काठमाडौं– नेपालमा ऊर्जा क्षेत्रको विकास र क्षेत्रीय ऊर्जा व्यापारका लागि भू-राजनीतिक प्रभाव र प्रसारण सञ्जाल विस्तारमा जोड दिनुपर्ने सरोकारवालाहरूले बताएका छन् ।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान)ले आयोजना गरेको चौथो संस्करणको ‘हिमालयन हाइड्रो एक्स्पो-२०२४’ अन्तर्गत शुक्रबार भएको ‘ऊर्जा गतिशीलता र क्षेत्रीय व्यापार’ विषयक प्राविधिक सत्रका वक्ताहरूले यस्तो बताएका हुन् ।

कार्यक्रममा अर्थ-राजनीतिक, भू-राजनीतिक तथा कूटनीतिक मामिला विज्ञ अरुणकुमार सुवेदीले नेपालको जलस्रोत तथा ऊर्जा विकासमा भूराजनीतिक प्रभाव रहेको बताए । तर, यस्तो प्रभावलाई भाग्ने कोसिस नगरी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उनको भनाइ रह्यो ।

‘ऊर्जा तथा जलस्रोतमा रहेको भू-राजनीतिक प्रभावबाट नभागी व्यवस्थापन गर्न सकियो भने जिबुटी र सिंगापुर भइन्छ,’ उनले भने, ‘यस्ता दबाबहरूलाई प्रतिष्ठाको विषय बनाएर पाखुरा सुर्किन थालियो भने यमन र इथियोपिया भइन्छ । अनि बेलाबेला पाखुरा पनि सुर्किने र ‘त्वमेव माता चपिता त्वमेव’ पनि भन्ने गर्न थालियो भने श्रीलंका र नेपाल भइन्छ । भू-राजनीतिको वास्तविकता यही हो ।’

सुवेदीले जलविद्युत्‌लाई जलस्रोतको सह-उत्पादन (बाइ-प्रडक्ट) मानेर जति चाँडो जलस्रोतको द्विदेशीय तथा त्रिदेशीय आदान-प्रदान गर्न सक्यो, त्यति चाँडो समृद्धिमा पुग्न सकिने पनि बताए ।

दुई छिमेकी देशका विषयमा हामीले भावनात्मक हिसाबले धारणा बनाउनु नहुने उनले बताए । भारत र बंगलादेशका डेढ अर्बभन्दा बढी जनसंख्या रहेको ठूलो बजारमा विद्युत् व्यापारको प्रमुख विषयलाई अघि बढाउन छोडेर चीनको केरुङ क्षेत्रका ३२ लाख जनसंख्यामा विद्युत् पुर्‍याउन भरपुर प्रयास गर्नु बुद्धिमानी नहुने उनको भनाइ छ । उत्तरतर्फका बस्तीमा बिजुली पुर्‍याउन ३३ केभी लाइन बनाउनु नै बुद्धिमानी हुने उनको भनाइ छ ।

कार्यक्रममा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव सन्दीपकुमार देवले देशमा विद्युत् उत्पादनसँगै प्रसारणलाइन विस्तार गर्ने र व्यापार सहज बनाउने तयारी मन्त्रालयले गरिरहेको बताए । उनले प्रसारण लाइनको ह्वीलिङ चार्जसम्बन्धी निर्देशिका ल्याउन लागिएको पनि जानकारी दिए । त्यस्तै, प्रसारणलाइन विस्तार र विद्युत् व्यापारमा पनि निजी क्षेत्रलाई सामेल गराउन विद्युत् विधेयक २०८० मा व्यवस्था गरिएको उनले बताए ।

