क्षतिग्रस्त खानेपानी आयोजना पुनःनिर्माण गर्न माग | Khabarhub Khabarhub

क्षतिग्रस्त खानेपानी आयोजना पुनःनिर्माण गर्न माग


१० कार्तिक २०८१, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


45
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काभ्रेपलाञ्चोक– बाढीपहिरोले क्षतिग्रस्त धुलिखेल खानेपानीको पुनःनिर्माणका लागि धुलिखेल नगरपालिकाले जर्मन सरकारसँग माग गरेको छ । नगरपालिकाले नेपालका लागि जर्मनी राजदूत डा थोमस प्रिन्जसँग भेट गरी उक्त प्रस्ताव गरेको हो । 

करिब तीन दशकअघिदेखि सञ्चालित उक्त खानेपानी आयोजनाको पुनःनिर्माण गर्न तीन करोड ५१ लाख लाग्ने अनुमान गरिएको नगरपालिकाले जनाएको छ । भेटका क्रममा राजदूत प्रिन्जले खानेपानी पुनःनिर्माणका लागि सक्दो सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको नगरप्रमुख अशोक ब्यान्जुले बताए। 

उनका अनुसार गत असोज दोस्रो साताको बाढीपहिरोले आयोजना क्षतिग्रस्त बनाउँदा नगरपालिका–३, ४, ५, ६ र ८ को उपभोक्ता एक महिनादेखि खानेपानीविहीन अवस्थामा रहेका छन् । 

उक्त आयोजनाको पाइपमा बढी क्षति भएको तथा धुलिखेलका अन्य दुई खानेपानीमा दुई करोड चार लाख क्षति भएको जनाइएको छ । बाढीपहिरोबाट नगरको १० वडाका अधिकांश निजी आवास, सडक, खेतीयोग्य जमिन, पशुपक्षी तथा केही वडामा मानवीय क्षति पुगेको थियो ।

उक्त घटनामा दुईजनाले ज्यान गुमाएका थिए एक अझै बेपत्ता अवस्थामा छन् । नगरपालिकाको प्रारम्भिक तथ्यांकअनुसार ६४ घर पूर्णरुपमा क्षति तथा पाँच सय ७२ घर आंशिक क्षति भएका छन् । 

यस्तै, सिँचाइ आयोजनामा ५० लाख, आठ किलोमिटर पक्की सडक, ८० किलोमिटर ग्राभेल सडकमा क्षति पुगेको छभने १८ लाख बराबरको पशुधन क्षति भएको थियो । नगरपालिकाले निजी आवासबाहेक रु ६५ करोड बराबरको क्षति भएको विवरण तयार गरेको छ ।

प्रकाशित मिति : १० कार्तिक २०८१, शनिबार  १ : ५५ बजे

झापामा ढुंगा प्रहार गरी एक जनाको हत्या

झापा – झापामा झगडाका क्रम ढुङ्गा प्रहारबाट एक जनाको ज्यान

महोत्तरी गाउँपालिकाको बजेट ४३ करोड ९४ लाख

जलेश्वर– महोत्तरी जिल्लाको महोत्तरी गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि

पोखरीया नगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पक्राउ

काठमाडौं– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पर्साको पोखरिया नगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख

कोशी प्रदेश भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयअन्तर्गत ८२ करोड विनियोजन

खोटाङ– कोशी प्रदेश सरकार, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले आगामी आर्थिक