमेर पूरा भएको व्यक्ति बोर्ड अध्यक्ष हुन नपाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
सूचीकृत सङ्गठित संस्थाको पदाधिकारी पनि अध्यक्ष हुन नपाउने व्यवस्था विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ । तर, सरकारी सेवामा वहालवालाको हकमा भने त्यो व्यवस्था लागू नहुने प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ ।
‘विदेशी नागरिक, कालोसूचीमा परेका र बहुलाएका व्यक्ति’ भन्ने शब्द हटाएर ‘शारीरिक वा मानसिक अवस्थाका काम गर्ने नसक्ने व्यक्ति’ लेखिएको छ । नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट सजाएको पाएकाबारे पनि संशोधन विधेयकमा उल्लेख छ ।
जसमा भ्रष्टाचार, जबर्जस्ती करणी, मानव बेचबिखन, लागूऔषध बिक्री गर्ने, सम्पत्ति शुद्धीकरण, राहदानी दुरुपयोग, अपहरणसम्बन्धी कसर, ठगी वा नैतिक पतन भएको व्यक्ति समेत अध्यक्ष बन्न अयोग्य ठहरिने प्रस्ताव छ ।
धितोपत्र बोर्ड सदस्यमा मनोनीत हुन यसअघि वित्तीय वा आर्थिक क्षेत्रमा सात वर्ष अनुभव भए पुग्ने व्यवस्था थियो । त्यसलाई बढाएर १० वर्षको अनुभव चाहिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
बोर्ड अध्यक्ष भइसकेको व्यक्ति हटेको वा अवकाश पाएको दुई वर्षसम्म बोर्डबाट अनुमति पाएको संस्थामा कुनै पदाधिकारीको हैसियतमा काम गर्ने नपाउने व्यवस्था पनि विधेयकमा लेखिएको छ ।
बोर्डमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट्स संस्थाबाट सदस्य हुने व्यवस्था हटाउने विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ ।
ऐनको दफा तीन को उपदफा ‘२’ को (ङ) र (च)मा भएको चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट्स संस्थाको र उद्योग वाणिज्य महासंघको प्रतिनिधि धितोपत्र बोर्डको सदस्य हुने व्यवस्था हटाउने प्रस्ताव गरिएको हो । सो व्यवस्थासँग सम्बन्धित सबै प्रावधानहरू हटाउने समेत विधेयकले प्रस्ताव गरेको छ ।
उनीहरूले नियमन, अनुगमन, निरीक्षण तथा जाँचबुझ गर्ने पाउने अधिकार हटाइएको छ ।
प्रदेशमा कार्यालय खोल्ने प्रस्ताव
अर्थ समितिमा छलफलमा रहेको विधेयकमा धितोपत्र बोर्डको प्रादेशिक कार्यालय खोल्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ ।
बोर्डको शाखा नेपाल राज्य बाहिर खोल्ने प्रावधानलाई संशोधन गरी प्रादेशिक शाखा वा सम्पर्क कार्यालय खोल्न प्रस्ताव गरिएको हो ।
नयाँ सेवा खेल्न दिने प्रस्ताव
विधेयकको दफा दुई मा उपदफा थप्दै केन्द्रीय निक्षेप सेवा, विशिष्टीकृत लगानी कोष र डेरिभेटिभ तथा सामूहिक लगानी कोषले जारी गर्ने इकाइलाई धितोपत्रको रूपमा परिभाषित गर्न प्रस्ताव गरिएको छ ।
दफा पाँच को उपदफा (१), (द२), (द३) (द४) र (द५) थप गर्दै बोर्डको काम कर्तव्य र अधिकार थप गर्ने विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ । जसमा डेरिभेटिभ र विशिष्टीकृत जस्ता इकाइहरूको नियमन तथा सुपरीवेक्षण गर्ने अधिकार, स्वदेशी तथा विदेशी निकायसँग समन्वय, सहकार्य, प्रशिक्षण दिने संस्था स्थापना गर्ने दिनेजस्ता अधिकार प्रस्तावित छ ।
सो सेवा सञ्चालन गर्न बोर्डबाट सञ्चालन अनुमति लिनुपर्ने, नवीकरण गर्नुपर्ने सञ्चालन गर्न दिने/नदिने भन्ने अधिकार बोर्डले राख्ने व्यवस्था पनि विधेयकले गरेको छ ।