१२ वर्षमा २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरेर १५ हजार मेगावाट निर्यात गर्ने लक्ष्य तथ्यमा आधारित भएरै तयार पारिएको देवको दाबी छ । द्विदेशीय र त्रिदेशीय विद्युत् व्यापारका लागि आन्तरिक तथा सीमापार उच्च क्षमताको प्रसारणलाइन समानान्तर रूपमा निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै उनले ऊर्जा सुरक्षा निम्ति जलाशय आयोजना निर्माण अहिलेको प्रमुख चुनौती रहेको उल्लेख गरे ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्व-उपकार्यकारी निर्देशक राजीव शर्माले उच्च क्षमताका आन्तरिक प्रसारणलाइन विस्तार हुन नसक्दा देशभित्रै एक ठाउँमा उत्पादन भएको विद्युत् खेर जाने र अर्को ठाउँमा बिजुली अभाव हुने अवस्था रहेको बताए ।

विगतमा ढल्केबर-मुजफ्फरपुर प्रसारणलाइनबाट ८०० मेगावाटसम्म विद्युत् ल्याउन सकिने अवस्था भए पनि आन्तरिक उच्च भोल्टेज क्षमताको लाइन नहुँदा भारतबाट समेत विद्युत् ल्याउन नसकिएको अनुभव उनले सुनाए ।

‘विद्युत् ल्याउन सकिने अवस्था भए पनि ‘हेटौँडा-ढल्केबर-इनरुवा २८८ किलोमिटर लामो ४०० केभीको प्रसारणलाइन हामी १५ वर्षदेखि बनाएको बनाई छौँ,’ उनले भने, ‘मर्स्याङ्दी करिडोरमा उत्पादित बिजुली खेर गइरहेको छ । वीरगन्ज पथलैया र विराटनगरजस्ता औद्योगिक करिडोरमा विद्युत् अभाव भइरहेको छ ।’

कार्यक्रममा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्व-उपकार्यकारी निर्देशक प्रवल अधिकारीले ‘अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारका अवसर र चुनौती : मिसन १५००’ शीर्षकमा प्रस्तुतीकरण गरेका थिए । प्रस्तुतीकरणका क्रममा उनले नेपालले द्विदेशीय, त्रिदेशीय हुँदै बीबीआइएन (बंगलादेश, भुटान, भारत र नेपाल) स्तरमा पनि विद्युत् व्यापार गर्न सक्ने सम्भावना रहेको भए पनि प्रसारण पूर्वाधार मुख्य चुनौतीको रूपमा रहेको बताए ।

‘२०१६ मा सञ्चालनमा ल्याएको ढल्केबर-मुजफ्रपुर ४०० केभी प्रसारण लाइनबाट आज २०२४ मा आइपुग्दा पनि १२०० मेगावाटको पूर्ण क्षमतामा विद्युत् प्रसारण गर्नै सकिएको छैन,’ उनले भने, ‘अर्को देशलाई दोष लगाउनुको औचित्य छैन । हामीले हाम्रै आन्तरिक उच्च क्षमताका प्रसारण लाइन ठीक ढंगले तयार गर्न सकेनौँ ।’

त्यस्तै ग्रिडकोडहरूको तादाम्यता मिलाउने, नीतिहरूमा समानता ल्याउने, प्रसारण पूर्वाधार निर्माणमा लगानीको व्यवस्थापन गर्ने जस्ता चुनौती रहेको उनले औँल्याए । ‘हामी ऊर्जा क्षेत्रको पुनसंरचना गर्न हामी असाध्यै पछि परेका छौँ,’ उनले भने, ‘उत्पादन क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई त ल्याइयो तर प्रसारण, व्यापार, वितरणमा निजी क्षेत्रलाई ल्याउन सकिएन । सबै एउटै निकायले चलाइरहेको अवस्था छ । यी क्षेत्रमा पनि निजी क्षेत्र आफैँ आउने वातावरण नीतिहरूमार्फत बनाउने हो ।’ उनले अन्तर्देशीय प्रसारण प्रणालीको साइबर सुरक्षा पनि चुनौतीको विषय रहेकोले त्यसमा ध्यान दिनुपर्ने बताए ।

