आजको अर्थसंक्षेप : सरकारको बेरुजु १४ प्रतिशतले बढ्योदेखि नेप्सेकाे ओरालो यात्रासम्म | Khabarhub Khabarhub

आजको अर्थसंक्षेप : सरकारको बेरुजु १४ प्रतिशतले बढ्योदेखि नेप्सेकाे ओरालो यात्रासम्म


१३ जेठ २०८१, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : 6 मिनेट


30
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडाैं । महालेखा परीक्षक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ६१ औँ प्रतिवेदनअनुसार नेपाल सरकारको बेरुजु ६ खर्ब ६९ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । यस्तै,४४ वटा सार्वजनिक संस्थानमध्ये २६ वटा नाफामा, १५ घाटामा र तीनवटाको कारोबार शून्य देखिएको छ । आइएमई लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडको बोनस शेयर मूल्य नेप्सेमा समायोजन भएको छ भने शेयर बजार २२ दशमलव १४ अंकले घटेको छ । उता १० वर्षको अवधिमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने १० हजार बढी नेपालीले ज्यान गुमाएका छन् ।

हेर्नुहोस आजका मुख्य आर्थिक समाचारहरु :

सरकारको बेरुजु ११ खर्ब ८३ अर्ब बढी पुग्यो

सरकारी कार्यालय, सङ्गठित संस्था तथा अन्य संस्था, समिति प्रदेश निकाय र स्थानीय तहहरूसमेतको बेरुजु ११ खर्ब ८३ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी पुगेको छ । आज सार्वजनिक भएको महालेखापरीक्षकको ६१औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा मात्रै दुई खर्ब ३६ अर्ब ५५ करोड ५१ लाख रुपैयाँ बराबर बेरुजु थपिएको छ ।

प्रतिवेदनअनुसार सङ्घीय सरकारी कार्यालय, प्रदेश सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह र संस्थातर्फ लेखा परीक्षणबाट औँल्याइएको अद्यावधिक बेरुजु छ खर्ब ६९ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ रहेको छ ।

त्यस्तै, अतिरिक्त लेखा परीक्षण बक्यौता, राजस्व बक्यौता, शोधभर्ना लिनुपर्ने वैदेशिक अनुदान तथा ऋणको कारबाही गरी टुङ्गो लगाउनुपर्ने रकम पाँच खर्ब १३ अर्ब ४० करोड ४३ लाख रुपैयाँ रहेको छ । यसरी अद्यावधिक बेरुजु र कारबाही गरी टुङ्गो लगाउनुपर्ने रकम ११ खर्ब ८३ अर्ब २६ करोड ८३ लाख रुपैयाँ पुगेको हो ।

अद्यावधिक बेरुजुतर्फ सङ्घीय सरकारी कार्यालयको तीन खर्ब ४२ अर्ब ६६ करोड ९१ लाख रुपैयाँ, प्रदेश सरकारी कार्यालयको २८ अर्ब ४६ करोड ८४ लाख रुपैयाँ र स्थानीय तहको बेरुजु एक खर्ब ९३ अर्ब ४५ करोड ८३ लाख रुपैयाँ बराबर छ । अन्य संस्था तथा समितिहरूको अद्यावधिक बेरुजु एक खर्ब पाँच अर्ब २६ करोड ८१ लाख रुपैयाँ बराबर छ ।

कारबाही गरी टुङ्गो लगाउनुपर्ने रकमतर्फ लेखा परीक्षण बक्यौता नौ अर्ब ८७ करोड ५५ लाख रुपैयाँ, राजस्व बक्यौता चार खर्ब ३५ अर्ब ४२ करोड ८२ लाख रुपैयाँ, शोधभर्ना लिन बाँकी वैदेशिक अनुदान १६ अर्ब नौ करोड ४५ लाख रुपैयाँ, शोधभर्ना लिन बाँकी वैदेशिक ऋण पाँच अर्ब ५९ करोड ३४ लाख रुपैयाँ र जमानत बसी दिएको ऋणको भाखा नाघेको साँवा ब्याज ४६ अर्ब ४१ करोड २७ लाख रुपैयाँ बराबर छ ।

यो वर्ष सङ्घीय मन्त्रालय तथा निकाय मातहतका तीन हजार दुई सय ७७ कार्यालयको २४ खर्ब ६१ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ, प्रदेश मन्त्रालय तथा निकाय मातहतका एक हजार दुई सय ७० कार्यालयको ३ खर्ब २३ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ र सात सय ४६ वटा तहको ११ खर्ब ३९ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ बराबरको लेखा परीक्षण गरिएको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै, दुई सय १७ वटा समिति र अन्य संस्थाको दुई खर्ब ९६ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ तथा ९३ वटा सङ्गठित संस्थाको ३६ खर्ब ६१ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ बराबरको लेखा परीक्षण भएको छ । यसरी आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा भएको कुल लेखा परीक्षण रकम ७८ खर्ब ८१ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बराबर हो ।

