काठमाडौं– नेपालमा जलविद्युत् मात्रै होइन हाइड्रोजन, सोलार, विण्ड जस्ता वैकल्पिक ऊर्जा उत्पादनमा पनि जोड दिनुपर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिएका छन् ।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान)को आयोजनामा भृकुटीमण्डमा बुधबारदेखि सुरु भएको ‘हिमालयन हाइड्रो एक्स्पो २०२४’ अन्तर्गत ‘पायोनियरिङ द क्लिन इनर्जी सिनर्जी’ विषयक सत्रमा बोल्ने वक्ताहरूले वैकल्पिक ऊर्जाको पनि प्रयोग बढाउँदै ऊर्जा मिश्रणमा जानुपर्नेमा जोड दिएका हुन् । ऊर्जा सुरक्षाको लागि वैकल्पिक ऊर्जा निर्विकल्प रहेको उनीहरूको भनाइ छ ।

सत्रमा आफ्नो कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै काठमाडौं विश्वविद्यालयका प्रोफेसर एवं हाइड्रोजन विज्ञ विराजसिंह थापाले सन् २०३० सम्ममा हाइड्रोजनको मूल्यमा ६२ प्रतिशतले कमी आउने र त्यसको लागि नेपाल आजैबाट तयार हुनुपर्ने बताए ।

‘सन् २०५० सम्म १३ ट्रिलियन डलरको बजार हुँदै छ । यसमा नेपालको स्थान अन्य देशले बढी देखेको छ ।’ हाइड्रोजनको बारेमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै उनले भने,‘नेपाल सबैभन्दा सस्तो हाइड्रोजन उत्पादन गर्ने मुलुकमा पर्ने देखिएको बेलायतको एक अध्ययनले देखाएको छ । सोलार, विण्ड र हाइड्रोको मिश्रणबाट नेपालमा विश्वमै सबैभन्दा सस्तो हाइड्रोजन उत्पादन गर्न सकिन्छ । ’

काठमाडौं विश्वविद्यालयले हाइड्रोजनबाट गाडी चलाएर देखाएको र चुल्हो बालेर देखाएको सांकेतिक रहेको र अब सरकार र अन्य निजी क्षेत्र यसमा आउनुपर्ने थापाले बताए ।

‘अब सरकार र अन्य क्षेत्रले यसमा लगानी गर्नुपर्छ । एमोनिया भविष्यको ऊर्जा भएर आउँदै छ । यसमा १ ट्रिलियन डलरको बजार हुँदै छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र काठमाडौं विश्वविद्यालयसँगको सहकार्यमा यसको अनुसन्धान हुँदै छ’ उनले भने ।

नेपालको भविष्य मल कारखानामा पनि उच्च रहेको थापाले बताए । वर्षा याममा जलविद्युत् धेरै उत्पादन हुने र हिउँदमा कम उत्पादन हुने भेरियसनलाई हाइड्रोजन बनाएर प्रशोधन गरी हिउँदमा त्यसको बिक्री गर्न सकिने हुँदा हाइड्रोजन नेपालको ऊर्जा सुरक्षाको लागि राम्रो विकल्प रहेको उनको भनाइ छ । काठमाडौं विश्वविद्यालयले बुद्ध भूमि हाइड्रोपावरसँग हाइड्रोजन उत्पादनमा सहकार्य गरेको पनि उनले बताए ।

सरकारले हाइड्रोजन नीति बनाए पनि ऐन, नियम, कार्यविधि बनाउन आवश्यक रहेको उनले बताए । कार्यविधि बनाए सन्  २०३० देखि २०४० सम्म नेपालको हाइड्रोजन विश्व बजारमा जान सक्ने उनको भनाइ छ । सरकारले कार्यविधि बनाए यसमा निजी क्षेत्रले लगानी गर्ने उनले आफ्नो प्रस्तुतिमा राखे  । ‘नेपाल हाइड्रोजनको हब हुन सक्छ । यसको उत्पादन प्रसारण गर्न सक्छ । हाल १५० बिलियनको हाइड्रोजन बजार बनेको र यसको लागि सरकारले छिटोभन्दा छिटो यसको लागि चाहिने ऐन र कार्यविधि बनाउनु पर्छ’ उनले भने ।

सन् २०४५ सम्म सरकारले कार्बन उत्सर्जन शून्य गर्ने भनेको छ । यसलाई कसरी प्राप्त गर्ने भन्ने हालसम्म नसोको भन्दै यसको कार्य योजना बनाउनुपर्ने बताए ।

