काठमाडौं- पोखरास्थित सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडका पीडितहरुले राज्यसँग न्याय मागेको दुई वर्ष बित्न लाग्यो । दुई साताअघि सहकारी पीडितहरुले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल पोखरा गएका बेला भेटेरै ज्ञापनपत्र बुझाए । त्यसबाट पनि पार नलागेपछि उनीहरुले चैत ८ गते काठमाडौंमै आएर संसदको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा निवेदन दिएका छन् ।

सूर्यदर्शन सहकारीको अपचलनमा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको पनि नाम मुछिएको भन्दै नेपाली कांग्रेसले संसदीय छानविन समितिको माग गर्दै आइरहेको छ । संसदको बैठक १० दिन रोकेर सभामुख जेनेभा गएका कारण अहिले सुनसान भएको मात्र हो, संसद चल्नासाथ कांग्रेसले गृहमन्त्रीको विरोधमा संसद तताउँदै आएको छ ।

संसदमा नेपाली कांग्रेसले गृहमन्त्री लामिछानेबारे प्रश्न उठाएपछि चैत ६ गते प्रधानमन्त्री दाहालले के जवाफ दिएका थिए, सो को एकपटक स्मरण गरौं–

सरकारीको रकम हिनामिना गरेको अभियोगमा १९ जनालाई प्रतिवादी कायम गरी कास्की जिल्ला अदालतमा २०८० असोज १८ गते मुद्दा दर्ता भएको छ । जुन अदालतमा अझै पनि विचाराधीन छ । यो घटनामा चारजना पक्राउ परेका छन् भने बाँकीको प्रहरीले खोजिरहेको छ ।

मुल उजुरीको ६ महिनापछि माघ १६ गते कास्की जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा पूरक जाहेरी दिइएको थियो । जसमा माननीय रविलामिछाने सहित १८ व्यक्ति तथा कम्पनीलाई विपक्षी बनाई पूरक जाहेरी दिइएको थियो । मूल उजुरीपछि थप प्रमाण भेटिएमा पूरक जाहेरी दिई अनुसन्धान गर्ने प्रावधान हुन्छ नै तर उक्त जाहेरीमा उहाँ सहकारीको रकम हिनामिनामा संलग्न भएको कुनै आधार प्रमाण केही पनि पेस गरिएको छैन । त्यसैले प्रहरीले कानुनबमोजिम नै उक्त जाहेरी छुट्टै दर्ता गर्नसमेत उपयुक्त ठानेन र दर्ता गरेन ।

प्रधानमन्त्री दाहालले पूरक जाहेरीमा सहकारीको रकम हिनामिनामा संलग्न भएको कुनै प्रमाण नभेटिएकाले पूरक जाहेरी दर्ता गर्न उपयुक्त ठानिएन भनिरहेका बेला आखिर सो पूरक जाहेरीमा के भनिएको थियो ? प्रधानमन्त्रीले प्रहरीमा दर्ता गर्न उपयुक्त नभएको भनिएको जाहेरीको व्यहोरा खबरहबले फेला पारेको छ ।

पूरक जाहेरीमा कसुर गर्नेहरुको सूचीको पहिलो नम्बरमै रवि लामिछानेको नाम छ । जाहेरीमा सूर्यदर्शन सहकारीमा रविको खाता नम्बर समेत रहेको उल्लेख छ ।

पूरक जाहेरीमा रवि लामिछाने लगायतका व्यक्तिहरुलाई यथाशीघ्र पक्राऊ गरी कारवाही गर्न र पीडितको रकम फिर्ता गराउनुका साथै क्षतिपूर्तिसमेत भराउन माग गरिएको छ ।

जब कि चैत ६ गते प्रधानमन्त्री दाहालले भनेका थिए, ‘हालसम्मको अनुसन्धानले उहाँ (रवि) सहकारीको सञ्चालन समिति, लेखा समिति, ऋण समिति, कर्मचारी लगायत कुनै पनि जिम्मेवारी र भूमिकामा नरहेको र अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा पनि उहाँ कहीँ कतै जोडिएको देखिएको छैन ।’

उता सोही पूरक जाहेरीको ५ नम्बर सूचीमा नाम रहेका पूर्वउपराष्ट्रपतिका छोरा दीपेश पुनलाई भने प्रहरीले हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

हेर्नुहोस् ०८० माघ २२ गते कास्की जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा २५ जना सहकारी पीडितले पेश गरेको पूरक किटानी जाहेरी–