सार्वजनिक संस्थान: २६ नाफामा, १५ घाटामा, तीनवटाको कारोबार शून्य

हाल सञ्चालनमा रहेका ४४ वटा सार्वजनिक संस्थानमध्ये २६ वटा नाफामा, १५ घाटामा र तीनवटाको कारोबार शून्य देखिएको छ । सरकारले आज सार्वजनिक गरेको ‘सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक स्थिति समीक्षा, २०८१’ अनुसार आर्थिक वर्ष ९आव० २०७९/८० सम्ममा अस्तित्वमा रहेकामध्ये त्यस्तो अवस्था देखिएको हो ।

प्रतिवेदनअनुसार अघिल्लो आव २०७८/७९ मा सार्वजनिक संस्थानको कूल सञ्चालन आय पाँच खर्ब ७५ अर्ब ४३ करोड ५५ लाख रहेकामा गत आव २०७९/८० मा १४ दशमलव ८७ प्रतिशतले वृद्धि भई ६ खर्ब ६१ अर्ब एक करोड २९ लाख पुगेको छ ।

‘अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा सार्वजनिक संस्थानको समग्र खुद नाफामा तीन हजार ४६ दशमलव २० प्रतिशतले वृद्धि भई गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ४८ अर्ब ५१ करोड ७५ लाख कायम भएको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘यसरी नाफा उच्च वृद्धि हुनुमा नेपाल आयल निगममा आव २०७८/७९ मा ३८ अर्ब १७ करोड ७८ लाख घाटा रहेकोमा आव २०७९/८० मा ११ अर्ब ७२ करोड ३० लाख नाफामा रहनु मुख्य कारण हो ।’

आव २०७९÷८० मा नाफामा सञ्चालित २६ संस्थानको गत वर्षको तुलनामा खुद नाफा नौ सय ८१ दशमलव ४० प्रतिशतले बढेको छ भने नोक्सानीमा सञ्चालित १५ संस्थानको गत वर्षको तुलनामा खुद नोक्सानी दुई दशमलव ८१ प्रतिशतले बढेको देखिन्छ । सार्वजनिक संस्थानको प्रशासनीक खर्च २३ दशमलव ७९ प्रतिशतले बढेको छ ।

संस्थानको शेयरधनी कोष (नेटवर्थ) अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा २० प्रतिशतले वृद्धि भई नौ खर्ब ८२ अर्ब १३ करोड १७ लाख पुगेको छ । समीक्षा अवधिमा ३२ वटा संस्थानको शेयरधनीकोष धनात्मक र बाँकी १० वटाको ऋणात्मक छ ।

१० वर्षमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने १० हजार बढीले गुमाए ज्यान

१० वर्षको अवधिमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने १० हजार बढी नेपालीले ज्यान गुमाएका छन् । अर्थ मन्त्रालयले आइतबार सार्वजनिक गरेको आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार पछिल्लो १० वर्षको अवधिमा १० हजार २३० जना नेपालीले ज्यान गुमाएका हुन् ।

सर्वेक्षणअनुसार आर्थिक वर्ष ०७१/७२ देखि चालु आर्थिक वर्षको फागुन महिनासम्म माथि उल्लेखित संख्याका नेपालीले वैदेशिक रोजगारीको क्रममा ज्यान गुमाएका हुन् । सर्वेक्षणअनुसार सो अवधिमा ९९६५ जना पुरुष र २६५ जना महिलाले ज्यान गुमाएका छन् ।

साथै सरकारले १० वर्षमा ज्यान गुमाएका व्यक्तिका परिवारलाई ४ अर्ब ७० करोड ६६ लाख रुपैयाँ आर्थिक सहायता उपलब्ध गराएको सर्वेक्षणमा उल्लेख गरिएको छ ।

चालु वर्षको आर्थिक वृद्धिदर ३.९ प्रतिशत, कस्ता छन् अन्य सूचक ?

सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ३ दशमलव ९ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हुने अनुमान गरेको छ । आइतबार प्रतिपक्षी सांसदको नाराबाजीबीच प्रतिनिधिसभामा चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को आर्थिक सर्वेक्षण पेश गर्दै अर्थमन्त्री बर्षमान पुनले ३.९ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हुने अनुमान गरिएको बताए ।

उनले चालु आर्थिक वर्ष कुल लगानी २ दशमलव ८ प्रतिशतले बढेर १७ खर्ब ४१ अर्ब ४८ करोड पुग्ने अनुमान रहेको बताए । त्यस्तै सर्वेक्षणले प्रतिव्यक्ति आय १ हजार ४ सय ५६ अमेरिकी डलर पुग्ने अनुमान पनि देखाएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म औसत मुद्रा स्फितिदर ६ दशमलव ०८ प्रतिशत रहेको उनले बताए । चालु वर्षको फागुनसम्म संघीय सरकारको राजश्व संकलन ६.९ प्रतिशतले बढेर ६ खर्ब ३९ अर्ब ५ करोड पुगेको पुनले बताए ।

संघीय खर्च २.९ प्रतिशतले बढेर ८ खर्ब १ अर्ब ९८ करोड पुगेको पनि उनले जानकारी दिए । फागुनसम्म कूल सार्वजनिक ऋण २३ खर्ब ८८ अर्ब २६ करोड पुगेको छ । कूल ऋणमध्ये आन्तरिक ऋण ४९.६ प्रतिशत र बाह्य ऋण ५०.४ प्रतिशत रहेको छ ।

त्यस्तै अर्थमन्त्री पुनले फागुनसम्म निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा ५।६ बढेको, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शाखा सञ्जाल बढेको जानकारी दिए । उनले मुलुकको आर्थिक अवस्था क्रमश सुधार हुँदै गएको जानकारी दिए ।

नेप्से पुनःसंरचना गर्न महालेखापरीक्षकको सुझाव

महालेखापरीक्षकको कार्यालयले एकसट्ठिऔँ वार्षिक प्रतिवेदन, २०८१ मा नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेड (नेप्से) पुनःसंरचना गरी पुँजी बजारको दायरा र आकार वृद्धि गराउन सुझाव दिएको छ ।

बजारको क्षेत्रगत विविधता बढाउने, धितोपत्र व्यवसायीको सेवा विस्तार, विदेशी लगानीकर्तालाई लगानीमा सहजता, वस्तु बजारको लागि नियमनकारी व्यवस्थाको सुदृढीकरण गर्न नेप्सेको पुनःसंरचना आवश्यक रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

‘धितोपत्रमा लगानीसम्बन्धी शिक्षा दिने प्रक्रिया थालनी भएको, सूचीकृत कम्पनीको संख्या न्यून रहेको, उत्पादनमूलक लगायत बहुसंख्यक कम्पनीहरूले धितोपत्र निष्काशन नगरेको, केही म्युचुअल फण्डबाहेक संस्थागत लगानीकर्ताको उपस्थिति न्यून रहेको, धितोपत्र दलालहरूको उपस्थितिले लागत घटाउन नसकिएको र निजी क्षेत्रलाई प्राइभेट इक्विटी फण्ड र भेन्चर क्यापिटल सञ्चालन गर्न उत्प्रेरित गर्ने वातावरण नियमनकारी निकायहरूले बनाउन सकेको देखिँदैन’, महालेखाले प्रतिवेदनमा लेखेको छ ।

‘कर्पोरेट पेपर र ऋणपत्र बजारको उपस्थिति शुन्य प्रायः रहेको छ’, प्रतिवदनमा उल्लेख छ, ‘भेन्चर क्यापिटल र प्राइभेट इन्भेष्टमेन्ट जस्ता व्यवसायलाई धितोपत्र बजारमा ल्याउन सकेको छैन ।’

एमसीसीबारे महालेखाको प्रश्न – अमेरिकाले गर्नुपर्ने खर्च नेपालको ढुकुटीबाट ?

मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरसन (एमसीसी) दाता रहेको एमसीएन नेपालको कामकारबाहीप्रति महालेखापरीक्षकको कार्यालयले गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।

आइतबार कार्यालयले आफ्नो ६१औँ प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै एमसीसीको स्रोतबाट खर्च गर्नुपर्ने रकम नेपाल सरकारको स्रोतबाट खर्च भएकोले उक्त रकम शोधभर्ना प्राप्त गर्नुपर्ने जनाएको छ ।

सीडीफ (कम्प्याक्ट विकास)तर्फ हालसम्म मिलिनियम च्यालेञ्ज स्रोततर्फ अमेरिकी डलर २२.२९८ मिलियन डलर अर्थात् सम्झौता रकमको ५५.०५ प्रतिशत र नेपाल सरकारतर्फ अमेरिकी डलर २३.७० मिलियन अर्थात् ५९.२६ प्रतिशत खर्च भएको देखिएको कार्यालयले बताएको छ ।

