काठमाडौं – हाल सरकारमा साझेदारी गरिरहेका सात दलमध्ये जनता समाजवादी पार्टी र जनमत पार्टीबीचको सम्बन्धमा ज्यादै चिसोपन आएको छ । 

मधेसी दल रहेका दुई पार्टीबीच असमझदारी तथा एक अर्काले अस्तित्व स्वीकार गर्न नसक्दा मंगलबार जनमत पार्टीले मधेस सकारबाट बिदा हुनुपरेको छ । 

मधेस कृषि विश्वविद्यालयको उद्घाटन समारोहमा जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई प्रमुख अतिथि बनाएका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले जनमतका अध्यक्ष सिके राउतलाई थाहै दिएनन् ।

मधेसमा किसान आन्दोलन गर्दै आएका सिके राउतले यहाँको कृषि क्षेत्रका समस्याबारे आफूले अगुवाइ गरेको  बताउँदै आएका बेला उपेन्द्र यादवले कृषि विश्वविद्यालयको उद्‌घाटन गरेका हुन् ।

प्रदेशको विश्वविद्यालयमा मुख्यमन्त्री कुलपति र शिक्षामन्त्री उपकुलपति हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर, उपकुलपति रहेका  शिक्षा तथा संस्कृतिमन्त्री महेशप्रसाद यादवलाई थाहा नदिइकन एकलौटी रूपमा यादवले आफ्ना पार्टीका अध्यक्षलाई बोलाएर विश्वविद्यालयको उद्घाटन गरेको जनमत पार्टीका नेताहरूको आरोप छ ।

त्यसलगत्तै मंगलबार जनमत पार्टीले मधेस सरकारमा रहेका शिक्षामन्त्री यादव र श्रम तथा यातायात मन्त्री चन्दन सिंहलाई फिर्ता बोलाएको हो । दुवै मन्त्रीले पत्र लेखेर सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएका थिए ।

खबरहबसँगको कुराकानीमा जनमतका अध्यक्ष सिके राउतले आफ्नो पार्टी र मन्त्रीहरूलाई जसपा पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले चरम दमन गरेको र सहन नसकेर फिर्ता बोलाएको बताए ।

उनले भने, ‘भ्रष्टाचारले सीमा नाघेको छ । हामीले आवाज उठाउँदा दमन गरिन्छ । यस्तो सरकारमा बसेर के फाइदा ? हामीलाई बिना जानकारी जे मन लाग्छ त्यही गरेपछि सरकारमा साझेदारी किन गर्नुपर्‍यो र ?’ 

उता जसपा अध्यक्ष यादवले भने जनमत पार्टीले सत्ता सहकार्य गर्ने आचरण नदेखाएका कारण सहकार्य हुन नसकेको बताए । उनले खबरहबसँग भने, ‘सत्ता साझेदार भएपछि केही आचरणको पालना गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो उहाँहरूले राख्न सक्नुभएन । उच्छृङ्खलता र उद्दण्डता देखियो । यसरी त कसरी सहकार्य गर्ने ?’

यादव भन्छन्, ‘गठबन्धनमा बस्ने तर विरोध गर्ने आचरण छ । यो गैरराजनीतिक हो । हामीलाई यस्ताको वास्ता छैन । अब सहकार्य हुँदैन ।’
जनमत अध्यक्ष राउत भने आफूहरूले सरकारले गरेको राम्रा कामलाई मात्र समर्थन गरेको तर नराम्रा कामलाई आफ्नो पार्टीले कहिल्यै समर्थन नगर्ने बताउँछन् । 

उनी भन्छन्, ‘सरकारबाट प्रधानमन्त्रीले फिर्ता बोलाए जान तयार छौँ तर भ्रष्टाचार, अपराध जस्ता कामको समर्थन हुँदैन । हामी जनताको पक्षमा काम गर्ने हो ।’

पुरानै झगडा

जनमत पार्टीका अध्यक्ष सिके र जसपा अध्यक्ष उपेन्द्रबीच मनमुटाब सुरु भएको लामो समय भइसकेको छ ।