यस्तै सोही सत्रमा ‘सोलार पोटेन्सियल एण्ड इम्प्लिमेन्टिएसन अन मिक्स इनर्जी’ मा आफ्नो कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै इपान सदस्य कुबेरमणि नेपालले  नेपालमा हालसम्म परम्परागत ऊर्जा ६० प्रतिशत रहेको र ऊर्जा खपतको ६० प्रतिशत हाम्रो घरायासी काममा प्रयोग भएको भन्दै यसालाई विस्थापनको राम्रो विकल्प सोलार रहेको बताए ।

नेपालमा सोलार उत्पादनको लागि निकै राम्रो अवस्था रहेको र वर्षमा ३ सय दिन सोलार उत्पादन गर्न सकिने उनले बताए । सरकारले २०७२ मा जलविद्युत्, सोलार र विण्ड गरी १० हजार मेगावाट उत्पादनको लक्ष्य राखेकामा ९ वर्षमा जम्मा १०४ मेगावाट सोलार उत्पादन भएको उनले बताए ।

सरकार सोलार उत्पादनमा जुन रूपमा जानुपर्ने हो त्यसमा नगएको पनि उनले बताए । यस्तै सोलारको लागि सरकारले छुट्टै नीति ल्याउनु पर्नेमा पनि उनले जोड दिए । ‘सोलारको आयोजना बनाउन सोलरको लागि छुट्टै नीति छैन’, उनले भने, ‘ हालको विद्युत् विधेयकमा सोलारको विषयमा निकै कम बोलेका छ । यसको लागि छुट्टै मन्त्रालयको व्यवस्था हुनुपर्छ ।’

यस्तै वैकल्पिक ऊर्जा प्रर्वद्धक कुशल गुरुङले अर्गानिक फोहोरलाई नमूना परीक्षणको रूपमा पोखरामा परीक्षण गरिरहेका बताए ।  नेपालमा करिब ६० प्रतिशत कुहिने फोहोर निस्किने गरेको र त्यसको २० प्रतिशत मात्रै प्रयोग गरे पनि २५ लाख टन अर्गानिक मल उत्पादन गर्न सकिने गुरुङले बताए ।

मुस्ताङमा १ मेगावाटको बिलेट लान सकिए १२ सय सोलार ९ सय विण्ड गरी २१ सय मेगावाट ऊर्जा उत्पादनको सम्भावना अध्ययनले देखाएको उनले जानकारी दिए ।

हाइड्रोजन उत्पादनको लागि ग्रीडको  बिजुली छुट्टाउने हो भने यसमा सोलार र विण्डको प्रयोग गर्न सकिने उनको भनाइ छ । सबैभन्दा सस्तो सोलार भनिरहँदा यसलाई किन १० प्रतिशतमा खुम्चाएकोमा गुरुङले प्रश्न गरे ।

सिम्पल इनर्जीका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक अपार न्यौपाने उद्योगहरूको ठूला छाना त्यसै बसेको र त्यसमा सोलार राखेर प्रयोग गर्दा त्यसबाट उद्योगमा स्वच्छ ऊर्जा प्राप्त हुने बताए ।

वैकल्पिक ऊर्जा प्रर्वद्धन केन्द्रका उप निर्देशक डा. लक्ष्मण घिमिरेले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको प्रसारण लाइन पुगेको ठाउँमा केन्द्रले ऊर्जा मिश्रणको काम सुरु गरेको बताए ।

यस्तै उद्योगले सोलार राखेमा ५ लाखसम्म सहुलियत दिने गरेको जानकारी दिए । यस्तै विभिन्न माध्यमको प्रयोग गरी १० लाख घरधुरीमा विद्युतीकरण गरेको घिमिरेले बताए । दाउराको विस्थापनको लागि वायोग्यासलाई प्रयोगको लागि केन्द्रले प्राथमिकतामा राखेको पनि उनको भनाइ छ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयकी सीडीई लक्ष्मी झाले हाल नेपालको ऊर्जा जडित क्षमता ३ गिगावाट (३ हजार मेगावाट) पुगेको, विद्युत् चुहावट घट्नेक्रममा रहेको र मन्त्रालयले तय गरेको १३ वटा सूचकको प्रगति राम्रो भएको बताइन् ।

सरकारको नीतिले गर्दा वैकल्पिक ऊर्जाको विकास विस्तारै हुँदै गएको झाले बताइन् । ग्रीन हाइड्रोजनको नीति बनेको र यसको ऐनहरु बन्ने क्रममा रहेको उनले जानकारी दिइन् ।

एकद्धार प्रणाली भन्दा पनि एक डेस्क टेबल हुनुपर्ने इप्पानको भनाइ रहेको र हाल लगानी बोर्डले विदेशी र ठूला लगनीकर्तालाई मात्रै समेटेको हुँदा यसको लागि सरकारले एक टेबल प्रणालीको  व्यवस्था गर्नुपर्ने इप्पानका पूर्व अध्यक्ष शैलेन्द्र गुँरागाईंले बताए ।