एनसेलको भविष्य सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बाको हातमा, प्रधानमन्त्री ओलीले दिए स्वविवेकीय अधिकार

नारायण अर्याल

१० भाद्र २०८१, सोमबार

पढ्न लाग्ने समय : 4 मिनेट

528

काठमाडौं- दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेल आजियाटा प्रालिको सञ्चालन अनुमतिपत्रको म्याद सकिन अब ५ दिन मात्रै बाँकी छ । विवादै विवादमा रहेको एनसेलले नवीकरण शुल्कमा किस्ताको माग गर्दै अनुमतिपत्रको नवीकरणमा आनाकानी गर्दा सो कम्पनीको भविष्य अनिश्चित बन्न पुगेको हो ।

विगतका विवादलाई हेर्दै एनसेलको हालको मागलाई लिएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एनसेलको विषयमा स्वविवेक प्रयोग गर्ने अधिकार सरकारका प्रवक्ता एवं ‘लाइन मिनिस्टर’ सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई दिएका छन् ।

योसँगै विवादको पहाडमा उभिएको र कानुनी व्यवस्थामा नभएको अनुमतिपत्रको नवीकरण शुल्कमा किस्ता सुविधाको माग गरेको एनसेलको भविष्यको विषयमा निर्णय गर्ने अधिकार अब मन्त्री गुरुङका हातमा आइपुगेको हो ।

२५ वर्षे सेवा सञ्चालनको अनुमतिपत्र लाइसेन्स पाएको एनसेलको अन्तिम पाँचवर्षे अनुमतिपत्रको म्याद यही भदौ १५ गते सकिँदैछ । ०६९ जेठ १ गते राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाअनुसार एनसेलले आफैँले बोलकबोल गरेर लिएको नवीकरण शुल्क २० अर्ब बढी तिर्नुपर्ने छ ।

दूरसञ्चार ऐन २०५३ र दूरसञ्चार नियमावली २०५४ अनुसार गत जेठ १५ गतेभित्रै शुल्क बुझाएर अनुमतिपत्र नवीकरण गर्नुपर्ने हुन्थ्यो, जुन एनसेलले गरेन ।

फेरि ऐन र नियमावलीमा भएकै व्यवस्थाअनुसार एनसेलले यही भदौ १५ गतेसम्म थप १५ प्रतिशत विलम्व शुल्क थप गरेर अनुमतिपत्रको नवीकरण गर्न सक्छ । यो म्याद पूरा हुन अब पाँच दिन बाँकी छ ।

नवीकरण गर्ने अवधिको अन्तिम समय बाँकी रहँदा पनि कानूनअनुसारको शुल्क नबुझाएर एनसेलका प्रतिनिधिहरु किस्ता छुटको माग गर्दै दूरसञ्चार प्राधिकरणदेखि सञ्चार मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्म धाइरहेका छन् ।

एनसेललले अनुमतिपत्रको नवीकरण शुल्क पाँच किस्तामा उपलब्ध गराउने व्यवस्था सहितको अनुरोध गर्दै दूरसञ्चार प्राधिकरणको कार्यालयमा निवेदन दिएको थियो । तर, कानुनी व्यवस्थाको अभावको कारण प्राधिकरणले सो विषयमा कुनै पहल गर्नसक्ने र निर्णय गर्न सक्ने अवस्था थिएन ।

त्यसपछि गत डिसेम्बरमा आजियाटा ग्रुप बहार्डबाट एनसेलको शेयर खरिद गरेका सिंगापुरका नागरिक सतीशलाल आचार्यले आफ्ना भाइ सचीनलाल आचार्यलाई शक्तिकेन्द्रमा धाउने जिम्मा दिएका थिए । सोही क्रममा आचार्यले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई दुई पटक भेट गरेको सरकारी उच्च स्रोतले खबरहबलाई जनाएको छ ।

स्रोतका अनुसार कांग्रेस–एमालेको गठबन्धनमा सरकार निर्माण भइसकेपछि आचार्यले प्रधानमन्त्री ओलीलाई दुई पटक भेट गरेका हुन् । उनले प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा अनुमतिपत्रको नवीकरणमा किस्ता सुविधाको व्यवस्था गरिदिन र पाँच वर्षपछि आफ्नै दाजुको स्वामित्वमा एनसेल राखिरहने व्यवस्थाका लागि अनुरोध गरेको स्रोतको भनाइ छ ।

एनसेलले आगामी पाँच दिनभित्र तोकिएको शुल्क बुझाएन वा सरकारले पनि लचकता प्रदर्शन गरेन भने एनसेलको लाइसेन्स स्वतः खारेज भएर कम्पनीको स्वामित्व नेपाल सरकारको मातहतमा आउने छ

केपी शर्मा ओली नै प्रधानमन्त्री हुँदा आचार्य परिवारका विभिन्न सदस्यहरूकै स्वामित्वमा रहेको स्मार्ट टेलिकम लिमिटेडलाई उनले पटक–पटक किस्ता सुविधाको निर्णय पनि गरिदिएका थिए । तर, सो निर्णयलाई आचार्य परिवारले कार्यान्वयन गरेको थिएन ।

‘सचीनलाल आचार्यको प्रधानमन्त्री ओलीसँगको आग्रहमा नियमित प्रक्रियाबाट आउने फाइल अध्ययन गर्ने र आफूले यो विषयमा अनावश्यक हस्तक्षेप नगर्ने’ जवाफ दिएको उच्च स्रोतले जनाएको छ । साथै प्रधानमन्त्री ओलीले आचार्यको अनुरोधलाई स्वीकार नगरेर एनसेलको विषयमा स्वविवेक प्रयोग गरेर निर्णय गर्न सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई जिम्मेवारी दिएको स्रोतले जनाएको छ ।

के गर्लान् मन्त्री गुरुङले ?