केन्द्रीय निक्षेप सेवा सञ्चालन गर्दा लिनुपर्ने जिम्मेवारी, सञ्चालन गर्नेको काम, कर्तव्य र अधिकार समेत विधेयकमा प्रस्तावित छ ।
धितोपत्र व्यवसाय सञ्चालन गर्नुअगावै अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा छ । धितोपत्र बजरको सदस्यता लिएर मात्र व्यवस्था गर्ने पाउने भन्ने व्यवस्था हटाउने प्रस्ताव गरिएको छ ।
निजी स्वार्थ बाझिनेमा थप व्याख्या
ऐनको दफा १८ मा भएको निजी स्वार्थका सम्बन्धमा जानकारी दिनुपर्ने प्रावधानबारे प्रस्तावित विधेयकमा थप व्याख्या गरिएको छ ।
जसमा स्वार्थ बाझिने विषय बोर्डबाट निर्णय गर्नुपरे बोर्डको बैठक हुनुअगावै स्वःघोषण गर्नुपर्ने व्यवस्था यथावत राखिएको छ ।
आर्थिक वर्ष सकिनु अगावै नवीकरण
ऐनको दफा ४२ को उपदफा (२) मा भएको धितोपत्र बजार सञ्चालन गर्ने संस्थाले आर्थिक वर्ष सकिएको तीन महिनाभित्र नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा विधेयकमा आर्थिक वर्ष सकिनुअघि नै नवीकरण गर्नुपर्ने प्रस्ताव छ ।
सोही दफाको उपदफा (३) मा म्याद सकिएको तीन महिनासम्म वार्षिक शुल्कको २५ प्रतिशत जरिवना तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ । उक्त व्यवस्थालाई समय घटाएर सात दिनभित्र वार्षिक शुल्कको २५ प्रतिशत तिर्नुपर्ने प्रस्ताव छ ।
मार्जिन दिने सक्ने व्यवस्था
हाल भएको ऐनमा नभएको ‘मार्जिन दिन सकिने व्यवस्था’ थप गर्न विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ । संशोधनमा दफा ६३क थप गरेर ब्रोकरले तोकिए बमोजमको सीमासम्म मार्जिन दिन सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो ।
त्यसरी दिइने मार्जिनको ब्याज, अधिकतम सीमा, शुल्क तथा मार्जिनसम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुने प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ ।
लगानीकर्ताको बैंकिङ कारोबार माग्न सक्ने प्रस्ताव
छलफलको क्रममा रहेको विधेयकमा लगानीकर्ताको बैंकिङ विवरण हेर्न सक्ने प्रावधान प्रस्ताव छ ।
ऐनमा दफा ८६क थप गर्दै कुनै व्यक्ति, कम्पनी वा सङ्गठित संस्थाले गरेको कारोबार जाँचबुझ गर्नुपरे बोर्डले बैंक/वित्तीय संस्थाबाट नेपाल राष्ट्र बैंकमा अनुरोध गरी बैंकिङ कारोबार मगाउन सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो ।
त्यसरी मगाएको विवरण गोप्य राखी जाँचबुझका लागिमात्र प्रयोग गर्नुपर्ने प्रस्ताव विधेयकमा छ ।
‘शेयर बढ्छ/घट्छ’ भनी लेख्नेलाई डण्डा !
विधेयकले ‘शेयर बजार यति अङ्कले घट्छ/बढ्छ’ भनी लेख्नेलाई समेत कारबाही प्रस्ताव गरेको छ ।
ऐनको ९७फ मा भएको प्रावधान संशोधन गर्दै झुठा, भ्रामक वा गलत हो भन्ने जानीजानी कुनै विवरण वा पूर्व अनुमानसम्बन्धी विवरण बनाएमा वा त्यस्तो विवरण कुनै पनि माध्यमबाट प्रवाह वा प्रकाशन गर्ने, भ्रामक विवरण बनाउने वा प्रकाशित गर्नेलाई कारबाही प्रस्ताव गरेको हो ।
त्यस्ता विवरण प्रकाशन गर्नेलाई बिगो खुलेकोमा बिगो भराई बिगो बमोजिम जरिवाना वा तीन वर्षसम्म कैदा वा दुवै सजाय र बिगो नखुलेको खण्डमा ५० लाख रुपैयाँदेखि तीन करोड रुपैयाँसम्म जरिवाना वा तीन वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने प्रस्ताव छ । मौजुदा ऐनमा भने एक वर्ष सजाय र ५० हजारदेखि एक लाख रुपैयाँसम्ममात्र जरिवाना व्यवस्था छ ।
यो पनि –
कर्नरिङको दलदलमा फस्यो नेपालको शेयर बजार !