त्यस्तै, सीमापार विद्युत् व्यापारका लागि भारत सरकारले निर्देशिकामा भू-राजनीतिको गन्ध रहेको उनले बताए । भारतबाहेक तेस्रो देशले लगानी गरेको आयोजनाको बिजुली भारतले नकिन्ने भनेर गरेको त्यस्तो व्यवस्थालाई नेपालले राजनीतिक तथा कूटनीतिक माध्यमबाट लचिलो बनाउन सकिने उनले बताए ।

विद्युत् विकास विभागका उपमहानिर्देशक गोकणर्राज पन्थले निजी क्षेत्रका ऊर्जा उद्यमीहरूले नै विद्युत् व्यापारका लागि पहल लिन अघि बढ्नु नेपालको विद्युत् क्षेत्रको विकासका लागि सकारात्मक भएको बताए ।

‘१५ औँ पञ्चवर्षीय योजना बनिरहँदा हामीले सन् २०४३ सम्ममा ४० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न सक्छौँ भनेर तयारी अघि बढाएका थियौँ,’ उनले भने, ‘भर्खरै ऊर्जा मन्त्रालयले सन् २०३५ सम्म २८ हजार ५०० मेगावाट उत्पादन गर्न लक्ष्य ल्याउँदै छ । त्यसो हुँदा अहिले उत्पादनको भन्दा खपत, बजार र व्यापारको चिन्ता बढेको छ ।’ निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापार गर्ने दिने विषय ऐनमै व्यवस्था गरेर ल्याउँदा सहज हुने उनले बताए ।

कार्यक्रममा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको व्यापार विकास निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक प्रदीपकुमार थिकेले जलाशययुक्त आयोजनाको विकास नगरेसम्म हिउँदमा हुने विद्युत् अभावको समस्या समाधान गर्न नसकिने बताए । तत्कालीन आवश्यकता पूरा गर्न प्राधिकरणले ८०० मेगावाट सौर्य विद्युत्‌ खरिद सम्झौता (पीपीए) आह्वान गरेको र यसलाई बढाएर २ हजार मेगावाटसम्म सौर्य विद्युत् उत्पादनमा जाने प्राधिकरणको नीति रहेको बताए । उनले अन्तरदेशीयसँग आन्तरिक प्रसारणलाइनको समानान्तर विकास नगरेसम्म विद्युत् व्यापार गर्नु चुनौतीको विषय रहेको बताए ।

इप्पानका पूर्वअध्यक्ष एवम्‌ ऊर्जा उद्यमी कृष्णप्रसाद आचार्यले नेपालको करिब ११३ वर्षको विद्युत् विकासको इतिहासमा निजी क्षेत्रले प्रवेश पाएपछि पछिल्लो ३० वर्षमा उत्पादनमा गरेको प्रगतिले नै निजी क्षेत्रको सफलतालाई उजागर गरेको बताए । अहिले सरकारले ल्याएको २८ हजार ५०० मेगावाटको लक्ष्य पूरा गर्न पनि निजी क्षेत्र सक्षम रहेको भन्दै अब व्यापारका लागि पनि निजी क्षेत्रलाई दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

‘व्यापार गर्न चाहिँ निजी क्षेत्रलाई किन रोक्ने ?,’ उनले भने, ‘प्रसारणलाइन युद्धस्तरमा निर्माण गर्ने, जलाशय आयोजना र सौर्य विद्युत्‌मा निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्नेगरी विद्युत्‌को पीपीएदर दिने हो भने विद्युत् विकासका लागि निजी क्षेत्र तयार छन् ।’

कार्यक्रमका सहजकर्ता इप्पानका उपाध्यक्ष आशिष गर्गले भूराजनीतिक छायाँले ऊर्जा व्यापार र विकासमा झन् समस्या थपेको यथार्थलाई स्वीकार गर्दै कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान खोज्दै अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए ।

बुधबारबाट सुरु भएको एक्स्पो शुक्रबार सकिएको छ । एक्स्पो क्रममा विभिन्न ७ प्राविधिक सत्रहरू सञ्चालन भएका थिए ।