सहकारीको समस्याले नछोएको अहिले कुनै गाउँ वा सहर छैन । बचतकर्ताले खाइ नखाई गरेर जम्मा गरेको रकम उठाउन अहिले न सरकारले सकेको छ न त बचतकर्ता नै सक्ने अवस्थामा छन् ।

सरकारले सहकारीका बचतकर्ताको रकम उठाउन र पीडितहरूलाई कसरी न्याय दिने त्यसमा ध्यान दिन पटक्कै सकेको छैन । यसलाई सरकारले रत्तिभर चासो दिएन । सहकारीपीडितले आफ्नो बचत उठाउन कतिन्जेल गुहार्ने ?

सहकारी किन खोलियो के उद्देश्य राखेर स्थापना गरियो ? त्यतातिर अहिले नजाऊँ । यसबारे लामो व्याख्या गर्न सकिएला । तर अहिलेको टड्कारो समस्या भनेको बचतकर्ताको रकम कसरी असुलउपर गर्ने हो । ककसले डुबाए सहकारी ? को कति जिम्मेवार छन् ? बचतकर्ताले कहिले आफ्नो पैसा फिर्ता पाउँछन् ?  यो सबैभन्दा ठूलो र पेचिलो विषय हो।

सदस्यकर्ताको हित र आर्थिक रूपले सबल बनाउन खोलिएका कैयौँ सहकारीहरू आज चपेटामा छन् । समस्याग्रस्त त कति छन् कति ! धेरैजसोको त नामोनिसान नै मेटिइसक्यो । सहकारी नै कोल्याप्स भइसक्यो, तर बचतकर्ताले आफ्नो रकम पाएका छैनन् । रकम दिलाउन सरकार नै चाहिरहेको छैन भन्दा कत्ति पनि फरक नपर्ला।

सहकारी डुब्नुको मूल कारण भनेकै नियमभन्दा बाहिर लगानी गर्नु हो भन्ने अहिलेको समस्याले देखाएको छ । दोस्रोमा, राजनीतिक हस्तक्षेप पनि प्रमुख कारण हो । यही कारण अहिलेका अधिकांश सहकारी समस्याग्रस्त भएका हुन् ।

मूल कारणलाई छाडेर दोस्रो अर्थात् राजनीतिक कारण पर्गेल्ने हो भने यहाँ धेरै समस्या देखिन्छ।

सहकारीहरूलाई भ्रष्ट नेतृत्वकर्ताले पैसा कमाउने थलो बनाउँदा आज कैयौँ घरबारविहीन भएका छन् । धेरैको जीवनभर कमाएको सम्पत्ति डुबेको छ । कतिपय त सडकमै आइपुगेको अवस्था छ भने केही त सहकारीकै पैसा नउठेको कारण आत्महत्या गर्नुपर्ने अवस्थामा समेत आइपुगेका छन् ।

राजनीतिक संरक्षणमा रहेका माफियाहरूले सञ्चालन गरेको सहकारीमा बचतकर्ताले विश्वास गर्दा एउटा समस्या भएको छ भने राम्रोसँग चलिरहेको सहकारीमा राजनीतिक दलका कार्यकर्ता पसेर संस्था भताभुङ्ग पार्ने गरेका पनि भेटिएका छन् । सहकारीलाई आफ्नो हातमा लिएर रकम कुम्ल्याउने मुख्य ध्येय बनाएकै कारण अहिले धेरैजसो समस्याग्रस्त सहकारीबाट बचतकर्ताले रकम उठाउन सकेका छैनन् ।

