वन अतिक्रमण गर्न खोजेको भन्दै आठ जना पक्राउ | Khabarhub Khabarhub

वन अतिक्रमण गर्न खोजेको भन्दै आठ जना पक्राउ


११ मंसिर २०८१, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


30
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

कैलाली – कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिका–१६ स्थित सिद्धबाबा सामुदायिक वन क्षेत्र अतिक्रमण गर्न खोज्नेलाई नियन्त्रणमा लिइएको छ । धुर्जन्नामा रहेको खुटीया नदी किनारको खुला वन क्षेत्रमा गएराति वन अतिक्रमण गरी दुई सय बढी मानिसहरू पाल टाँगेर बसेका थिए ।

सामुदायिक वनको २० हेक्टर बढी खाली रहेको जमिनमा उनीहरू बस्न आएको डिभिजन वन कार्यालय कैलालीका वन अधिकृत लोकराज दाहालले जानकारी दिए । दाहालका अनुसार उनीहरू पाल टाँगेर घर छाप्रो बनाउने योजनामा रहेका थिए ।

अतिक्रमण गरी बसेको भन्ने गोप्य सूचनाका आधारमा डिभिजन वन कार्यालय कैलालीका प्रमुख कृष्णदत्त भट्टको नेतृत्वमा गएराति गस्ती टोली गएको थियो । डिभिजन वन कार्यालय कैलाली र पहलमानपुरको संयुक्त टोली र सशस्त्र प्रहरीलगायतले अतिक्रमण हटाएको फूलबारी सव डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख जीवक्ष यादवले जानकारी दिए ।

सो क्रममा आठ जनालाई पक्राउ गरिएको छ । पक्राउ पर्नेमा मानबहादुर कामी, प्रेम सार्की, चक्र सार्की, टेकबहादुर भुल, मनिराम पाध्याय, पवन रसाइली, मानबहादुर कामी, राजेश कामी रहेको यादवले जानकारी दिए।

उनीहरू डोटी, कैलाली, बाजुरा, अछामलगायतका जिल्लाबाट आएका हुन् । पक्राउ परेकामाथि थप अनुसन्धान गरी वन ऐन नियमावलीअनुसार कारबाही गरिने यादवले बताए ।

प्रकाशित मिति : ११ मंसिर २०८१, मंगलबार  १० : २६ बजे

काठमाडौँ महानगरपालिकाले ‘काठमाडौँ शैक्षिक मेला’ गर्दै

काठमाडौं– काठमाडौँ महानगरपालिकाले यही फागुन १६ र १७ गते प्रदर्शनी

दलहरूको आर्थिक हैसियत : सबैभन्दा धनी एमाले, घाटामा चल्दै कांग्रेस, माओवादी र रास्वपा

काठमाडौ- राजनीतिक दलहरूले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को लेखा परीक्षण प्रतिवेदन

इन्स्टाग्रामले रील्सको छुट्टै एप ल्याउन सक्ने

काठमाडौं– अमेरिकामा चिनियाँ छोटो भिडियो एप टिकटकको भविष्यमा अनिश्चितता देखेर,

अमेरिकालाई मजबुत बनाउन इयूको उदय भएको हो ट्रम्प 

एजेन्सी– अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आफ्नो दोस्रो कार्यकालको पहिलो क्याबिनेट

नेपाललाई मानवअधिकार परिषद्को सदस्यमा मत दिन परराष्ट्रमन्त्रीको आग्रह  

काठमाडौं– परराष्ट्रमन्त्री डा आरजु राणा देउवाले संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार परिषद्को