सन् २०११ मा अमेरिकाबाट राउत नेपाल फर्केर मधेसलाई छुट्टै देश बनाउनुपर्छ भन्दै आन्दोलन गरेका थिए । त्यसपछि नै यादव र राउतको मनमुटाब सुरु भएको थियो । राउतले मधेस टुक्र्याउन चाहेका थिए तर त्यसको विरोधमा जसपा अध्यक्ष यादवले राष्ट्रियताको पक्षमा अडान लिएका थिए । यादव भन्छन्, ‘उहाँहरूको अराजकता पहिलेबाट नै थियो, मैले त  सम्झाउँदै ल्याएको थिएँ ।’ 

उता, जनमत पार्टीका प्रवक्ता शरदसिंह यादव भन्छन्, ‘०६२–६३ सालदेखि नै जसपाले मधेसलाई एउटा राजनीतिक बिर्ताका रूपमा लिँदै आएको थियो । जनमत र सिके राउतको उदय भएपछि उहाँले हामीलाई अत्याचार गर्न थाल्नुभयो ।’ 

२०७९ सालको निर्वाचनमा भाग लिएपछि जनमत पार्टी पनि सरकारमा सहभागी हुने निर्णयमा पुग्यो । त्यसपछि जनमत अध्यक्ष राउत र जसपा अध्यक्ष यादवले छलफल समेत गरेको शरदको भनाइ छ । 

स्रोतका अनुसार त्यसबेला उपेन्द्र र सिकेबीच एउटै निर्वाचन क्षेत्रबाट नलड्ने सहमति भएको थियो । यो भद्र सहमति यादवले नै तोडेको राउत पक्षको आरोप छ । यादव र राउत सप्तरी –२ मा एउटै निर्वाचन क्षेत्रबाट उठे तर जित भने सिके राउतको भयो । उनले १८ हजारभन्दा बढी मतान्तरले यादवलाई पराजित गरे । सिके राउत ३५ हजार ४२ मतसहित विजयी हुँदा उपेन्द्र यादव १६ हजार ९६९ मत ल्याए ।

यहीँबाट यादव र राउतको सम्बन्ध चिसियो । कार्यक्रम बहिस्कार गर्नेदेखि लिएर देखाभेट गर्नसमेत दुई नेताले नचाहने अवस्था आयो ।

उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन 
जसपा र जनमत पार्टी दुवै सरकारमा साझेदार गरिरहेका थिए । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको सरकारमा दुवै पार्टी सरिक थिए । २०७९ चैत ३ गते उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन भयो । सो निर्वाचनमा गठबन्धन भर्सेस एमाले हुने भनिएको थियो तर त्यसो भएन ।

उपराष्ट्रपतिको चुनावमा गठबन्धनका तर्फबाट जसपाका उम्मेदवार रामसहाय प्रसाद यादवलाई नसघाएर जनमतले ममता झालाई बेग्लै उम्मेदवार उठाएको थियो । तर, जसपाका उम्मेदवार रामसहायप्रसाद यादव सत्ता गठबन्धनको बलमा निर्वाचित भएका थिए । 

जनमतले उपराष्ट्रपतिमा बेग्लै उम्मेदवार खडा गरे पनि राष्ट्रपतिमा भने कांग्रेसका रामचन्द्र पौललेलाई नै मतदान गरेको थियो । यसले सो दलको असहमति जसपाप्रति मात्र रहेको देखिन्छ । 

उपनिर्वाचन २०८०
यादव उपराष्ट्रपति बनेपछि रिक्त रहेको बाराको २ नम्बर निर्वाचन क्षेत्रमा ०८० वैशाख १० मा उपनिर्वाचन भयो । त्योबेला पनि गठबन्धनका उम्मेदवार उपेन्द्र यादवलाई हराउन सिकेराउतले बारामै बसेर सक्रियता देखाएको जसपा नेताहरूको आरोप छ । तर, उपेन्द्रले जितिछाडे । जसपाका तर्फबाट अध्यक्ष यादव र जनमतका तर्फबाट माओवादी छाडेका शिवचन्द्र कुशवाहाबीच प्रतिस्पर्धा भएको थियो । तर, यादव  विजयी भए । 