सिभिल, भरोसानेपाल, प्रज्ञा बचत तथा ऋण, इको नेपाल, शिवशिखर, एकताबद्ध, आर्जन, साइस्वागत, नेसनल डेभलपमेन्ट, रियल गोर्खा,  देउरालीर साउथ वेस्टर्न स्टेट जस्ता दर्जनौँ सहकारीले लाखौँ बचतकर्तालाई टाट पल्टाइसके । तर न यिनका सञ्चालकमाथि पर्याप्त कारबाही भयो न त बचतकर्ताले पूरा पैसा नै पाए ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले गएको माघ ३ गते एउटा निर्देशन दिएका थिए- ‘सहकारीसम्बन्धी समस्या तत्काल समाधान गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयसहितका निकायलाई निर्देशन दिन्छु ।’ तर त्यसयता प्रधानमन्त्रीले या मन्त्रीस्तरबाट सहकारीको वर्तमान र तत्कालीन समस्या समाधान गर्न कुनै ठोस कदम भएको छैन। अहिले काठमाडौँलगायत देशैभरका विभिन्न स्थानमा डुबेका र बचत गुमाएका सहकारीपीडितको दैनिक आन्दोलन चर्किरहेको छ। केही महिनादेखि काठमाडौँमा सहकारीबाट ठगिएकाहरूको दैनिक धर्ना र आन्दोलन हुँदै आएको छ। तर समस्या समाधान गर्न र बचतकर्ताको रकम उठाइदिन सरकारको कुनै प्रभावकारी कदम अहिलेसम्म देखिएको छैन।

सहकारीका पीडित बचतकर्ताको रकम फिर्ता ल्याउन सरकार डराएको हो त ? होइन भने भएका कानुन प्रयोग गरेर किन समस्या समाधान गर्न नसकेको ? किन बचतकर्तालाई सधैं आन्दोलन गर्ने बाटो दिइरहेको ? सहकारी माफियालाई किन पक्राउ गरेर समस्या समाधान गर्न नसकेको ? तरयी प्रश्नहरूको उत्तर सरकारसँग पनि छैन। न त राजनीतिक दल, सांसदहरूसँग नै छ। किनकि सहकारी डुबाउने र पैसा लिएर भाग्नेमा उनीहरूकै कार्यकर्ता नेता र नजिककाहरू बढी छन्।

पछिल्लो समय राजनीतिक दलका ठूल्ठूला नेता, सांसद र तिनका कार्यकर्ताहरूले सहकारीमा पसेर भ्रष्टाचार गरेको प्रमाणहरू नै बाहिरिएका छन्। नागरिक समाज र आम सर्वसाधारणले यसबारे पटक पटक ध्यानाकर्षण र मिडियाले खबरदारी गर्दै आए पनि सरकारले कसलाई कारबाही गर्ने ? कारबाही गरौँ आफ्नै मान्छेले पैसा लिएर भागेका छन्।

ललितपुरको लालीगुराँस सहकारी संस्थाबाट ऋण लिएका नेपाली कांग्रेसका नेता दक्ष पौडेलले सहकारी डुबाए। राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड सदस्यसमेत भइसकेकाउनको नाममा लालीगुराँसले २१ दिने सूचना प्रकाशित गरेको थियो। तर उनले अझै तिरेका छैनन्।

त्यस्तै सोही सहकारीबाट नेकपा माओवादी केन्द्रनिकट विद्यार्थी संगठन अखिल क्रान्तिकारीका केन्द्रीय उपाध्यक्ष केशव रावलले पनि कर्जा लिएका थिए। तर नतिरेको भन्दै सहकारीले २१ दिने सूचना प्रकाशित गरेको थियो। रावलले लिएको कर्जाको जमानी पूर्वसभामुख ओनसरी घर्ती बसेकी थिइन्।

यसैगरी माओवादी केन्द्र काभ्रेकी नेतृ रुकु चौलागाईं जमानी बसेर गोरखा अजिरकोट गाउँपालिका अध्यक्ष दीपक देवकोटाले लिएको कर्जा नतिरेको भन्दै उक्त सहकारीले कर्जा तिर्न २१ दिने सूचना प्रकाशित गरेको थियो। चौलागाईं बागमती प्रदेशसभा सदस्यसमेत हुन्।