पृथ्वीसुब्बा गुरुङले दुई हप्ता अगाडि एक कार्यक्रममा एनसेललाई लक्षित गरेर बोल्दै दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीलाई किस्ता सुविधा दिन नसकिने अभिव्यक्ति दिएका थिए । उनले नवीकरण शुल्कलाई किस्ताबन्दीमा दिने विषय अस्वाभाविक भएको भन्दै किस्ताबन्दीमा नवीकरण शुल्क तिर्ने व्यवस्थाको अन्त्य भएमात्रै घुसखोरी अन्त्य हुने बताएका थिए ।

गत बिहीबार मात्रै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले एनसेलले नवीकरण शुल्कमा माग गरेको किस्ता सुविधा, विगतमा सरकारले दुईपटक दिएको सुविधालगायतको विषयमा औपचारिक जानकारी मन्त्रालयलाई दिएको छ ।

साथै मन्त्रालय स्रोतका अनुसार मन्त्री गुरुङले बैंक ग्यारेन्टीसहित प्रत्येक वर्ष समान रकम तिर्दै जानुपर्ने र एनसेलको दायित्व पूरा गर्दै जानुपर्ने सुझाव आफ्नै मन्त्रालयबाट प्राप्त गरेका छन् ।

मन्त्री गुरुङले एनसेलको नवीकरण शुल्कसहितको एक खर्ब बढीको दायित्व र पाँचवर्षपछि सरकारको स्वामित्वमा आउने सुनिश्चितता चाहेका छन् ।

पूर्वमहालेखापरीक्षक टंकमणि शर्मा नेतृत्वको छानबिन समितिले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनले पनि यथास्थितिमा एनसेलको नवीकरण गर्न नहुने र थप शर्त थप गरेर मात्रै नवीकरण गर्नुपर्ने सुझाव सरकारलाई दिएको थियो

विगतमा एनसेललाई किस्ता सुविधा दिने निर्णय मन्त्रिपरिषदको बैठकले गरेको थियो । तर, अहिले सो सुविधा दिनुपर्ने माग तथा सिफारिस प्राधिकरणले मन्त्रालयसमक्ष नगरेको प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले बताएका छन् ।

अहिले मन्त्रालयले एनसेलको विषयमा कुनै औपचारिक निर्णय गरिसकेको छैन । मन्त्री गुरुङसँग प्रत्यक्षरूपमा सो विषयमा औपचारिक धारणा माग गर्दा दिन चाहेनन् ।

पूर्वमहालेखापरीक्षक टंकमणि शर्मा नेतृत्वको छानबिन समितिले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनले पनि यथास्थितिमा एनसेलको नवीकरण गर्न नहुने र थप शर्त थप गरेर मात्रै नवीकरण गर्नुपर्ने सुझाव सरकारलाई दिएको थियो ।

प्रधानमन्त्री ओली एनसेलको अनुमतिपत्र नवीकरणको विषयमा आफैँ अगाडि सरेर निर्णय गर्ने विषयबाट पछाडि हटेपछि मन्त्री गुरुङले आगामी केही दिनभित्र गर्ने निर्णयले डेढ करोड बढी ग्राहकसँग जोडिएको, अर्बौंको सम्पत्ति रहेको र खर्ब बढी दायित्वमा रहेको एनसेलको आगामी भविष्य तय गर्नेछ ।

एनसेलले आगामी पाँच दिनभित्र तोकिएको शुल्क बुझाएन वा सरकारले पनि लचकता प्रदर्शन गरेर उसको मागअनुसारको किस्ता सुविधाको निर्णय गरिदिएन भने एनसेलको लाइसेन्स स्वतः खारेज भएर कम्पनीको स्वामित्व नेपाल सरकारको मातहतमा आउने प्रक्रियाको सुरुवात हुनेछ ।

थप समाचार

कर चुक्ता गरी शेयर किनबेच नहुने शर्तमा मात्रै एनसेलको लाइसेन्स नवीकरण !

सरकारी अनुसन्धान प्रतिवेदन नै भन्छः एनसेलले ग्राहकको अर्बौं ठग्यो

सरकारी अनुसन्धान प्रतिवेदनः ‘स्मार्ट टेलिकम डुबाएका शतीशलालसँग एनसेल किन्ने र चलाउने क्षमता छैन’

एनसेल बिक्री छानबिन प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीले कुन दराजमा थन्क्याए ?

एनसेल शेयर खरिदबिक्री प्रकरणमा छानबिन गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन

एनसेल प्रकरण : उपेन्द्र महतोलाई कारबाही गर्न सिफारिस

एनसेलमा अर्बौं अफसोर कारोबार गरेका निरज गोविन्द श्रेष्ठमाथि कारबाही सिफारिस

शतीशलालकी श्रीमती भावनाको सम्पत्ति स्रोत खोज्न र शुद्धीकरणमा छानबिन गर्न सिफारिस

एनसेलको रामकहानी : आजियाटाले ढाँटेको कि बेचेको ?

उपेन्द्रको जीवनमा एनसेल (खोज पत्रकारिता केन्द्रको रिपोर्ट)

एनसेल जोडिएको आर्थिक विधेयक संशोधन गर्न नयाँ गठबन्धनमा एकमत