यादवले २८ हजार ४१५  मत  ल्याएका थिए भने  जनमत पार्टीका उम्मेदवार कुशवाहाले २३ हजार ३३४ मत प्राप्त गरेका थिए ।  यादव पाँच हजार ८१ मतको अन्तरमा विजयी भए । यहाँ कांग्रेस–माओवादी र एकीकृत समाजवादीले यादवलाई मतदान गरेका थिए । 

राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा पनि जसपा र जनमतको लडाईंले निरन्तरता पाएको थियो । जसको प्रभावले मधेश प्रदेशमा गठबन्धनको निर्णय भन्दा बाहिर गएर राष्ट्रियसभा निर्वाचनका लागि जनमतले पनि उम्मेदवार खडा गरेको थियो । तर, गठबन्धन दलमा भने जसपा र कांग्रेसलाई उम्मेदवार बनाउने निर्णय भएको थियो ।

यी सबै घटनाक्रम हेर्दा जसपा र जनमतको यो झगडा विश्वविद्यालयको शिलान्याससँग मात्र नजोडिएको स्पष्ट हुन्छ ।

राजनीतिक विश्लेषक भन्छन्– यो बर्चश्वको लडाइँ हो

साहले खबरहबसँग भने, ‘मधेसमा जसपाको हालीमुहाली भएपछि जनमतका मन्त्रीलाई केही गर्न नदिने अवस्था बनाएको देखियो । त्यो कारण जनमतले सरकार छाडेको छ । जनमत अब जसपाको विरोधमा जाने अवस्था देखियो ।’

राजनीतिक विश्लेषक तुलानारायण साह जनमत पार्टी अध्यक्ष सिके राउत र जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवबीचको अन्तरविरोधलाई मधेसमा पार्टीहरूको ‘राजनीतिक बर्चस्वको लडाइँ’ को संज्ञा दिन्छन् ।

साहले खबरहबसँग भने, ‘मधेसमा जसपाको हालीमुहाली भएपछि जनमतका मन्त्रीलाई केही गर्न नदिने अवस्था बनाएको देखियो । त्यो कारण जनमतले सरकार छाडेको छ । जनमत अब जसपाको विरोधमा जाने अवस्था देखियो ।’ 

विश्लेषक साह भन्छन्, ‘सिके राउतको उदयमा यादव खुसी नभएको देखिएकै छ । यसमा कुनै मतभेद छैन । कांग्रेस र एमालेको बीचमा जुन किसिमको प्रतिस्पर्धा छ, मधेसमा जनमत र जसपाबीच पनि त्यही भएको हो । राजनीतिमा एकले अर्काको बाटो छेक्ने र अवरोध गर्ने काम त गर्ने नै हो नि, त्यही भइरहेको छ ।’ 

विगत १५ वर्षदेखि जसपाले मधेस प्रदेशमा बलियो पार्टी भएर यात्रा बढाइरहेको छ । पछिल्लो समय जनमत पार्टी आएर निर्वाचनमा पनि सफलता हासिल गरेपछि जसपालाई आफ्नो पार्टीको आकार घट्ने चिन्ता छ । 

मधेसको पुरानो दल लोसपा खुम्चँदै गएपछि जसपालाई पनि आफ्नो पार्टीको आकार जनमतले घटाउने हो कि भन्ने तनाव थपिएको विश्लेषक साह बताउँछन् । 

अहिले राष्ट्रिय राजनीतिका कांग्रेस भर्सेस एमाले भएजस्तै मधेसको राजनीतिमा जसपा भर्सेस जनमत छ । तर, मधेस सरकारबाट जनमत बाहिर निस्किए पनि मुख्यमन्त्रीलाई अंकगणितले कुनै असर नपार्ने विश्लेषक साहको विश्लेषण छ । 

उनले खबरहबसँग भने, ‘यसले प्रदेश सरकारलाई असर गर्दैन । बहुमत जुट्छ ।’

काठमाडौँको समीकरण र प्रदेशको समीकरण राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा फरक रहेको साहले बताए ।

याे पनि…

जनमत पार्टी सत्ता सहकार्य गर्ने आचरण नभएर भाग्यो : उपेन्द्र यादव

मधेश सरकारबाट बाहिरियो जनमत, केन्द्रबाट पनि बिदा हुने तयारी !