यस्तै लालीगुराँसबाट ऋण लिएर नतिर्ने अर्का हाई प्रोफाइल पूर्वगभर्नर तिलक रावलकी बुहारी सृष्टि राणा रावल हुन्। उनलाई पनि उक्त सहकारीले ऋण तिर्न २१ दिने अल्टिमेटम दिएको थियो। उनको नाममा २४ भदौ २०७९ मा सूचना प्रकाशित गरिएको थियो। उनको कर्जाको जमानत उनका पति विनय रावल बसेका थिए।

यहाँ लालीगुराँसको काण्डलाई मात्र मैले उदाहरणका रूपमा मात्र लिएको हुँ। यस्ता धेरै ठगीहरू छन्, जसले सहकारीलाई आफ्नो पेवा ठानेर बचतकर्ता लुटिरहेका छन्। गाउँका टोले गुण्डादेखि सहरका ख्यातिप्राप्त भनिएका उच्चपदस्थभनिएकाहरू नै सहकारी ठगीमा संलग्न भएको भेटिएको छ। खै, त उनीहरूलाई सरकारले कारबाही गर्न सकेको ?

समस्याग्रस्त सहकारीको नियमन नगर्दाको परिणाम

बचतकर्ताको पैसा डुब्न लाग्दैछ, सहकारी बन्द हुने अवस्थामा छ, सहकारीका सञ्चालकहरू फरार हुने तरखरमा छन्,सहकारी निरन्तर घाटामा गइरहेको छ भने त्यसको बेलैमा नियमन र अनुगमन हुनुपर्ने होइन र ? यस विषयमा सरकारलाई पर्याप्त जानकारी आइसकेको हुँदैन र ?

जसको लक्षण बचतकर्ताहरू आन्दोलनमा उत्रनु, सहकारीका सञ्चालकहरू सम्पर्कभन्दा बाहिर रहनु होइन र ? तर सरकारले यसबारे वास्ता नगर्दा परिणामतः सहकारी संस्थाहरू भताभुंग हुन्छन् र अर्बौँ कुम्ल्याएर टाप कस्न भ्याउँछन्। अहिले ठ्याक्कै भएको यस्तै छ।

१५ वर्षअगाडि म काठमाडौँ जिल्लाको प्रहरी प्रमुख भएर काम गर्दा सहकारी समस्या निम्तिँदै छ, यसले भविष्यमा भयावह स्थिति पैदा हुनेछ भनेर केही प्वाइन्टसहरू दिएको थिएँ। त्यसप्रति जिम्मेवार निकायले बेलैमा ध्यान दिन सकेको भए अहिले यो समस्या यति विकराल बनेर सायदै आउने थिएन।

जति पनि समस्याग्रस्त सहकारी छन्,तिनका सञ्चालकहरू टाप कसिसके। बचतकर्ताको रकम लुटेर भागिसके, तर यसप्रति जिम्मेवार निकाय गम्भीर बन्न नै खोज्दैन।

यस्तो भयावह स्थिति आइसक्दा पनि सरकारले कुनै पनि कठोर कदम चालेर सहकारी माफियाहरूलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन सकेको छैन। या भनौँ अनुसन्धान नै गर्न चाहँदैन। भागेकालाई समात्न सामान्य औपचारिक तरिका अपनाए पनि बचतकर्ताको अर्बौँ रकम खाएर यहीँ लुकेको जस्तो गरेर खुलेआम हिँडिरहेकाहरू समेत सरकारले समाउन सकेको छैन।

सहकारी हिनामिनामा चाहे दलका नेता हुन् वा सांसद वा उच्च तहका कर्मचारी नै किन नहुनया जनप्रतिनिधि नै। कानुनअनुसार दायरामा ल्याउने हो भने पनि आधा बढी समस्याको समाधान त यही बाटोबाट निस्किन्छ। सहकारी ठग्न पल्लेका माफियाहरूलाई बेलैमा समातेर कानुनी कारबाहीमा लैजाने हो भने धेरैभन्दा धेरै बचतकर्ताको रकम जोगिन्छ। तर यसका लागि दृढ इच्छाशक्ति, आत्मविश्वास र इमानदार छवि भएकाले मात्र गर्न सक्छन्। यति सहज काम गर्न पनि सरकारलाई केले रोक्यो र?