देउखुरी– लुम्बिनी प्रदेशले सडक दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि यान्त्रिक गडबडीका कारण हुने सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न यातायात व्यवसायीले सवारी सञ्चालन गर्नुअघि अनिवार्य यान्त्रिक परीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरेको छ ।

सोमबार देउखुरीको मसुरियामा लुम्बिनी प्रदेशका उद्योग तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री सरोज थापाले सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरेर सवारी दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि सवारी साधनहरूको यान्त्रिक परीक्षण गर्ने  निर्णय गरेका हुन् ।

 निर्णयमा भनिएको छ, ‘यान्त्रिक गडबडीका कारण हुने सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न यातायात व्यवसायीले सवारी सञ्चालन गर्नुअघि अनिर्वाय यान्त्रिक परीक्षण गर्ने व्यवस्था अनिवार्य मिलाउने ।’

विगत केही महिना यता लुम्बिनी प्रदेशभित्र भएका सडक दुर्घटनाहरूको समीक्षा गर्दै संघीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, यातायात व्यवसायी, नागरिक समाज लगायतको सहकार्यमा लुम्बिनी प्रदेशभित्र यातायात प्रशासन सुधार गर्दै सडक दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न प्रतिवद्धता जनाउने  निर्णय गरिएको मन्त्री राणाले बताएका छन् ।

‘सवारी साधनमा नयाँ प्राविधिक जीपीएस सिस्टम लगायतका प्रविधि जडान गर्नेतर्फ जोडदिने । इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको जडान कार्यलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन शीघ्र अगाडि बढाउने । 

‘लुम्बिनी प्रदेशभित्रका ठूला दुर्घटनाको अध्ययन गरि भविष्यमा यस्ता प्रकृतिका दुर्घटनाको पुनरावृत्ति नहोस् भन्ने उद्देश्यले मन्त्रालयले सुरक्षा निकाय, यातायात व्यवसायी, विज्ञ संलग्न कार्यदल बनाइ अध्ययन गर्ने र सो प्रतिवेदनले औँल्याएका विषयहरू प्रदेश सरकारले कार्ययोजना बनाइ कार्यान्वयन गर्ने’, छलफल र बैठकपछि गरिएको  निर्णयमा उल्लेख छ ।

‘सडक पूर्वाधारको गुणस्तरीयता, राजमार्गको पायक पर्ने क्षेत्रमा ट्रमा सेन्टर स्थापना, भालुवाङ प्रस्तावित अस्पतालको स्तरोन्नति तथा निर्माण भएका रिफ्रेस सेन्टरको सञ्चालन तथा स्तरोन्नति र तीनै तहका सरकारहरूबीचको अधिकार क्षेत्रभित्रका समस्या न्यूनीकरणका लागि सम्बन्धित निकायसँग मन्त्रालयले समन्वय गरि समस्या समाधान गर्नेतर्फ पहल गर्ने’,  निर्णयमा उल्लेख छ ।

 निर्णयमा भनिएको छ, ‘प्रदेशस्तरका रुटहरूको वैज्ञानिक निर्धारण तथा रुटमा इजाजत प्रदर्शन, रुट निर्धारण, अवैध रुपमा सञ्जाल भएका ड्राइभिङ इन्स्टिच्यूटहरूको अनुगमन, सवारी चालक अनुमतिपत्र वितरणमा प्रभावकारी नियमन उद्योग तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले गर्ने ।’ ‘यातायात व्यवसायीले वर्षमा एकपटक एकद्वार प्रणालीबाट कर भुक्तानी गर्न पाउने व्यवस्थालाई सहजीकरण गर्नेगरी आवश्यक कानून संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाउने’,  निर्णयमा भनिएको छ ।

‘सवारी दुर्घटनाका घाइतेको उपचार खर्चवापत बीमा कम्पनीबाट पाउने रकम ३ लाख बढाउने व्यवस्थाका लागि नेपाल बीमा प्राधिकरणसँग मन्त्रालयले समन्वय गर्ने  निर्णयगरेको मन्त्री राणाले बताए ।

सार्वजनिक विद्यालयस्तरमा विद्यार्थीलाई लक्षित दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि विद्यार्थी ट्राफिक सचेतना कार्यक्रम मन्त्रालयले निरन्तरता दिने  निर्णय गरेको सचिव उमेश ढुङ्गानाले बताएका छन् ।

राजमार्गमा हुने सवारी दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि सडकमा सीसीटीभी जडान, ऐना जडान, लाइडर गर्न, मापसे, लापसे परीक्षण गर्ने मेसिनको उपलब्धता गराउन मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षको वार्षिक बजेटमा व्यवस्था गर्ने  निर्णय पनि भएको छ ।

 सीसीटीभी जडानको कार्यका लागि आवश्यक परे यातायात व्यवसायीहरूसँग सहकार्यमा उक्त कार्य गर्ने व्यवस्था मन्त्रालयले मिलाउने सचिव ढुङ्गानाले बताए ।

यातायात प्रा.लि.ले दर्ता गरि नवीकरण नगरेका र सवारी साधन नभएका प्रा.लि.हरू खारेज गर्ने  निर्णय भएको मन्त्री राणाले बताएका छन् । मन्त्रालयले यातायात प्रशासन सुधारका लागि समय समयमा यस प्रकृतिका छलफल र अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने  निर्णय पनि भएको छ ।