एमसीसी सम्झौता कार्यान्वयनका लागि भएको कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्झौताको धारा २।१३ सँग सम्बन्धित अनुसूची ३ मा नेपाल सरकारले बेहोर्ने सीडीएफ खर्च ४० मिलियन अमेरिकी डलर विद्युत लाइन विस्तार आयोजनामा मात्र खर्च गर्ने उल्लेख भएकोमा इम्लिमेन्टेसन लेटरको आधारमा विद्युत प्रसारण लाइनमा अमेरिकी डलर ३५.२ मिलियन, सडक मर्मत तथा सम्भारमा अमेरिकी डलर ०.५७ मिलियन र कार्यक्रम व्यवस्थापन र प्रशासनतर्फ अमेरिकी डलर ४.२ मिलियन खर्च गर्ने गरी पूरक सम्झौता भएको छ’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘पूरक सम्झौता अनुसारसमेत एमसीसी स्रोतबाट अमेरिकी डलर १२.८ मिलियन खर्च गर्नुपर्नेमा अमेरिकी डलर १०.६८८ मात्र खर्च गरी अमेरिकी डलर २.११२ मिलियन घटी र नेपाल सरकारतर्फ अमेरिकी डलर १.८१७ बढी खर्च गरेको छ ।’

धितोपत्र बजारमा ब्रेक, २२.१४ अंकले घट्यो नेप्से

आइतबार शेयर बजारले बुल ट्रेन्डलाई ब्रेक गरेको छ । आज, व्यापारमा पहिलो पटक, तपाईँले बुल बजारमा ब्रेक देख्नुहुनेछ । सोही दिन नेपाल स्टक एक्सचेन्ज ९नेप्से० २२ दशमलव १४ अंकले घटेको छ । आज नेप्से १।०३ प्रतिशतले घटेर २१०९।३४ बिन्दुमा पुगेको छ ।

आज चार अर्ब ४४ करोड १५ लाख ३८ हजार रुपैयाँ बराबरको १ करोड १० लाख ४४ हजारको ४८५ कित्ता र ७० हजार ५८६ कित्ता बिक्री भएको छ ।

आज ३१५ कम्पनीको कारोबार हुँदा २९ कम्पनीको शेयर मूल्य बढेको छ भने २ सय १५ कम्पनीको शेयर मूल्य घटेको छ भने ३ कम्पनीको शेयर मूल्य स्थिर रहेको छ । आज सेन्सेटिभ परिसूचक ३ दशमलव ४४ अंकले, फ्लोट परिसूचक १ दशमलव ५७ अंकले र सेन्सेटिभ फ्लोट परिसूचक १ दशमलव ३० अंकले घटेको छ ।

आज १३ समूहमध्ये २ समूहको मात्र शेयर बढ्यो । होटल तथा पर्यटन ३।३७ प्रतिशत र म्युचुअल फण्ड ०।२१ प्रतिशतले बढ्यो । समूहमा आज सबैभन्दा बढी निर्जीवन बीमा कम्पनीको शेयर घटेको छ । आज निर्जीवन बीमा समूह १११ दशमलव ४० अंकले घटेको छ ।

आइएमई लाइफको शेयर मूल्य नेप्सेमा समायोजन

नेपाल स्टक एक्सचेन्ज ९नेप्से० मा आइएमई लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडको बोनस शेयर मूल्य समायोजन भएको छ । यसले शेयरधनीलाई प्रस्ताव गरेको २५ प्रतिशत बोनस शेयरमा मूल्य समायोजन गरिएको नेप्सेले जनाएको छ ।

आइतबारको अन्तिम कारोबार मूल्य ५६० रुपैयाँलाई आधार मानेर भाउ समायोजन गरिएको हो । समायोजन पश्चात यसको मूल्य ४४८ रुपैयाँ कायम भएको छ । सोही भाउलाई आधार मानेर यसको सोमबार कारोबार खुला हुनेछ ।

प्रकाशित मिति : १३ जेठ २०८१, आइतबार  १० : १० बजे

भक्तपुरमा भेटियो ‘लेसर ग्रे स्राइक’ जातको नयाँ चरा

भक्तपुर– युरोप, दक्षिण तथा पश्चिम एसियाको रैथाने पन्छी ‘लेसर ग्रे

विश्वकप सुपर ८ : इंग्ल्याण्डसँग वेस्ट इन्डिज ८ विकेटले पराजित

काठमाडौं – आईसीसी टी-२० विश्वकपको सुपर ८ अन्तर्गत दोस्रो खेलमा

गण्डकी प्रदेशमा ६ वर्षमा ६३ झोलुङ्गे पुल निर्माण

गण्डकी– गण्डकी प्रदेश सरकारको लगानीमा बितेका ६ वर्षमा ६३ झोलुङ्गे

सिरहाको बलान नदीमा अस्थायी तटबन्ध निर्माण गरिँदै

सिरहा– सिरहा र सप्तरी जिल्लाको सिमाना रहेको बलान नदीको पूर्वी

बागमती प्रदेशसभामा आजदेखि बजेटमाथि छलफल

हेटौँडा– बागमती प्रदेशसभा बैठक आज बस्दैछ । बैठक बिहान ११