झुठा कारोबार गर्ने, मूल्यमा उतारचढाव गर्ने, शेयर बजारलाई प्रभावित पारेमा हुने सजाय र जरिवाना पनि विधेयकमा बढाएर प्रस्ताव गरिएको छ ।
जसमा बिगो खुलेमा बिगो भराइ बिगो बमोजिमको जरिवाना वा तीन वर्ष कैद वा दुवै सजाय र बिगो नखुलेमा पाँच लाख रुपैयाँदेखि ५० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा तीन वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने र त्यस्तो कामबाट कसैलार्ई हानी भए त्यो समेत भरपाइ गराउन विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ ।
झुक्याउने विवरण दिने, जालसाजीयुक्त कारोबार गर्ने, विवरण वा अभिलेख नष्ट गरेमा वा लुकाएमा हुने कारबाही पनि बढाएरै प्रस्ताव गरिएको छ ।
त्यस्तो गरेको प्रमाणित भएमा बिगो खुलेमा बिगो भराइ बिगो बमोजिमको जरिवाना वा तीन वर्ष कैद वा दुवै सजाय र बिगो नखुलेमा १० लाख रुपैयाँदेखि ५० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा तीन वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने र त्यस्तो कामबाट कसैलार्ई हानी भएको त्यो समेत भरपाइ गराउन विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको हो ।
कम्पनीहरूले नियमसङ्गत वित्तीय विवरण वा अन्य कम्पनीसम्बन्धी जानकारी नगराएमा वा गलत गराएमा पाँच लाख रपैयाँदेखि २० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्नेसक्ने प्रस्ताव विधेयकले गरेको छ । हाल भने त्यसो गर्दा ५० हजारदेखि दुई लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना व्यवस्था छ ।
लगानीकर्तालाई हानी पुग्ने कुनै खालको काम गरेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई पाँच लाख रुपैयाँदेखि २० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने सक्ने प्रस्ताव विधेयकमा छ । मौजुदा ऐनमा भने ५० हजारदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था छ ।
बोर्डको अनुमति नलिइ धितोपत्र निष्कासन, कारोबार, निक्षेप सेवा, विशिष्ठीगत लगानी कोष वा ट्रष्टी नियुक्ति गरेमा पाँच लाखदेखि ५० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना व्यवस्था प्रस्तावमा पनि विधेयकमा गरिएको छ ।
बोर्डले मागेको खण्डमा कागजात धितोपत्र बोर्डमा आवद्ध भएको संस्थाले समयमै नदिएमा समय बितेको सात दिनसम्म दैनिक १० हजार, १५ दिनसम्म दैनिक २५ हजार, १६ दिनदेखि माथि दैनिक ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना तिराउने प्रस्ताव छ ।
बोर्डले १०१क दफा थपेर ऐन विपरीत काम गर्नेलाई सचेत गराउने वा लिखित चेतावनी दिने, कारोबारमा आंशिक वा पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध लगाउने, बोर्डले दिने सेवा निलम्बन गर्ने वा रोक्का राख्ने, अनुमतिपत्र निलम्बन गर्ने वा खारेज गर्ने, सञ्चालक समितिलाई तलबभत्ता लगायत सुविधा नदिने आदेश दिने, पदाधिकारी वा कर्मचारीलाई कानुनअनुसार कारबाही गर्ने आदेश दिने र पाँच लाख रुपैयाँदेखि २५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने समेत विधेयकले प्रस्ताव गरेको छ ।
बोर्डले कारबाही गरेको कुरा चित्त नबुझे सम्बन्धित उच्च अदालतमा ३५ दिनभित्र पुनरावेदन गर्न सक्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा प्रस्ताव छ ।
सञ्चालक वा कार्यकारी प्रमुख हुने प्रावधान खुकुलो
विधेयकले सञ्चालक वा कार्यकारी प्रमुख हुने प्रावधान केही खुकुलो बनाएको छ ।
हाल कुनै व्यक्तिले दण्डसजाय भएको अवस्थामा १० वर्ष पूरा नभएको व्यक्ति पब्लिक लिमिटेड, कम्पनी वा संस्थाको सञ्चालक, महाप्रबन्धक वा सो सरहको पदमा वहाल हुन अयोग्य प्रावधान छ ।
तर, अहिले अर्थ समितिको छलफमा रहेको विधेयकमा १० वर्षलाई घटाएर पाँच वर्षमा झारिएको छ । बोर्डले गरेको कारबाहीको हकमा भने एक वर्ष अवधि पूरा भएपछि नै बस्न पाउने प्रस्ताव विधेयकले गरेको छ ।
ट्रष्टी नियुक्ति गर्दा लगानीकर्ताको हित तथा स्वार्थ संरक्षणको लागि नियुक्त गर्नुपर्ने प्रस्ताव संशोधन विधेयकमा छ । ट्रष्टीले स्नातकोत्तर तहसम्मको अध्ययन पूरा गरेको हुनुपर्ने र कानुन क्षेत्रबाट एक जनाको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने तथा निज ३५ वर्ष पूरा भएको हुनुपर्ने प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ ।
ट्रष्टीले पदीय जिम्मेवारी पूरा नगरेमा भने सम्बन्धित संस्थाले जुनसुकै बेला हटाउन सक्ने प्रस्ताव विधेयकमा छ । तर, एकपटक सफाइ पेश गर्ने मौका दिनुपर्ने विधेयकमा उल्लेख छ ।
विधेयकको तीन महले विवरणः
प्रतिक्रिया